कुनै निश्चित देशका मानिसको जीवनस्तरमा हुने सुधार हो– विकास । आर्थिक विकास र सामाजिक साक्षरताको परम्परागत परिभाषाभित्र जेलिएको नेपाल दशकौंदेखि एउटा वास्तविक रूपान्तरणको पर्खाइमा छ । यही छटपटी र पुराना राजनीतिक दलको अक्षमताबाट पैदा भएको जनआक्रोशलाई भर्‍याङ बनाएर एउटा नयाँ ‘वैकल्पिक शक्ति’ सत्ताको बागडोरसम्म पुग्न सफल भयो । हुन त यस्तो घटना पहिले पनि भइसकेको हो, तर नेपाली जनतालाई यस पटक साँच्चिकै केही फरक होला भन्ने पनि लाग्यो । त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर यो वैकल्पिक शक्ति ‘रास्वपा’ का लागि विकासको परिभाषा फरक देखिन्छ, जहाँ नागरिकको भौतिक जीवनस्तरमा सुधार गर्नुभन्दा सहरको बाहिरी आवरण चम्काउनु र ‘कस्मेटिक’ परिवर्तन देखाउनु उनीहरूको मूल ध्येय बनेको छ ।

वर्तमानमा रास्वपाको सञ्चालन पद्धतिले यसै विडम्बनालाई पुष्टि गर्छ, त्यो कृत्रिम सौन्दर्यीकरण हासिल गर्न यो शक्ति श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्गलाई विस्थापित गर्दै उनीहरूको उठिबास लगाउनसमेत तयार देखिएको छ ।

‘गरिबी निवारण कसरी गर्ने ?’ यो प्रश्न लामो समयदेखि विमर्शमा रहेको विषय हो । मेरो व्यक्तिगत विचारमा यसको उत्तर निकै सरल छ, त्यो हो– समाजवाद । तर, तर्कका लागि मात्रै भए पनि पुँजीवादी (बुर्जुवा) संरचनाभित्रै रहेर यस प्रश्नलाई फरक ढंगले परिभाषित गरौं । 

‘नवउदारवादी लोकतन्त्रमा गरिबी कसरी हटाउने ?’ अबका हाम्रा तर्क यसै मान्यतावरिपरि घुम्नेछन् । यो ‘परम्परागत’ ढाँचाभित्र पनि यसका समाधान पाठ्यपुस्तक जत्तिकै स्पष्ट र सर्वविदितै छन् । जस्तो मजबुत सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र, जसले कम्तीमा पनि प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने ग्यारेन्टी गरोस्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण होस, किफायती आवास र श्रमको संरक्षण होस् । यी केवल त्यस्ता केही समाधान हुन्, जुन सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) भएका धेरै स्थानमा लागू गरिसकिएको छ । तर, अनौपचारिक श्रमप्रति राज्यको वर्तमान दृष्टिकोण निकै आक्रामक छ । एकातर्फ गैरकानुनी भएको बहानामा अधिकारीहरूले रैथाने समुदायको परम्परागत मदिरा उत्पादनलाई सडकमै बगाएर नष्ट गर्छन्, अर्कातर्फ देशले विदेशी मदिरा आयातमा वार्षिक अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको छ । 

नेपालको हालैको राजनीतिक फेरबदल एउटा दिशाहीन यात्रा मात्रै थियो, जसले पात्रहरू त बदल्यो तर अन्तर्निहित शक्ति संरचनालाई भने पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्यो (अघिल्लो शासनको शक्ति संरचना अक्षुण्ण रहन्छ) । वास्तवमा राज्य वर्ग हितहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने कुनै निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता होइन, यो त केवल एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजार मात्रै हो । र, यहाँ शासन गर्ने वर्ग पुँजीवादी (बुर्जुवा) वर्ग नै हो । 

यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी नै हुँदैनन् । उनीहरूलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउने कुनै प्रावधान छैन, जसकारण उनीहरूलाई न त जबाफदेही बनाउन सकिन्छ, न जिम्मेवार । यहीकारण हो, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन नगरेरै पन्छिन पाउने र आफ्ना आलोचकलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै जेल हाल्ने धम्की दिन सक्ने । राज्य वर्गीय शासनको एउटा अंग हो, यो एउटा अकाट्य सत्य हो ।

बालेन शाह कुनै अद्वितीय व्यक्ति होइनन् वा भनौं उनी कुनै नौलो राजनीतिक परिघटना होइनन् । जब समाजको भौतिक परिस्थिति (मेटेरियल कन्डिसन्स) ले एउटा विशिष्ट प्रकारको शासकको माग गर्छ, तब ऐतिहासिक आवश्यकताले जहिले पनि त्यस्तै पात्रलाई सतहमा ल्याइदिन्छ । बालेन शाह केवल यसै ऐतिहासिक नियमको नेपाली संस्करण हुन् । नेपालमा विगत केही समयदेखि एक जना प्राविधिक तानाशाही (टेक्नोक्रेटिक स्ट्रङम्यान) अर्थात् ‘ली क्वान यु’ जस्तो शासकको पक्षमा जनभावना बलियो बन्दै गइरहेको थियो । तर, आम जनताले के बुझ्न सकिरहेका छैनन् भने ली क्वान युले सर्वसाधारण नागरिक, ज्यालादारी मजदुर वा तपाईं र मजस्ता भुइँमान्छेका लागि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेका होइनन् । 

ली क्वान युले त ठ्याक्कै त्यही काम गरे, केवल बाह्य रूपरङ र ‘अस्थेटिक’ (सौन्दर्यशास्त्रीय) विकासमा केन्द्रित हुनु । यस्तो विकास, जुन विशुद्ध रूपमा उच्च–मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्ग अर्थात् बुर्जुवा वर्गका लागि मात्रै लक्षित हुन्छ । वायु प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको यस संवेदनशील समयमा रुखहरूको संरक्षण गर्ने हरित वृद्धि (ग्रिन ग्रोथ) र दिगो विकासको बाटो रोज्नुको सट्टा बालेनले गगनचुम्बी भवन ठड्याउन रुखहरू काट्ने ‘सनसेट कानुन’ (सूर्यास्त कानुन) लाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेका छन् ।

सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइँदा मध्यमवर्ग खुसीले गद्गद् हुन्छ, तर कुनै उचित विकल्पबिनै वास्तविक जीवन र एउटा फस्टाउँदो समुदायलाई ध्वस्त पारिएको छ । रास्वपाको पपुलिजमले प्रस्ट पारेको छ– सम्पत्ति थुपार्ने अनि श्रमिकको शोषण गर्ने शासक वर्ग, जसले कमिसन खान र बैंकहरूले रेमिट्यान्सबाट फाइदा पाउन छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछन् । उनीहरू समस्या होइनन्, बरु गुजारा चलाउन मात्रै सबैभन्दा खराब क्षेत्रमा बसिरहेका गरिब जनता नै समस्या हुन् । यसका साथै उनीहरूले व्यवसायलाई कर छुट र कर मिनाहा दिँदै सर्वसाधारणलाई बढीभन्दा बढी कर थोपरिरहेका छन् ।

अहिले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनको जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव चर्चामा छ । अवश्य पनि, मानिसलाई जरिवाना गराउनुस्, कानुन लागू गर्नुस्, तर पूर्वाधार उपलब्ध गराएपछि मात्रै । धेरैजसो सडकमा उपयुक्त लेन मार्किङ (रेखांकन) छैन, जताततै खाडल छन्, धेरै ठाउँमा ट्राफिक बत्तीले काम गर्दैन, जेब्रा क्रसिङ मेटिएको छ । र, कुनै समय जेब्रा क्रसिङ भएका केही ठाउँ पूर्ण रूपमा मेटिएकाले र कहिल्यै पुनः पेन्ट नगरिएकाले त्यहाँ अहिले जेब्रा क्रसिङ नै छैन । ट्राफिक प्रहरी कहिलेकाहीं आफ्नो पोस्टमा अनुपस्थित हुन्छन् र लाइसेन्स तथा ब्लुबुकको नियमित चेकिङका क्रममा पनि रुखो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । 

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु वा लाइसेन्सबिना चलाउनु बेग्लै विषय हो । तर, नेपालको सडकको अवस्था हेर्दा कहिलेकाहीं सबै नियम पालना गरेर सवारी चलाउनु झन् बढी खतरनाक हुन्छ । पूर्वाधारबिना लागू गरिने नियमले जनताका लागि समस्या मात्रै खडा गर्छन् । र, यो सर्वसाधारण, श्रमजीवी वर्ग र मध्यम वर्गबाट थप रकम असुल्ने एउटा माध्यम मात्रै हो ।

नेपाली जनता (विशेषगरी मध्यम र उच्च–मध्यमवर्ग) ले एक शक्तिशाली शासक  (स्ट्रङम्यान) को चाहना गरिरहेका देखिन्छन् र उनीहरूले ठ्याक्कै त्यही पाइरहेका छन् । के भइरहेको छ भनेर बुझ्न उनीहरूलाई समय लाग्नेछ, तर आँखा झिम्क्याउने भरमा हामी एउटा व्यापक निगरानी राज्य (मास सर्भेलेन्स स्टेट) मा परिणत हुनेछौं ।

राज्यको चरित्र नै त्यही हो । विकास पनि त्यसैले राज्यले धनीका लागि, धनीमानीहरूको आँखामा राम्रो देखिने, विदेशी पाहुनालाई टिल्लिक टल्किएको देश देखाउनेतिर लागिरहेका छन् । आधारभूत सामाजिक सुरक्षा दिनु, अवसरको असमानता घटाउनु, विस्थापित घरविहीनलाई बस्ने, लाउने, खाने ठाउँ दिनुमा ध्यान छैन– निम्न आयवर्गका मानिसलाई बिजुली बत्तीदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनुमा ध्यान छ । जुन करलाई हाम्रा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘जम्मा १०० रुपैयाँ’, ‘जम्मा ३०० रुपैयाँ’ भन्नुहुन्छ, जबकि नेपालमा कति मानिसको त्योभन्दा थोरै ज्याला हुन्छ ।