अमेरिकाले वार्षिक करिब ५.७ ट्रिलियन डलर स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छ, जुन नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा करिब ३ सय ५० गुणा बढी हो । त्यहाँ प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च वार्षिक करिब १५ हजार डलर छ, जुन अन्य विकसित देशको औसतभन्दा झन्डै दोब्बर हो । यति ठूलो खर्चका बाबजुद अमेरिकाको औसत आयु करिब ७८ वर्ष मात्र छ, जबकि जापान र नर्वेजस्ता देशहरूले निकै कम स्वास्थ्य खर्चमै ८२–८५ वर्षको औसत आयु हासिल गरेका छन् ।

विश्वकै धनी र प्राविधिक रूपमा अग्रणी देश अमेरिकाको अनुभवले स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो हुन सक्ने र ठूलो स्वास्थ्य खर्चले मात्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित नगर्ने देखाउँछ । जटिल निजी बिमा प्रणाली, महँगा औषधि, उच्च प्रशासनिक खर्च, स्वार्थ समूहको प्रभाव तथा अस्वस्थ जीवनशैलीजस्ता कारणले अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा महँगो, तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावकारी र सीमित पहुँचयुक्त छ ।

नेपालले यसबाट वित्तीय अनुशासन, दिगोपन र स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धनका पाठ सिक्नुपर्छ । तर स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मान्ने आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ । यही उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको भए पनि वित्तीय दिगोपन, सेवा गुणस्तर र संस्थागत व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूले यसको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमाको वित्तीय संकट

नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक उपचार दाबी करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि प्रिमियम आम्दानी र सरकारी अनुदानबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र जुट्ने गरेको छ । परिणामस्वरूप, हरेक वर्ष करिब १० अर्ब वित्तीय घाटा हुने गरेको छ, जसका कारण अस्पतालहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानी बाँकी रहँदा केही सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूले बिमित बिरामीको सेवा सीमित गर्न वा कार्यक्रमबाट अलग्गिन थालेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (२०२३) अनुसार नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ५१ प्रतिशत अझै पनि नागरिकले आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नुपर्छ, जुन दक्षिण एसियाकै उच्चमध्ये एक हो । फलस्वरूप, गम्भीर रोग वा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याले हजारौं परिवारलाई ऋणमा डुबाउने, सम्पत्ति बेच्न बाध्य बनाउने वा गरिबीमा धकेल्ने गरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ।

स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको एकीकरण

हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमहरू छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु बजेटले यी कार्यक्रमलाई क्रमशः एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । तर नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्पष्ट कार्ययोजना, संस्थागत समन्वय र साझा डिजिटल प्रणाली आवश्यक छन् । दक्षिण कोरियाले सन् २००० मा सयौं स्वास्थ्य बिमा कोषहरूलाई गाभेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणाली स्थापना गरेझैं, नेपालले पनि स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमलाई क्रमशः एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोषअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार

स्वास्थ्य अर्थशास्त्रअनुसार बिमा पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक हुँदा बिरामी र उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू मात्र सहभागी हुने ‘एडभर्स सेलेक्सन’ को समस्या उत्पन्न भई बिमा कोष वित्तीय संकटतर्फ जान सक्छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न चालु बजेटले आगामी तीन वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नै बढी महत्त्वपूर्ण छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा एक पटक बिमा गर्ने नागरिक करिब ३३ प्रतिशत भए पनि क्रियाशील बिमित केवल २० प्रतिशत छन् । एडीबीका अनुसार जानकारीको  अभाव, सेवाप्राप्तिमा अन्योल र गुणस्तरीय सेवा प्रदायकको सीमित उपलब्धता कम सहभागिताका प्रमुख कारण हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र, जन्मदर्ता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सार्वजनिक सेवासँग स्वास्थ्य बिमा दर्तालाई चरणबद्ध रूपमा आबद्ध गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता, जनशक्ति र सेवा गुणस्तर सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक क्षमताअनुसार योगदान

‘स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१’ ले सुझाएझैं स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न अति विपन्न, अशक्त तथा असहाय नागरिकको प्रिमियम सरकारले पूर्ण रूपमा व्यहोर्ने, निम्न आय भएका परिवारलाई आंशिक अनुदान दिने, मध्यम आय भएका परिवारबाट निश्चित प्रिमियम लिने तथा उच्च आय भएका नागरिकबाट तुलनात्मक रूपमा बढी योगदान गराउने व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा यो प्रणाली अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो बन्न सक्छ । तर नेपालमा नागरिकको आम्दानी र सम्पत्तिको विश्वसनीय विवरण अभावका कारण गरिबको पहिचान गर्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड अझै विकसित हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारद्वारा जारी गरिएको गरिब परिचयपत्रलाई नियमित अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, सामाजिक सुरक्षा, घरजग्गा, सवारीसाधन, विद्युत् खपत तथा स्थानीय तहका तथ्यांकलाई एकीकृत गरी ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ जस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाउनु आवश्यक छ ।

पूरक निजी स्वास्थ्य बिमा

फ्रान्स र अस्ट्रेलियाजस्ता सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा भएका देशहरूमा सफलतापूर्वक लागू गरिएको पूरक निजी स्वास्थ्य बिमा (सप्लिमेन्ट्री प्राइभेट हेल्थ इन्स्योरेन्स) को मिश्रित मोडलबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षालाई अनिवार्य र सार्वभौमिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै निजी बिमामार्फत अस्पतालमा विशेष कोठा, द्रुत सेवा, अतिरिक्त औषधि वा विशेष उपचारजस्ता थप सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यी देशहरूको सफल अनुभवले यस मोडलबाट नागरिकले केही हदसम्म स्वास्थ्य सेवामा छनोटको अवसर पाउने र सार्वजनिक प्रणालीमाथिको वित्तीय दबाब पनि कम हुने देखाएको छ । साथै, नेपालमा पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पताल र बिमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी यस्ता अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सके यसलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।

भुक्तानी प्रणाली सुधार

स्वास्थ्य बिमाको दायित्व कम गर्न केन्द्रीयस्तरबाट औषधिको थोक खरिद, जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन, मूल्य नियमन तथा रणनीतिक सेवा खरिदलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ, जसबाट ताइवान र थाइल्यान्डले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । अस्पतालहरूको शोधभर्ना दाबी बिरामीको मोबाइलमा आउने ओटीपी (वन–टाइम पासवर्ड) वा डिजिटल प्रमाणीकरणपछि मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । साथै, यस प्रणालीमा देखिने नैतिक जोखिम (मोराल ह्याजार्ड) न्यूनीकरण गर्न बिमितको अस्वस्थ व्यवहार (एक्स्–एन्टे मोराल ह्याजार्ड) र प्रदायकबाट हुने अनावश्यक परीक्षण वा उपचार (एक्स्–पोस्ट मोराल ह्याजार्ड) नियन्त्रणका लागि स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली, वैज्ञानिक सहभुक्तानी तथा डिजिटल दाबी परीक्षण प्रणाली आवश्यक छन् । उपचार शोधभर्नामा हालको ‘फी–फर–सर्भिस’ प्रणालीको सट्टा ‘डीआरजी’ (डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप) भुक्तानी मोडल अपनाउँदा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

'गेटकिपिङ’ प्रणाली

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धेरै हदसम्म ‘उल्टो पिरामिड’ जस्तो छ, जहाँ सामान्य रोगका लागि पनि बिरामी सिधै ठूला अस्पताल पुग्ने गर्छन् । त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो प्रवेशद्वार बनाउँदै प्रभावकारी ‘गेटकिपिङ’ प्रणाली लागू गर्नुका साथै सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित प्रोत्साहन र अस्पतालहरूको ‘स्टार रेटिङ’ प्रणालीमार्फत सेवा गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै, कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढीका लागि जिम्मेवार जीवनशैलीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न विद्यालयमा शारीरिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, अत्यधिक चिनी र प्रशोधित खाद्य पदार्थमा ‘सुगर ट्याक्स’ लगाई त्यसको केही राजस्व बिमा कोषमा परिचालन गर्ने तथा जापानको ‘मेटाबो’ कार्यक्रमजस्ता रोकथाममुखी उपाय अपनाउन सकिन्छ । डिजिटल स्वास्थ्य र ‘हब–एन्ड–स्पोक’ टेलिमेडिसिन प्रणालीको विस्तारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको विशेषज्ञ सेवामा पहुँच बढाउनुका साथै उपचारसम्बन्धी यात्रा र अन्य खर्च पनि घटाउन मद्दत गर्नेछ ।