सुकुमवासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सरकारले आदेश जारी गरेको भोलिपल्टको कुरा हो । म माइतीघर मण्डल आसपास थिएँ । र, त्यहाँ थिए, सरकारसँग असन्तुष्ट सुकुमवासीहरू । कोही सानो बच्चा बोकेर सडकमा नारा लगाउँदै थिए, कोही सुस्त र सुष्क स्वरमा पत्रकारसँग आफ्ना दुःखेसो पोख्दै थिए । उनीहरूको अनुहारमा कान्ति हराएको थियो र आँखामा हराएका थिए, सपनाहरू । भीडको बीचमा एक जना महिला चर्को स्वरमा भन्दै थिइन्– ‘गृहमन्त्रीको प्लेटमा माछाका काँडा भेटिँदा होटलवालालाई कारबाही गर्ने सरकार, हाम्रो खानामा हरेक दिन किरा भेटिन्छ, तिमीलाई कारबाही गर्ने कसले ? के हामीले किरा खाने अपराध गरेका छौं ?’ उनी भन्दै गइन्– ‘हाम्रा बच्चाहरू स्कुल जान पाउँदैनन् । सुत्केरीहरूलाई न त न्यानो कपडा छ, न त खाना । गर्मीमा उखर्माउलोसँग तात्छ हावा र झरीमा आधा भिज्छ शरीर । न त काम छ, न त थातबास । अब भन सरकार, के भूीमहीन हुनु हाम्रो अपराध हो ? तिमीलाई भोट हाल्नु हाम्रो अपराध हो ? कसको सनकमा हामीमाथि खेलबाड हुँदै छ ? र, यो अपराधका लागि उसलाई कारबाही गर्छ कसले ?’

मैले त्यो दिन निकै ध्यान दिएर सुकुमवासीका कुरा सुनें । उनीहरूको अनुहार हेरें । आँखा हेरें । त्यसो त म विगत ३० वर्षदेखि नेपालका सुकुमवासीहरूलाई हेरिरहेको छु । यसबीचमा अनेक नाम गरेका भूमि आयोगका प्रतिवेदन पढेको छु र भूमिसुधारका आश्वासन सुनेको छु । तथ्यहरूले भन्छन्– पटक–पटक ठगिएका छन् सुकुमवासी र किसानहरू । तर यो पटक सरकारले सुकुमवासीप्रति जे व्यवहार गर्‍यो, त्यो पञ्चायतलाई बिर्साउने घटना थियो । फरक यति थियो कि, पञ्चायतमा हात्ती लगाएर बस्ती भत्काइन्थ्यो, अहिले डोजर । तर थियो उस्तै नीच, क्रूरतापूर्ण र अक्षम्य घटना । योजनाबिना बस्ती भत्काउनु र अमानवीय ढंगले मान्छेहरू लखेट्नु । विकल्प नदिनु । होल्डिङ सेन्टरलाई कैदखाना बनाउनु । र, पछिल्लो समय सुकुमवासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरसमेत खाली गर्न फतवा जारी गर्नु । यो सबै किञ्चित् पनि एउटा सभ्य सरकारले गर्न नसक्ने काम हो । साधारण अवस्था हुँदो हो त यो सबै राजनीतिक आन्दोलनको विषय बन्थ्यो । तर अहिले रास्वपालाई आम मान्छेले शंकाको सुविधा दिएका छन् । सरकारले भर्खरै सय दिन कटाएको छ । र, कतिपय सन्दर्भमा वर्तमान सरकारसँग मान्छेका अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् । त्यसो त, यो सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नेहरू ठान्छन्, सरकारको विरोध गर्नु आन्दोलनको अपमान हुन्छ । आदि–इत्यादि कारण अहिले मान्छेहरू दुविधामा छन् । र, सरकार त्यही दुविधाको सुविधा लिएर आत्मरतिमा मक्ख छ ।

भन्नु पर्दैन, आत्मरति यति खतरनाक समस्या हो, जसले सरकारलाई न त दिमागले सोच्ने ज्ञान दिन्छ, न त मनले सोच्ने विवेक । त्यसैले हुनुपर्छ, सरकार अहिले न त दिमागले काम गरिरहेको छ, न त मन र भावनाले । यो काम गरिररहेको छ, बिलकुलै लहडले । यहाँ लहड शब्द यसकारण सोचविचार गरेरै प्रयोग गरिएको हो कि, अन्यथा सरकारका सय दिन पूरा नहुँदै सुकुमवासीहरू सडकमा आउने थिएनन् ।

यो सत्य हो कि, सरकारले सबैका लागि समान ढंगले काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ सबैभन्दा पुछारबाट, जहाँ वास्तवमै मान्छेलाई सरकार चाहिएको छ । किनभने, धनी मानिसले त आफ्नो घर आफैं बनाउँछ, गरिबलाई त चाहिन्छ सहयोग । बलियो मान्छे आफैं दौडन सक्छ, हिँड्न नसक्नेलाई त चाहिन्छ लौरो । शक्तिशालीले त अवसर जसरी पनि लिन्छ, कमजोरलाई त चाहिन्छ सहारा । लोकतान्त्रिक सरकारको सफलता आर्थिक वृद्धिका ठूलाठूला सूचकहरूमा मात्र हेरिँदैन, हेरिन्छ गरिबको जीवनमा आएको परिवर्तनमा पनि । लोकप्रियतावादको रन्कोमा कमजोर मान्छेका एजेन्डाहरू नछुटून्, त्यसैले सरकारलाई सम्झाऊँ– ‘मान्यवर π ख्याल गर्नुहोला, सरकार सबैभन्दा पहिले तिनीहरूका लागि हुनुपर्छ, जसको यो देशमा एक धुर जमिन छैन । जसको आँगन छैन । दलान छैन । जसको चुलो रित्तो छ र अगाडि परपरसम्म पनि विकल्प देखिँदैनन् ।’ 

कसै–कसैलाई लाग्न सक्छ, सुकुमवासीको समस्या आजको होइन । र, सय दिनभित्र सरकारले चमत्कार पनि गर्न सक्दैन । यो तर्क सही छ । अवश्य नै, न त यो आजको समस्या हो, न त जादु गरेर यो समस्या समाधान हुन्छ । किनभने, यो निकै गहिरो समस्या हो । यहीँनेर प्रश्न आउँछ, त्यसो हो भने, सरकार गठनको एक महिनामै सुकुमवासीहरूलाई लखेट्नुपर्ने खण्ड सिंहदरबारलाई किन आइपर्‍यो ? किन यसको गाम्भीर्यता बोध गरिएन ? किन विकल्प सोचिएन ? र, यो सबै गरिरहँदा, सरकारले किन भुल्यो मानवीय दायित्व ? यो सत्य हो कि, सरकारबाट कसैले पनि चमत्कारको अपेक्षा गर्न हुँदैन । तर सरकारले कम्तीमा ती मान्छेसँग संवाद गर्न सक्थ्यो, विकल्प दिन सक्थ्यो र आश्वस्त पार्न सक्थ्यो, जसलाई वास्तवमा सरकार चाहिएको थियो । अथवा, सरकारले कम्तीमा ती मान्छेका सुक्खा मनलाई प्रेमले सुमसुम्याउन त सक्थ्यो, जो नदी किनारमा थिए र जसका अगाडि संकटको पहाड उभिएको थियो ।

तर दुर्भाग्य, सरकार नागरिकसँग बोल्दैन, मात्र चमत्कार गर्छ सञ्जालमा । उसलाई नागरिकसँग संवाद गर्न छेक्छ स्वयं उसैले खडा गरेको अहंकारले । सायद सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी नै ‘मोडलिङ’ गरेका होलान् र भनेका होलान्– आमनागरिकसँग दूरी बनाऊ । धेरै संवाद नगर । आफूलाई रहस्यमय बनाऊ । तिमी विशेष हौ, विशेष बन । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नसमेत बिन्ती गर्नुपर्ने थिएन । अन्यथा, सुकुमवासीहरूलाई दिन खोजिएको विकल्प के हो, सरकारले भन्ने थियो । 

तर, जब सरकार र भोका मान्छेहरूबीच संवाद हुँदैन, तब के विनम्रता, के समवेदना ? के भावना, के करुणा ? नत्र भने, सुकुमवासीहरू भोकले रन्थनिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री चिजको विज्ञापनमा रमाउने थिएनन् । सुकुमवासीहरू अवसादमा पर्दै गर्दा, प्रधानमन्त्री मुस्कुराउँदै फोटो सुट गर्ने थिएनन् । उनी घरबारविहीन सुकुमवासीहरूप्रति विनम्र हुने थिए । स्कुल जान नपाएका बच्चाहरूप्रति जवाफदेही हुने थिए । तातो झोल पिउन नपाएका सुत्केरीहरूप्रति जिम्मेवार हुने थिए । तर उल्टो छ, सबै कुरा । यति उल्टो छ कि, स्वयं ओली सरकारले ल्याउन नसकेका अध्यादेशहरू ल्याएर यो सरकार जेन–जी आन्दोलनको धज्जी उडाउँछ । पुरानाले समेत गर्न नसकेको काम, संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमालाई कार्यकारीको त्रासभित्र राखेर बहादुरी देखाउँछ । जो तर्किन्छ प्रश्नहरूसँग र जवाफ दिन्छ लापरबाहीसाथ । जस्तो कि, सिंहदरबार कसरी जल्यो ? यो प्रश्न कसैले सोध्यो भने यो सरकारका लागि जेन–जी आन्दोलनविरोधी प्रश्न हुन्छ । संसद् भवन, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालत कसरी जल्यो भनेर कसैले सोध्यो भने, यो सरकारबिरोधी प्रश्न ठानिन्छ । र, गृहमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्छ, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन । स्वास्थ्य मन्त्रालय रेबिजको औषधि सकिएको खबर लुकाउन उर्दी जारी गर्छ । चिया किसानको सकसमा कृषिमन्त्री कतै देखिँदैनन् । अर्थमन्त्री बजेटका आँकडा र पानाहरू मिलाउनमै व्यस्त हुन्छन् र प्रश्नलाई प्रतिशोधपूर्ण जवाफ दिएर निस्तेज बनाउँछन् । जेन–जी आन्दोलनका अपेक्षाहरूमाथि किन खेलबाड हुँदै छ ? कतिपय मान्छेहरू भन्छन्, ‘यस्तो शासकीय अहंकार र उल्कापात त माओवादी कालमा पनि थिएन ।’

सिंहदरबार वरिपरिका मान्छेहरू भन्छन्, सरकार धेरै भावुक हुन हुँदैन । विषयलाई भावनाबाट मात्र हेर्न हुँदैन । तर सोचौं त, सरकारको मनबाट, भावना, करुणा र प्रेम हरायो भने त्यो राज्य कहाँ बस्नयोग्य हुन्छ ? यसकारण सरकार करुणाशील र भावुक हुनुपर्छ कि, मानवता नमरोस् । सरकारसँग भावना र करुणा भयो भने, उसले विकल्प सोच्छ । संवाद गर्छ । मान्छेलाई लखेट्दैन । बच्चाहरूलाई रुवाउँदैन । वृद्धहरूलाई हायलकायल बनाउँदैन । अवश्य नै खोला किनारबाट एक दिन मान्छेलाई सार्नै पर्थ्यो । तर भावना भएको सरकारले नागरिकलाई विकल्प दिन्छ, भावना नभएको सरकारले नागरिकलाई लखेट्छ ।

कुरा सुकुमवासीहरूको मात्र छैन । एक पटक सम्झना गरौं, कहाँ होलान् ती सहकारीपीडितहरू, जसको सुका–मोहर बचत गरेकै ठाउँबाट गायब भयो । कहाँ होलान् उखु किसान, जसको रगत र पसिनाको मूल्य चिनीको गुलियोभित्र कता हरायो, स्वयं उनीहरूलाई पत्तो छैन । कहाँ होलान् ती मिटरब्याजले थिलथिलो भएकाहरू, जसको घर, खेत, इज्जत र जीविका सबै खोसियो । सहकारीमा जीवनभरको बचत राखेका वृद्धहरू वर्षौंदेखि न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । उखु किसानले पसिनाको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ । मिटरब्याजपीडितहरू आफ्नै सम्पत्तिका लागि अदालत र प्रशासन धाइरहेका छन् । सुकुमवासीका कुरा त जगजाहेर नै छन् । तर यी सबै सरकारका लागि मूल्यहीन मुद्दा हुन् । किनभने, यसमा कुनै चमत्कार छैन । यसमा कुनै ‘अल्गोरिदम’ छैन । यसमा कुनै तमासा छैन । र, विशेषतः यसमा देखाउनुपर्ने कुनै रस, रङ छैन । न त चर्चा, न त रमाइलो । परिणाम, यस्ता विषयले न त सरकारलाई छुन्छ, न त प्रधानमन्त्रीलाई । किनभने, उनीहरू भावना र करुणालाई बेकार ठान्छन् र रहरको दास बनेर बिदाका दिनहरू ठट्टा गर्दै बिताउँछन् । यसले के संकेत गर्छ ? कतै सरकार बिस्तारै–बिस्तारै तिनीहरूका आँखाबाट ओझेल त हुँदै छैन, जसलाई सबैभन्दा पहिले सरकार चाहिएको थियो । 

किनभने, गरिबका लागि सरकार एकैचोटि हराउँदैन । बिस्तारै–बिस्तारै हराउँछ । पहिले यो दस्ताबेजमा हराउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा हराउँछ । बजेटमा हराउँछ । बिस्तारै मन्त्रालयमा हराउँछ । संसद्मा हराउँछ । बालुवाटारमा हराउँछ । सिंहदरबारमा हराउँछ । अनि बागमती किनारमा हराउँछ । विष्णुमती र मनोहरा किनारमा हराउँछ । अनि सुकुमवासीहरूका मनबाट हराउँछ । र, त्यसपछि बिस्तारै–बिस्तारै सरकार आम मान्छेको मनबाट हराउँदै जान्छ ।   

विचार गरौं, यदि कुनै नागरिकले आफ्नै देशमा आफूलाई अनाथ महसुस गर्‍यो भने त्यो केवल उसको व्यक्तिगत पीडा होइन, त्यो सरकारको असफलता हो । जो आज बागमती र मनोहरामा देखिँदै छ । जो आज सुकुमवासीहरू बस्ने उराठ र उदास होल्डिङ सेन्टरमा देखिँदै छ । यस अर्थमा, आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार कति बलियो छ भन्ने होइन । प्रश्न हो– के सरकार नागरिकको त्यो आँगनमा पुगेको छ, जहाँ वास्तवमै सरकार चाहिएको थियो ? कतै सुकुमवासी र गरिब किसानहरूले यो सरकारलाई पराई त ठानिरहेका छैनन् ? याद रहोस्, सरकारको वास्तविक सफलता नागरिकको मनमा जन्मिने ऊप्रतिको अपनत्वले निर्माण गर्छ, भीडको जयजयकारले होइन । धेरै भन्न पर्दैन, भीड र नागरिकमा फरक छ । र, यो पनि दोहोर्‍याएर भन्न पर्दैन होला कि, नागरिकको मनबाट हराएको सरकारलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले सफल बनाउन सक्दैन । 

अन्तिम कुरा, सुकुमवासीहरूको प्रदर्शन चलिरहँदा, एक जना महिला टेलिभिजनलाई अन्तवार्ता दिँदै थिइन् । उनी भन्दै थिइन्– ‘मैले स्वयं घण्टीलाई भोट हालें । मेरो माइतमा पनि घण्टीलाई नै भोट हाल्न भनें । तर अहिले सम्झिँदा आफैंलाई पछुतो हुन्छ र लाज लाग्छ ।’ यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, जब मतदातालाई आफूले हालेको भोटप्रति पछुतो हुन्छ, लाज लाग्छ र गर्वबोध हुँदैन, यो निकै खतरनाक कुरा हो । त्यसले संकेत गर्छ, यो सरकार उनीहरूको पनि रहेन, जसले सरकार बनाउन योगदान गरे । सय दिन पूरा हुँदै गर्दा, सिंहदरबारमा विराजमान मान्छेलाई एउटा प्रश्न सोधौं– मान्यवरहरू, भन्नुहोस् के यो सरकार उनीहरूको पनि हो, जो चिज खान पाउँदैनन् र चिज खाएको प्रधानमन्त्रीको फोटो हेरेर रमाउन पनि सक्दैनन् ?