वैदेशिक लगानी विस्तारले निर्यात बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याइरहेको विभिन्न तीव्र विकास गरिरहेका मुलुकहरूमा देखिन्छ । मुलुकको आम्दानी बढाउने यी दुई स्रोतबाट लाभ भने त्यति सहजै लिन सकिँदैन । त्यसको उदाहरण नेपाल हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ । वैदेशिक लगानीको अंश अर्थतन्त्रमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । लगानी र व्यापार बढाउन द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्ने प्रचलन हो । कतिपय अवस्थामा हामी स्वयंको अग्रसरताले र कतिपय अवस्थामा अन्य देशको रुचिले पनि त्यस्ता सम्झौता हुने गर्छन् । यतिबेला उत्तरी छिमेकी चीनका तर्फबाट यी दुवै सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालले पर्याप्त गृहकार्यमार्फत आफ्नो हितलाई सुनिश्चित गर्दै यस्ता सम्झौतामा अघि बढ्नुपर्छ ।

कमजोर आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले वैदेशिक लगानीका लागि बाह्य लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन खोज्छन् । त्यसका लागि विभिन्न देशसँग लगानी सम्झौता पनि गर्न खोज्छन् । प्रस्ताव लैजान्छन् । अर्कोतर्फ, विभिन्न देशले पनि अन्य देशमा लगानी गर्न खोज्छन् र प्रस्ताव लैजान्छन् । त्यसक्रममा लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र प्रवर्द्धन खोजिन्छ । कमजोर आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक अवस्था भएका मुलुकमा सुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र लगानीप्रति सामाजिक अपनत्व र सकारात्मक भाव पनि कमजोर हुने भएकाले अतिरिक्त सुनिश्चितता खोजिन्छ । 

नेपालमा लगानीको वातावरण आउन नसक्नुमा यहाँका जटिल कानुनी प्रावधान, असुरक्षा र अस्थिरताजस्ता पक्षलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण आउन नसक्नुमा यहाँका जटिल कानुनी प्रावधान, असुरक्षा र अस्थिरताजस्ता पक्षलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तै अवरोधका कारण जीडीपीको तुलनामा वैदेशिक लगानी केवल ०.२ प्रतिशत मात्रै छ भने सँगसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा यस्तो लगानी झन्डै १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । 

लगानी बढाउने ध्येयले नेपालले फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, कतार, फिनल्यान्ड र भारतसँग लगानी सम्झौता गरिसकेको छ । तर उल्लेखनीय लगानी आउन सकेको छैन । त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी देशसँग लगानी सम्झौता गर्ने, लगानीको सुरक्षाको विश्वास दिलाउने र देशमा आर्थिक गतिशीलता बढाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । हाम्रा सम्भावना के हुन्, हामीले लाभ लिन सक्ने क्षेत्र कस्ता हुन्, कस्ता क्षेत्रमा लगानी आउँदा हामीलाई रोजगारी सिर्जनालगायतका बृहत् पक्षमा फाइदा पुग्छ भन्ने ख्याल गरेर यस्ता सम्झौतातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । 

तीव्र आर्थिक विकास गरेको छिमेकी चीनसँग हुन सक्ने सम्झौता हाम्रा लागि फाइदाजनक नै हुन सक्छ । तर नेपालको आवश्यकता र नेपाल–चीनबीचको सौहार्द सम्बन्धलाई केलाउँदा यस्तो सम्झौता सैद्धान्तिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छन् । यद्यपि, सम्झौताका प्रावधानले धेरै विषय प्रस्ट्याउने छन् । यस्ता विषय नेपालको गृहकार्यमा पनि निर्भर गर्छ ।

विश्व बैंकको २०२१ म सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले भन्छ– जति बढी विदेशी लगानी हुन्छ, त्यसले निर्यातलाई पनि बढाउँछ । यो विषयलाई हामीले चीनबाटै प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) सँग जोडेर हेर्न सक्छौं । लगानी आउने, उत्पादन बढ्ने र निर्यात पनि सहजीकरण गर्ने विषय परिपूरक हुन् । त्यसो त बाह्य लगानी आए पनि, नआए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा सहज होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भने नेपालको उत्पादन सहजै चीनमा पुग्नलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । 

तर हामी उत्पादन र व्यापारमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले छैनौं । चीनको व्यापार परिमाण ठूलो छ । समान हैसियतको सुविधामा आधारित सम्झौताबाट नेपालले फाइदा लिन सक्दैन । बरु चीनले मात्रै फाइदा लिने स्थिति बन्न सक्छ । विकल्पमा, नेपालबाट चीनतर्फ बढी निर्यात भइरहेका वस्तु र सम्भावित थप निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी नेपालले त्यसमा सुविधा प्राप्तिका लागि पहल गर्न सक्छ ।

चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्नुअघि नेपालको भारतसँगको अभ्यास र अनुभवलाई नेपाल–चीनको हकमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । भारतले नेपालका प्रायः सबै उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिएको छ । नेपालले भने प्राथमिक कृषि उत्पादनबाहेक अन्यमा भन्सार र अन्य महसुल लिने गरेको छ । चीनसँग हुने सम्झौतामा पनि यस्तै प्रावधान राख्न सकियो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ । सहज, प्रस्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य नीति तयार गर्न सकियो भने, विभिन्न देशसँग नेपाल र लगानीकर्ता दुवैको हित सुनिश्चित हुने सम्झौता गर्न सकियो भने लगानी र निर्यात दुवै उकासिन सक्छ ।

चीनबाट आएको बीआईए र एफटीएको प्रस्ताव हाम्रा निम्ति अवसर हो । बलियो सरकार गठन भएको अहिलेको अवस्थालाई ध्यान दिने हो भने उपयुक्त र सही समयमा आएको छ । यसलाई उत्साहजनक बनाउन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न भने सरकारको गृहकार्य अनिवार्य छ । चीन वा अन्य सबै देशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष भनेको हाम्रै अधिकतम हित हो ।