नेपालमा सडक दुर्घटना र त्यसले निम्त्याउने मृत्युको दर चिन्ताजनक अवस्थामा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक वर्षमा हुने मृत्युमध्ये सडक दुर्घटनाबाट हुने २८ प्रतिशत हाराहारी छ । सडक दुर्घटनामा मुख्यतः ऊर्जाशील उमेर समूहका मानिस पर्छन् । जसकारण मृत्यु वा अंगभंग हुने गरेको छ ।

दुर्घटनापछि हुने मृत्यु वा स्थायी अंगभंगका कारण परिवारका सदस्यले समेत आघात सहनुपर्छ । कतिपय परिवारले निरन्तर आर्थिक भार पनि सहनुपर्छ । सम्भवतः यस्तै समस्या न्यूनीकरणको उद्देश्य राखेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । ठूलो समस्याप्रतिको संवेदनशीलता र समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी पहल सकारात्मक छ । यद्यपि, ठूला आर्थिक जरिवानाको प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा अहिले चलिरहेका सार्वजनिक विमर्शलाई ध्यान दिँदै सुधार गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सहमति माग गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको मस्यौदा विधेयकमा मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए २५–५० हजार जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निर्धारित स्थानबाहेकबाट पैदलयात्रीले यात्रा गरेमा ५ सय, निर्धारण गरिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाएमा ३–५ हजार, तोकिएको भन्दा बढी तौल बोकेमा १५ हजार, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री राखेमा ५–२० हजार, बेल्ट नबाँधी र हेल्मेट नलगाई चलाएमा ३ हजार, सडकमा निर्माण सामग्री, सवारीसाधन वा पशु–चौपाया छोडी बाधा पुर्‍याए ५–२५ हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठूला जरिवाना राख्दैमा कसुर घट्ने भन्ने हुँदैन । बरु व्यावहारिक जरिवाना र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ भन्ने विश्वासले कसुर घट्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यीलगायतका अन्य कसुरमा पनि चर्को दरको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । जरिवानाको यस्तो दरले नागरिकको आर्थिक–सामाजिक हैसियत ख्याल नगरेको भन्दै कटाक्ष भइरहेको छ । साथसाथै, सडक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारी पक्षबाटै गरिनुपर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिई नागरिकलाई आर्थिक बोझ थप्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

विधेयकमार्फत सरकारले सडक सुरक्षा बढाउने उद्देश्य नै राखेकामा शंका छैन । ट्राफिक नियमको यथाशक्य पालना हुन सक्यो भने सडकका दुर्घटना स्वतः घट्दै जानेछन् । तर यस सन्दर्भको बहस दुर्घटना बढ्नुको कारणदेखि नै सुरु गरिनुपर्छ र त्यसैसँग तादात्म्यता मिलाउँदै न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । दुर्घटना हुनुको कारणहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ– कमजोर पूर्वाधार र सुरक्षाका उपाय/नियम नअपनाउने प्रवृत्ति ।

नेपालका सडकका गुणस्तर र सुरक्षाका लागि अपनाइएका भौतिक प्रबन्ध साह्रै कमजोर छन् । विकट भूगोलका असुरक्षित सडक मात्रै होइन, राजधानी जोडिने सडककै अवस्था पनि दयनीय छ । ठूला सहरका ट्राफिक संकेतहरू प्रभावकारी छैनन् । ट्राफिक नियम पालना गराउने शैली वैज्ञानिक छैन । सडकका खाल्डाखुल्डी, मेटिएका जेब्राक्रसिङ, नबल्ने ट्राफिक लाइट, अस्पष्ट संकेत धेरै सहरका साझा समस्या हुन् । 

हिँड्दाहिँड्दै साँघुरिएर टुंगिने ‘फुटपाथ’ छन् वा कतिपय ठाउँमा छँदै छैनन् । व्यवहारिक समस्या अर्को पनि छ । जस्तो कि, कतिपय गाडी कालो सिसासहित आउँछन्, जसलाई हटाउन सकिँदैन । तर गाडीमा अपारदर्शी सिसा राखेमा एक लाख जरिवाना भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा यस्ता पक्षमा सुधार र प्रष्ट पार्ने हुनुपर्ने थियो । सरकारले यसतर्फ खासै पहल गरेको सुनिँदैन ।

आफ्नो पक्षको जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारले नागरिकमा आर्थिक भार सिर्जना गर्ने र उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको विधेयकको मस्यौदाले संकेत गर्छ । के प्रस्ट हुन जरुरी छ भने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति नेपालका सडकमा धेरै छ । जसले सम्बन्धित व्यक्ति मात्रै होइन, अरूको पनि जीवनमा असुरक्षा थपिने गरेको छ । तसर्थ, सबैलाई ट्राफिक नियम पालना गराउने र सबैको जीवनलाई थप सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर, यसका लागि अवलम्बन गरिने कानुन व्यावहारिक भने हुनुपर्छ । कानुनले दुर्घटना घटाउने उद्देश्य बोक्नुपर्छ, नागरिकलाई भार थप्ने होइन ।

मस्यौदा विधेयक यही पाटोमा चुकेको छ । ठूला जरिवाना राख्दैमा कसुर घट्ने भन्ने हुँदैन । बरु व्यावहारिक जरिवाना र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ भन्ने विश्वासले कसुर घट्न मद्दत पुर्‍याउँछ । ठूलो सजाय छल्न घूस लेनदेन हुन सक्ने वा जरिवानाबाट बच्न जोखिमपूर्ण उपाय अवलम्बन हुने स्थिति निर्माण हुन सक्छ । 

विधेयकको मस्यौदाले सरकारको सकारात्मक पहलकदमीलाई प्रस्तुत गर्छ । तर, त्यहाँ उल्लिखित प्रावधान नागरिकको आर्थिक र सामाजिक परिवेश सुहाउँदो र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक हुनुपर्छ । विधेयकमा यो पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । नियतवश गरिने कसुर र त्यसले अन्य पक्षलाई पार्ने हानि बढी भएको वा हुने स्थितिमा तुलनात्मक रूपमा बढी सजाय प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । तर, मानवीय कमजोरी वा अन्योलका कारण हुने घटना, जसले स्वयं वा अरू पक्षलाई खासै हानि पुग्दैन, त्यस्तो स्थितिमा पनि ठूलो दरको जरिवाना राख्न खोज्नु अव्यावहारिक छ ।