नेपालका हजारौं किसानको वर्षौंदेखिको एक्लो पीडा र निराशा बनेको छ– बाँदर आंतक । यो विषय अब गाउँ–टोलको गफबाट उठेर देशकै सर्वोच्च सदनसम्म पुगिसकेको छ । यस चासोलाई एउटा संगठित, विज्ञानमा आधारित र दिगो नीतिमा बदलेर व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी कदमको खाँचो छ । 

यही सन्दर्भमा तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले जंगलमा फलफूलका बोट रोपेर बाँदरलाई त्यहीं रोक्ने योजना ल्याएको छ । तर, यो योजनाले वास्तवमा समस्या समाधान गर्छ कि झन् बल्झाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । 

त्यसैगरी ‘जंगल सकियो, त्यसैले बाँदर बस्तीमा आउँछ’ भन्ने सहज तर्क नेपालको आफ्नै तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन । विगत तीन दशकमा नेपालको वन क्षेत्रफल वार्षिक करिब ०.६ प्रतिशतले बढेको छ, मुख्यतः सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलताका कारण । यसले वन फँडानी दर सन् १९७५ को १.३१ प्रतिशतबाट घटाएर २०१३ सम्ममा ०.०१ प्रतिशतमा झार्‍यो । तर, बाँदर समस्यामाथि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ– यी नयाँ रोपिएका र पुनर्जन्मित वन अत्यधिक खण्डित छन् । र, सामुदायिक वन व्यवस्थापनका क्रममा कुकाठ भन्दै बाँदरले खाना पाउने प्रजाति हटाउने अभ्यासले एकल प्रजातिले हाबी छन्, जसमा वन्यजन्तुका लागि खान मिल्ने प्राकृतिक खाद्यस्रोत निकै कम छ । 

बाँदरमाथिको अध्ययनले एउटै ध्वनि–निवारकमा केही दिनमै अभ्यस्त हुने देखाएको छ। त्यसैले नेपालमा जडान गरिने एआई–क्यामेरा प्रणालीमा एउटै आवाज दोहोर्‍याउनुको सट्टा फरक–फरक ध्वनि, समयान्तर र आवश्यक परे प्रकाश वा लेजर संकेतसमेत स्वचालित रूपमा परिवर्तन गर्दै प्रयोग गर्नुपर्छ।सोही कार्यक्रममाथिको अर्को अध्ययनले सन् १९३० देखि २०१४ सम्ममा नेपालको स्थानीय वनको ४८.६ प्रतिशत खेर गएको देखाएको छ, जबकि समग्र वृक्षरोपण भने बढिरहेको थियो । किनभने रोपिएका प्रजाति जैविक विविधता वा खाद्य उपलब्धताका लागि होइन, काठको व्यावसायिक मूल्यका लागि छानिएका थिए । त्यसैमाथि अध्ययन गर्ने विशेषज्ञले प्रस्टै भनेका छन्– वन कार्यक्रमले बाँदरलाई खेतीयोग्य जमिनमा आक्रमण गर्न बाध्य बनायो, किनभने वनभित्रै पर्याप्त खाना नपाएपछि बाँदरले अर्को विकल्पका रूपमा यसलाई लिएको छ ।

त्यसैगरी वन र बस्तीबीचको कृषि बफर क्षेत्र नै हराउँदै गएको अवस्था छ । ग्रामीण परिवार रोजगारीका लागि सहर र विदेश पस्दा बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ, उत्पादनशील खेतीयोग्य भूमि घट्दै गएको छ । यसको अर्थ अहिले वनको किनारा बस्तीको नजिकै पुगिसकेको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमाथिको एउटा विस्तृत अध्ययन भन्छ– यो पुनर्जन्मले वास्तवमै जैविक विविधता बढाए पनि मानव बस्ती र वन्यजन्तुको बासस्थानबीचको दूरी घटाइदिँदा वन पुनःस्थापना आफैंमा पारिस्थितिक हिसाबले सफल भए पनि द्वन्द्व झन् बढाएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले वन–खेत किनारमा रोपिएको खेती र  फलफूलका बोटले हराइसकेको विविधतायुक्त प्राकृतिक वन पुनःस्थापना गर्दैन, बरु द्वन्द्व सबैभन्दा चर्को भएको ठाउँमै एउटा नयाँ खुवाउने केन्द्र सिर्जना गर्छ ।

तर, यहाँ एउटा गहिरो वैज्ञानिक प्रश्न बाँकी नै छ, जसमा नेपालमा कसैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छैन । हाम्रा बाँदरले वास्तवमा के खोजिरहेका छन् ? उनीहरू निश्चित पोषक तत्त्व (जस्तैः चिनी, बोसो वा प्रोटिन) भएको खास खानाको खोजीमा बालीतर्फ आकर्षित हुन्छन् कि भोकले च्यापेपछि जे भेटियो त्यही खाने अवसरवादी बानीका कारण ? नेपालका बाँदरको आफ्नै खान्की र तिनको बाली–रोजाइको ढाँचा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । 

बाँदर–मान्छे द्वन्द्वको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पाटो भने मानिसकै मानसिक स्वास्थ्य हो । र, यो कुरा हामीले खुलेर बोल्नैपर्छ । नेपालमा यो विषयमाथिको छलफल लगभग पूर्ण रूपमा बालीको आर्थिक क्षतिमा मात्र केन्द्रित छ, तर वर्षौंदेखि आफ्नै घर र बारीमा भयभीत भई बाँच्नुपर्ने मानिसको मनोदशाबारे कसैले सोध्दैन । 

नेपालका हजारौं किसानले वर्षौंदेखि यही पीडा एक्लै बोकिरहेका छन् । र, यो विषयलाई नीति निर्माणमा ठाउँ नदिनु आफैंमा एउटा अन्याय हो । प्रविधिको पाटोमा पनि नेपाल पछि पर्नु हुँदैन । ताइवानमा बाँदरबाट हुने बाली क्षति रोक्न गरिएको एउटा अध्ययनले एआई–सञ्चालित क्यामेरा (वस्तु–पहिचान प्रणाली) प्रयोग गरी बाँदर देखिनासाथ स्वचालित रूपमा लेजर वा अन्य गैरहानिकारक उपायद्वारा धपाउने प्रणाली विकास गरेको छ, जसले परम्परागत विधिभन्दा बढी प्रभावकारी नतिजा देखाएको छ ।

भारतलगायत अन्य देशमा पनि यस्तै मेसिन–लर्निङमा आधारित क्यामेरा प्रणालीले बाँदर, जंगली बँदेल, हात्ती आदि विभिन्न प्रजाति स्वतः चिनेर किसानको मोबाइलमा तत्काल सतर्कता सन्देश पठाउने र प्रजातिअनुसार फरक–फरक ध्वनि वा प्रकाश संकेत निकाल्ने गरी परीक्षण भइरहेका छन् । नेपालले पनि वन–खेत सिमानामा यस्ता एआई–सञ्चालित क्यामेरा र सेन्सर जडान गरी किसानलाई समयमै सचेत गराउने र बाँदरलाई स्वचालित रूपमा धपाउने प्रणाली सुरु गर्न सक्छ ।

तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ, जुन बाँदरकै बुद्धिमत्तासँग जोडिएको छ । बाँदरमाथि गरिएको सोही अध्ययनले नै देखाएको छ– यी बाँदर एउटै किसिमको ध्वनि–निवारकसँग केही दिनभित्रै अभ्यस्त भइहाल्छन् र त्यसपछि त्यो उपाय बेकामे बन्छ । त्यसैले नेपालमा जडान गरिने कुनै पनि एआई–क्यामेरा प्रणालीले दुई–तीन महिनासम्म एउटै आवाज दोहोर्‍याउनुभन्दा, फरक–फरक किसिमका ध्वनि, फरक बेला–अन्तरालमा र सम्भव भए प्रकाश वा लेजरजस्ता गैरध्वनि संकेतसमेत मिसाएर स्वचालित रूपमा परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । 

बाँदर–मानव द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानबारे केही बुँदामा छलफल गरौं–

१. नेपालका बाँदरको पोषण–पारिस्थितिकीमा केन्द्रित रहेर, उनीहरू विशेष पोषक तत्त्वको खोजीमा छन् कि भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र सम्बद्ध थिंक ट्यांक सामेल अन्तर–सरकारी वैज्ञानिक कार्यदल गठन गर्ने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई अनुसन्धान अनुदानमार्फत यसमा संलग्न गराउने ।

२. वन किनारमा फलफूल रोप्ने काम एक्लो उपायका रूपमा तत्काल रोक्ने, त्यसको सट्टा बजेटमाथिको अनुसन्धानको नतिजाद्वारा निर्देशित अनि वन–भित्री, खेतको किनारबाट टाढा रहेको स्थानीय–प्रजाति समृद्धिकरणतर्फ मोड्ने । यो मोडल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग मिलेर विकास गर्न सकिन्छ ।

३. मन्दिर, पर्यटकीय स्थल र थाहा भएका खुवाउने केन्द्रहरूमा राष्ट्रियस्तरमा खुवाउने प्रतिबन्ध कानुन बनाई कडाइका साथ लागू गर्ने । किनभने अध्ययन गरिएका सबै देशमा यही नै द्वन्द्वको सबैभन्दा निरन्तर कारक देखिएको छ ।

४. गण्डकी प्रदेशमा पहिल्यै प्रयोग भइसकेको नमुना अनुसरण गरी प्रदेशस्तरीय द्वन्द्व नक्सांकन सर्वेक्षण अनिवार्य गर्ने । र, त्यसैका आधारमा मात्रै कुनै पनि नयाँ हस्तक्षेपमा बजेट विनियोजन गर्ने ।

५. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट, कानुनी रूपमा परिभाषित द्वन्द्व–व्यवस्थापन अधिकार दिने ।

६. बन्ध्याकरणलाई राष्ट्रियस्तरमा होइन, तीनदेखि पाँच वटा पहिचान भइसकेका द्वन्द्व–केन्द्र जिल्लामा मात्रै पाइलटका रूपमा चलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म वैज्ञानिक अनुगमन गर्ने ।

७. वन किनारमा प्रत्यक्ष जोडिएका खेतका लागि अदुवा, बेसार, खुर्सानीजस्ता बाँदरले मन नपराउने नगदेबालीमा सहज ऋण र प्राविधिक सहयोगका साथ प्रोत्साहन दिने ।

८. जारी रहेको बाली क्षतिका लागि व्यावहारिक क्षतिपूर्ति र बाली–बिमा योजना ल्याउने, ताकि जोखिम केही परिवारमा मात्रै थुप्रिने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

९. वन–खेत सिमानामा एआई–सञ्चालित क्यामेरा र सेन्सर पाइलट आधारमा जडान गर्ने, जसले बाँदर पहिचान गरी किसानको मोबाइलमा तत्काल सतर्कता पठाओस्, स्वतः निवारक संकेत सक्रिय गरोस् । बाँदरको सिकाइ क्षमता ध्यानमा राखी सोही प्रणालीले हरेक दुई–तीन महिनामा फरक–फरक ध्वनि, समय–अन्तराल र सम्भव भए गैरध्वनि संकेतसमेत परिवर्तन गर्दै जाने प्रविधि अपनाउने ।

१०. किसानको मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यलाई द्वन्द्व–प्रतिक्रियाको औपचारिक अंगका रूपमा स्थापित गर्ने । स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमार्फत सामना–रणनीति तालिम, लाञ्छना–न्यूनीकरण पहुँच र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनि वन्यजन्तु निकायबीच औपचारिक समन्वय संयन्त्र बनाउने ।

११. सिँचाइ लगानी, बजार पहुँच र भूमि एकीकरण प्रोत्साहनमार्फत साना किसानको खेतीलाई दिगो बनाउने दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउने, किनभने बाँझो जमिन नै अन्ततः बाँदरको नयाँ बासस्थान बनेको हो ।

१२. पारिस्थितिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक/सामाजिक परिणाम एकसाथ ट्र्याक गर्ने । राष्ट्रिय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अनुगमन प्रणाली संस्थागत गर्ने ताकि भविष्यका नीति अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुन सकून् ।

१३. वन प्रयोगलाई बढावा दिने ताकि वनमा मानिसको आवतजावत होस्, जसले गर्दा बाँदर मानव बस्तीभन्दा अझै टाढा उनीहरूकै बासस्थान बनाउन जाउन् ।