नेपालमा मौद्रिक नीति ल्याउने अभ्यास विसं २०२३ देखि सुरु भएको हो । तर,  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार, गभर्नरबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने औपचारिक सुरुवातचाहिँ आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि सुरु भएको हो । विगतझैं यो वर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था सुस्ताएको अवस्थामा यसै आर्थिक वर्ष सम्पन्न निर्वाचनद्वारा करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालनमा छ । 

एकातिर नयाँ नेतृत्वले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाएर जनतामा आशाको दियो बाल्दै विकासको अनुभूति दिलाउनु छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समग्रतामा देशलाई आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेछ । लामो समय नेतृत्वमा रहेका पुराना राजनीतिक दलको साथ–सहयोग लिँदै नेपाली जनताले दिएको अभिमत कदरसहित जिम्मेवारी पूरा गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई आइपरेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राज्य सञ्चालनका विभिन्न संयन्त्रमध्येको एक नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सय बुँदाको शासकीय सुधारसहित कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाासिल गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा मौद्रिक नीतिले कस्तो असर पार्ला ? यो विषयमाथि विश्लेषण गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीभित्रको महत्त्वपूर्ण पाटो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विषय जोड्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको विषय विषयान्तर गर्दा वित्तीय प्रणालीभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै पर्छ । त्यसैले आउँदा दिनमा यी संस्थामा पर्ने प्रभावमाथि विश्लेषण गरौं । 

मौद्रिक नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन बलियो बनाउला ? प्रश्न उब्जिएको छ । मौद्रिक नीतिभित्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष समष्टिगत नियमन एवं वित्तीय स्थायित्वअन्तर्गतको बुँदा १९ र २० को व्यवस्थालाई विश्लेषण गरौं । यसबाट आउँदा दिनमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई रोचक ढंगले हेर्न सकिन्छ, जहाँ उल्लेख भएका विषय यस प्रकार छन् :

१. वित्तीय क्षेत्र सुधार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त भइसकेपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरिन्छ । ती संस्थाका शाखा र काउन्टर स्थापनासमेत नियामक निकायको स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान रहँदारहँदै पनि सहरी क्षेत्रका एउटै भवनमा धेरै बैंकका शाखा तथा काउन्टर रहेको विद्यमान अवस्था छ । यो साँच्चिकै आवश्यक थियो ? के यसले वित्तीय प्रणालीमा साँच्चिकै सहयोग पुर्‍याएको छ ? नियामक निकाय यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ । यस्तो कार्यले एकातिर वित्तीय पहुँचको विषय उठान भइरह्यो भने अर्कोतिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडबाजी चलिरह्यो, जसले गर्दा ठूलो संख्याका बैंक वित्तीय संस्था र तिनका शाखा मर्जर हुने अवस्थामा पुगे र गरियो पनि । यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाँकी छ । 

यस अलावा प्रविधि विकासले वित्तीय प्रणालीमा भएको डिजिटाइजेसनको विकास हेर्ने हो भने निकै ठूलो फड्को मारेको आभास हुन्छ । योसँगै जोखिमको मात्रा पनि बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले सहजता र खर्च कटौतीमा पनि राहत भएको महसुस गर्न सकिन्छ । यो विषय चुस्त–दुरुस्त ढंगले कार्यान्वयन गरी सहरका एउटै बिल्डिङमा भिन्न वित्तीय संस्थाका शाखा व्यवस्थापनमा नियामक निकायले ध्यान पुर्‍याउन सके बढ्दो लागत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

२. व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व हटाउने

कानुनी मान्यतामा जसको अधिकार हुन्छ, उसले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भनिन्छ । यसकै परिणामस्वरूप अधिकारवाला पक्ष, चाहे त्यो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा वा संस्थागत– अधिकार रहनेमा दायित्वको पनि जिम्मेवारी रहनुपर्छ भन्ने ध्येयले नियामक निकायको निर्देशनअनुरूप नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कार्य गर्दै आइरहेका छन् । सोहीबमोजिम व्यक्तिगत जवानीबाट असीमित दायित्व हटाउने विषय व्यक्तिगत कर्जाको सन्दर्भमा भन्दा संस्थागत कर्जाका सन्दर्भमा गम्भीर प्रभाव रहने देखिन्छ । 

आजका दिनमा एउटै व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था स्थापना गरी आफ्नै संस्थामा फन्ड रोटेड गर्ने प्रचलन नौलो मानिँदैन । आफ्नै संस्थाबाट किन्ने र आफ्नै संस्थालाई बेच्ने काम चेन व्यवसायमा उपयुक्त मानिन्छ तर फन्डको दुरुपयोग भने सोही प्रकृतिका व्यवसायको प्रवृत्तिजस्तै मानिन्छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तै लगानीमा आनन्द मानिरहेको अवस्था छ भने लगानीकर्ता यस्तै कार्यमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । लगानीको विविधीकरण गरेजस्तो देखिए पनि फन्डको प्रयोग अन्य प्रयोजनमा गरेको छर्लंगै देखिन्छ, चाहे त्यो कर छल्ने प्रयोजन किन नहोस् ? चाहे फन्डको मिसयुज नै किन नहोस् ? जुन प्रयोजनका लागि रकम लिएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नगर्दा आज संस्थागत कर्जा लामो समयदेखि समस्यामा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व हटाउने विषयले वित्तीय स्वस्थतामा पार्ने प्रभाव कस्तो रहला ? त्यो हेर्नै बाँकी छ । विभिन्न किसिमका लुप–होल कहाँनेर भेटिन्छ भनेर वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था र कसरी वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आधार खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि यो प्रावधानको नतिजा समयले पक्कै देखाउँछ । 

३. कालोसूचीका कारण बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने विषय 

वित्तीय कारोबारमा कालोसूचीको विषय त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जतिबेला नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनअनुरूप ग्राहकले गर्नुपर्ने काम पूरा गर्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारोबार सही ढंगबाट भनौं अथवा ‘कम्प्लायन्स’  पूरा नगरी कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । विद्यमान यो प्रावधानले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थता मापन गर्न केही सहज बनाएको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्ता मापनका संयन्त्र हटाउने हो भने भोलि वित्तीय प्रणाली कारोबारको स्वस्थतामा कुन किसिमको रोग फैलिने हो ? सोच्नुपर्छ । कालो सूचीको प्रावधानले खराब नियत भएकाको परिचय दिने जुन व्यवस्था छ, त्यसले केही हदसम्म वित्तीय स्वस्थता कायम रहेकामा आउँदा दिनमा भइरहेको यो विषय हटाउँदा यसको प्रभाव कहाँ कति पर्छ ? त्यो समयले नै बताउनेछ । 

४. रुग्ण कर्जा व्यवस्थापन

रुग्ण कर्जाको व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यसले वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसो भनिरहँदा कतै दूषित मनसायद्वारा रुग्ण भएका कर्जाले पनि यसको सुविधा लिने त होइनन् ? प्रश्न उब्जिन सक्छ । विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका कर्जा राखिरहने हो भने यस्ता कर्जाले वित्तीय संस्थाको अवस्था कमजोर बनाउँछ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन प्रभाव हेर्न बाँकी छ । 

५. दबाब तथा स्ट्रेसमा रहेका कर्जा पुनरुत्थान

अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्ततासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही कर्जा स्ट्रेसको अवस्थामा छन् । वित्तीय संस्थाका कर्जामध्ये विभिन्न कारण कर्जाहरू स्ट्रेसमा रहने गर्छन् । कतिपय ऋणीका कारण कर्जाहरू स्ट्रेसमा रहन्छन्, कतिपय वित्तीय साक्षरताका कारण, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण त कतिपय बाह्य वातावरणका कारण पनि स्ट्रेसमा रहन्छन् । जे–जस्ता कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जामा स्ट्रेस रहे पनि सबै किसिमका स्ट्रेसमा रहेका कर्जालाई एउटै किसिमको पुनरुत्थानको तौरतरिका भने पक्कै उपयुक्त मानिँदैन । पुनरुत्थानको लुपहोलभित्र छिरेर सबै स्ट्रेसफुल कर्जाले उपचार पाउने हो भने वित्तीय संस्थाको स्वस्थता जाँचको रिपोर्ट कस्तो आउने हो ? हेर्न बाँकी हुनेछ र यसतर्फ सरोकारवाला निकाय सजग हुनु जरुरी छ ।

६. संस्था सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका कर्जाका प्रोडक्टमध्ये सेयर धितो कर्जा एक प्रोडक्ट मानिन्छ, जुन सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेयर बजारले निर्धारण गर्ने सेयरको मूल्यका आधारमा सेयर कर्जाको निर्धारण गरिन्छ, भलै सेयरको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने आधार कसरी भइरहेको छ ? यो विषय अन्योलमै छ । बजारमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने केही निश्चित आधार रहनुपर्नेमा ती आधार एकातिर छन् भने सेयर बजारमा सेयरको मूल्य कसरी निर्धारण भइरहेको छ भन्ने विषय सधैं प्रश्नवाचक चिह्नकै रूपमा रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको सबलता र दुर्बलता नाप्ने संयन्त्र सही सदुपयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो भए सेयर बजारका विकृति कम गरी लगानी सुरक्षित हुने समय आउनेछ ।

सुस्त गतिमा घिस्रिरहेको अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाई समग्र विकासको गतिलाई तीव्रता दिने अभिप्रायले यी विषय मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिएको छ । कुनै पनि विषयको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा हेरिन्छ । त्यो अवस्थाले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यी विषय कार्यान्वयनले नै यसको नतिजालाई प्रभाव पार्नेछ । कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नियामक निकाय, कार्यान्वयन गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था र प्रत्यक्ष रूपमा रहने ग्राहक–कर्जाका ग्राहकको व्यवहार अनि शैलीले यी विषयको सम्बोधन वा नतिजा तय गर्छ । 

यस्ता विषयको कार्यान्वयनमा कर्जा डेन्टिङ–पेन्टिङ गरी टेको लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यी विषय हटाएर वित्तीय संस्थालाई अगाडि बढाउन नियामक निकाय, बैंक वित्तीय संस्था र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिने कर्जाका ग्राहक कति सफल होलान् ?  त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला ? यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।