विश्वव्यापी रूपमा आजभन्दा दुई–तीन दशकअगाडिको तुलनामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीका बारेमा जति धेरै (र प्राथमिकताका साथ) समाचार आउँथे, अहिले कम भएको जस्तो भान हुन्छ । झट्ट हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीको शक्ति र भूमिका पनि कम भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासमा कम भएको कदापि होइन, परिवर्तन भएको हो । हिजोका परराष्ट्र मन्त्रालयका एकल क्षेत्राधिकारमा रहेका केही भूमिकाहरू अन्य मन्त्रालयमा सरेका छन् वा हस्तान्तरण भएका छन् (लिने वा दिने दुवै पक्षले चाहेर वा नचाहेर) । नितान्त नयाँ मुद्दाहरू विश्वराजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पुगेका छन् । धेरै मन्त्रालय वा निकायले उस्तै प्रकृतिका विषयमा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क–सम्बन्ध राख्ने युगको उदय भएको छ । यसले वैदेशिक सम्बन्धमा बृहत् राष्ट्रिय सहकार्य, राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित काममा व्यापक अन्तरिक समन्वय र त्यस्ता विषयमा राष्ट्रिय नीति र सम्बन्धको एकरूपता कायम गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी बनेको छ । सुन्दा अलि नमिलेको जस्तो लाग्छ, खासमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेशमा भूमिका कम भएको छ र देशभित्र समन्वयको भूमिका वृद्धि भएको छ ।

विस्तृत छलफलपूर्व एउटा स्वघोषणा गरौं । विश्व व्यवस्था जति बदलिए पनि वा अन्य देशमा फरक अभ्यास रहे पनि कुन मन्त्रालयलाई कति बलियो बनाउने भन्ने हामीले आफ्ना आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्ने हो । हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न जसरी कामको बाँडफाँट गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसरी नै गर्ने हो । जस्तै, कोरियाको सरकार संगठन ऐनको दफा १९ मा उपप्रधानमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् र उनीहरूमध्ये एक पदेन अर्थ–योजनामन्त्री र अर्का शिक्षामन्त्री हुनेछन् । अलि फरक प्रसंग होला, कोरियाको स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश र ठूला सहर गरी कुल १७ जना शिक्षा प्रमुखहरू गैरदलीय निर्वाचित प्रणालीबाट छनोट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि शिक्षा प्रमुख छनोट गर्ने निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनसँगै हुन्छ र स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा प्रान्त र नगरप्रमुख छनोट हुन्छन् । कोरियाले शिक्षाको विकासलाई यसरी फरक व्यवस्थापन गरेकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको हो । निश्चय नै, राज्यको प्राथमिकताले उसको प्रशासनिक संगठनलाई निर्धारण गर्छ ।

फेरि, परराष्ट्र मन्त्रालयकै विषयमा फर्कौं । हो, बिरालो कालो–खैरो जुन भए पनि मुसा मार्ने यसको प्रमुख काम हो । तर सीमित मुसा भएको अवस्थामा कालो बिरालोले कुन–कुन मुसा मार्न प्रयत्न गर्ने र खैराले कुन–कुन भन्ने पूर्वनिर्धारण हुनुपर्छ । नत्र हाम्रा सबै बिरालाहरू दौडिने मात्रै अनि भोकै हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार, जलवायु वित्त प्राप्ति जस्ता विषयले तारे होटल तताउने तर व्यवहारमा अत्यन्तै सुस्त प्रगतिबाट हामीले सिक्नुपर्ने प्रशस्तै पाठ हाम्रा आँखाअगाडि नै छँदै छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षयीकरण भाष्य
प्राज्ञिक जगत्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षयीकरणको भाष्य बीसौं शताब्दीको अन्त्यदेखि नै सुरु भएको थियो । सन् १९९९ मा ब्रायन हकिङद्वारा सम्पादित ‘फरेन मिनिस्ट्रिजः चेन्ज एन्ड अडेप्टेसन’ पुस्तकले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षयीकरणको बहसलाई बृहत् बनाएको देखिन्छ । पुस्तकका अनुसार विश्वव्यापीकरण, विश्व राजनीतिमा पात्र र मुद्दामा आएको विविधीकरणका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक देशभित्रका अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी निकायले पनि देश बाहिरका अन्य निकायसँग संवाद र सम्पर्क गर्ने काम वृद्धि भएको र सोही सिलसिलामा हिजो (परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचना र सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेको एकाधिकारमा आधारित भएर अतुलनीय प्राधिकार बोकेका कारण) डराउँदै सोध्न, बुझ्न, आग्रह गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय जाने गरेका कार्यालयले अहिले पराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराई संवाद सम्पर्क गर्ने, उल्टो सहजीकरणको प्रस्ताव पठाउने वा गुनासो गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसलाई क्षयीकरणका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर त्यो सत्यभन्दा टाढाको भाष्य हो । 

सो पुस्तकमा पनि चर्चा भएको र हामीले सजिलै अनुभूति गर्न सक्ने विषय के हो भने जब देशभित्रबाट धेरै निकाय देशबाहिर सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापना गर्न तल्लीन हुन्छन्, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यस्ता सम्पर्क र सम्बन्धहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित गर्ने, दोहोरोपनको खतरा अन्त्य गर्ने र हरेक विषयमा राष्ट्रिय नीति र धारणामा एकरूपता ल्याउने कामको महत्त्व वृद्धि हुन्छ । र, त्यो स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार होइन र ? यसरी हेर्ने हो भने, खासमा वैदेशिक सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तिम प्राधिकरणका रूपमा भूमिका र कार्यक्षेत्र दुवै वृद्धि भएको छ ।

यस्ता बहसहरू क्रमिक रूपमा पात्र अर्थात् परम्परागत कूटनीतिज्ञहरूको भूमिकातर्फ अलि धेरै आलोचनात्मक हुँदै गएको देखिन्छ । एकातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशी कूटनीतिक नियोगमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिमा नै परिवर्तन आएको छ । यस्ता छलफलहरूमा क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री पियरे ट्रुडोको एउटा प्रश्न धेरै ठाउँमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उनले सोधेका थिए– यदि विदेशस्थित कूटनीतिज्ञहरूले पठाउने जानकारी मैले बिहानको अखबारमै पढिसकेको हुन्छ भने, उनीहरूलाई विदेशमा राख्न राज्यले किन ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ ? अर्थात्, सूचना प्रविधिको विकासभन्दा अगाडिका कामहरूको निरन्तरतामाथि प्रश्नहरू खडा भए ।

अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको विज्ञताले मात्रै एक्लै वार्ता गर्न कठिन हुने मुद्दाहरू जस्तै श्रम सम्झौता, सूचना प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा व्यापार, आतंकवाद जस्ता विषय नै परराष्ट्र मामिलाले हेर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरू बन्न पुगे । साथै, हामी प्रस्ट हुनुपर्ने अर्को विषय हो, प्रायः सबै देशमा राष्ट्रिय रूपमा यस्ता विषयलाई हेर्ने, नेतृत्व गर्ने छुट्टै मन्त्रालय वा अधिकार सम्पन्न कार्यालय हुने गर्दछन् । हिजो सैनिक र व्यापारिक सम्बन्ध परराष्ट्र मामिलाको प्रमुख क्षेत्र हुँदा देशभित्र सीमित मन्त्रालयसँगको सहकार्य पर्याप्त हुने मात्रै होइन, सीमित क्षेत्रमा निरन्तरको सम्बन्ध र सम्पर्कले त्यस्ता क्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सक्षमता विकास गरेका थिए । तर अहिले नितान्त नयाँ विषय परराष्ट्र सम्बन्धका प्रमुख विषय बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालय र निकायको संख्या मात्रै वृद्धि भएको छैन, त्यस्ता प्रायः सबै मन्त्रालय र निकाय प्राविधिक क्षेत्रका रहेका छन् । अन्य मन्त्रालय, कार्यालय र निकायको प्राविधिक ज्ञान र प्रत्यक्ष सहजीकरण बिनापरराष्ट्र मन्त्रालय एक्लैले वार्ता अगाडि बढाउन नै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा सबै वार्ताको आफैंले नेतृत्व गर्ने परम्परागत कूटनीतिबाट सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य, संवाद र साझेदारीलाई सक्रिय बनाउने उत्प्रेरक कूटनीतिको माग हुन सुरु भएको छ ।

यस्तै, तर्कहरूबीच सन् २००८ देखि सुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीले संसारभर डरलाग्दो रूपमा एउटा भाष्यलाई जबर्जस्त स्थापित गर्‍यो– अर्थतन्त्रमा देशको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष र सक्रिय भूमिका आधुनिक राजनीतिमा अपरिहार्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशमा हेरियो भने जुन दल वा नेता यस्ता मुद्दामा प्रस्ट, दृढ र प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूले नै धेरै मत प्राप्त गरेको हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं । आर्थिक मन्दी वा संकटका समयमा वैदेशिक व्यापार र सहकार्य (खासगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रको नवीनतामा) को संवेदनशीलता वृद्धि हुने र त्यसलाई कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयले नेतृत्व गर्दा हिजोको कूटनीतिक विधि र माध्यमको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठ्न सुरु भयो । चीनको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा प्रकाशन भएको सन जिङको जर्नल लेख ‘ग्रोइङ डिप्लोमेसी, रिट्रिटिङ डिप्लोम्याट्स’ मा चीनको विश्व कूटनीति विस्तार हुँदै गएको कालखण्डमा शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता, अन्य मन्त्रालयको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता र सार्वजनिक आलोचनाका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको भने भूमिका कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अब, कस्ता परराष्ट्र मन्त्रालय ?

माथि उल्लेख गरिएझैं, प्रकार्यमा आएको परिवर्तनले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र सांगठानिक संरचनामा आमूल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेका आवाज धेरै देशमा सशक्त रहेको छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न अग्रसर हुनुपर्ने आलोचनात्मक आवाज रहेका छन् । यस्ता आलोचना मूलतः अझै पनि सेवा प्रदान गर्नेभन्दा सूचनामा एकाधिकार र सम्बन्धमा अन्तिम प्राधिकारको पुरानो सोच र व्यवहारबाट बाहिर आउन नसकेको, उत्प्रेरक कूटनीतिमा देशभित्रमा कार्यालय एवं अन्य तहको उत्प्रेरणा एवं कूटनीतिक क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको जस्ता विषय धेरै उल्लेख हुने गरेका छन् । फेरि एक पटक विशेष जोड दिन चाहन्छु, राष्ट्रियस्तरको समन्वय र सहकार्य नै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राधिकारको प्रमुख आधार बन्ने नयाँ युगको उदय भइसकेको छ । बहुपक्षीय समन्वय, अन्तरसंस्थागत सहकार्य र विविध सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य बनेका छन् । सिटी डिप्लोमेसी, हरित (ग्रिन) डिप्लोमेसी र डिजिटल डिप्लोमेसी आदि–आदि जस्ता नयाँ कूटनीतिक क्षेत्रहरूको तीव्र विकास तथा तिनलाई दिइएको उच्च प्राथमिकता यस परिवर्तनका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

दोस्रो, खासगरी देशबाहिर प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने नागरिक र सेवाको प्रकारमा भएको वृद्धि भएको र त्यस्ता सेवाहरूलाई लिएर विदेशमा रहेका नागरिकहरूको गुनासो वृद्धि भएको देखिन्छ । जस्तै, कुनै निश्चित देशमा हुने युद्ध वा दैवीप्रकोपको समयमा गरिने आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारको गति र गुणस्तरलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमतालाई तुलना गर्ने गरिन्छ । धेरै देशहरूमा यस्तै आपत्कालीन र नियमित सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालय सुधारको मुद्दामा राजनीति हुने गरेको छ । अर्थात्, गुणस्तरीय सेवा प्रदायक परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले धेरै देशमा लोकप्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । 

तेस्रो, परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित निकाय, समिति र तालिम संस्थामा परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरेको र त्यसको कारण सिंगो संरचनामा एकै क्षमता र संस्कृति भएका क्लब जस्तो भएको, पदसोपानमा आधारित संगठनात्मक संस्कृति व्याप्त रहेको, विविधता र नवीनताको बाधक बनेको जस्ता आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले अग्रसरता देखाएको देखिन्छ ।

चौथो, माथिका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख समाधानका रूपमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने विधिहरू अर्थात् छनोट प्रणाली सुधारमा धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । निश्चय नै अहिले पनि बेलायतको जस्तै परराष्ट्र सेवा परीक्षा ‘एलिट परीक्षा’ का रूपमा बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली धेरै देशमा यथावत् छ । तर अहिले धेरै देशमा तीन चरणमा छनोट गर्ने अभ्यास सुरु भएका छन् । पहिलो चरणमा भाषा परीक्षा, जसमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय भाषा, अंग्रेजीसँगै कुनै एक अर्को भाषाको परीक्षा लिने गरेको देखिन्छ । यो चरण पास गरेकाहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाको सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षण गर्ने र तेस्रो चरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा निश्चित अवधिको शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भएपश्चात् मात्रै सेवा प्रवेश गराइनेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।