आर्थिक व्यवस्थापनका लागि ऋण लिनु–दिनु नेपाली समाजमा स्वाभाविक प्रचलन भए पनि त्यसको नैतिक मानक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने विषय र प्रक्रियाका बारेमा त पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक जानकारी, प्रक्रिया र कानुनी समाधानको विषय उल्लेख पनि हुन्छ । तर, व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कारोबारमा भने धेरै विषय आवश्यकता र विश्वासले निर्धारण गर्छ । त्यसको पनि तार्किक दायरा भने हुनुपर्छ ।

तर, ‘मिटरब्याज’ यस्तो पासो बनेको छ, जसले समाजका निमुखा वर्गलाई कहिल्यै उकासिन नसकिने गरी खाडलमा जाकेको छ । ‘मिटरब्याज’ नामको वित्तीय अपराधको अन्त्यका लागि बलियो कानुनी र प्रशासनिक पहलकदमी आवश्यक छ । २५ असारदेखि सुरु भएको मिटरब्याजपीडितको पछिल्लो ‘पैदल न्याय मार्च’ लाई रोक्ने गरी भएको सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । १ साउनमा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेमा समाजका तल्लो वर्गले राहत पाउनेछन् ।

ऋण दिने बेलामा ऋणीको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै दाताले राख्ने सर्त र तयार गर्ने कागजातबाटै मिटरब्याजको चक्र सुरु हुन्छ । वैधानिक रूपमा प्रचलितभन्दा कैयौं गुना बढी ब्याजदर तय गर्ने, चक्रीय ब्याजदर (ब्याज रकमको पनि ब्याज) लागू गर्ने, ऋण लिएकोभन्दा बढी रकमको तमसुक बनाउने तथा ऋणीको जग्गा आफ्नो नाममा राख्न बाध्य बनाउने जस्ता काम गरिन्छ ।

२५ असारदेखि सुरु भएको मिटरब्याजपीडितको पछिल्लो ‘पैदल न्याय मार्च’ लाई रोक्ने गरी भएको सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । १ साउनमा सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेमा समाजका तल्लो वर्गले राहत पाउनेछन् ।ऋणीको बाध्यता र अज्ञानताको फाइदा ऋणदाताले उठाउँछन् । जब ऋण दिइन्छ, ब्याजको रकम ‘मिटर जस्तै’ घुम्ने गर्छ । उसै कमजोर आर्थिक र शैक्षिक योग्यता भएका ऋणी ब्याजको दरले थिचिन्छन् । साँबाको कैयौं गुना रकम तिरिसक्दा पनि ऋण पूरा भएको मानिँदैन । चल–अचल सम्पत्ति ऋणदाताकोमा बुझाउन बाध्य हुन्छन् । मिटरब्याजमा ऋण लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको अधिकांश पैसा ऋणदातालाई बुझाउँदासमेत ऋणबाट मुक्त हुन नसकेका उदाहरण पनि समाजमा छन् ।

पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका मिटरब्याजपीडित आफूमाथिको वित्तीय अपराधबाट मुक्ति पाउनका लागि काठमाडौंसम्म पैदल आउने गरेका थिए । महिनौंसम्म काठमाडौंमा धर्ना दिएपछि सरकारसँग सहमति हुने गरेको थियो । जस्तो कि, १ असोज २०७९ मा पाँचबुँदे तथा २८ फागुन २०८० मा चारबुँदे सहमति भइसकेको थियो । यसबीचमा सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग पनि गठन गरेको थियो ।

तर, मिटरब्याजपीडितका समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएन । त्यसैले पनि २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट मिटरब्याजपीडितले ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए । यस पटक राम्रो के भइदियो भने, सरकारले उनीहरूलाई निजगढमै रोक्यो । प्रारम्भिक सहमति त्यहीं गर्‍यो । अन्तिम वार्ता काठमाडौंमा आएर सहमति पनि भयो । सरकारको सक्रियताले पीडितको दुःख धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यो सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ ।

१ साउनमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखत स्वतः अवैध र खारेज हुने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ ।

सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋण लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँबामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, चर्को ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।

यतिबेला विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने विगतमा पनि मिटरब्याजपीडित आन्दोलित भएका थिए र सहमति पनि भएको थियो । तर, तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन । मिटरब्याज लगाउनेहरू स्थापित दलका कार्यकर्ता हुने वा समाजका प्रभावशाली व्यक्ति हुने गरेका कारण सरकार, राजनीतिक दल तथा प्रशासनले बलियो कदम चाल्न सकेको थिएन । अर्कोतर्फ, कानुनी संरचना र सरकारको दृढतामा पनि कमजोरी थिए । यतिबेला बलियो सरकार गठन भएको छ । परम्परागत राजनीतिक दल र उनीहरूको संरचना कमजोर बनेको छ । त्यसैले पनि सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मिटरब्याजको पासो सधैंका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।

मिटरब्याजको दुःख आर्थिक खाडलमा फस्नुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसासँग पनि जोडिएको छ । जस्तो कि, उपचारका लागि ऋण लिएको पाँच लाख रुपैयाँको साँबा र ब्याज एकमुष्ट तिर्न नसक्दा ललितपुरकी एक महिलालाई यौन शोषण गर्दै घरजग्गा हडपेको खुलासा भएपछि मिटरब्याजीलाई प्रहरीले साउन २०८० मा पक्राउ गरेको थियो । यस्ता धेरै घटना विगतमा सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैले पनि सहमतिको पूर्ण पालना र मिटरब्याजपीडितको सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापनका लागि सरकारको सहयोग अनिवार्य छ ।