महिलाको सशक्तीकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि भनेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । महिलाको सुरक्षित र सहज सार्वजनिक यातायातका लागि काठमाडौंमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । 

उता स्थानीयस्तरमा पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भनेर बर्दिबास नगरपालिकाले त्यहाँका मुसहर समुदायका दम्पतीका लागि प्रोत्साहनस्वरूप पचास हजार दिने योजना ल्याएको थियो । पछि फेरि २० वर्ष पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ दिने नीति पनि घोषणा गरेको छ ।

विश्वमै पनि महिलाका विभिन्न अवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा पुरुषको भन्दा कमजोर रहेका तथ्यहरू छन् नै । नेपालमा बालिका, किशोरी तथा महिलाको विकासमा अवरोध छन् । कुपोषण र पोषणयुक्त खानाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, किशोरावस्था तथा महिनावारीसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको कमीले देखिने समस्या, बालविवाह र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने समस्यालगायत यौन तथा लैंगिक हिंसाका घटना दैनिक घटिरहेका हुन्छन् ।

त्यस्तै, महिलाका सामाजिक विकासका बाधाहरूमा पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक संरचना, विभिन्न प्रथा, शिक्षामा असमान पहुँच, घरेलु हिंसा र सामाजिक असुरक्षा, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता पनि हुन् । रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतमा पहुँच नहुनु, उद्यम गर्नका लागि पनि ऋण तथा वित्तीय सेवामा कम पहुँच हुनुले पनि महिलालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्नका लागि कठिन भइरहेको छ । राज्यबाट उपलब्ध विभिन्न अवसरको जानकारी नहुँदा, पहुँच नहुँदा तथा अवसर नै नपाउँदा पक्कै पनि महिलाको आत्मविश्वास र नेतृत्व विकासमा असर परेको छ ।

यी र यस्ता विविध समस्यासँग पौंठेजोरी खेल्दै जीवन निर्वाह गरिरहेका महिलालाई लक्षित गरेरै त होला, सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । तर यी योजनाहरू महिलाका माग नै हुन् या नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तित्वको अवधारणा हो भन्नेचाहिँ यकिन गर्न सकिँदैन । हालसालै सरकारले महिलाका लागि भनेर निःशुल्क नीलो बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

सार्वजनिक यातायातमा महिलाप्रति हुने दुर्व्यवहारहरू दैनिक समाचार बनेर आइरहेकै हुन्छन् । खराब मानसिकता भएका, यौन तथा मनोरोगी मानिसहरूले बाटोघाटोमै एक्लै, एकान्त पारेर महिला तथा किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरिरहेकै छन् । यातायात, सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, बाटोघाटो तथा डिजिटल प्लाटफर्ममा दुर्व्यवहार भइरहेका हुन्छन् । मनमा म कतै कुनै यौनजन्य या आपराधिक दुर्व्यवहारमा पो पर्ने हो कि भन्ने डरको घर बोकेर हिँड्नुपर्‍यो भने पक्कै पनि महिलाको स्वतन्त्र र आलोचनात्मक अनि निडर चेतनाको विकासमा नै बाधा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

समाजका एक वर्गबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहारबाट महिलाको संरक्षण गर्नका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम के होला त ? महिला निःशुल्क यातायात, महिला विद्यालय, महिला कलेज, महिलाका लागि छुट्टै कार्यालय ? या, यस्तै–यस्तै ? यो सवाल निकै गहनताका साथ उठिरहेको छ, आजको समयमा । 

महिला हेरचाह र सेवाकी प्रतिमूर्ति हुन्, त्यसैले पुरुष वा समग्र राज्यको जिम्मेवारी भनेको उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छन् । महिलाको चौबिसै घण्टा निगरानी गरिनुपर्ने जिम्मेवारी र बाध्यता छ, हाम्रो पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनालाई । 

श्रीमती, दिदीबहिनी वा आमालाई आफूले सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मनोदशा बोक्ने पुरुष पनि समाजमा छन् । यी सब हाम्रा सिकाइ, हुर्काइ र समाजले दिएका जिम्मेवारीका कारण नै उब्जिएका बानी या चलनहरू हुन् । यसले एकातिर महिला विचराको भावमा हुन्छन् भने पुरुषहरू अतिरिक्त बोझको शक्तिसहित बाँचिरहेका हुन सक्छन् । 

के महिलालाई छुट्टै सुरक्षा चाहिएको हो ? महिलाका सवाल तथा समस्या अनगिन्ती छन् भनेर माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । रकम दिएर प्रोत्साहन गर्ने कि चेतना विकासमा लगानी गर्ने ? यो विषय भने सोचनीय छ । महिलालाई पछाडि नै छोड्ने सुरक्षा र संरक्षण नीतिले पक्कै पनि महिलाले समस्याको जरो पत्ता लगाउन सक्दैनन्् । हो, विशेष अवस्थामा अल्पकालीन रूपमा महिलाका लागि छुट्टै सहुलियतका कार्यक्रमले केही सकारात्मक काम भने गर्ला । 

संरक्षणको अवधारणालाई रूपान्तरित तरिकाबाट हेरिएन भने हामीले महिलावादी, समाजवादी तथा वर्गीय दृष्टिकोणले लैंगिक सवाललाई अगाडि लैजानै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । सवाल हो– महिलालाई पुरुष अभिभावकत्व वा वीरतापूर्ण सुरक्षा आवश्यक पर्ने आश्रितका रूपमा व्यवहार गर्ने ? या, सामाजिक सुरक्षा सदैव चाहिने कमजोर समूहका रूपमा ? कि, महिला पुरुष सहअस्तित्वको नियमबाट चल्ने मानव बनाउने ?

महिलाले महिला मात्र हुने ठाउँहरू जस्तै– शौचालय, आश्रयस्थल, विद्यालयको महिनावारी प्याड फेर्ने छुट्टै कोठा, कार्यालयमा स्तनपान गराउने छुट्टै कोठाको माग राख्न सक्छन् । यो महिलाका लागि भिन्न अवस्थाको कुरा भयो । तर कामकाजी महिला, सपिङ गर्न निस्केका महिला, सिनेमा हेर्न निस्केका महिलालाई छुट्टै र निःशुल्क यातायात सेवा काठमाडौंका महिलाको मागभित्र खासै पर्दैनन् कि π 

विभिन्न महिलावादी अध्ययनहरूले देखाउँछन्– छुट्टै सुविधा उपलब्ध गराउनु एउटा अस्थायी वा सतही समाधान मात्र हो । यसले सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरू किन असुरक्षित छन् भन्ने अन्तरनिहित समस्याको समाधान गर्दैन । सुरक्षाको दायित्व महिलामाथि सुविधा थपेर होइन, बरु अपराधीहरूलाई अपराध गर्नबाट रोक्नेतर्फ सक्रिय हुँदा परिणाममुखी हुन सक्छ । यस्ता छुट्टै र निःशुल्क सेवा कसका लागि ? गरिब, ट्रान्सजेन्डर, अपांगता भएका व्यक्ति वा अरू कसका लागि ? हरेक कुराको घाटा–नाफा तौलिरहेको सरकारले महिलाले पैसा तिरेरै निर्धक्कसँग यातायात चढ्ने वातावरण बनाउने कि केही महिला जनसंख्याले निःशुल्क सेवा पाउने लोकप्रियतावादी कार्यक्रम ल्याउने ?

महिलाका हकमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । त्यस क्रममा महिलाका वर्ग, जाति, भूगोल, आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, जनचेतनालाई नै प्राथमिकता दिएर योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिको जमानामा साइबर कानुनलाई बलियो र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । यातायात क्षेत्र, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलहरू महिलामैत्री बनाउन सकिन्छ । राज्यले महिलाको उत्पीडनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहुलियत सुविधाहरूको विस्तार भने गर्न सक्छ ।