सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पर्‍याउन करिब साढे ६ खर्बको कर्जा विस्तारको अनुमानसहित राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । विगतमा अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, बृहत् अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र मौद्रिक नीति समेटेर आउने गरे पनि यस पटक तीनवटै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीलाई र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने, अप्ठेरोमा परेका ऋणीलाई सहजीकण गर्ने, रुग्ण उद्योगमा फसेको ऋणलाई असुलीका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने, कम्पनीको वित्तीय सवलताका आधारमा सेयर धितोमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने, ठूलो सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद कर्जालाई थप खुकुलो बनाउनेलगायत नीति घोषणा गरेको छ । यी व्यवस्थामार्फत बजारमा कर्जा माग बढ्ने, बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता लगानीमा प्रवाह हुने, ऋणी र बैंकहरूको कर्जा उपयोग क्षमता बढ्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । 

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका आर्थिक सुधार, पुँजीगत खर्चको गति र निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मात्रले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गराउन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि यो संकेत अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको छ । तर मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमाभित्रै बसेर अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याबारे सम्बोधन गर्न सक्ने विषय पनि सम्बोधन नभएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गर्छु भनेका कतिपय विषयमा पनि नीतिमा स्पष्टता छैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सीमित रहने प्रयास सकारात्मक भए पनि अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेका मूलभूत समस्याको उपचार गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र यसमा देखिँदैन । बैंकिङ प्रणालीका संरचनागत समस्या समाधानका लागि धेरै पहल गर्न सक्थ्यो । पुँजीकोषको दबाब, खराब कर्जा व्यवस्थापन, जोखिम भार पुनरावलोकन वा बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता विस्तारजस्ता विषयमा थप स्पष्टता आउनुपर्ने थियो । यही कारण पूर्वगभर्नरदेखि पूर्वकार्यकारी निर्देशकसम्मका विज्ञहरूले यसलाई ‘सन्देशविहीन’ र ‘यथास्थितिवादी’ नीति भनेका छन् ।

वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता थुप्रिएको, बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा रहेको, निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको, कर्जा विस्तार लगातार लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेको र सेयर तथा घरजग्गा बजार सुस्ताइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट थप सक्रिय हस्तक्षेपको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर नीति यथास्थितिको निरन्तरतामा सीमित भएको अनुभूति सरोकारवालाको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यस्तो लक्ष्य हासिल हुने आधार भने नीतिले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो । तर न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलताका बीच पनि लक्ष्यको आधासम्म पुग्न सकेको छैन । यसले समस्या ब्याजदर वा तरलताको मात्र नभई लगानीको वातावरण, बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वाससँग जोडिएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा केवल लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन । किनकि मौद्रिक नीतिमा गरिएका उल्लिखित सबै विषय कार्यविधि र भावी निर्देशनमा निर्भर रहनेछन् । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर आवश्यकता अनुसार नीतिगत घोषणा गर्न सक्छ । यहाँनेर सरोकारवालाको आशंका देखिएको छ । 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिभन्दा बढी वित्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका आर्थिक सुधार, पुँजीगत खर्चको गति र निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मात्रले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गराउन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि यो संकेत अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको छ । 

केन्द्रिय बैंकका केही आधारभूत दायित्व र काम हुन्छन् । वाहृय क्षेत्र सबल बनाउने पक्षमा विगतमा नीति केन्द्रित हुदा विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च छ । तर संचिति बढ्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने रहेछ भन्ने देखिइसकेको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण केन्द्रिय बैंक एक्लैले गर्न सक्दैन । हाल तथ्यांकमा न्युन देखिने मुद्रास्फिति दरप्रति सर्वसाधारणको रुचि देखिदैन् । किनभने उनीहरुको दैनिकीसंग यो मेल खादैन ।