मुगुका गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरे । उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । त्यसपछि राज्य कसको हो र यो कसका लागि हो भन्ने प्रश्न नेपाली समाजसामु उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ राज्यले नभएर समाजले दिनुपर्छ । आखिर एक नेपाली युवाले अन्ततः जीवन समाप्तिको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ भने यहाँका नागरिक को हुन् ? यो प्रश्नको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जवाफ के हो ? पाँच वर्षमा कायापलट गर्छौं, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउँछौं र सबै खालका बेथितिलाई बन्द गर्छौं भनेर सत्तामा आएकाहरूको नेतृत्वको समयमै गणेश नेपाली एक नागरिक भएर यो मुलुकमा बाँच्नबाट वञ्चित गरिएका छन् । 

आदरणीय पाठकबृन्द, तपाईंको प्रश्न होला– आखिर राजनीति के हो ? र, कसका लागि हो ? राज्य सञ्चालन नै राजनीति हो । जब राज्यकै अगाडि, राज्यसँग अन्तिम संवाद गर्दैगर्दा, एक नागरिकले आत्मदाह गर्छ भने त्यो विषय राजनीतिक नभएर के हुन्छ ? म सुरुमै भन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ‘यो राजनीति गर्ने विषय होइन’ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी भुले । गणेश नेपालीको आत्मदाह राजनीति गर्ने विषय पक्कै होइन । तर इतिहासले यस घटनाको राजनीतिक जवाफ माग्नेछ । त्यो पनि सत्तापक्षबाट कम र प्रतिपक्षबाट बढी । यहाँनेर गगन नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा चुकेको छ । नेताका रूपमा गगन थापा इतिहासका पानामा निरीह देखिनेछन् । 

यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि बोकेर उभिन्छ— गणेशको मृत्युले उठाएको पीडाले समाजलाई अगाडि बढ्ने बाटो पनि कतै रोकिदिएको त छैन ? यस्तो दुर्घटनापछि हामी क्षणभर राँकिन्छौं, शोक मनाउँछौं, रिसाउँछौं, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्छौं, कठोर शब्द लेख्छौं, अनि पुनः फेरि दैनिक दिनचर्यामा फर्कन्छौं । तर समस्या उहीं रहन्छ । यसरी पीडा र घटना समाचारबाट हराउँदा समाज अगाडि बढेको जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै हामी हार्दै जान्छौं । हाम्रो संवेदनशीलता, भरोसा र धीरतामा एउटा भँगालो पर्छ । ‘विकास’ को बहुलट्ठीपनले घोकाएजस्तो चिल्ला सडक र कंक्रिट भवनले समाज अगाडि बढ्दैन । समाजको चेतना र जीवनको गुणस्तर सडक र भवनले नापिँदैन । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कति भरोसायोग्य छ भन्नेले नापिन्छ । राज्यको ढोकामै नागरिक हार्ने अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने, विकासको भाषा भव्य होला तर नागरिकको जीवन सानो हुन्छ ।

यो घटनालाई केवल व्यक्तिगत आवेग वा निजी पीडामा सीमित गरेर बुझ्न खोज्दा हामी वास्तविक प्रश्नबाट भाग्छौं । यसको कारण व्यक्तिको मनोविज्ञानमा मात्र छैन । त्यो मनोविज्ञान तयार पार्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत वातावरणमा पनि छ ।

यहाँबाट ऐतिहासिक प्रश्न सुरु हुन्छ— नेपालमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध किन यति कुरूप र कमजोर छ ? यसको उत्तर वर्तमान सरकार वा कुनै एक कार्यालयमा मात्र छैन । यसको उत्तर, राज्य निर्माणको इतिहास र त्यसले बनाएको संस्कृतिमा पनि छ । राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म, राज्य धेरै हदसम्म ‘प्रजा’ व्यवस्थापन गर्ने संरचना थियो– सेवा दिनेभन्दा नियन्त्रण गर्ने, जवाफदेही हुनेभन्दा आदेश दिने । २०४६ पछि नागरिकको भाषा बलियो भयो, अधिकारका शब्दहरू बढे र लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । तर संस्कृतिको परिवर्तन संस्थाको भाषासँगै भएन । २०६२/६३ पछि गणतन्त्र र संघीयताको बाटोमा राज्यले नयाँ रूप लियो, तर पुरानो प्रशासनिक बानी र नागरिकप्रतिको दृष्टि धेरै ठाउँमा उस्तै रहिरह्यो । हामीले अधिकारको ‘फ्रेम’ त बदल्यौं, तर संस्कृति बदलिएन । यहाँ नागरिक अझै पनि ‘अनुग्रहित’ हुनुपर्ने, अनुरोध गर्नुपर्ने, झुक्नुपर्ने अवस्था छ । यो सब परिवर्तन गर्छौं भनेर सत्तामा आएकाहरूले फेरि गणेशमार्फत आफ्नो वास्तविक अनुहार प्रदर्शन गरेका छन् ।

यहाँनेर लेखक, दार्शनिक तथा राजनीतिक अभियन्ता एड्वर्ड सइद (१९३५–२००३) को ‘स्टेटलेसनेस‘ (राज्यविहीनता) सम्बन्धी धारणा उपयोगी हुन्छ । विशेषगरी यसको बिम्बात्मक अर्थमा । सइदले निर्वासन र पराइपनबारे लेख्दा राज्यविहीनतालाई कागजी नागरिकता नभएको अवस्था मात्र भनेर सीमित गर्दैनन् । उनी ‘सम्बोधनबाट बाहिर’ परेको अनुभूति पनि देखाउँछन् । जहाँ मानिस कुनै ठाउँमा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुन्छ, तर राज्यको भाषामा उसको जीवन समेटिँदैन । कुनै व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र त हुन सक्छ, तर राज्यका प्रणालीहरूमा ऊ ‘अदृश्य’ हुन्छ । उसको पीडा फाइलमा हुन्छ तर सुन्ने कानमा पुग्दैन । उसको अधिकार नियम तथा कानुनमा हुन्छ, तर व्यवहारमा हुँदैन । नेपालमा धेरै नागरिकले यस्तो ‘भित्रैको पराइपन’ अनुभव गर्छन् । राजधानीमा आए पनि राजधानीले नचिन्ने, कानुनले अधिकार दिए पनि कार्यालयले समय नदिने, राज्यको भाषाले ‘सेवा’ भन्ने तर अनुभवले ‘दण्ड’ जस्तो लाग्ने यहाँको परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न जति राज्यको ध्यान जानुपर्छ, सरकारको तदारुकता चाहिन्छ, त्यति नै एक लोकतान्त्रिक समाजमा प्रतिपक्षीको भूमिका खोजिन्छ । लोकतन्त्र संसद्मा हुने अंकको हिसाब होइन । यो त समाजको बनोट र हामी सबैको साझा सम्झौता हो । सरकार त केवल पुलिस हो । तर त्यसको हरेक कार्यलाई अनुमोदन समाजले गर्ने हो । त्यो समाजको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा प्रतिपक्षी दल हुनुपर्छ ।

गणेशको मृत्युले समाज र आम नागरिकलाई हारेको अनुभूति दिएको छ । यस्तो अनुभूतिले समाजलाई अगाडि बढ्नबाट र समतामूलक हुनबाट रोक्छ । किनभने यसले नागरिकलाई दुई दिशामा धकेल्छ । पहिलो, निराशा र आत्मसंकोच । ‘मैले केही गर्न सक्दिनँ’ भन्ने निष्कर्षले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनबाट अलग गर्छ । दोस्रो, अविश्वास र कठोरता । ‘नियमले हुँदैन, पहुँच चाहिन्छ’ भन्ने निष्कर्षले नागरिकलाई नियम होइन, सम्बन्ध खोज्न सिकाउँछ । दुवै दिशाले संस्थागत सुधारको सम्भावना घटाउँछ । निराश नागरिक प्रश्न गर्दैन । विश्वास डगमगाएको नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिँदैन । अनि राज्य पनि आफूलाई सुधार्न बाध्य हुँदैन । यहींबाट समाज अगाडि बढ्ने बाटो साँघुरो हुन्छ । तर सत्य के हो भने यो मुलुकलाई यो खालको संकटमा ल्याइपुर्‍याउनेहरू हिजोका दल र तिनका नेता नै हुन् । आज जे भइरहेको छ, त्यो सब हिजोकाले समाज र राज्यका आधारभूत मूल्यमा कुल्चेका कारण उत्पन्न परिणति हो । तर त्यसो भन्दैमा एउटा अविच्छिन्न राज्यमा सरकारले हिजो र आज भनेर समयलाई विभाजन गर्न पाउँदैन । त्यसकारण हिजोका खराब थिए भनेर राज्यले त्यसलाई आफ्नो व्यवहारको ऐना बनाउन मिल्दैन । 

अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले उनीहरूको पुस्तक ‘द नेरो क्यारिडोरः स्टेट्स, सोसाइटिज्, एन्ड द फेट अफ लिबर्टी, २०१९’ मा प्रस्तुत गरेको ‘नेरो क्यारिडोर’ (साँघुरो गल्छी) को विचारले यो अवस्थालाई अर्को कोणबाट व्याख्या गर्छ । उनीहरूको तर्कअनुसार स्वतन्त्रता, सुरक्षा र समृद्धि त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब राज्य पर्याप्त रूपमा सक्षम हुन्छ र समाज संगठित हुन्छ । र, जब दुवैले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन् । राज्य कमजोर भयो भने सेवा पुग्दैन, नियम कानुन लागू हुँदैन, बिचौलिया र अनौपचारिक शक्ति बढ्छ । राज्य अत्यधिक शक्तिशाली भयो भने नागरिकको अधिकार र समाजको राज्यमाथिको निगरानी कमजोर हुन्छ । नागरिक समाजको आवाज मसिनो हुन्छ । बीचको बाटो (साँघुरो गल्छी) मा टिकिरहन राज्य र समाज दुवैलाई निरन्तरको ‘दौड’ चाहिन्छ । जसलाई उनीहरूले ‘रेड क्विन असर’ भनेर सम्झाएका छन् । 

यो  प्रतीकात्मक शब्दावली चर्चित अंग्रेजी लेखक तथा गणितज्ञ लुइस क्यारोलको कृति ‘थ्रु द लुकिङ–ग्लास’ बाट लिइएको हो । उक्त कथामा ‘रातो रानी’ ले ‘एलिस’ लाई भन्छिन्— ‘यहाँ एउटै ठाउँमै रहिरहन पनि तिमी सकेजति छिटो दौडिनुपर्छ ।’ यो भनाइले यस्तो अवस्था जनाउँछ, जहाँ स्थिरता पनि निरन्तर प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीद्वय एसेमोग्लु र रोबिन्सनले उनीहरूको पुस्तकमा यही रूपक प्रयोग गरेर तर्क गर्छन् कि स्वतन्त्रता जोगिइरहन समाजले निरन्तर रूपमा आफ्नो सामाजिक सक्रियता, संगठन क्षमता र सामूहिक शक्ति बढाइरहनुपर्छ । किनकि, समयसँगै राज्यको क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ । यदि समाज उही स्तरमै थाकेर रोकियो भने राज्यको बढ्दो क्षमता सापेक्ष रूपमा शक्तिशाली बन्छ । र, त्यसले अन्ततः स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढाउन सक्छ । त्यसैले स्वतन्त्रता जोगाउने भनेको एक आन्दोलन तथा कुनै एक पटकको उपलब्धि होइन । यो निरन्तर दौडिनुपर्ने, निरन्तर सतर्क रहनुपर्ने अभ्यास हो ।

नेपालमा समस्या यस गल्छीमा टिकिरहने निरन्तरतामै देखिन्छ । राज्यको क्षमता (सेवा, न्याय तथा कार्यान्वयन) कमजोर छ । समाज पनि थकित छ । हामी आवेगमा प्रश्न गर्छौं । आन्दोलन र तोडफोडबाट छोटो अवधिमै सत्तापलट गराउँछौं । तर टिकाउ रूपमा संस्थागत माग बनाएर सुधारको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैनौं । परिणामतः राज्यले नागरिकलाई सधैंभरि दम्भ देखाएर दमन गर्छ । यस पटक जे भयो, त्यो पनि नयाँ होइन । 

गणेशको आत्मदाहको घटना ‘सेवा नपाएको’ घटना होइन । यो राज्य–समाज सन्तुलनको संकटको संकेत हो । राज्य सुधारका लागि सक्षम छैन तर दमनका लागि उत्तेजित छ । र, समाजले पनि निरन्तर खबरदारी गर्न सकिरहेको छैन । घटना हुन्छ, आवाज उठ्छ, तर सुधारका लागि संवाद र दिगो प्रयत्न हुँदैन । यही चक्रले नागरिकलाई ‘म एक्लै छु’ भन्ने अनुभूति दिन्छ । एडवार्ड सइदले भनेजस्तै, यही अनुभूति नै राज्यसँगको पराइपन हो । नागरिकताको कागजमा भएको राज्यसँगको सम्बन्ध तर व्यवहारमा नरहेको अनुभूति । यस्तो अनुभूतिले कहिलेकाहीं व्यक्तिभित्रैबाट कमजोर भइरहेको हुन्छ । समाज बाहिरबाट कडा हुँदै जान्छ । अनि समाज कडा हुँदा अर्को पीडितलाई हामी ‘कमजोर’ भनेर सजिलै पन्छ्याउँछौं । जबकि, समस्या पैदा गर्ने संरचना सुरक्षित रहन्छ ।

इतिहासले हामीलाई अर्को विषय पनि सिकाउँछ । त्यो भनेको नागरिक–राज्य सम्बन्ध बिग्रँदा त्यसको मूल्य सधैं कमजोरले तिर्नुपरिरहेको छ । राणा शासनमा कर र श्रमको बोझ कमजोरले बोक्थ्यो । पञ्चायतमा राजनीतिक अभिव्यक्तिको सीमा नागरिकले अनुभव गर्थ्यो । द्वन्द्वकालमा हिंसाको बीचमा गाउँ–बस्तीका नागरिकले दोहोरो डर बोक्थे । अहिले हिंसा फरक रूपले आउँछ । प्रक्रियागत हिंसा, अनिश्चितताको हिंसा, समय र सम्मान खोसिने हिंसा । यो हिंसामा ‘रगत’ देखिन्न, तर यसले थकाउँछ । नागरिकलाई सबैभन्दा बढी चोट त्यहीं लाग्छ, जहाँ राज्यले उसको समय र सम्मानलाई ‘सानो कुरा’ ठान्छ । इतिहासमा यस्तो चोट जम्मा हुँदै जाँदा ठूलो विस्फोट वा ठूलो उदासीनता दुवै सम्भव हुन्छ । जसको अनुभव नेपाली समाजले भर्खरै मात्र गरेको छ ।

प्रश्न ‘को दोषी’ भन्ने होइन । ‘के बदल्न’ खोजेको हो भन्ने मूल प्रश्न हो । बदल्नुपर्ने विषय ठोस छ– सेवा प्रक्रियामा नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने । नागरिकलाई ‘फाइल’ होइन, ‘जीवन’ को रूपमा हेर्ने । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, सम्मानपूर्ण श्रमका लागि वातावरण बनाइदिने, न्याय सम्पादनमार्फत सबैलाई राज्यको अनुभूति गराउने । यी काम ठूला राष्ट्रिय लक्ष्यजस्ता देखिन्नन्, तर यी नै लक्ष्यलाई अर्थपूर्ण बनाउने आधार हुन् । ‘७ प्रतिशत वृद्धिदर’ र ‘१०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र’ को भाषाले दिएको आशा अब खोज्नुपर्ने भएको छ । नागरिक त्यो आश्वासन झूटो थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगावै वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र किन उकुसमुकुसमा छ भन्ने व्याख्या गरून् । उनी वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री मात्र होइनन् । लिबरल वर्ल्डमा शिक्षित र दीक्षित एक लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर दाबी गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । उनका राजनीतिक बाध्यता होलान् तर यो समाजप्रति निजी दायित्व पनि छन् । 

समाजको भूमिकालाई पनि कठोर रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । ‘समाजले जवाफ दिनुपर्छ’ भन्नुको अर्थ राज्यलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउनु होइन । यसको अर्थ समाजले आफ्ना मागलाई भावनाबाट अनुशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । घटना भएपछि केही दिन आक्रोश देखाएर सकिँदैन । टिकाउ दबाब र खबरदारी चाहिन्छ । सेवा सुधारका मापनयोग्य माग, पारदर्शिताको निरन्तर आग्रह र ‘पहुँच’ संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्ने सामाजिक सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । समाजले थाकेर छोड्नेबित्तिकै राज्यको जडताले जित्छ । र, राज्यले नागरिकलाई निरन्तर निराश बनाइरह्यो भने समाजको थकान अझ बढ्छ । यो चक्र तोड्ने उपाय भनेको निरन्तर, शान्त तर दृढ माग हो । आवेग होइन, संस्थागत दबाब र खबरदारीको जरुरी छ ।

गणेशको मृत्युले समाजलाई अगाडि बढ्ने बाटो रोकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी पनि दिन सकिन्छ । यो घटना हाम्रो सामूहिक चेतनाको परीक्षा हो । यो समाजका लागि अवरोध हुन्छ, यदि हामीले यसलाई केवल शोकको क्षण बनाएर बिर्सियौं भने । यसले आम मानिसमा थप निराशा र कठोरता जन्माउँछ । तर यदि हामीले यसलाई दर्पण मानेर राज्यको सेवा संस्कृतिमा सुधारका ठोस माग उठायौं, समाजले त्यो मागलाई निरन्तरता दियो र राज्यले पनि ‘नागरिकका सवाल सुन्ने क्षमता’ लाई आफ्नो शक्ति सम्झियो भने, यसले रोक्दैन । झक्झक्याएर अगाडि धकेल्छ ।