यतिबेला विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न सरकारले देखाएको ताकेताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि तरंगित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
शिक्षामाथि समतामूलक पहुँच चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको संख्या उल्लेखनीय रहेको तथा विकट भूगोलका कारण पनि त्यस्तो पहुँच कमजोर बनेको हो । यसमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत कारण पनि जिम्मेवार छन् । विद्यालय उमेरका बालबालिकाको भर्ना नै नहुने तथा बीचमै कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै अवस्था विश्वविद्यालय तहमा पनि छ ।
परिवारको आर्थिक बोझलगायतका कारणले धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा रोजगारी पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पढाइबाट टाढिन्छन् । रोजगारीकै अनिश्चितताले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षाले आकर्षण पनि गुमाउन थालेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पुर्याउने र टिकाउनका लागि रचनात्मक उपाय आवश्यक थियो । यतिबेला विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न सरकारले देखाएको ताकेताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि तरंगित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सामूहिक छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि उपकुलपतिहरूको नियुक्ति हुँदा पनि शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यतिबेला विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न सरकारले देखाएको ताकेताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि तरंगित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रोजगारीकै अनिश्चितताले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षाले आकर्षण पनि गुमाउन थालेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तै रचनात्मक उपाय आवश्यक थियो । निर्देशनपछि त्रिभुवन, कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न मातहतका क्याम्पसहरूलाई सर्कुलर गरेका छन् । पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि सोमबार र मंगलबार छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताका लागि निर्देशन दिएका छन् । अब निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतीक्षा छ ।
गत वर्ष उच्च शिक्षामा ६ लाख ७२ हजार विद्यार्थी नेपालका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भए उच्च शिक्षामा करिब ६७ हजार विद्यार्थीले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । हरेक वर्ष यही संख्याको हाराहारीमा छात्रवृत्ति प्रदान हुन सक्यो र उनीहरूले अध्ययन पूरा गरे भने शिक्षामा पहुँच विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुनेछ । यस्तो छात्रवृत्तिको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको यसको लक्षित समूह हो ।
किनकि, क्याम्पसहरूले कुल विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत सिट जेहेनदार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसबाट समाजका कमजोर वर्गका परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा पहुँच पाउनेछन् । त्यसले कक्षाकोठालाई समावेशी बनाउनेछ । विश्वविद्यालयका कक्षामा धेरै क्षेत्र र भूगोलका विद्यार्थी जम्मा हुन्छन् । त्यहाँको कक्षाकोठामा समाजका सबलदेखि कमजोर वर्ग र समुदायका विद्यार्थीको पनि उपस्थिति हुने हुँदा सबै पक्षबीच घुलमिल बढाउन, सम्मानभाव बढाउन, सहनशीलता बढाउन र समाजका विविध पक्षको जानकारी विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
जति बढी विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिनेछन्, सम्बन्धित विद्यार्थी, परिवार, समाज र राज्य उति नै बढी लाभान्वित हुनेछन् । उच्च शिक्षा लिने संख्या बढ्दै गयो भने यी सबै पक्षले शैक्षिक र प्राज्ञिक पोषण प्राप्त गर्नेछन् । मुख्यतः तल्लो वर्गका परिवारको शैक्षिक पहुँच बढ्दा र अध्ययन पूरा हुँदा त्यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ । त्यस्तो आत्मविश्वासले शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थानमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । विकासको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले नेपाली समाजका लागि छात्रवृत्ति सामाजिक न्यायको पनि विषय हो ।
नेपाली समाजमा लामो समयदेखि शिक्षा वा गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरमा विभेद छ । त्यसले अन्ततः शिक्षा प्राप्तिमार्फत प्राप्त अवसरमा पनि विभेद सिर्जना भएको छ । परिणामतः राज्यको नीति निर्माण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा करिब एउटा वर्गको मात्रै हालीमुहाली स्थापित भएको छ । त्यसले समाजका सबै वर्ग र समुदायमा राज्यप्रतिको समान अपनत्व अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमै अनिवार्य गर्न लागिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको मात्रै नभएर समुदाय र भूगोलकै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धिमा योगदान दिन सक्छ ।
छात्रवृत्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा अहिले एकरूपता छैन । केही विश्वविद्यालयको ऐनमा नै छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । केहीले भने सिनेट र कार्यकारी परिषद्बाट नियम बनाएर यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै केहीले भने सम्बन्धन दिँदाको सर्तमा भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन सक्छन् तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा कुनै अलमल र छलछाम रहनु हुँदैन । यसको विधिलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको अनुभव यहाँ काम लाग्न सक्छ । त्यहाँ एकीकृत प्रवेश परीक्षाकै क्रममा निजी र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । यस्तै वा अझै समृद्ध विधिलाई यता पनि अपनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, निश्चित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपरेका कारण अन्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनु हुँदैन । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई पनि शैक्षिक कार्यक्रमका बीचमा वा परीक्षाका समयमा अनावश्यक मानसिक हैरानी दिने र शुल्क तिर्न बाध्य पार्नेजस्ता गतिविधि हुनु हुँदैन । त्यसैले छात्रवृत्ति वितरणदेखि कार्यान्वयनका सम्पूर्ण चरणमा बलियो निगरानी गरिनुपर्छ ।
