डा. देवेन्द्रराज पाण्डे अब हाम्राबीच देखिनु हुनेछैन । नेपालका प्रखर नागरिक व्यक्तित्वका रूपमा उहाँको पहिचान स्थापित भइसकेको छ । नागरिक समाजका प्रखर अभियन्ता तथा स्वावलम्बी चेतनाका धनी डा. पाण्डे आफ्ना चेतनाका कारण प्रख्यात हुनुहुन्छ ।

डा. पाण्डेसँग मेरो परिचय भएको थियो, २०३६ सालमा । त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको वर्ष थियो । राजा वीरेन्द्रले आन्दोलन साम्य पार्न निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बीच जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । 

त्यो घोषणा हुँदा डा. पाण्डे अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा उभिनु भएको थियो । त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारले निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा सरकारी खजाना खोल्न दबाब दिएपछि उहाँले अर्थ सचिवको महत्त्वपूर्ण पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ बहुदलीय पक्षको प्रचारप्रसारमा होमिनुभयो । उहाँ स्पष्ट शब्दमा विकासका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना अपरिहार्य रहेको बताउनुहुन्थ्यो । उहाँ बौद्धिक अभियन्ताका रूपमा राजनीतिको मैदानमा ओर्लिनु भएपछि देशको बौद्धिक समाजमा निकै ठूलो हलचल आयो । तर, जनमत संग्रहमा झिनो मतले बहुदलीय व्यवस्थाको पराजय भयो । 

जनमत संग्रहपछिको समयमा डा. पाण्डेसँग मेरो निकट सम्बन्ध स्थापित भयो । त्यतिखेर म देशान्तर साप्ताहिकको सम्पादक थिएँ । मैले डा. पाण्डेसँग लिएको पहिलो अन्तर्वार्ता निकै लोकप्रिय भयो । त्यो अन्तर्वार्तामा डा. पाण्डेले भन्नुभएको थियो– दुईतिरका सम्पन्न देशको बीचमा रहेका छौं हामी, दुई महलका बीचको छाप्रो जस्तो । डा. पाण्डेले विकासको बाटोमा द्रुतगतिले अगाडि बढिरहेका भारत र चीनको सांकेतिक उदाहरण दिनुभएको थियो ।

त्यसपछिका दिनमा उहाँ नागरिक समाजका प्रतिनिधिका रूपमा सभा–समारोहमा देखिन थाल्नुभयो । जनमत संग्रहपछिको एक दशक पूरा हुँदा नहुँदै देशमा लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो । जनमत संग्रहका बेला बीपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो । २०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलन ‘लौह पुरुष’ गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी दलहरूले गरेका थिए ।

जनआन्दोलनमा बहुदलीय पक्षको विजयपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो । त्यो सरकारका अर्थमन्त्री बन्नुभयो, डा. पाण्डे । अर्थमन्त्री बनेपछि उहाँले पूर्व र पश्चिमका केही जिल्लाको भ्रमण गर्नुभयो । त्यतिबेला म उहाँको साथमै थिएँ । 

डा. पाण्डे भन्नुहुन्थ्यो– जब मान्छे सारै नै अल्पदृष्टिबाट प्रभावित हुन्छ, उसले नाकको डाँडीभन्दा टाढा देख्न सक्दैन । अल्पदृष्टि भएपछि मानिसले पढेको, लेखेको पनि काम लाग्दो रहेनछ । जान्ने–बुझ्ने हुनलाई डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन । हामीसँग विवेक छ । तर्क गर्न सक्ने शक्ति छ । जनावर र हामीमा हुने फरक त्यही हो नि । तर, त्यो विवेकको पनि प्रयोग हुँदो रहेनछ यहाँ । विवेक नभएपछि स्वायत्तता हराउँदो रहेछ । कसैको मनमा पनि म स्वतन्त्र प्राणी हुँ भन्ने भावना नै छैन । र, यो प्रवृत्ति एकछत्र भएको छ । जनावरमा पनि आफ्ना लागि सुरक्षित के हो र खतरा कहाँ छ भनेर थाहा पाउने संवेदनशीलता हुन्छ । यहाँ त आफ्ना लागि के सही भन्ने पनि ज्ञान भएन ।

डा. पाण्डेसँगको भेटमा मैले उहाँका विचारलाई आफ्नो डायरीमा टिप्ने गरेको थिएँ । ती टिपोट र मैले उहाँसँग लिएका आधा दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ताबाट उहाँका विचारका सार–संक्षेप प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । 

नीति, सिद्धान्त, यो प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्टका बारेमा वादविवाद आउने विवादमा डा. पाण्डे कुनै पक्षको पनि विश्वास गर्नु हुन्नथ्यो । समर्थन गर्नेको पनि विश्वास नगर्ने, विरोध गर्नेको पनि विश्वास नगर्ने । साम्राज्यवाद भनिदियो, विस्तारवाद भनिदियो, मुलुकलाई हानि हुन्छ भनिदियो । कसैले ‘होइन, यो गज्जब हुन्छ’ भनिदिए पुग्यो ।

उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएकै बेलामा पनि तीन–चार प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने हो । त्यो पनि कर, रेमिट्यान्स, फाइनान्स, कन्स्ट्रक्सनहरू गरेर हुने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा केही छैन । कृषि त हराएसरह भइसक्यो । कलकारखाना विशेष केही छैन । बेरोजगारी बेपत्ता छ । यस प्रकारको अर्थतन्त्रमा यत्रो ठस्सा कसरी भएको छ, भन्नुस् त ? काठमाडौंका युवादेखि वृद्धसम्ममा ‘परचेजिङ पावर’ छ । जताततै रेस्टुरेन्ट खुलेको छ, रिसोर्ट खुलेको छ । विकेन्ड भनेका छन्, उफ्रेका छन् । मैले त्यसो नगर्नु भनेको होइन । युवाहरूले रमाइलो गर्नुपर्छ । तर, प्रश्न पैसो कहाँबाट आएको छ त ? यहाँको आधाभन्दा बढ्ता अर्थतन्त्र भूमिगत छ । ठूला–ठूला प्रोजेक्ट गर्ने ठेकेदारहरूले दसौं वर्षसम्म काम सक्दैनन् । म्याद थप्दै जान्छन् । साँखु जाने बाटो बनाउन लागेको कति वर्ष भयो ? नुवाकोट जाने बाटो बनाउन लागेको कति वर्ष भयो ? जसलाई बिचौलिया भनेको छ उसैलाई ठेक्का दिएको छ । जम्मै पैसा कहाँ गएको छ त ? यहाँ ठस्सा गर्न खर्च भएको छ । तीन–तीन करोडको मोटर चढेको छ । राज्य सत्ताको ठस्सा हेर्नुस् । म अर्थमन्त्री हुँदा, किसुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा हामी पञ्चायतकालकै मोटर चढेर हिँड्थ्यौं ।

एउटा ठूलो प्रोजेक्टलाई बीस वर्ष नलगाएर तीन वर्षमा पूरा गर्ने हो भने त्यसले समाजमा ‘रिटर्न’ दिन थाल्छ । त्यसको ‘क्युमिलेटिभ इफेक्ट’ हुन्छ । तर त्यसको कसैलाई चासो छैन ।

विकासको कुरा गर्ने क्रममा डा. पाण्डेले एक पटक भन्नुभएको थियो– निर्माणका नाममा सिंहदरबार वरिपरि जम्मै घर बनिसके । प्रहरी भवन उत्तिकै बनेका छन् । आर्मीको कुरा गरिसाध्य भएन । निर्माणको काममा ठेक्का दिनेलाई पनि फाइदा होला, लिनेलाई पनि फाइदा होला । तपाईं–हामीले कर तिरेको पैसा भाडमै जाओस् ।

कहिलेकाहीं यस्तो अवस्था आउँछ, राज्यले, राष्ट्र बैंकले ‘मोनिटरी पोलिसी’ मार्फत हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, कुनै नीतिबिना नै यो बैंकमा पैसा राख, त्यो बैंकमा पैसा राख भन्नुको त केही मतलबै भएन नि ।

उहाँको विचारमा मूलरूपमा अर्थतन्त्र गतिशील हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्र गतिशील भए मात्रै उत्पादन बढ्दै जान्छ । जनताको आम्दानी बढ्दै जान्छ । बचत गर्दै जान्छन् । त्यो बचत उनीहरूले बैंकमा लगानी गर्छन् । बैंकले उत्पादनशील हुन ऋण दिन्छ । त्यसबाट नागरिकले थप रोजगारी पाउँछन् । त्यसबाट जनताको थप आम्दानी हुन्छ । यस्तो हो नि त प्रक्रिया ।

उहाँ ‘नियो–लिबरल पोलिसी’ ले खुला बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर सन् ७० को अन्त्यतिर, सन् ८० को दशकमा अमेरिका, बेलायतबाट यो नीति ल्याएको हो । वर्ल्ड बैंक, आईएमएफले हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त्यो विचार बेचे । तर, हामी लिबरल पनि छैनौं, सोसलिस्ट पनि छैनौं । हामी केही पनि छैनौं । लिबरलको नाममा केही न केही उपलब्धि भने हामीले गर्‍यौं । सायद त्यो गर्नु पनि पर्थ्यो होला । 

उदाहरणका लागि हामीले निजीकरण गर्‍यौं । त्यो पनि ‘लिबरल इकोनोमी पोलिसी’ अन्तर्गतको काम हो । त्यसअनुसार, सरकार, राज्यले उद्योग चलाउने होइन । राज्यको काम लगानीका निम्ति वातावरण मिलाइदिने हो । ‘भ्रष्टकर’ विरुद्ध नियम–कानुन नबनाउने हो । ‘भ्रष्टकर’ भनेको लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने कर पद्धति हो । अनि ‘रेगुलेसन’ पनि कमभन्दा कम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले बिना कुनै रोकावट नाफा वृद्धि गर्नका लागि काम गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्य हो । उनीहरूले नाफा वृद्धि गर्दा जनताले रोजगारी पाउँछन् । लगानी बढ्छ । लगानी बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । माने पनि, नमाने पनि निजीकरणको सिद्धान्तचाहिँ त्यो हो । तर, यहाँ निजीकरणका नाममा के भयो त ? मानौं, म राज्य हुँ । मैले चिनी कारखाना चलाएको थिएँ । यो मैले गर्न हुन्न भनेपछि यो मैले तपाईंलाई दिएँ । यही भएको हो ।

अहिले देशमा कुनै उद्योग चलेको छ ? निजीकरणका नाममा उद्योग बन्द गरिदिने हो ? जनकपुर चुरोट कारखाना, गैंडाकोटको कागज उद्योग, छालाजुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना हेर्नुस् । के भयो ? उद्योग नै नभएको पनि निजीकरण हुन्छ ? निजीकरण भनेको सार्वजनिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने होइन ? खोइ उद्योग ? ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत छ भने केको जीडीपी ? जीडीपीले ‘क्याप्चर’ नै गर्दैन नि । 

डा. पाण्डे भन्नुहुन्थ्यो– हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै रेमिट्यान्समा चलेको छ । अहिले रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो, र त अर्थतन्त्रमा चाप बढ्न थाल्यो । उताबाट आएको पैसा वास्तवमा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने भएको भए युवा जनशक्ति बिदेसिए पनि अरू बाटाहरू खुल्थे । कृषिमा काम गर्ने युवाले जिन्दगीभर हलो जोत्नुपर्छ भन्ने के छ ? तर, उनीहरूका लागि अर्को विकल्प भएन । मूल कुरा, रेमिट्यान्सले अनुत्पादक कार्यलाई भरथेग दियो ।

जे पनि मगाउन पाइने सारा विदेशी सामानको ठस्सा छ । यी सबलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गर्‍यो । केही हदसम्म घरजग्गा कारोबारलाई पनि गर्‍यो होला । त्यसैसँग गाँसिएको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि गर्‍यो होला । तर, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा लगानी भएन । त्यही रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको थियो । त्यो घट्दै गएपछि विकल्प भएन । अर्थतन्त्रलाई ‘डाइभरसिफाइ’ गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आधार क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ । 

ठूला–ठूला प्रोजेक्ट होस् कि साना–साना प्रोजेक्ट, हरेक प्रोजेक्टको ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ भन्ने हुन्छ । अर्थात् सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । सम्भाव्यता भनेको के त ? के त्यो प्रोजेक्टलाई टेक्निकली अगाडि बढाउन मिल्छ ? इकोनोमिकली ‘भायबल’ छ ? भनेको हो नि त । कुनै अध्ययन नै भएको थाहा पाउँदिनँ मैले त । भ्यु टावर बनाउने, रेल ल्याउने, निजगढमा विमानस्थल बनाउने काम कसरी भइरहेका छन् ?