सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक यथार्थ एवं वैचारिक धरातल बिलकुल फरक भए पनि विकासशील देशहरूमा पश्चिमा शैलीका बाहिरी आवरण र नामहरूको हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्न राजनीतिशास्त्री, विकास अध्येता, समाजशास्त्री र अर्थविद्हरू ‘तुल्यकारी आडम्बर’ (आइसोमोर्फिक मिमिक्री) भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्छन् । पुस्तागत विभाजनका शृंखलाहरू– बेबी बुमर्स (१९४६–१९६४), जेनेरेसन एक्स (१९६५–१९८०), मिलिनियल्स वा जेनेरेसन वाई (१९८१–१९९६) र जेनेरेसन जेड (१९९७–२०१२) अमेरिकी समाजको विशिष्ट ऐतिहासिक विकासक्रमको उपज हुन् । ज्ञानको समाजशास्त्रका अग्रणी चिन्तक कार्ल म्यानहाइमका अनुसार एउटै कालखण्डमा जन्मिनुभन्दा युवावस्थामा सँगै भोगिएका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूले पुस्तागत समूहको विश्वदृष्टि निर्माण गर्दछ । म्यानहाइमको सन् १९२८ को कालजयी लेख ‘द प्रोब्लम अफ जेनेरेसन्स’ मा अन्तर्निहित अवधारणालाई आधार मान्ने हो भने, नेपालको सन्दर्भमा अग्रज पुस्ता (१९५० पूर्व), हराएको पुस्ता (१९५०–१९६०), महेन्द्रमाला पुस्ता (१९६०–१९७०), जनमतसंग्रह पुस्ता (१९७०–१९८०), दिग्भ्रमित पुस्ता (१९८०–१९९०), व्यक्तिवादी पुस्ता (१९९०–२०००), अन्तर्जाल पुस्ता (२०००–२०१०) र कलबुद्धि पुस्ता (२०१० पछिका) जस्ता नामकरणहरू बढी सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।

भारतको सन्दर्भमा स्थानीय भाषामा मौलिक नामसमेत सोच्न नसक्ने निरीहतालाई हिन्दीका मूर्धन्य साहित्यकार अज्ञेयले ‘कल्पना शक्तिको दरिद्रता’ का रूपमा अर्थ्याएका थिए । त्यो निष्कर्ष आज धेरैजसो विकासशील देशहरूको बौद्धिक विमर्शमा उत्तिकै लागू हुन्छ । ‘बेबी बुमर्स’ देखि ‘जेनेरेसन वाई’ सम्मका प्रवर्गहरू नेपाली लेखनमा कमै प्रयोग भए होलान् तर ‘जेन–जी’ आजकल चिया पसलको गफगाफमा समेत खुबै चलेको छ । हुन त छोटो समयमा धेरै विध्वंससँग जोडिएकाले पनि यो पुस्ता अलि बढी नै चर्चामा रहेको हुन सक्छ । नृजातीयता, वर्ग र सांस्कृतिक आधार खासै नमिल्ने संघर्षहरू ‘अक्युपाई वालस्ट्रिट’ र ‘अक्युपाई बालुवाटार’ वा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ र ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ जस्ता नामकरण हतारमा रहेका अभियन्ताहरूले गरेको ‘सभ्रान्त अनुसरण’ (एलिट इमिटेसन) का उदाहरण हुन् । नयाँ सरकारलाई ‘१०० दिने मधुमास’ को सुविधा दिने मान्यता पनि ठीक त्यस्तै हो । कुनै खास परिवेशमा विकसित अवधारणाको परीक्षण नगरी त्यसलाई हुबहु पछ्याउने प्रवृत्ति एक हदसम्म वैचारिक अल्छीपना त हुँदै हो तर त्यसलाई पनि ‘तुल्यकारी आडम्बर’ भन्नु बढी सटीक हुन्छ ।

राजनीतिको १०० दिने मधुमासको अभ्यास दुई भिन्न स्रोतबाट आएका विपरीतार्थक रूपकहरूको समिश्रणबाट बनेको हो । महामन्दीको चपेटामा परेको अर्थराजनीतिको बागडोर सम्हाल्नेबित्तिकै सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डी. रुजवेल्टले आफ्नो पहिलो सय दिनमा ‘न्यु डिल’ अन्तर्गत कानुनहरूको एउटा विशाल चाङ पारित गराएर आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेका थिए । उनको यो तीव्र गतिको कार्यसम्पादनले विश्वभरका पत्रकार र विश्लेषकहरूलाई अचम्मित बनायो । त्यसपछि नै ‘सुरुवाती १०० दिन’ नयाँ नेतृत्वको राजनीतिक गति जाँच्ने विश्वव्यापी मानक बनेको हो । अंग्रेजी भाषामा ‘हनिमुन’ शब्दको प्रयोग १६ औं शताब्दीदेखि नै विवाहपछिको नवदम्पतीको त्यस्तो प्रारम्भिक र सुखद समयका लागि गरिन्छ, जब वास्तविक जीवनका व्यावहारिक कठिनाइहरू सुरु भइसकेका हुँदैनन् । छाना–नाना, पाउरोटी–नौनी, पिठो–मासु र नुन–तेलको जोहो गर्नुपर्ने चिन्ताबाट अपेक्षाकृत मुक्त दाम्पत्य जीवनको परिकल्पना यथार्थको धरातलमा बजारिएपछि ‘मधुमास’ महिनाबाट छोट्टिँदै एक–दुई साता वा केही दिनमा सीमित भएको धेरै भइसकेको छ । नेपालीमा मधुमास शब्दले ‘हनिमुन’ को भावलाई समात्न कठिन छ । कारण स्पष्ट छ– कम्तीमा नारीका लागि पतिको घर छिर्नेबित्तिकै बुहार्तनको बोझ बोक्नुपर्ने सामाजिक बाध्यता ! सायद त्यसैले मधुमासलाई कामुक अर्थ दिन साहित्यकारहरूलाई सजिलो लाग्छ ।

 कुनै खास परिवेशमा विकसित अवधारणाको परीक्षण नगरी त्यसलाई हुबहु पछ्याउने प्रवृत्ति एक हदसम्म वैचारिक अल्छीपना त हुँदै हो तर त्यसलाई पनि ‘तुल्यकारी आडम्बर’ भन्नु बढी सटीक हुन्छ ।विडम्बना के हो भने यी दुवै रूपकहरू मिसमास भएर विरोधाभासी अपेक्षाहरूको अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ । सरकार बनिसकेपछि सुरुका केही महिना त्यसका लागि व्यवस्था बुझ्न सहज परिस्थिति कायम रहन दिनु ‘मधुमास’ हो तर त्यही सुगम अवधिभित्र उसले चमत्कार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा ‘१०० दिनको मानक’ हो । यस दृष्टिकोणमा दुई वटा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । पहिलो, मधुमासले नेतृत्वलाई विश्राम र सहुलियत खोज्ने समय दिन्छ– जहाँ ओखर, बदाम, चिज र अंगुरको स्वादसँगै चिया पसलमा ‘नेपाल बनाउने टोली’ का साथीहरूसँग गफगाफलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । अर्कोतिर, ‘१०० दिनको मानक’ ले कार्यसम्पादनको गति बढाउन तीव्र दबाब सिर्जना गर्दछ । नवगठित सरकारबाट मधुमासको फूलजस्तो कोमलता र ‘१०० दिन’ भित्र पत्थर फुटाल्ने पहाडी खोलाको आक्रामक गति दुवै एकसाथ खोज्ने हो भने, अहिले जे भइरहेको छ, त्योभन्दा फरक हुने सम्भावना छैन– सरकार हतारमा सबकुरो भत्काउँदै छ र स्थायी सत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहेको वफादार प्रतिपक्ष मायालु तवरले फूलको गुच्छाले पदासीनहरूलाई हिर्काइरहेको छ ।

कसै–कसैका लागि सन् २०२५ को हरितपीत विद्रोह क्रान्ति थियो भने कतिपयका लागि त्यो एक प्रकारको प्रतिक्रान्ति थियो– कुनै व्यक्ति वा घटनाको छवि र दर्पणमा देखिने प्रतिकृति उस्ताउस्तै भए पनि दिशा भने फरक हुन्छ । विद्यमान सरकारलाई शंकाको लाभ दिन १०० दिने मधुमासको कर्मकाण्ड अनुपयुक्त किन हुन गयो भने हरितपीत विद्रोहपछिको कार्यक्रम र दिशालाई निर्वाचन र त्यसको परिणामले नै निर्धारण गरिसकेको थियो । सय दिनसम्म सरकारले ‘इन्डो’ उपसर्ग हटाइएको अमेरिकी प्यासिफिक कमान्डको मुख्यालय, हवाईतिरको यात्रा तय गरिसकेपछि फ्रान्सको जस्तो गणतन्त्र, डेनमार्कको प्रजातन्त्र र स्विट्जरल्यान्डमा जस्तो संघीयता हासिल गर्ने कुनै प्रयत्न भएन भनेर गुनासो गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । गैरसंवैधानिक सरकारले गराएको निर्वाचनमार्फत पुरानो सत्ता उल्ट्याएर आएको दाबी गर्ने सरकारलाई गति र समयसीमाभन्दा पनि दिशा र दृष्टिकोणका आधारमा गठन भएको केही घण्टाभित्रैदेखि निरन्तर निगरानी र अनवरत अनुगमनमा राख्नुपर्ने थियो । सय दिन पुगेपछि अनावश्यक होहल्ला गर्नु देखावटी कर्मकाण्ड वा फितलो राजनीतिक खेलबाहेक केही होइन ।

प्रतिपक्षको अवसान
राणा शासनको अन्त्य हुँदा कम्तीमा तीन राजनीतिक धार स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । राणा परिवारका वफादार गुरु–पुरोहित, हुक्के–बैठके र खरदार–सुवेदार सम्मिलित टोलीहरू पुरातन सत्ताको पुनःस्थापनाप्रति प्रतिबद्ध थिए । बेइजिङमा पानी पर्दा पाटनको मंगलबजारमा छाता ओढेर छोयला खान जाने र मस्कोमा हिउँ पर्दा भोटाहिटीतिर ओभरकोट भिरेर ऐला पिउन निस्किने समूहहरूलाई सन् १९६० सम्म एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो । सन् १९५० सम्म प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको अग्रदूत रहे पनि सन् १९५१ को शाह पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेस सत्ताको परम्परागत भागीदारमा रूपान्तरित हुन सुरु भइसकेको थियो । लगभग अहिले जस्तै सन् १९५१–१९६० को अवधिलाई राजनीतिक प्रतिपक्षको शून्यताको कालखण्डका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । भूराजनीतिक शक्तिहरूबीच प्रभाव क्षेत्र विस्तारको प्रतिस्पर्धा सँगसँगै राजा महेन्द्रको शाही सैनिक ‘कू’ का लागि प्रतिपक्षविहीन आन्तरिक राजनीतिले पनि खेल मैदान खाली गरिदिएको थियो ।

राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको लगभग पूरै नेतृत्व पंक्तिलाई बिनाकुनै आरोप जेलमा थुनेपछि त्यस दलका लगभग तीन चौथाइ सांसद केही वर्षभित्र डर वा लोभले शाही सत्ताका समर्थक बन्न पुगेका थिए । वैचारिक राजनीति भने टाउको गन्ने कर्म मात्र नभएर मन र मस्तिष्कले एकसाथ उत्पादन गर्ने नैतिक शक्ति पनि हुने रहेछ । राष्ट्रवादको बहानामा माले–मण्डले–मसाले एकाकार भएर ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनिएको शक्तिको मुकाबिला गरे पनि नेपाली कांग्रेसलाई निमिट्यान्न पार्न सकेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० को दशकमा आफ्ना राजदूतलाई दिएको निर्देशन– ‘नेपालीहरू हाम्रा मित्र होइनन्’– सत्ताधारीहरूप्रति लक्षित त थियो नै, त्यसका साथै उनको निरूपणमा नेपाली कांग्रेससँगको चिढ पनि मिसिएको थियो । सन् १९९० को जनआन्दोलनलाई समर्थन प्रदान गर्न भारतीय समाजवादी राजनीतिकर्मी चन्द्रशेखर काठमाडौं आउन लाग्दा राजीव गान्धीले उनलाई भनेका थिए– ‘मेरी आमाले कोइरालाहरूसँग न्याय गरिनन् । गिरिजाबाबुलाई भन्नुहोला, म त्यस भूललाई सच्याउने छु ।’ आन्तरिक र बाह्य सबै शक्ति एकसाथ लाग्दासमेत सन् १९६०–१९९० कालखण्डको अघोषित तर सर्वविदित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस थियो ।

सन् १९९० पछिको राजनीतिक त्रासदी प्रतिपक्ष अवधारणाको अस्वीकरणमा थियो । परम्परागत मार्क्सवादीहरूको क्रान्तिकारी झापाली मा–ले–मा संरचनामा विलय भएर बनेको सर्वसत्तावादी विचारधारामा वर्गशत्रु हुन्छ र मित्रशक्ति हुन सक्छ तर संसदीय परम्पराको प्रतिपक्ष अवधारणालाई लेनिनवाद वा माओवादले स्वीकार गर्दैन । सायद मदन भण्डारी बाँचेका भए उनले सुस्तरी ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ भन्दै खिस्याइएको संसदीय व्यवस्थालाई भारतको पश्चिम बंगाल एवं केरलतिर भएजसरी नै स्वीकार्य बनाउन प्रयत्न गर्थे होलान् । तर तीन दशकसम्म ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ स्थापित गर्ने सपनाले गर्दा जेलनेल वा गुप्तवास खेपेका नक्सलपन्थका नेपाली अनुयायीहरूले त्यसपछिका तीन दशकसम्म पनि विभिन्न नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध हुन दिएका छैनन् । सन् १९९०–२०१५ बीचको चौथाइ शताब्दीलाई पक्ष र विपक्षको राजनीतिक कालखण्ड भन्न मिल्छ तर सैद्धान्तिक विमतिका बाबजुद मूल्य र मान्यतामा सहमति राख्ने प्रतिपक्षको अवधारणाको भने सुरुवातसमेत हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सहमतिका नाउँमा मधेशीहरूलाई आन्तरिक एवं भारतलाई बाह्य जोखिम ठहर्‍याउँदै तीव्रपथबाट संविधान जारी गराउन सन् २०१५ मा गरिएको १६ बुँदे षड्यन्त्रलाई प्रतिपक्षविहीन राजनीतिक सिद्धान्तको संस्थाकरण गर्ने प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । त्यसपछि संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार रहने गरेको नेपाली कांग्रेसका विभिन्न गुटहरूमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईको ‘शिष्य मण्डल’, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘भजन मण्डली’ र शेरबहादुर देउवाको ‘भोजन मण्डली’ भन्न मिल्ने सबै नृजातीयतावादी कांग्रेसीहरूका एकछत्र नेता खस–आर्य समुदायका मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली भए । कमोबेस त्यो अवस्था अहिले पनि कायम छ । सत्ताको कराहीमा दूध जुनसुकै दलको सरकारले उमाले पनि जमेको तरमा धेरथोर सबै पार्टीले भाग पाउने ‘महान् गौरवशाली परम्परा’ संस्थागत गर्नमा माओवादको हेलिकोप्टर चढेर सन् २००६ मा कास्कीबाट सोझै बालुवाटार ओर्लेका पुष्पकमल दाहालको भूमिका कांग्रेस र एमालेका कुनै सरदारभन्दा कम थिएन ।

प्रतिपक्ष भइदिएको भए सन् २०२५ सम्म फैलिँदै गएको असन्तोष मन्थर पार्न सदन गर्माउँथ्यो र सडक तताउँथ्यो । नेपालका विज्ञ र विशेषज्ञ परामर्शदाताहरूले राजनीतिकर्मीहरूको शयन कक्षमा गएर चेतावनी दिएका होलान् । सार्वजनिक वृत्तमा क्रियाशील रहेका जानिफकारहरूले उपयुक्त टिप्पणी गरेका होलान् । आफ्नो डम्फु आफैं बजाउन नहुने लेखकीय शिष्टताको लक्ष्मणरेखा नाघेर भए पनि भन्नैपर्ने के भएको छ भने दुर्दान्त सेप्टेम्बर, २०२५ भन्दा अगाडिको ‘शब्द साक्षी’ स्तम्भमा प्रकाशित केही लेखोटका शीर्षकहरू यस प्रकार रहेका थिए– ‘चैते बेचैनीको जोखिम’, ‘बर्बाद वसन्तको बिलौना’, ‘सामान्यजनको हतास छटपटी’ र ‘व्यापक व्याकुलता कालखण्ड’ । एउटा स्तम्भमा कतिसम्म औंल्याइएको थियो भने– ‘बाह्य खेलाडीहरू पनि सायद नेपालभित्र अर्को उथलपुथलका लागि तयारी गर्दै छन् । तीन तिकडमबाजले सन् २०१५ देखि देखाइरहेको करतबबाट सायद तिनका भूराजनीतिक प्रोत्साहकहरू पनि आजित भइसकेका छन् ।’ तर, (अ)सामाजिक सञ्जालको लतमा फसेकाहरूमध्ये धेरैले अखबार पढ्दैनन्, पढ्नेमध्ये कतिले बुझ्दैनन् र पढेर बुझ्न सक्ने व्यक्तिको अहंकारले तिनलाई आँखा अगाडिको यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्न दिँदैन । प्रतिपक्षविहीन राजनीतिलाई जीवन्त राख्ने जिम्मा लेखक, कलाकार, पत्रकार र स्वतन्त्र नागरिक सम्मिलित सचेत समुदायको हुन्छ । एकातिर सत्ताले बाँड्ने मलाईमा भागीदारीको लोभ र अर्कोतिर पश्चिमाहरूद्वारा वित्तपोषित हावादारी उद्यम (विन्डस्ट्री) द्वारा उपलब्ध गराइने मिठाईको आकर्षणले गर्दा नेपालमा स्वतन्त्र नागरिकहरूको ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ अवधारणा नै स्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।

प्रतिरोधको खडेरी
सत्ताले आफ्नो सुविधाअनुसार तथ्यको उत्पादन गर्छ र अनुकूल विचारलाई प्रचारमार्फत सत्यका रूपमा स्थापित गर्न लगाउँछ । विरोधी दलका राजनीतिकर्मीहरूको ‘फाइल खोल्ने’ फट्कारलाई तथ्यलाई तरबार बनाएर दिइएको धम्कीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । व्यवसायीलाई ‘पहिले थुन्ने अनि बुझ्ने’ नीतिले तिनलाई ‘लाइनमा ल्याउने’ काम गर्छ । कर्मचारीलाई तह लगाउन धेरै केही गर्नु पर्दैन, मन पर्नेलाई काखा, मन नपर्नेलाई पाखा गर्नासाथ भोग्ने मात्र होइन, सुन्नेहरूको समेत बोल्ती बन्द हुन्छ । त्यसैले सत्ताको प्रतिरोधको जिम्मेवारी मूलतः लेखकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ पनि गुण–दोषको मतिभ्रम सिर्जना गरिन्छ । निष्पक्ष भएर राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रोको आलोचना गर्न उपदेश दिनेहरू के बिर्सन्छन् भने सत्ताको दुन्दुभी बजाउन ज्यान फालेर लागिरहेको भीडमा जोखिम मोलेर मलिन स्वरमा आलोचना गर्नेको आवाज त्यसै बिलाउँछ ।

सत्ताले शब्दहरू– राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, समृद्धि, विकास आदि परिभाषित गर्ने अधिकार हत्याएपछि विमति जनाउनेहरूलाई ठाडै अराष्ट्रिय तत्त्व, प्रजातन्त्रविरोधी, समृद्धिका दुश्मन र विकास मन नपराउने भनेर खारेज गरिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कथावाचक शैलीमा प्रस्तुत गरेका थिए– ‘नेपालका बुद्धिजीवी मुसाजस्ता छन् । माइत जान लागेकी बुहारीको सारी काटेर मुसाले अलपत्र बनाइदिन्छ । ससुराली जान लागेको ज्वाइँको कोट काटिदिएर मुसाले बदमासी गर्छ । मुसाले त कुरो बुझ्दैन । नेपालका बुद्धिजीवी त देशैविरुद्ध दाँतमा धार लाउँछन् । विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट ल्याएर मात्रै बुद्धिजीवी भइन्न, राम्रो कामको समर्थन पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’ सायद उनको डोला बोक्ने लेखक र पत्रकारहरूको जमातमा उनलाई कोही पनि बुद्धिजीवी जस्तो लागिरहेको थिएन ।

प्रतिरोध कलम समात्नेको धर्म हो भन्ने लर्ड एक्टनको आशय यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । मध्ययुगीन पोपहरूको इतिहास लेखिरहेका माण्डेल क्राइटनको धारणा थियो– पोप वा राजाजस्ता शक्तिशाली शासकहरूलाई उनीहरूको समय र परिस्थितिको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ, उनीहरूलाई सामान्य व्यक्तिभन्दा कडा नैतिक मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । त्यस मान्यतासँग असहमति जनाउँदै लर्ड एक्टनले ५ अप्रिल १८८७ मा क्राइटनलाई लेखेको पत्रका केही हरफ सत्ताको अन्तर्निहित चरित्रबारे सर्वकालिक चेतावनीजस्ता छन् ।

लर्ड एक्टन लेख्छन्– ‘म तपाईंको यो सिद्धान्त स्वीकार गर्न सक्दिनँ कि पोप वा राजालाई अन्य मानिसभन्दा फरक मापदण्डले न्याय गरिनुपर्छ र उनीहरूले कुनै गल्ती गरेका छैनन् भन्ने अनुकूल पूर्वधारणा राखिनुपर्छ । यदि कुनै पूर्वधारणा राख्ने हो भने, त्यो त सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूकै विरुद्ध हुनुपर्छ र सत्ता जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै यस्तो पूर्वधारणा बलियो हुनुपर्छ । इतिहासप्रतिको उत्तरदायित्वले कानुनी उत्तरदायित्वको अभावको पूर्ति गर्नुपर्छ । सत्तामा भ्रष्ट बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ र निरपेक्ष सत्ताले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ । महान् व्यक्तिहरू प्रायः खराब नै हुन्छन्– उनीहरूले औपचारिक अधिकार होइन, केवल प्रभाव मात्र प्रयोग गरिरहेका बेला पनि । झन् अधिकारले भ्रष्टताको प्रवृत्ति वा निश्चितता थपिदिएपछि त हद नाघ्छ । पदमा बस्ने मान्छे स्वतः पवित्र हुन्छ भन्ने भ्रमजत्तिको ठूलो भूल अर्को कुनै हुँदैन ।’