सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको कैलालीको चुरे जंगलको दृश्यले धेरै नेपाली दुःखित भए । डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले टेम्पोलाई निर्ममतापूर्वक भीरबाट लडाइदिएको त्यो भिडियो असाध्यै दुःखदायी र बिझाउने खालको छ ।

दिनरात पसिना बगाएर दुई छाक टार्न संघर्ष गरिरहेका गरिब र मजदुरमाथि राज्यका जिम्मेवार कर्मचारीबाट भएको सर्मनाक व्यवहारले मानवीय संवेदनाकै धज्जी उडायो । न्यून आय भएका श्रमजीवी वर्गप्रति शून्य सहानुभूति राख्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश छाएको छ । 

चौतर्फी विरोध थेग्न गाह्रो परेको वन डिभिजनका कर्मचारीको संयुक्त विज्ञप्ति आयो । तिनले भने, ‘हामीले टेम्पो हटाउन पहिले नै भनेका थियौं, अटेर गरेपछि जबर्जस्ती हटायौं ।’ विज्ञप्तिले पनि गरिबको पसिनामाथि लात हानेका वन कर्मचारीलाई सहानुभूति आएन, झनै गाली बर्सियो ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्ति र जीविकोपार्जनको साधनमाथि यसरी भौतिक क्षति पुर्‍याउने अधिकार कसैलाई हुँदैन । नियम मिचेकै भए पनि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो । मुख्यतः सो घटनाले देखाएको छ– राज्यसंयन्त्र गरिबप्रति कति अनुदार छ ? एक गरिबमाथि राज्य कसरी जाइलाग्छ ?

एक नेपाली नागरिकले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि केही गर्नै नपाउने ? के राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गर्ने व्यवहार यही हो ? एक महिला सडक किनारमा व्यापार गरेर बस्न बाध्य किन भइन् ? राज्यले यसतर्फ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?

एक नेपाली नागरिकले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि केही गर्नै नपाउने ? के राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गर्ने व्यवहार यही हो ? एक महिला सडक किनारमा व्यापार गरेर बस्न बाध्य किन भइन् ? राज्यले यसतर्फ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?भुइँतहका नागरिकमाथिको यस्ता घटना कैलालीमा मात्रै होइन, पछिल्ला महिनामा अरू धेरै ठाउँमा पनि भएका छन् । सुर्खेत सडकमा काफलसहित एक महिलाको डोको नै सडकमा हुर्‍याइदिएको घटना पुरानो होइन । नयाँ सरकार बनेपछि काठमाडौं सहर किनारामा बुलडोजर चल्यो, त्यसको प्रभाव देशैभर परेको छ । सडकछेउ, नदी किनारा, जंगलछेउ बसोबास गर्ने भूमिहीन एवं भुइँवर्गलाई राज्य, राज्यका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, नगरप्रहरीले हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरबदल आएको छ– उनीहरू अतिक्रमणकारी हुन्, भूमाफिया हुन्, हुकुमवासी हुन् आदि ।

भुइँवर्गलाई हेयका दृष्टिले हेरिने क्रम बढ्दो छ । आज गरिब, दुःखी, भूमिहीन, मजदुर, सुकुमवासी नेपाली नागरिक आफ्नै देशभित्र असुरक्षित महसुस गर्दैछन् । कति बेला कहाँबाट उठिबास लगाइने हो भन्ने डर र त्रासबीच जीवन जिउन बाध्य बनाइएका छन् । कानुनी राज्यमा यस्तो हुनु गम्भीर अन्याय हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन हो । नागरिक र मानवलाई उसको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गरिएको दमन हो । 

मानिसहरू कोही आफ्नो कर्मले, कोही नियतिले ठगिएर, कोही दिनदशा बिग्रिएर, कोही आपत्विपत्मा परेर गरिब भए होलान् । सबैको अवस्था, दिन र नियत सधैं एउटै लयमा चल्दैन । हरेक भुइँमान्छे र गरिबका कथाव्यथा धेरै छन् र फरक–फरक छन् ।

कुनै पनि देश एकल जाति, एकल वर्ग, एकल समुदाय, एकल भाषी, एकल दल वा एकल संस्कृतिको हुँदैन । नेपाल पनि वर्गीय हिसाबले विधितायुक्त छ । यी सबैलाई व्यवस्थापन गराएर अघि बढ्नुपर्छ । तर प्रश्न उठ्छ– विभिन्न कानुन देखाएर गरिब बस्तीमा किन डोजर चलाइएको ? कानुन देखाएर गरिबले सडकपेटी किनारामा सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका साना ठेला, गाडा, टेम्पो व्यवसायलाई किन उठाइएको ? टेम्पोलाई किन भीरबाट गुल्ट्याइदिएको ? यिनीहरूको व्यवस्थापन, प्रवर्द्धनका लागि कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सकिन्नथ्यो ? यस विषयमा नागरिक समाज, मिडिया र सचेत वर्गबीच थप बहस उठ्नु जरुरी छ । 

केही मानिस अहिलेसम्म किन गरिबीमै रहिराखे ? त्यसको कारण खोजी गरौं । देशको शासन व्यवस्था, गरिबमुखी नीतिको अभाव, गरिब लक्षित कार्यक्रम नभएकाले गरिबहरू गरिबीमै रहेका हुन् वा आफ्नै कारण ? यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरौं । र, गरिबी अन्त्य गरी नागरिकलाई समृद्ध बनाउने उपचार विधिहरू के–के हुन् सक्लान् ? खोजी गरौं । 

नेपालको संविधानमा मौलिक हकमै लेखिएको छ– सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), समानताको हक (१८), न्यायसम्बन्धी हक (२०), सम्पत्ति हक (२५), रोजगारीको हक (३३), श्रमको हक (३४), खाद्यसम्बन्धी हक (३६), आवासको हक (३७), दलितको हक (४०), सामाजिक न्यायको हक (४२) र सामाजिक सुरक्षाको हक (४३) । यी हक संविधानमै किन लेखियो ? गरिब, मजदुर, भुइँमान्छेलाई न्याय, सम्मान र विभिन्न अधिकार दिलाएर माथि उठाउन होइन ? गरिबलाई बसोबास स्थलबाट हटाउने, दुःख दिने, मजदुरी खोसिदिने कार्य उचित हुँदै होइन । यो त बरु संविधानकै उल्लंघन हो । 

सत्ताधारी तथा विपक्षी– सबै दल र प्रतिनिधिले समयमै सोचौं– के हाम्रा कानुन, विधि, कार्यक्रम गरिबमुखी छन् ? त्यसले भुइँवर्गलाई माथि उठाउन खोजिरहेको छ कि झन्–झन् थिचिरहेको छ ? कृपया समीक्षा गरौं । 

विगतमा बनेका कानुनले किन गरिब, सुकुमवासीलाई उन्मुक्ति दिन सकेन ? अब कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो ? त्यसतर्फ ध्यान दिउँ । सबै जनतालाई यत्ति थाहा छ– कानुन जनप्रतिनिधिले बनाउँछन् र समयअनुकुल संशोधन र खारेजी गर्न सकिन्छ । आज सुकुमवासी, भूमिहीन बस्ती उठिबास गराउँदा खुसी हुनेहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो– कुनै पनि शासकले जमिन आफैंले बनाएको होइन । यो प्रकृतिले मानव जातिको विकास हुनुभन्दा पहिले नै दिएको उपहार हो । शासक र प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था सुरु गर्न थालेको मानव विकास सुरुवातको पनि निकै लामो समयपछि मात्रै हो, जब राज्यको उत्पत्ति भयो अनि मात्रै । बरु राज्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै ‘जमिन’ जनताले खनीखोस्री जीविका धान्दै आएका हुन्, यो तथ्य कृपया नभुलौं ।