न्यायको शीघ्र प्राप्ति लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त हो । त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आवश्यक दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । तर नेपालमा न्याय दिने न्यायालयले नै अनेकौं अभाव खेप्नुपरेको छ । खासगरी लामो समयसम्म न्यायाधीशहरू रिक्त हुने गर्दा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । परिणामतः हजारौं नागरिकले ‘ढिलो न्याय’ का कारण ‘न्यायविहीनता’ को अनुभूति गर्नुपरेको छ । यस्तो स्थिति सर्वोच्च अदालतमै बढी अनुभूत हुन्छ ।

फरक–फरक अंग र निकायको कमजोरी सम्बन्धित ठाउँमा छलफल हुने नै छन् तर प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्ने न्याय परिषद् स्वयं शिथिल हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्याय परिषद्को बैठक राख्न पनि सकेका छैनन् । न्यायाधीश अभावमा अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहने तर न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को बैठक पनि नबस्ने प्रवृत्ति स्वयंमा विरोधाभास हो । यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश शर्मा सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । उनले न्याय परिषद्को बैठक राखेर न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले १८ जना मात्रै बहाल छन् । त्यसमध्ये न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण तीन महिनादेखि बिदामा छन् । त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गरेर पाँच पद रिक्त छ । न्यायाधीश अभावका कारण न्याय सम्पादनमा परेको असर बुझ्नलाई सर्वोच्चको मंगलबारको सन्दर्भ उपयोगी हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार ४ सय ६३ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर १ सय ३१ मुद्दामा मात्र फैसला र आदेश भयो, अन्य मुद्दा विभिन्न कारणले सरे । ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेका मुद्दाको संख्या मात्र १ सय ९३ थियो । सर्वोच्चमा यति ठूलो संख्यामा मुद्दाको पेसी सरेको यो पहिलो पटक भने होइन, हरेक दिन यस्तै हुन्छ । अधिकांश मुद्दाको पेसी सर्नुका विभिन्न कारण छन्, एउटा हो– न्यायाधीश अभाव । परिणामतः जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा छन् । तिनमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ४ सय ४२ थान छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने दायित्व न्याय परिषद्को हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिषद्को बैठक बोलाउनु प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाको विषय होइन । संवैधानिक–कानुनी दायित्व हो । समयमै न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषद्का नाममा सर्वोच्च स्वयंले परमादेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्था छ ।अग्रिम सिफारिस त परको विषय रह्यो, सर्वोच्चदेखि उच्चसम्मै न्यायाधीश रिक्त भएको महिनौं बित्दासमेत न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्न सकेको छैन । किनकि, प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद् बैठक राखेका छैनन् । तत्काल बैठक राख्ने संकेतसमेत छैन । जबकि, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि ५ जेठमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा मनोजकुमार शर्माले अदालतमा पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्ने वाचा गरेका थिए ।

न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त) र दामोदर खड्का (नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त) सदस्य छन् । न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने अभ्यास छ । तर प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसक्नुको कारण सर्वोच्चभित्रको समस्यालाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ, खासगरी शर्मा र मल्लबीच असमझदारी रहेको बताइन्छ ।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेकी मल्ललाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायालयको परम्परा मिचिएको र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ थियो । साथै, शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने रिट नै दर्ता नगराउने कामसमेत भएको थियो । त्यसले विवाद बढाउन भूमिका खेलेको थियो । यद्यपि, परिस्थितिलाई साम्य बनाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीश शर्माको हो । सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि र न्याय परिषद्को पनि स्वतः नेतृत्वमा भएपछि उनले असन्तुष्टि र असमझदारीलाई मिलाउन सक्नुपर्छ ।