प्रशस्त सम्भावना बोकेको जलविद्युतलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न र अधिकतम लाभ लिनबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौं । तसर्थ सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, उपयोग, व्यापारजस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्नो रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
What you should know
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाको जति चर्चा हुने गरेको छ, त्यसैअनुसार प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । बेलाबखत राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा उत्पादित विद्युत् बेचेरै धनी हुने सपना पनि देखाउने गरेका छन् । विद्युत् बेच्ने काममा आंशिक सफलता प्राप्त भए पनि त्यसले देशलाई नै धनी बनाउन धेरै सहयोग पुर्याउन सकेको छैन । सरकारका नीतिकै कारण नागरिक विद्युत् उपभोगमा उत्साहित हुन सकेका पनि छैनन् ।
बर्खायाममा बरु विद्युत् उत्पादन नै घटाउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई भन्ने गरेका छन् । यी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने, विद्युत् क्षेत्र नै समग्रमा विरोधाभासबाट व्यतीत भइरहेको देखिन्छ । अर्थात्, प्रशस्त सम्भावना बोकेको जलविद्युत्लाई कुशल व्यवस्थापन गर्न र अधिकतम लाभ लिनबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौं । तसर्थ सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, उपयोग, व्यापारजस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्नो रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्राधिकरणले प्रसारणलाइन वा सबस्टेसनको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राख्ने गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा छन् । मर्स्याङ्दी करिडोरको प्रसारणलाइन अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी, न्यादी खोलालगायतका आयोजना लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा छन् ।
बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता नपुग्नेजस्ता कारणले गर्दा बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ । अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तयार नभएको, सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रणाली (ग्रिड) को स्थिरता कायम राख्नुपर्ने कारण देखाउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको छ । यद्यपि, ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा नरहेका आयोजनालाई समेत उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
हाल नेपालको अधिकतम ‘पिक लोड’ करिब २२ सय मेगावाट छ । भारत र बंगलादेशतर्फ करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । निर्यात र खपत गरी ३४ सय मेगावाट पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता करिब ४३ सय मेगावाट पुगेकाले झन्डै ९ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन घटाउने रणनीति लिइएको छ, जसको मारमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेका वा नरहेका आयोजना पर्ने गरेका छन् । किनकि, प्राधिकरणले भनेअनुसार गर्दा आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पाइँदैन । यस्तो भइरहँदा नेपालमा बिजुली खेर जाने स्थिति बन्दै गएको छ । अब पनि बलियो पूर्वाधार निर्माण नगर्ने र विद्युत् उपयोग र व्यापारको रणनीति पनि अख्तियार नगर्ने हो भने हामीले थप हानि बेहोर्दै जाने निश्चित छ ।
यतिबेला सरकारले केही कामलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । पहिलो, हाम्रा विद्युत् पूर्वाधार निकै कमजोर अवस्थामा छन् । प्रसारणलाइन वा सबस्टेसनको अभाव छ । उत्पादित विद्युत्लाई वितरण गर्न सक्ने प्रणाली नहुने हो भने विद्यत् खेर गइरहनेछ । यसर्थ, प्रसारणलाइन वा सबस्टेसनमा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । दोस्रो, विद्युत् उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । नेपालमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलजस्ता वस्तुको आयात अधिक छ ।
बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता नपुग्नेजस्ता कारणले गर्दा बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ ।यसले व्यापार घाटा बढाउन त भूमिका खेलेको छ नै, वातावरणीय प्रदूषण पनि बढाएको छ । त्यसले स्वास्थ्य सेवामा लागत पनि बढाएको छ । तर, खाना पकाउन वा सार्वजनिक/निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रेरित गर्न सक्दा विद्युत् उपभोग पनि बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन पनि हुन सक्थ्यो । वैदेशिक मुद्रा पनि बचत हुन्थ्यो । भान्सा वा सडकको विद्युत् उपयोगले मात्रै ठूलो फरक पार्न त सक्दैन तर त्यसले केही सहयोग भने पुर्याउने निश्चित छ ।
तेस्रो, उद्योगधन्दा खोल्ने र विद्युत् उपभोग हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यद्यपि, यो देशमा लगानीको वातावरण बनाउने बृहत् विषयसँग जोडिएको छ । त्यसमा सरकारहरूले उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेको भनेर लामै समयदेखि आलोचना भइरहेको छ । अस्थिर सरकार र नीतिगत अस्थिरताका कारण आन्तरिक वा बाह्य लगानी फस्टाउन नसकेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
तर २१ फागुनको निर्वाचनपछि बलियो र स्थिर सरकार गठन भएको छ । यसले नीतिगत स्थिरता लिने अपेक्षा पनि छ । अब आवश्यक सुधार गरेर लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा ठूला उद्योग खुले भने नेपालमा उत्पादित विद्युत्को नेपालमै उपभोग हुने स्थिति बन्छ । उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत् उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
चौथो, विद्युत् निर्यातको स्थायी विकल्प तयार गर्नुपर्छ । अहिले भारत र बंगलादेशतर्फ करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । तर नेपालसँग थप विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता छ । त्यसका लागि ती देशसँग कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् बेच्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । पाँचौं, बिजुली खेर जान नदिन निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्ने माग पनि हुँदै आएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणलाई मात्रै बेच्न पाइन्छ र प्राधिकरणले मात्रै त्यस विद्युत्लाई अन्यत्र बेच्न पाउँछ । यसर्थ, निजी क्षेत्रलाई नै बेच्न दिने हो भने उनीहरूले नै बजार खोज्थे र बेच्थे । त्यसबाट राज्यले राजस्व पाउँथ्यो । तर, एकातिर प्राधिकरणले पर्याप्त बजार सिर्जना पनि गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले बजार खोजेर बेच्न पनि नपाइने स्थितिको सुरक्षित विकल्प तयार गर्नुपर्छ ।
अहिलेकै स्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने अर्बौं लगानी गरिएको विद्युत् आयोजनाको उत्पादन खुच्याउनुपर्ने स्थिति कायमै रहन्छ । त्यो लगानीकर्ता, उपभोक्ता वा सरकार कसैको पक्षमा पनि हुनेछैन । तसर्थ, राज्यको नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन सकियोस् । त्यसले स्वयं र अन्य क्षेत्रको पनि सम्भावनालाई बढाओस् । यस्तै नीति र रणनीतिको प्रतीक्षामा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र छ । खासगरी आन्तरिक उपभोगदेखि निर्यातलाई बढाउने नीति लिइनुपर्छ । पहलकदमी गरिनुपर्छ ।
