राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नुभएको एक सय दिन बितेको छ । यस अवधिमा देशमा धेरै ठूला उथलपुथल भएका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उथलपुथल हो– हरियो रंग पोतिएका साझा यातायातका सार्वजनिक बसहरू अब नीलो रंगमा सजिनेछन् । नीलोलाई शान्तिको रंग मानिन्छ । नेपालको झन्डाको किनारको रंग नीलो छ । वालेन्द्र सरकारले नीलो रंगको सम्मान गरेर हरिया रंगका बसहरूमा नीलो पोत्न लागेको हो भने यसलाई उचित नै मान्नुपर्ला ।

नीलो आकाशले ढाकिएको नेपालको राजधानी सहरमा कुनै समय हरियो रंगको महिमा थियो । काठमाडौं कृषि कर्मका लागि प्रसिद्ध थियो । काठमाडौं उपत्यकाका फाँटहरूमा उब्जिने तरकारी र अन्नपातले राजधानी सहरलाई आत्मनिर्भर बनाएको थियो । बिस्तारै काठमाडौं सहरले चोला फेर्‍यो । उपत्यकाका उर्वर फाँटहरूमा ठूला–ठूला सरकारी भवन र निजी आवास बन्न थाले । सहरको आधुनिकीकरणसँगै यसको मौलिक चरित्र बदलियो । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रूपमा विकसित हुँदै गयो । बेला–बेलामा देशको राजधानी काठमाडौंबाट काभ्रे जिल्लाको ऐतिहासिक सहर बनेपा वा नुवाकोट जिल्लाको बट्टारमा सार्ने विचार चर्चामा नआएको होइन । तर, त्यो सम्भव थिएन । काठमाडौंको ‘राजकीय’ छवि मनमोहक थियो ।

त्यति बेलाका शासक–प्रशासकहरूले, जानेर वा नजानेर, काठमाडौं सहरमा बचे–खुचेका हरित संस्कृतिको महत्त्व स्थापित गर्न हरियो रंगको जगेर्ना गरे । सहरमा चल्ने साझा यातायातका बसहरूलाई हरियो रंगले सिंगारियो । प्रतीकात्मक हिसाबले भए पनि, हरियाली जोगाउन ठाउँ–ठाउँमा ठूलासाना पार्कहरूको निर्माण भयो । काठमाडौं सहरले व्यापारिक ‘मल’ संस्कृति अपनाएको छ । अहिले जमाना बदलिएको छ ।

देशको सत्ता र सरकार चलाउन ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा नेपालमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । ‘अरूले गर्न सकेनन्, मैले गर्न सक्छु’ भन्नेहरू अहिलेको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय पार्टीभित्रै प्रशस्त भेटिन्छन् ।जेन–जीका नाममा काठमाडौं सहरले विध्वंसको सामना गर्‍यो । यो विध्वंस सुनियोजित थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यही पृष्ठभूमिको आडमा ‘अदृश्य’ शक्ति जुर्मुरायो । त्यसपछि सुरु भएको अभूतपूर्व राजनीतिक खेलमा स्थापित राजनीतिक शक्तिका विभिन्न समूहबीच आपसमा घात–प्रतिघातको खेल सुरु भयो । मुख्य रूपले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलहरूमा तीव्र विचलन र स्खलन सुरु भयो । दलका नेतामा दूरदृष्टिको अभाव देखियो । उनीहरूले जेन–जीका नाममा भएको ‘विद्रोह’ लाई सामान्य रूपमा लिएको देखियो । जेन–जी विद्रोह स्वतन्त्र थियो कि निर्देशित ? नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको निर्क्योल गरेका थिएनन् । तर, विशेष अधिवेशनका नाममा उनीहरूले पार्टी सत्तामाथि आफ्नो ‘कव्जा’ जमाए । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाबाट मान्यता प्राप्त भयो । यसपछि तथ्यहरू खुल्दै गए ।

विशेष अधिवेशनका नाममा कांग्रेसमा भएको यो अघोषित विभाजनको प्रभावको असर अन्य राजनीतिक दलहरूमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । कांग्रेसको विभाजनसँगै एमाले र माओवादीमा पनि त्यही खेल सुरु भयो । जेन–जी आन्दोलनका नाममा आएको भीडले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूलाई अपमानित गर्‍यो । पार्टीका अन्य नेताले पनि नराम्रो ‘बेइज्जती’ खेप्नुपर्‍यो । विशेष अधिवेशनका नाममा स्थापित भएको कांग्रेसको नेतृत्वले यी घटनाहरूमा कुनै चासो दिएको देखिएन । विशेष अधिवेशनबाट स्थापित भएका नेताहरू कसैमा पनि विस्थापित नेताहरूमा किञ्चन सद्भावना रहेको देखिएन ।

जेन–जी विद्रोह र प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रका ‘रगडा’ हरूको पृष्ठभूमिमा भएको चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूले अपमानजनक पराजय भोग्नुपर्‍यो । विशेष अधिवेशनपछि ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नारा बोकेर चुनाव लड्न पुगेका कांग्रेसका नेताहरूलाई रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पराजित गरिदियो । 

आफ्नो लोकप्रियताप्रति विश्वस्त रहेर कांग्रेसको झन्डा ओढेर चुनाव लडन सर्लाही पुगेका गगन थापालाई जनताले पत्याएनन् । उनको पराजयले उनैले आयोजना गरेको ‘विशेष अधिवेशन’ को धज्जी उडायो । गगन र विश्वको चञ्चल राजनीतिले कांग्रेस बाहिरका शक्तिहरूलाई मजबुत बनाउन ठूलो मद्दत गर्‍यो । खास गरेर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेसका गगनले आफ्नो राजनीतिक कौशल र विविध सम्बन्धहरूलाई महत्त्वपूर्ण मानेको देखियो ।

 संसदीय चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मतले विजयी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीमा नियुिक्तपछि देखाउनु भएको व्यवहार अत्यन्त अस्वाभाविक रहेको छ । संसदीय पद्धति अनुसार, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन गर्न निम्त्याउने वालेन्द्रले स्वयं राष्ट्रपतिले वाचन गर्दागर्दै आफ्नो आसनबाट उठेर संसद् बैठकबाट बाहिरिनु आफैंमा अभद्र व्यवहार थियो । वालेन्द्रले नेपालको संविधान अनुसार भएको चुनावको रणभूमिमा विजय हासिल गर्नु भएको थियो । संविधानको मर्यादा तोड्ने अधिकार उहाँलाई थिएन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा नबुझ्नुभएको थिएन । तर, संसद्मा उहाँको यो व्यवहारबारे खासै प्रश्न उठेको देखिएन । प्रश्न उठाउने जेहेनदार व्यक्तिहरू संसदीय चुनावमा हारेकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्दछ । चुनाव जितेर शक्तिशाली ओहोदामा पुग्नेबित्तिकै आफू सर्वशक्तिसम्पन्न भएको सोच्ने प्रवृत्तिलाई हाम्रो देशको राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिनभित्र के के काम गर्नुभयो ? यस कुरामा जनताले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन । देशको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयका बारे जनतामा चासो रहनु स्वाभाविक हो । सामाजिक सञ्जाल र नियमित समाचारपत्रहरूमा उहाँका कामकारबाहीका चर्चा हुने गर्छन् । जनताको यो जिज्ञासा पूरा गर्नु प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको कर्तव्य हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई सामूहिक दर्शन भेटका लागि बोलाउनु ठूलो काम होइन ।

अथवा, आफ्ना साथी–संगातीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग राय–सल्लाह लिनु नै कुनै महत्त्वपूर्ण काम होइन । कामका नाममा सरकारी कर्मचारीहरूलाई जथाभावी गिजोल्न खोज्नु पनि काम होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरूमार्फत जनताको भावना बुझ्नु र तदनुरूप समस्याको समाधान निकाल्नु उहाँको कर्तव्य हो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले आफ्नै अग्रसरतामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासी हटाउनुभयो । तर, तिनको पुनर्वासको अझै टंगो लागेको छैन । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको बनोट हेर्दा यसमा सबैजसो हुनेखाने वर्गका व्यक्तिहरू समावेश देखिन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले तिनलाई आफ्ना दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिँदैन । यो पक्कै पनि सुखद कुरा होइन । नेपालमा अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । हिजोको व्यवस्था होइन, यो । यसलाई कसले औंला ठड्याउँछ ? भन्ने भावमा नेताहरू कुर्लिएका देखिन्छन् । तर, २४ भदौको संकटले अहिलेसम्म सबैलाई हाराबारा खेलाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको मुखारविन्दबाट वचन र भावहरू त प्रकट भइरहेका छन् । तर, त्यसमा कारणहरू निहित रहेका छैनन् । यो कुरा के हो त ? यस्तो किन भएको छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सोच्नुभएको छ त ? 

देशको सत्ता र सरकार चलाउन ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा नेपालमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । ‘अरूले गर्न सकेनन्, मैले गर्न सक्छु’ भन्नेहरू अहिलेको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय पार्टीभित्रै प्रशस्त भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक व्यक्तिको मनमा त्यस्तो कुरा गर्ने ‘दुस्साहस’ किन उत्पन्न हुन्छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको मनमा पनि त्यस्तो कुरा उठेको हुन सक्छ । सबै देशका आ–आफ्नै समस्या हुन्छन् । कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा देशको आर्थिक वृद्धिदर रातारात बदलिन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्रीको वरिपरि जम्मा भएका स्वार्थ समूहको समर्थनले हुने–खाने र गर्ने–गराउने केही होइन । जुन वर्गको व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको डाडु–पन्यु हुन्छ, त्यसले आफ्नो वर्गीय हितबाहेक अरू कसैको हितमा केही गर्न सक्दैन । 

अहिलेको नेपालमा यही अवस्था विद्यमान रहेको छ । नेपालमा आज कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशका दलहरूको नेतृत्वको स्थिति अस्पष्ट छ । पुराना पार्टीका नेताहरूको अवस्था मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो जस्तो देखिएको छ । उनीहरूका अगाडि रहेका कुनै परिकल्पना कामलाग्दो अवस्थामा देखिँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका बारेमा जनताले यतिखेर जे–जे भ्रमहरू पालेका छन्, त्यो पाल्न दिनुपर्छ । किनभने, भ्रमहरूले सामान्य मानिसका लागि जीवनदायी शक्तिको काम गर्छन् । प्रधानमन्त्री शाह कलाकार हुनुहुन्छ, गायक कलाकार । उहाँको ‘र्‍याप’ गायकी, उहाँको झपक्क पालेको दाह्री र उहाँको कामकाजी शैली महानताको प्रतीक बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो महानता कसरी जोगाउनुहुनेछ ?