चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मर्म

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्र हुन् । विकसित पुँजीवादी मुलुकमा समेत यी क्षेत्र अधिक रूपमा सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक ट्रस्ट मातहत सञ्चालित हुन्छन् ताकि व्यापारिक स्वार्थका कारण सेवाको गुणस्तरमा ह्रास नआओस् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र कोरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट ठोस गृहकार्य र चासो देखाएको पाइँदैन । विडम्बना, नेपालमा अझै पनि सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या ठूलो छ ।

विगतको बेथिति र चिकित्सा शिक्षा ऐनको आगमन

ऐन आउनुअघि प्रभावकारी नियमनको अभावमा यस क्षेत्रलाई व्यापारिक नाफाको माध्यम बनाइयो । पहुँच र शक्तिको भरमा भौतिक पूर्वाधार र बिरामीको चापसमेत नपुगेका कलेजहरू सहरमा च्याउसरि खुले । ‘मेडिकल टुरिजम’ का नाममा शुल्कको मोलमोलाइ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलायो । निरीक्षणका बेला कृत्रिम जनशक्ति देखाएर सिट संख्या थपिए । यसले गर्दा व्यावहारिक ज्ञान कम भएका जनशक्ति उत्पादन हुने, गुणस्तर खस्कने र उत्पादित जनशक्ति ग्रामीण भेगमा नगई लगानी उठाउन सहरमै केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारी कलेजमा पनि छात्रवृत्ति कटौती र सशुल्क कोटा वृद्धि गरिँदा योग्य तर विपन्न विद्यार्थीहरू अवसरबाट विमुख भए ।

यही बेथितिको अन्त्य गर्न र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न केही दशकको संघर्षपश्चात् विज्ञहरूको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पारित भयो र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । राजनीतिक तथा बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा, योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना, पारदर्शी भर्ना प्रणाली र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधार ल्यायो । यसले गर्दा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या घट्यो र सरकारी कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिटको व्यवस्थाले गर्दा जेहेनदार विद्यार्थीले अवसर पाए । साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आयो ।

छात्रवृत्ति र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको अन्तरसम्बन्ध
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने नियम छ । हाल नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली यिनै छात्रवृत्ति प्राप्त जनशक्तिको भरमा टिकेको छ । यदि यो छात्रवृत्ति कोटामा कटौती गरियो भने केही वर्षभित्रै ग्रामीण अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चिकित्सकविहीन हुने निश्चित छ । तर, वर्तमान सरकारका नीति तथा कदमहरू छात्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निजी कलेजहरूको सिट संख्या बढाउने र सरकारी लगानी खुम्च्याउनेतर्फ लक्षित देखिनु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले चिन्ताजनक छ ।

आयोगको नेतृत्व र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको मेरुदण्ड मानिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि पछिल्लो समय गम्भीर संशय पैदा भएको छ । आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदका लागि दरखास्त आह्वान हुनुपूर्व नै नेतृत्व तहबाट निश्चित एजेन्डा र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत हो । छनोट प्रक्रियाका नियम र पारदर्शी मापदण्डहरूलाई किनारा लगाउँदै, सशुल्क सिट संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने पूर्वसर्तसहित संस्थाको नेतृत्व सुम्पिने प्रयासले आयोगको साख र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

गुणस्तरहीनको चक्र र जनस्वास्थ्यमा खेलबाड
भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त मापदण्डको ख्यालै नगरी हठात् सिट संख्या मात्रै बढाउँदै लैजाँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवैको गुणस्तर धराशायी बन्ने निश्चित छ । शिक्षाको स्तर खस्किएपछि एकातिर विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण शून्य हुनेछ भने अर्कोतिर नेपाली स्वास्थ्य जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता पाउने छैनन् । फलस्वरूप, दक्ष जनशक्ति विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिने राज्यको अपरिपक्व सपना त टुट्ने नै छ, देशभित्र समेत अदक्ष र बेरोजगार जनशक्तिको विकराल बाढी आउनेछ । यसले अन्ततः आमनेपालीको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड निम्त्याउनेछ ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून हुँदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि ठूला सरकारी अस्पतालसम्मले आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै स्थानीय तहमा पालिका अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा सरकारी सेवासमेत सर्वसाधारणका लागि महँगो र पहुँचबाहिर हुँदै गएको छ । यो नागरिकको स्वस्थ रहेर जिउन पाउने संवैधानिक र मौलिक अधिकारकै प्रत्यक्ष हनन हो ।