आधुनिक कृषिका नाममा रासायनिक मल प्रयोग हुन थालेपछि माटो काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ अर्थात् माटो मृत्युउन्मुख छ । रासायनिक मलले हाम्रो जैविक विविधता नष्ट पारेको छ, खेती बालीका लागि चाहिने जैविक विविधताको चक्र तोडिएको छ । आधुनिकताले माटोको जीवनबारे ख्यालै गरेको छैन ।
रासायनिक मलमै धेरै पैसा
यस वर्ष बजेटमा कृषिका लागि छुट्याइएको ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाखमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानलाई नै तोकिएको छ । कृषिको कुल बजेटको रासायनिक मल अनुदान ५४.७४ प्रतिशत छ । वर्षैपिच्छे मलको हाहाकार हुन्छ । तर, वर्षैपिच्छे यति ठूलो रकम रासायनिक मलमै जान्छ । रासायनिक मलबाहेक किसानले अरू कुनै अनुदानमा पहुँच नराख्ने भए । नेपालमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, साना किसान अनुदान, ढुवानी अनुदान जरुरी हुन्छन् तर यी सबै ओझेल परे ।
रासायनिक मल–अनुदानको प्रक्रिया यो सरकारले मात्रै होइन, लामो समयदेखिका सरकारहरूले चलाइरहेकै छन् । के यो प्रक्रिया सही छ ? हाम्रा लागि यो उपयुक्त बाटो हो ? सर्वप्रथम मन्त्रालयबाट किसानले पाउने सेवा के हो ? चर्चा गरौं । ५४ प्रतिशत रकम मलमै गयो । कर्मचारीमा कति जान्छ ? गाडी–घोडामा कति ? र, किसानले वास्तवमा के सहयोग पाउँछन् ? यसको एउटै उत्तर हुन सक्छ– वर्तमान सरकारको तौरतरिकाबाट किसानले केही पनि सहयोग पाउँदैनन् । यसका लागि बजेट बढाउनुपर्छ भन्न पनि सकिन्छ । तर, केमा बजेट बढाउने ? हाम्रा लागि उपयुक्त बाटो नै बढी रासायनिक मल खरिद गर्नु हो ? यो बाटोमाथि आर्थिक दृष्टिकोणले छलफल गरेर मात्रै हुँदैन । सबैभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने विषय हो– पर्यावरणीय र मानवीय संकट । हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक विश्लेषण झन् गरिनुपर्छ ।
रासायनिक मलको प्रभाव
हामीले रासायनिक मल ल्याउन थालेदेखि नै पैसा बाहिर गएको कुरा मात्रै छलफल गरेर पुग्दैन । सबैभन्दा पहिलो प्रश्न पर्यावरणीय पक्ष हो । आधुनिक कृषिका नाममा रासायनिक मल प्रयोग हुन थालेपछि माटोले अब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रासायनिक मलले हाम्रो जैविक विविधतालाई नष्ट पारेको छ । काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकामा गरिएको एक छलफलको निष्कर्ष थियो– अब भ्यागुतोलगायत किराफट्याङ्ग्रा पाइनै छाड्यो । किसानका विचारमा खेती बालीका लागि चाहिने जुन जैविक विविधता वा चक्र छ, त्यो रासायनिक मलको प्रयोगले तोडिएको छ । मधेश प्रदेशको हरिवन नगरपालिकाको खेतको माटो बालुवा मिसिएजस्तो भएको छ । अर्थात् माटो बलौटे हुँदै गएको छ । हरिवनका एक किसान भन्दै थिए, ‘कुन दिन माटोले काम गर्न छोड्छ र यो मसानघाट बन्छ ।’
संघीय प्रयोगशालाले गरेको एक अनुसन्धानमा मधेश प्रदेशको माटोमा ५ प्रतिशत प्रांगारिक पदार्थ हुनुपर्नेमा १.९४ मात्रै छ । अपेक्षाकृत पहाडमा माटो राम्रो छ भन्दाभन्दै पहाडमै पनि माटोको गुणस्तर खस्किन थालेको छ र २.५९ प्रतिशत मात्रै प्रांगारिक पदार्थ छ । यसको अर्थ हो– समग्रमा माटो मृत्युउन्मुख छ । आधुनिकताले माटोको जीवनलाई कहिल्यै ख्याल गरेन । मधेशमा किसानहरू भन्दै छन्– माटोको मृत्यु हुने दिन अब धेरै टाढा छैन । मुख्य कारण रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग हो ।
जमिनमा हालेको रासायनिक मलको प्रभावले हाम्रा खोलाहरूको जैविक विविधता नष्ट भयो । खोलामा जुन प्रकारले लेउ र झ्याउ पाइन्थे, आज पाइन छाडे । किनभने खेतको रासायनिक मल अन्ततः खोलामा पनि पुग्छ । नवलपरासीको नारायणी नदीमा गरिएको एक अध्ययनमा माछाको विविधता घटेको छ । केही माछा लोप भएका छन्, केही लोप हुने प्रक्रियामा छन् । किन यस्तो भयो ? छलफलमा बोटे, माझी, मुसहर समुदायले एकै स्वरमा भने, ‘कारण धेरै छन् । तीमध्ये एक कारण रासायनिक मल हो, यसले खोलाको विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । नदीहरूले दिने वातावरणीय सेवा कमजोर हुँदै छ । नदीहरूमाथि पनि रासायनिक मलले बलात्कार गर्दै छ । रासायनिक मलको प्रयोगले समग्र पर्यावरणीय चक्र नै संकटमा छ ।’
रासायनिक मल र मानवीय संकट
माटोको स्वास्थ्य मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य पनि अत्यन्तै ठूलो संकटमा पारेको छ– तथाकथित रासायनिक मल प्रयोग गरेको आधुनिक कृषिले । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा एकै वडामा १५ जनाभन्दा बढीलाई क्यान्सर भएको विषय ठूलै समाचार बन्यो । हरिवन नगरपालिकामा एकै वडामा २० जनाभन्दा बढीलाई क्यान्सर भएको छ । यी ठाडो गणना गरेर देखिने रोग हुन् ।
संसार तीव्र आर्थिक विकासको नारामा छ । नेपाल यही नाराबाट धेरै प्रभावित छ । जे, जसरी वा जुन प्रक्रियाबाट भए पनि धेरै उत्पादन गर्नु र धनी बन्नु नै हाम्रो मूल मान्यता बनेको छ ।खासगरी बढ्दो रासायनिक मल प्रयोगले महिलाहरू बढी संकटमा छन् । नेपाली कृषि महिलाकरण भएको छ । पुरुषहरू कृषिमा संलग्न हुँदा ‘आफ्नो इज्जत गएको’ ठान्छन् । त्यसैले महिला नै कृषिमा बढी संलग्न छन् । र, समस्या पनि महिलालाई नै परेको छ । यदि यो प्रक्रियामाथि प्रश्नै नगरी अघि बढ्ने हो भने नेपालको ठूलो महिला जनसंख्या अस्वस्थ र रोगी हुन सक्छ ।
रासायनिक मल प्रयोगले सामाजिक सम्बन्धहरू पनि टुटाएको छ । र, किसानलाई बजारमै निर्भर गराएको छ । समाजमा मल, बीउ र अर्मपर्मको सामुदायिकता थियो, साटासाट थियो, घरबाटै मल लिएर खेताला जाने चलन थियो । जब बजारले मल ल्याइदियो, किसानका सामुदायिक–सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध कटौती भए । र, प्रत्येक घरधुरी बजारसँगै जोडिन पुग्यो । बाहिरी मल, बीउसँगै ज्ञान पनि किसानको घरमा बजारकै माध्यमबाट पुग्ने भयो । किसानलाई अचेत बनाइयो । कुन बेला के लगाउने ? कसरी लगाउने ? यी विषय किसानको सार्वभौमिकताको मामिला बनेन । यस अर्थमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक सम्बन्ध खलल भए । किसान अब समुदायको बीचमै भए पनि एक्लै भयो । अब सामुदायिक सम्बन्धहरू विस्थापित हुँदै छन् र किसानसँग बजारले पासा फाल्दै छ । किसानहरू आपसी सामुदायिक सम्बन्धबाट जीवित रहनुपर्नेमा ती बजारसँगको सम्बन्धले अप्ठ्यारोमा छन् ।
रासायनिक मल होइन, सामुदायिक मल–बैंक
खेतीका लागि मल चाहिन्छ नै । अनि ‘रासायनिक मल ल्याउनै हुँदैन’ भन्ने चर्को नाराले मात्रै पनि हुँदैन । अब हामीले ढिलो नगरीकन रासायनिक मलको विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा पहिलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ– रासायनिक मल नल्याउन । त्यसपछि बाटो खुल्नेछ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले सामुदायिक मल–बैंकको अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली सन्दर्भमा सामुदायिक मल–बैंक भन्नाले सामुदायिकस्तरमै प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नु हो । स्थानीय सरकारले आफूलाई कति मल चाहिन्छ ? सबैभन्दा पहिले यो तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । यो काम गाह्रो पनि छैन ।
तथ्यांक आइसकेपछि मल उत्पादनका लागि चार वटा आयाममा काम गर्नुपर्छ । पहिलो हो– सामुदायिक वन समूहहरूमार्फत मल उत्पादन गर्ने । सामुदायिक वन समूहहरू वनसँग जोडिएका छन् । उनीहरूभित्रै मल उत्पादक किसान छनोट गर्ने र छानिएको जनशक्तिलाई तालिम र अनुदान दिने । अनुदान ठाउँ, परिस्थिति र मलको मात्रा हेरीकन दिन सकिन्छ । नेपालमा लगभग २५ हजार सामुदायिक वनलाई यस प्रक्रियामा तान्ने हो भने मल उत्पादनमा पनि योगदान हुनेछ, सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो हुनेछ । दोस्रो, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्ने एउटा ठूलो माध्यम मल उत्पादन हुन सक्छ । अहिले हामीले स्टार्टअपको छलफल गरेका छौं, काम गरेका छैनौं । स्टार्टअप–अवधारणा मल उत्पादनसँग जोड्ने र युवालाई मल उत्पादनमा संलग्न गराउने हो भने यसले मल उत्पादन मात्रै होइन, रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।
अरब, कतार पुगेर २५–३० हजार कमाउने हाम्रा युवालाई मलकै तालिम दिई यो प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने युवाको विदेश जाने क्रम पनि कम हुनेछ । यस्ता इकाइ साना हुनुपर्छ, जसले मलको ओसारपसारमा अनावश्यक वातावरणीय प्रदूषण नहोस् । जहाँ मल उत्पादन हुन्छ, त्यहीँ खपत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । युवालाई व्यक्तिगत, सामुदायिक, समूह र पब्लिक कम्पनीका रूपमा सहभागी हुने छुट दिनुपर्छ । अनुदान र तालिमले युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । यो यस्तो एउटा उत्पादन क्षेत्र हुन जान्छ, जसको बजार खोज्न उत्पादक हिँड्नु पर्दैन । स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य वा अनुदानमै किसानले उत्पादन भएकै ठाउँमा मल किन्छन् र किसानलाई सस्तो पनि पर्छ । मलको हाहाकार बेहोर्नु पर्दैन । अर्को उत्पादक कृषि सहकारीहरू हुन् । सहकारीको मूल मर्म किसानको उत्पादनमा, बजारीकरणमा र कृषि सेवामा सहजीकरण गर्नु हो । इच्छुक सहकारीभित्रका जनशक्तिलाई दक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी मल उत्पादन प्रक्रियामा जाने हो भने सहकारीको धेरै ठूलो योगदान हुन सक्छ ।
त्यसैगरी नेपालैभरि महिला समूह गठन भएका छन् । तिनले खास काम पाएका छैनन् । उनीहरूलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन सकिन्छ । अनुदानको माध्यमबाट मल उत्पादनमा होम्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा महिलाको आयआर्जन पनि बढ्छ, योगदान पनि । र, उत्पादनमा हैसियत पनि बढ्छ । यसका लागि सहकारी, सामुदायिक वन समूह, युवा, महिला समूह तयार हुनुपर्छ । र, तयार पार्ने वातावरण पनि सरकारले बनाउनुपर्छ । यदि हामी मल उत्पादनको यो प्रक्रियामा गयौं भने माटोको जीवन र मानव जीवन एकै पटक सप्रिने दिशामा अघि बढ्छ । एक वर्षको मल किन्ने पैसा यता सोझ्याउने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । बढीमा ५ वर्षभित्र नेपाल मलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । यो प्रक्रियामा सबैभन्दा जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रको करेसाबारी र कौसी खेतीका लागि चाहिने मल छिमेकका गाउँपालिकासँगको सहमतिमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाई चाहिने मलबारे नुवाकोट, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकारसँग पहिल्यै सहमति गर्न सकिन्छ । नुवाकोट, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकारले उत्पादन गर्ने र काठमाडौं महानगरले किन्ने । प्रत्येक सहरी महानगरले आफ्नो वरिपरि सम्झौता गर्न सक्छ । मल–बैंक मूलतः आफ्नो नगरपालिका वा महानगरलाई चाहिने मलको व्यवस्थापन आफैं गर्नु हो । यो महानगर र गाउँपालिकाबीचको सहकार्यमा हुन सक्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले वित्तीय हिसाबले विज्ञताको दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारलाई मन खोलेरै सहयोग गर्नुपर्छ ।
तीव्र आर्थिक विकासको भ्रम र रासायनिक मल
हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो– अहिले संसार तीव्र आर्थिक विकासको नारामा छ । हाम्रोजस्तो देश यो नाराबाट धेरै प्रभावित छ । जे, जसरी, जुन प्रक्रियाबाट भए पनि धेरै उत्पादन गर्नु र धनी हुनु अहिलेको हाम्रो मूल मान्यता बनेको छ । यही तीव्र आर्थिक विकासका नारा वरिपरि उत्पादन बढाउनुपर्यो भनेर रासायनिक मल भित्रिएको हो । तर, यस नाराले हामीलाई धेरै ठूलो संकटमा पुर्याउँदै छ– उत्पादनै बढ्दैन । माटोको जीवन कमजोर हुँदै गएपछि कसरी उत्पादन बढ्नु ? खालि यसले पर्यावरणीय क्षति बढाउँदै छ । प्रकृति र मानिसबीचको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा लैजाँदै छ । मानिसलाई प्रकृतिको दोहन गर्ने इकाइमा परिणत गर्दै छ ।
अब तीव्र आर्थिक विकासको कुरा होइन, सन्तुलित प्रकृतिसम्मत आर्थिक विकासको नारालाई हामीले मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ । हाम्रो विकास उत्पादन प्रकृतिसम्मत ढाँचामा अघि बढ्नुपर्छ । यो ढाँचामा अघि बढाउने हो भने कृषि शिक्षा पनि फेरिनुपर्छ । मैले एक पटक रामपुर क्याम्पसभित्र भएको खाद्य सम्प्रभुताको छलफलमा रामपुरका विद्यार्थीलाई सोधेको थिएँ– पर्यावरणीय कृषि, जैविक विविधतामा आधारित कृषि, प्रकृतिसम्मत कृषि कति पढाइ हुन्छ ? विद्यार्थीले एकस्वरमा उत्तर दिए, ‘चार वर्षमा चार–पाँच दिन पढाइ हुन्छ । बाँकी त अरू नै कुरा पढाइ हुन्छ ।’
यसबाट बुझिन्छ– हाम्रो कृषि शिक्षा प्रणालीले मल उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने खासै पढाउँदैनन् । कृषि शिक्षा तीव्र विकास र धेरै उत्पादनमा आधारित नै छ । तसर्थ अबको तीव्र आर्थिक विकासको नारा र कृषि शिक्षालाई जैविक विविधतामा आधारित कृषि, सन्तुलित विकास अनि प्रकृतिमैत्री कृषिमा पुनःसंरचना गर्नैपर्छ ।
