जापानमा चार दशकदेखि संविधान संशोधनको मुद्दाले सडकदेखि सदनसम्म तताएको छ । सन् २००१ देखि जापानी संसद्ले संविधान संशोधनको कामलाई अगाडि बढाउन संविधान समीक्षा समिति बनाएर काम गर्दै आएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जापानी नागरिक संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका अनगिन्ती अध्ययन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । निर्वाचनपूर्व प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारले संविधान संशोधन नै आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहेको भाषण गर्ने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधन हुन सकेको छैन ।

सन् १९९३ मा दक्षिणपन्थी जापानी राजनीतिज्ञ इछिरो ओजावाको पुस्तक ‘जापानको पुनःसंरचना योजना’ ले जापानी राजनीतिमा एउटा नयाँ भाष्यलाई स्थापित गरायो । त्यो थियो– ‘साधारण राज्य’ का रूपमा जापानको रूपान्तरण । उनले पुस्तकमा जापानभित्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बजार अर्थतन्त्रकेन्द्रित सुधार तथा देशबाहिर विश्व शान्तिमा आफ्नो भूमिका सक्रियताका साथ निर्वाह गर्न सैन्य र कूटनीतिक स्वतन्त्रतासहितको साधारण राज्यको भूमिकामा अग्रसर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । जापानको संविधानको धारा–९ मा उल्लेखित ‘राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारका रूपमा गरिने युद्ध तथा बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्कीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने साधनका रूपमा जापानले स्थायी रूपमा परित्याग गर्छ’ भन्ने प्रावधानका कारण जापान अहिलेको विश्वमा असाधारण राज्य हो, र यसको संशोधन नै जापानलाई साधारण राज्य बनाउने प्रस्थानबिन्दु हो भन्ने भाष्य सोही पुस्तकपछि जापानी समाजमा स्थापित भएको छ । तर, संविधानको उक्त धारा भने अझै पनि यथावत् नै छ ।

यो र यस्ता धेरै उदाहरणले हामीलाई एउटा कुरा स्पष्ट सिकाएका छन् । संविधान संशोधन विश्वभरका प्रायः सबै देशमा एउटा चक्रमा सधैं उठ्ने राजनीतिक मुद्दा हो । कुनै देशमा राजनीतिक नेता र आमनागरिकबीच व्यापक सहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनले गति समात्न नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसो त छिट्टै संशोधन भएका उदाहरण पनि छन् । अर्थात्, संविधान संशोधन आफैंमा एक राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले कुन लय र गतिमा यसले निरन्तरता वा परिवर्तनको मार्ग तय गर्छ भन्ने विषय निश्चय नै राजनीतिक सम्बन्ध र परिघटनाहरूले निर्धारण गर्छन् ।

तर संशोधनको बहसले बृहत् चर्चा पाएको अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा संविधानभित्र, संविधानको परिकल्पना र अभ्यास तथा लोकप्रिय भाष्यबीच अनुभूति रहेका सैद्धान्तिक विरोधाभासको सघन छलफल अपरिहार्य देखिन्छ । वर्तमान नेपालमा सिद्धान्त, दर्शन जस्ता शब्दप्रति नै वितृष्णा झल्काउने तर्क र भाष्य सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । तर, राजनीति वा समाजमा सही र गलतको बहस गर्न सिद्धान्त र दर्शनको आधार अपरिहार्य हुन्छ । तीन करोड नेपालीले तीन करोड परिभाषामा असल र खराब राजनीति र समाजको छलफल गर्न थाल्यौं भने त्यसले हाम्रा समस्या, तिनका कारण र समाधानका उपायको राष्ट्रिय बहस छेड्न सक्दैन ।

संशोधनको बहसले बृहत् चर्चा पाएको अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा संविधानभित्र, संविधानको परिकल्पना र अभ्यास तथा लोकप्रिय भाष्यबीच अनुभूति रहेका सैद्धान्तिक विरोधाभासको सघन छलफल अपरिहार्य देखिन्छ ।संविधानभित्रका विरोधाभास
पहिलो, २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा हामीले लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्‍यौं । तर, लोकतन्त्रको आधारभूत स्वरूप र त्यसको कार्यान्वयनलाई निगरानी गर्ने संयन्त्रलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा छरपष्ट पार्‍यौं । संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मुलुक बन्न हामीले २०४६ सालदेखि अभ्यास गरेको न्यूनतम प्रजातन्त्र (आवधिक निर्वाचनमा सीमित नागरिकको राजनीतिक सहभागिता) पर्याप्त थिएन र छैन पनि । निर्वाचन र निर्वाचनको बीचमा पनि राज्य र नागरिकबीच नियमित संवाद गराउने, उत्तरदायी बनाउने औजार विकासमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौं । जसका कारण संविधानका ३२ मौलिक हक र लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने औजारका रूपमा अवलम्बन गरिएको संघीयताको सिद्धान्तलाई आधार मानेर लोकतन्त्रका अनेक परिकल्पना, परिभाषा र व्याख्याका बीच सिंगो देश रुमलिन पुगेको छ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रका प्रमुख दुई खम्बा छन्– राज्यको अकर्मण्यताका कारण लामो समयदेखि संरचनागत थिचोमिचोमा परेका नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्ने र त्यसका लागि उनीहरूको नीति निर्माण तहदेखि राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने वा उनीहरूका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने ।

यसरी पूर्ण लोकतान्त्रिक नेपालको मार्गका अलमल वा अप्ठ्यारालाई पहिचान गर्दै त्यसको तत्काल निदानलाई आदेश दिन सक्ने सशक्त निकायको परिकल्पनामा हाम्रो संविधानले कन्जुस्याइँ गरेको छ । अर्थात्, साधारण राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको भाग २७ अन्तर्गत ‘अन्य आयोग’ मा सात भिन्न आयोगहरूलाई गठन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य लोकतान्त्रिक नेपालको पूर्णताको सहजीकरण नै हो । तर उस्तै प्रकृतिका काम गर्न धेरै आयोग गठन गर्नुको सट्टा एकीकृत निगरानी र सहजीकरण गर्ने अधिकार सम्पन्न (निश्चित अवधिका लागि भए पनि) आवश्यक थियो भनेर संविधानले परिकल्पना गर्न सकेन । 

यस्तो पूर्ण लोकतन्त्र जनताको रायलाई नियमित रूपमा सोध्ने, बुझ्ने र त्यसैमा आधारित भएर सञ्चालन गर्ने राजनीतिको परिकल्पना पनि निकै कमजोर छ । हरेक दुई–तीन वर्षमा कुनै एक तहको निर्वाचन गर्ने प्रणालीमार्फत जनताको नियमित राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततासम्म पनि अनिवार्य गरेको छैन । तीन तहलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ, तर हरेक तहको कानुन तर्जुमा गर्दा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको हाम्रो मोडलको परिकल्पना पनि धेरै धमिलो छ । नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने निकाय र संस्थाको विकासभन्दा अझै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एकाधिकार केन्द्रित लोकतान्त्रिक प्रणाली अर्थात् न्यूनतम प्रजातन्त्रलाई नै प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अब प्रश्न गरौं– संविधानले परिकल्पना गरेको बहुसांस्कृतिक उदारवादी सिद्धान्तमा आधारित दर्शन कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रावधानहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राजनीति २०४७ को संविधानमा जस्तै देखिएको हो कि त्यस्ता प्रावधानहरू पर्याप्त छैनन् ?  

दोस्रो, सुरुमा अत्यन्तै दार्शनिक सोचका साथ सुरु भएको संविधान क्रमिक रूपमा तीन तहका सरकारलाई जेठो, माइलो र कान्छो सरकारका रूपमा चित्रण गर्दै दर्शन तथा सिद्धान्तलाई थाती राख्दै ‘सबैले मिलेर गर्ने’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको भान हुन्छ ।  यसले गर्दा तीन तहका सरकारका विशिष्टीकृत पहिचान र भूमिका नै गौण बन्न पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सुरुमा विशिष्टीकृत भूमिकाको व्याख्या, त्यसपश्चात् नियमित भूमिकाको व्याख्या र विशिष्टीकृत भूमिकाका आधारमा संरचना तथा पहिचान निर्धारण भएको भए अहिले देखिएको तहसम्बन्धी बहसमा हामी पुग्दैनथ्यौं । तत्कालीन बागमती अञ्चल केन्द्रित आर्थिक गतिविधि (खासगरी राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च) लाई विकेन्द्रीकरण गर्दै पहिचानको समस्याको दिगो निराकरण (अर्थात्, संरचनागत विभेदको अन्त्य र विभेदमा परेकाहरूलाई सशक्त बनाउने सर्तमा अवलम्बन गरिने असमान नीति) को नेतृत्व गर्ने प्रदेश र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका बाबजुद संस्थागत हुन नसकेको स्थानीय विकास अनुकूलित नीति र योजना तर्जुमाको अभ्यासलाई पूर्णता दिँदै जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई घरदैलोमा दिने उद्देश्यका साथ ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ का रूपमा विशिष्ट पहिचानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सकेको देखिँदैन ।

त्यसमा पनि दोस्रो तह अर्थात् प्रदेश आफैंले कानुन र नीति बनाउने सरकार किन आवश्यक थियो, त्यसको प्रमुख कार्यकारी मुख्यमन्त्री नै भन्नुपर्ने, समन्वय गर्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नै भन्नुपर्ने कारण के थिए भन्नेमा पर्याप्त विवेचना गर्न सकेनौं । खासमा, प्रदेशप्रतिका प्रमुख गुनासा हामीले प्रदेश संरचनाभित्रका पदलाई गरेका नामकरण र त्यस्ता नामले सिर्जना गर्ने अपेक्षाका कारण सिर्जना भएका हुन् । निर्वाचित हुने स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई पूर्णरूपमा प्राविधिक समितिहरू– जस्तै, न्यायिक समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति– को नेतृत्व सुम्पिने काम आफैंमा कत्तिको वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ पनि जटिल प्रश्न छ । 

तेस्रो, यी सबै विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर छलफल गर्न खोजिएको प्रमुख विरोधाभास के हो भने सबैको पूर्ण प्रतिनिधित्व तथा नागरिक र सरकारबीच नियमित संवादसहितको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नेपाली अभ्यासको परिकल्पनामा लेखिएको संविधानले अन्ततः ‘एलिट राजनीति’ लाई संस्थागत गर्‍यो । एकातर्फ सबै तहले उस्तै क्षेत्रमा उस्तै प्रकारको योजना बनाउने विषयलाई वाध्यकारी बनाएको छ । जस्तै ७६१ शिक्षा नीति, ७६१ स्वास्थ्य नीति, ७६१ पर्यटन नीति आदि आदि बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष ७६१ नीति तथा कार्यक्रम, ७६१ आर्थिक विधयेकहरू निर्माण हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तै योजना, नीति र कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै शक्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिलाई यति धेरै प्राविधिक जिम्मेवारी थोपरिएको छ कि उनीहरूलाई नागरिकसँग संवाद गर्ने फुर्सद निकाल्नसमेत कठिन हुने अवस्था छ । हरेक तहका सरकार उस्तै प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, देशको राजधानीमा रहेका स्थानीय तह र विकट नेपालमा रहेका स्थानीय तहले पनि जस्ताको तस्तै काम, विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने अत्यन्तै साधारण कामको बाँडफाँटले हामीले परिकल्पना गरेको काउन्सिल राजनीति अर्थात् हरेक विषयमा छलफल गर्ने संवाद राजनीतिको सट्टा एलिट राजनीति संस्थागत भयो र यो मूलतः सविधानमा रहेको प्राविधिक त्रुटिहरूको प्रमुख नतिजा हो ।

संविधान बाहिरका विरोधाभास
लोकतन्त्रको नेपाली मोडलको प्रस्ट चित्र, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई एकीकृत अनुगमन गर्ने निकायको अभाव हुनु र एलिट राजनीति संस्थागत हुनु संविधानभित्रका विरोधाभास हुन् । तर संविधानबाहिर पनि उस्तै विरोधाभास छन् ।

सबैभन्दा पहिला हामीले इमान्दारिताका साथ एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ– एक जना व्यक्ति बिरामी परे । डाक्टरकोमा गए । चेकजाँच गराई औषधि लिए । घरमा आएर मन लागेका बेलामा औषधि खान्छन् र मन नलागेको बेलामा खाँदैनन् । अनि भन्छन्– औषधि पनि खत्तम, डाक्टर पनि खत्तम । के उनको आरोप सही हुन्छ ? त्यसैगरी हामीले अहिले जुन संविधान संशोधनको चर्चा गर्दै छौं, त्यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छ ? पूरा अभ्यास नै नगरी संविधान वा ओखतीको गुणस्तरका बारेमा त प्रश्न गर्दै छैनौं ?

हामीले संविधानको विषयमा चर्चा गर्दा यसले निराकरण गर्न खोजेको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका लागि यसले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त सही थियो वा थिएन भन्ने आधारलाई ख्याल गर्नुपर्छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व आमसहमति भएको नेपालको संरचनागत विभेद अन्त्य भएको हो ? के यो संविधानबाट निराकरण गर्न असम्भव हो ? हामीसँग सुन्दर विकल्प छ ? 

दोस्रो, संविधानले हरेक पिछडिएका नागरिकको सशक्तीकरणको परिकल्पना गरेको छ । तर दैनिक राजनीतिमा ‘सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद’ भन्ने भाष्य सबै नीति निर्माताको मुखमुखमा झुन्डिएको छ । यस्ता भाष्यले उच्च प्राथमिकता पाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेका क्षेत्र र समुदाय थप मारमा पर्ने र उनीहरूका समस्या ओझेलमा पर्ने खातरा हुन्छ । संविधानको मर्मले हाम्रो राजनीतिलाई किन मार्गनिर्देश गर्न सक्ने भन्ने प्रश्नलाई यथावत् राखेर संविधान संशोधनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्छ ?

तेस्रो, एकातर्फ देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा संरचनागत, संस्थागत बाधक तत्त्वहरू पनि भन्न नछोड्ने अनि त्यसको समाधानको एक मात्र विकल्प भनेको राजनीतिक पात्रहरूको परिवर्तन हो पनि भन्ने विरोधाभासबाट नेपाली राजनीति लामो समयदेखि ग्रस्त छ । राजनीतिक पात्रहरूका कारण मात्रै विकासका अवरोधक संरचना र संस्थाहरूले निरन्तरता पाउँदैनन् । खासमा हाम्रो संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीति संस्थागत हुन नसक्नुका संरचनागत, संस्थागत, व्यावहारिक कारणको एकीकृत छलफलबिना संविधान कार्यान्वयनको छलफल अपूर्ण हुन्छ । र, त्यस्तो छलफल सैद्धान्तिक हुन आवश्यक छ ।