‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तथा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने... पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने ।’

यो हो रास्वपा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ चैत १३ मा पारित सयबुँदे कार्यसूचीको ९१ औं बुँदा । यो कुनै राजनीतिक घोषणा नभई सरकारको नीतिगत निर्णय हो । संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायिक आदेशसँग सुसंगत यो निर्णयले देशभरका लाखौं भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकबीच वैधानिक अपेक्षा जगाएको थियो– सरकारले पहिले पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नेछ, त्यसपछि विधिसम्मत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसो त निर्वाचनताका मतदातासमक्ष रास्वपा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका वालेन्द्र शाह वा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि ‘जबर्जस्ती उठिबास नलगाइने, बरु विधिवत् व्यवस्थापन गरिने’ वाचा गरेका थिए ।

तर, सरकारको त्यो निर्णय एक महिना पनि टिकेन । सरकार उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशनमा सुरक्षा निकायहरूको व्यापक परिचालन गरियो । थापाथलीलगायतका बस्तीमा ४८ घण्टे उठिबासको सूचना जारी गरी मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसपछि आक्रामक उठिबास अभियान सञ्चालन भयो । निर्माण–साधन डोजरलाई ध्वंसका लागि दुरुपयोग गरियो । काठमाडौं उपत्यकाका कैयौं बस्ती ध्वस्त पारिए । तीन हजारभन्दा बढी परिवारका पन्ध्र हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापनको सिकार भए ।

सरकार सुशासनमैत्री अर्थात् अनुमानयोग्य, भरोसायोग्य र विश्वसनीय बन्न चुक्दा देशभरका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा गहिरो त्रास फैलिएको छ । तिनमा आक्रोश र चरम निराशा जागेको छ ।बस्तीबाट हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको विधि तथा प्रक्रिया उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मात्रै उठिबास अभियान रोकिएको छ । तथापि, आदेश कार्यान्वयनमा राज्य पक्षबाट अपेक्षित इमानदारिता देखिएको छैन । कोहलपुरलगायत काठमाडौंबाहिरका केही स्थानमा आदेशपश्चात् पनि उठिबास लगाइएको छ । सरकार सुशासनमैत्री अर्थात् अनुमानयोग्य, भरोसायोग्य र विश्वसनीय बन्न चुक्दा देशभरका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा गहिरो त्रास फैलिएको छ । आक्रोश र चरम निराशा जागेको छ ।

जबर्जस्ती विस्थापित भएका र विस्थापनको जोखिममा रहेका सबै आन्दोलित छन् । होल्डिङ सेन्टर बसाइको अधिकतम समयसीमा १५ दिन हुने सरकारले घोषणा गरेको भए पनि दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत भरपर्दो आवासको स्पष्ट खाका तथा योजना सरकारले ल्याएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मानवोचित व्यवहार र आधारभूत आर्थिक–सामाजिक अधिकार परिपूर्ति गर्न आदेश दिएको भए पनि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा चरम तदर्थवाद जारी छ । विस्थापित परिवारहरू आधारभूत खाद्यान्नको अभावले खाद्य असुरक्षाका मारमा परेका तथ्य बाहिरिएका छन् । सयौं बालबालिकाको पढाइ अहिलेसम्म पनि अवरुद्ध छ । बिरामीहरूले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् । यथोचित उपचार नपाएर एक जनाको मृत्युको घटना सार्वजनिक भएको छ । 

उठिबासका क्रममा सिर्जना भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको दुष्चक्र होल्डिङ सेन्टरमा पनि जारी नै छ । होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका विस्थापितको दूरवस्था के छ ? त्यसको कसैले लेखाजोखा गरेको अवस्था छैन । विपन्न, सीमान्तकृत, विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग तथा समुदायसँग सरोकार राख्ने बग्रेल्ती संसदीय समिति छन् तर तिनले सरकारको गैरकानुनी, अमानवीय र सुशासन–प्रतिकूल व्यवहारको निगरानी गरिरहेको देखिँदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोग छन् तर तिनबाट पनि प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन ।

‘राज्य’ भन्ने संस्थाको उत्पत्ति नै जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति संरक्षणका लागि भएको हो । तर, उठिबासले यिनै आधारभूत मूल्यमा प्रहार गरेको छ । यसले विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार खोसेको छ । विशेष संरक्षण आवश्यक भएका समुदायमाथि नै असमानुपातिक भार थोपरिएको छ । परिवारले दुःख गरेर जोडेका सम्पत्ति नष्ट पारिएको छ । कैयौं परिवारका पहिचानका आधार–प्रमाण नष्ट पारिएको छ । समग्रमा, यसले हजारौं नागरिकको आत्मसम्मान र मानव मर्यादायुक्त जीवनको अधिकारमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।

जबर्जस्ती उठिबासका यिनै दुष्परिणामकै कारण मानवअधिकार कानुन र विधिशास्त्रले जबर्जस्ती निष्कासनलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानेका हुन् । ‘व्यापक र योजनाबद्ध’ रूपमा सर्वसाधारणको मानव बासस्थान ध्वंस गर्ने र जबर्जस्ती विस्थापनको सिकार बनाउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा समेत समेटिएको छ ।

राज्यकै नीति, कानुन र व्यवहारका कारण विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय दशकौंदेखि भूमिबाट बेदखल हुँदै आएको यथार्थ हो । यही पृष्ठभूमिमा भूमिहीनता, आवासविहीनता र सुकुमवासी समस्या लामो समयदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको संरचनागत कारणमध्ये भूमिहीनता एक थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिनुअघि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागमा पनि यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति पाइन्छ । २७ औं बुँदामा भूमिहीन किसानलाई जमिन वितरण गर्ने र ३१ औं बुँदामा विकल्प नदिई कसैलाई पनि उठिबास नगराउने माग गरिएकोबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । यही ऐतिहासिक यथार्थ आत्मसात् गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानसम्म आइपुग्दा आवास र भूमिसम्बन्धी विषयलाई निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा मात्रै सीमित नराखी मौलिक हकअन्तर्गत नै स्थान दिइएको हो ।

भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकको हक, हित र व्यवस्थापनको प्रश्नलाई संविधानले नै एक हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको छ । यसलाई दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिएको छ । 

त्यसैले २०७२ मा संविधान जारी भएपछि यो विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’ को लेबल लगाएर अपराधीकरण गर्ने र जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने विषय संविधानले स्वीकार गर्दैन । त्यस्तो व्यवहार सामाजिक सम्झौताको घोर उल्लंघन हो । संविधानपश्चात् बनेका आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ र भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७६) लगायतका कानुनी प्रबन्धले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कानुनी हैसियत स्थापित गरेका छन् । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीले ऐतिहासिक अन्याय, विभेद र बहिष्करणका पीडितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । उनीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया कानुनले निर्धारण गरेको छ । संविधानतः उनीहरूसँग राज्यको सम्बन्ध निषेध र दमनको होइन, संरक्षण र व्यवस्थापनको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आए पनि पूर्वाग्रही शासकीय व्यवहार र सामाजिक दृष्टिकोण ज्युँका त्युँ छ । अधिकांश राज्य अधिकारी र समाजको एउटा तप्काले भूमिहीन समुदायलाई अपराधीकै दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । जननिर्मित संविधान आएपछि पनि पटक–पटक विकल्पविहीन उठिबास हुनु र पछिल्लो समय विगतको अतिले अत्याचारमा फड्को मार्नु त्यसैको परिणाम हो ।

जब–जब नदी किनार, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने विषय उठ्छ, सार्वजनिक बहसमा उही भाष्य दोहोरिन्छ– अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । उठिबासलाई सार्वजनिक हित, वातावरण संरक्षण, विकास आयोजना वा सहरी सौन्दर्यीकरणको अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो भाष्यमा गम्भीर समस्या छ । यसले जमिन देख्छ, मानिस देख्दैन, संरचना देख्छ, संरचनाभित्रको जीवन देख्दैन, स्वामित्वको कागज हेर्छ तर मानव सहअस्तित्वको यथार्थ बुझ्न खोज्दैन ।

यो भाष्य धेरैका लागि सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसको परिणाम भोग्न बाध्य परिवारका लागि अत्यन्तै क्रूर छ । यहाँ गम्भीर विचारणीय पक्ष छ– हामी बहसको सुरुवात कहाँबाट गरिरहेका छौं– जमिनबाट कि जीवनबाट ? यदि सुरुवात जमिनबाट गरिन्छ भने उठिबास उचित देखिन सक्छ । तर, सुरुवात जीवन र मानव मर्यादाबाट गरियो भने मात्रै समस्याको वास्तविक गहिराइ छाम्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक बहस सुसूचित हुन सकिरहेको छैन । यसलाई ठूलो भ्रमले गाँजेको छ । ‘अतिक्रमण’ र ‘आश्रय’ को भेद पर्गेल्न जरुरी छ । लोभ, लाभ र लालचाका लागि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने व्यक्ति र बाँच्नका लागि आश्रय खोज्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा टहरा बनाउने परिवारलाई एउटै डालोमा राख्न मनासिब हुँदैन । 

तर, अतिक्रमणको क्रूर भाष्यले यो भिन्नता मेटाइदिएको छ । फलस्वरूप भूमिहीनता, गरिबी, ऐतिहासिक बहिष्करण, जातीय विभेद, विपद् वा हिंसाका कारण आश्रय खोज्न बाध्य नागरिकलाई पनि ‘अतिक्रमणकारी’ घोषित गरी उठिबास लगाएर सामूहिक रूपमा दण्डित गरिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– भूमिहीनताको प्रश्न केवल लालपुर्जा हुनु वा नहुनुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो कुनै गणितीय अवधारणा होइन । कसैसँग जग्गा भएर पनि त्यो बासयोग्य नहुन सक्छ । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि त्यो उपयोगी नहुन सक्छ । आवासीय वा आर्थिक समस्या हल नहुने अवस्थामा परिवारको कुनै सदस्यका नाममा देखिने लालपुर्जाको आधारमा मात्रै व्यक्तिको अवस्था आकलन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । स्वामित्वको संकुचित अवधारणाले भूमिहीनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आयाम ओझेल पार्छ । यो यथार्थर् स्वीकार गर्दै संविधान र कानुनले अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । 

उठिबासको सन्दर्भमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या उचित प्रक्रिया लत्याउनु हो । कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता हो– पहिले तथ्य स्थापित गर्ने, त्यसपछि तथ्यपरक निर्णय । तर, यहाँ पहिले डोजर चलाइयो, प्रमाणीकरणलाई पछि सारियो, पहिले मानिसलाई विस्थापित गरियो, त्यसपछि उनीहरूको अवस्था बुझ्ने कुरा गरियो । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई जानाजान विधिको शासनको उल्टो अभ्यास हो । यसले सुशासन होइन, कुशासनलाई पृष्ठपोषण गरेको छ, स्वेच्छाचारितालाई आत्मसात् गरेको छ ।

बुझ्नुपर्ने विषय हो– प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्राविधिक होइन । को भूमिहीन ? को पुनःस्थापनाको हकदार ? वा कसलाई वैकल्पिक आवास आवश्यक ? यसको निर्धारण नै प्रमाणीकरणले गर्छ । प्रमाणीकरणबिनै निष्कासन गर्नु अनुसन्धानभन्दा पहिले सजाय भोगाउनु हो । यसो गर्नु कानुनी, नैतिक, मानवीय, आध्यात्मिक वा धार्मिक– कुनै पनि हिसाबले जायज हुँदैन । 

सरकारले ‘उद्धार’ को भाष्य अगाडि सारेको छ । यसबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट हटाएर आवासविहीन बनाइन्छ अनि उसको जीविकोपार्जनको आधार नष्ट गरिन्छ, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन्छ, परिवारका सदस्यमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्छ र सुरक्षित तथा सम्मानजनक बासको अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई किमार्थ उद्धार भन्न मिल्दैन । त्यो उठिबास नै हो । र, त्यस्तो उठिबास मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो ।

साथै सार्वजनिक हितको भाष्यलाई पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारमैत्री संविधानको दृष्टिमा सार्वजनिक हित केवल सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण होइन– नागरिकको जीवन, मर्यादा र अस्तित्वको संरक्षण पनि सार्वजनिक हितकै विषय हो ।

अर्को उपयुक्त विकल्प नहुँदासम्म कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाले सयौं भूमिहीन परिवारलाई आश्रय दिएको छ भने त्यसलाई पनि सार्वजनिक हितकै रूपमा हेर्नुपर्छ । सामाजिक र आर्थिक यथार्थबाट अलग गरेर यो प्रश्नको हल सम्भव छैन । मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता हो– मानव जीवन र मर्यादाभन्दा माथि कुनै अन्य हितको दाबी हाबी हुन सक्दैन ।

उठिबासको औचित्य पुष्टि गर्न बलजफ्ती अदालतका आदेशलाई समेत देखाउने गरिएको छ । तर, सर्वोच्च वा उच्च– कुनै पनि अदालतले पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी राज्यले नागरिकलाई आवासविहीन बनाउन पाउँछ भनेको छैन । मानवअधिकारको पाटो पन्छाएर त्यसरी निष्कासन गर्न आदेश दिएको देखिँदैन । बरु सर्वोच्च र उच्च अदालतका आदेशले पहिचान, प्रमाणीकरण, सम्मानजनक व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामै जोड दिएका छन् ।

सरकारी वा सार्वजनिक स्थानमा बस्दै आएकाले मात्रै बसोबासीको स्वामित्व स्थापित हुँदैन भन्ने अदालतका कतिपय व्याख्यालाई जबर्जस्ती उठिबासको अनुमति भनेर बुझ्नु गलत हो । स्वामित्व स्थापित नहुनुले जबर्जस्ती निष्कासन स्वतः वैध हुँदैन । स्वामित्वकेन्द्रित संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धलाई अन्य हक अधिकारसम्बन्धी प्रबन्धसँगै राखेर सामञ्जस्यात्मक अर्थबोध गर्नु जरुरी हुन्छ ।

बरु सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसला र आदेशमार्फत राज्यको अभिभावकीय दायित्वको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । राज्य केवल कानुन लागू गर्ने निकाय होइन, संकटमा परेका नागरिकको संरक्षक पनि हो । विशेषगरी भूमिहीन, दलित, गरिब, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अपांगता भएका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अझ बढी हुन्छ ।

विडम्बना के छ भने, जसप्रति राज्यको विशेष संरक्षणको दायित्व छ, तिनै समुदाय आज उठिबासको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । सयबुँदे कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा राज्यले ऐतिहासिक अन्यायका लागि क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यही समुदाय उठिबासबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको छ । राज्यबाट क्षमायाचनाको हकदार ठानिएका समुदायकै कोही आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् भने कोही गतिलो उपचार र हेरचाहको अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । 

त्यसैले उठिबासको दर्पणमा राज्यको उल्लंघनकारी, अन्यायी, दमनकारी र असंवेदनशील अनुहार प्रतिविम्बित भएको छ । यो अनुहार बदलिएन र यसले निरन्तरता पाउँदै गयो भने राज्यप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिँदै जान्छ र द्वन्द्वलाई जटिल बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले शासनको बागडोर सम्हालेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । 

उनीहरूले बुझून्– लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक सफलता सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सक्ने क्षमतामा होइन, कमजोर नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त सरकारको बहादुरी गैरकानुनी तवरले हडपेर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खोसेर भूमिहीन सुकुमवासीलाई वितरण गर्ने पेचिला कुरामा देखिनेछ । डोजर राज्यको भौतिक शक्तिको माध्यम होला तर न्याय नै राज्यको वैधताको मूलाधार हो । राज्य कमजोर समुदायप्रति जति न्यायशील हुन्छ, त्यति नै उसले वैधता र विश्वसनीयता आर्जन गर्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको असल छवि निर्माण डोजरबाट होइन, न्यायबाट बन्छ ।