जेन–जी विद्रोहताका मुलुकमा अन्योलता थियो । संविधान र व्यवस्था नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । अझ प्रदेशको विषयमा त बोल्नै/लेख्नै नहुनेसम्मको स्थिति थियो । संघीयता चाहिँदैन र प्रदेश फाल्नुपर्दछ भन्नेहरू सलबलाएका थिए । मुख्यतः सामाजिक सञ्जालमा संघीयता नै सबैभन्दा बढी तारोमा परेको देखिन्थ्यो । संघीयताका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्नासाथ खेदो खनिने स्थिति थियो । 

यस्तै स्थितिमा मैले जेन–जी अगुवाहरूसँग भलाकुसारी गरेको थिएँ । टेलिफोन संवाद गरेको थिएँ । कतिपय कार्यक्रममा मैले २००७ देखिका विविध खालका आन्दोलनका विषयमा जानकारी गराएको थिएँ । कहालीलाग्दो माओवादी, मधेश, आदिवासी–जनजाति लगायतको आन्दोलनका बारेमा भिडियोसमेत बनाएर देखाएको थिएँ । २०७२ को संविधानमा धेरै आन्दोलन र धेरैको रगत–पसिना बगेको बताएको थिएँ । बिस्तारै संघीयता आवश्यक रहेको ठान्नेहरू मुखरित हुँदै गए ।

यद्यपि, त्यतिबेला काठमाडौंमा रहेका जेन–जीको धारणा बढी सार्वजनिक भइरहेको थियो, काठमाडौंबाहिरका जेन–जी लगायतका युवाले संघीय शासन प्रणालीका विषयमा राख्ने धारणा खासै सार्वजनिक भएको थिएन । त्यस सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको थिएन । छलफल र अन्तर्क्रिया पनि भएको थिएन । बन्द कोठाभित्र कसैले जेन–जीलगायतका युवाको धारणा बुझे होलान् । 

षड्यन्त्रका तानाबाना पनि बुने होलान् । तर, खुला रूपमा विश्लेषणात्मक दस्तावेज उपलब्ध थिएन । निर्वाचनको दौरानमा सामजिक सञ्जाल लगायतका सञ्चारमाध्यमले अनुमान गर्नु फरक विषय भयो ।

हालै संविधान र संघीयताप्रति देशका विभिन्न स्थानमा, विभिन्न भूमिकामा रहेका युवाका धारणा कस्तो छ भन्नेलगायतका विषयमा सातै प्रदेशका राजधानीमा पुगेर ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका करिब ३५० युवासँग संवाद गर्ने अवसर मिल्यो । यो कार्यक्रमको समन्वय प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूले गरेका थिए । त्यहाँ भएको छलफलका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो । यो आलेख मूलतः चार वटा विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो– सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको ‘प्रदेश महँगो छ’ भन्ने विषय ।

हालै संविधान र संघीयताप्रति देशका विभिन्न स्थानमा, विभिन्न भूमिकामा रहेका युवाका धारणा कस्तो छ भन्नेलगायतका विषयमा सातै प्रदेशका राजधानीमा पुगेर ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका करिब ३५० युवासँग संवाद गर्ने अवसर मिल्यो । अर्थात्, साँच्चिकै प्रदेश महँगो नै हो त भन्ने सबाल । दोस्रो– संघीयताले राज्यका निकायमा समावेशिता बढाएको छ वा छैन भन्ने विषय । तेस्रो– संघीयताले सरकारी सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याएको छ वा छैन भन्ने विषय । चौथो– संवादमा सहभागी भएपछि नेपालको संघीय शासनप्रणालीका बारेमा बुझाइ कस्तो रह्यो भन्ने विषय । चौथोबाहेकका प्रश्नको उत्तर संवादमा प्रवेश गर्नुभन्दा सुरुमा नै मोबाइल भोटिङ (मेन्टिमिटर) को माध्यमबाट लिइएको थियो । 

समावेशिताको सन्दर्भमा, ८८.८५ प्रतिशत युवाले संघीयताका कारण राज्यका हरेक अंग र निकायमा समावेशिताले प्राथामिकता पाएको बताएका थिए । ४.४६ प्रतिशत युवा भने यसमा सहमत भएनन् । ६.६९ प्रतिशतले यस सम्बन्धमा केही पनि थाहा नभएको बताएका थिए । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश (९६.९७ प्रतिशत) का युवा सहमत थिए । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेश (७१.४३ प्रतिशत) को थियो ।

समावेशिता संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । ४१ प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा छन् । ३५ प्रतिशत महिला संसद्मा छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत पछाडि परेका–पारिएका वर्ग र समुदायको पहुँच राज्यको हरेक अंग र निकायमा छ । अधिकार माग्नेहरू अधिकार दिने ठाउँमा छन् । यस्ता विषयमा युवामा जानकारी रहेको पाइन्छ ।

समावेशिताको पछाडि नेपालका महिलालगायतका वर्ग र समुदायहरूको ठूलो आन्दोलन र त्यागको भूमिका छ । धेरैले जेलनेल सहेका छन्, रगत–पसिना बगाएका छन् । यस्ता विषयमा युवाहरूलाई जानकारी गराउन भने जरुरी छ । समावेशिताका सम्बन्धमा जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै थप उपलब्धिहरूका बारेमा युवालाई सुसूचित गराउने लगायतका कार्यक्रम आवश्यक छन् ।

८६.९१ प्रतिशतले सरकारी सेवा जनताको घरदैलोमा पुगेको धारणा राखेका थिए । प्रदेशगत रूपमा कर्णाली प्रदेशका शतप्रतिशत युवाहरू यसमा सहमत रहे । यसपछि गण्डकी प्रदेशको ९३.४८ प्रतिशत रह्यो । सबैभन्दा कम प्रतिशत (७१ प्रतिशत) सुदूरपश्चिमको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ प्रतिशत युवाहरू यसमा सहमत भएनन्, तीन प्रतिशतले केही थाहा नभएको बताए ।

यसअघि सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो । काठमाडौं धाउनुपर्थ्यो । साबिकमा सदरमुकाममा केन्द्रित अधिकांश विषयगत कार्यालयहरू अहिले पालिकामा छन् । सिंहदरबारबाट कहिल्यै तल नगएका कर्मचारी पालिका र प्रदेशमा पुगेका छन् । सानोतिनो योजना तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्थ्यो । अहिले यस्तो स्थिति छैन । कर्मचारी छन् । बजेट पुगेको छ । थरीथरीका कार्यालय छन् । द्वन्द्वका समयमा त गाउँघरमा बस्न सक्ने वातावरण पनि थिएन । राज्यका संरचनाहरू विस्थापित थिए । नागरिकका मनहरू चुँडिएका थिए । ‘काठमाडौं’ लाई समेत राम्रो निद्रा थिएन । अहिले मुलुकमा स्थायित्व छ । शान्ति छ ।

जनताको घरदैलोसम्म सरकारी सेवा पुगेका छन् । निश्चित रूपमा, जति पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि धेरै कारण छन् । जस्तो, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्न सकेको छैन । बरु ती हाम्रा मातहतका हुन्, हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन संघीय सरकारमा छ । कर्मचारी पनि हामीले खटाउनुपर्छ, कानुन पनि हामीले भनेअनुसार हुनुपर्छ, योजना तथा कार्यक्रमहहरू पनि हाम्रा खल्तीका हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता संघीय सरकार र पुराना पार्टीमा रहेका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । तर जति भएको छ, त्यसबाट निराश नै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

करिब ८७ प्रतिशत युवा जनताको घरदैलौमा सेवा पुगेकोमा सन्तुष्ट छन् । यसलाई सराहना नै गर्नुपर्छ । संविधानको भावनाअनुसार संघीय सरकारले सहजीकरण गरिदिएको भए प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्थे । तर, संघीय सरकार आफैंले पनि जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेन । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सेवाप्रवाह लगायतका काममा ध्यान दिएन । यस्तै कारणले नै जेन–जी विद्रोह भएको हो । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा नै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई राखेको छ । हिजोका कमजोरीलाई सच्याउने अवसर अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रदेश संरचना महँगो भएको धारणा राख्नेहरू पनि छन् । यो आमनागरिकको प्रश्न पनि हो । यो प्रश्नलाई युवासँगको संवादको सुरुमा (विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि) नै सोध्दा ६७.९७ प्रतिशतले महँगो नै भएको विचार राखेका थिए । यो खासै अनौठो मानिनुपर्ने तथ्यांक थिएन । प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा प्रदेशका नागरिकलाई जानकारी गराउने काम पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीलाई नै भन्दै आएको थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही नै हुने गरेको छ । तर, यसमा प्रदेश सरकारहरू गम्भीर भएको पाइँदैन ।

करिब दुईतिहाइ युवाले प्रदेश संरचना महँगो भनेपश्चात् मैले संघीयताको वित्तीय पाटोमाथि संवाद गरें । नेपाल सरकार लगायतका तथ्यांक र प्रदेश संरचना पछाडिका राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका विषयमा जानकारी गराएँ । जब तीनै तहका सरकारको कुल खर्च, पदाधिकारीहरू लगायतको कुल खर्चमा प्रदेशको हिस्सा (५ प्रतिशतभन्दा पनि कम) को विवरण उनीहरूले हेरे । विश्वस्त पनि भए ।

हल्ला गरिएजस्तो प्रदेश संरचना महँगो होइन रहेछ भन्ने बुझाइ बन्यो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक नै छैन, जे छ ठीक छ भन्ने मेरो आशय होइन । प्रशासनिक खर्चमा अझै व्यापक कटौती जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको २० प्रतिशतबाट घटाएर ५ जनामा नघट्ने गरी १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्दछ भनेर सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशमा अहिले अनावश्यक रूपमा धेरै संरचना बनाइएका छन् । थपिएका छन् । ती सबै संरचनालाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

प्रशासनिक, विकासलगायत तीनै तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च १० प्रतिशत पनि नभएको अर्थ मन्त्रालयबाट हालसालै प्रकाशित नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति (श्वेतपत्र) मा छ । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकारको कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको कुल खर्च तीनै तहको कुल खर्चमा ५ प्रतिशत पनि छैन । विकास निर्माणसहित तीनै तहको कुल खर्चमा १० प्रतिशत पनि छैन । यसले प्रदेशको खर्च धेरै नभएको पुष्टि त गर्छ । तर, संविधानले प्रदेश विकासको वाहक हो, विकास निर्माणका काम प्रदेशबाट नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

कर्णालीको विकास कर्णाली सरकारले नै गर्ने हो । मधेशको विकास मधेश सरकारले नै गर्ने हो । सुदूरपश्चिमलगायतका प्रदेशको कानुनदेखि विकाससम्मको निर्माणका काम प्रदेशबाटै हुनुपर्छ । संघीयताको भावना पनि यही हो । संविधानमा यही लिपिबद्ध छ । यसो हुँदा प्रदेशका खर्चको ग्राफ माथि जान्छ । तर प्रदेशप्रति हेर्ने दृष्टिकोण संघीय सरकारको सही छैन । पुराना पार्टीले प्रदेशलाई राम्रोसँग काम गर्न नै दिएनन् । एकल अधिकार सूचीमा भएर पनि प्रहरीको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न दिएनन् । 

प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा आयोजित पहिलो चुनावी सम्बोधनमा अधिकार माग्न काठमाडौं जाने हैन, घुम्न जाने हो भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइको मात्र कार्यान्वयन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । विकासले गति लिनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारका केही गतिविधि प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा पनि छन् । जस्तो प्रस्तावित निजामती कानुनमा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको विषय, सिंहदरबारका मन्त्रालयको कटौती, अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने पहल आदि । 

युवामा प्रदेशप्रतिको चिन्ता भनेको स्थायित्वसँग पनि सम्बन्धित छ । पटक–पटकको मुख्यमन्त्री परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद्मा हुने हेरफेरका कारण प्रदेशप्रति नागरिकमा निराशा छ । योजना छनोट र कार्यान्वयनमा पनि प्रदेशले सुधार गर्नुपर्छ । मनमौजी तरिकाका योजनाको कार्यान्वयनप्रति युवामा आक्रोश छ । सांसदको नाममा जसरी योजना बाँडफाँट भइरहेको छ, यसमा पनि युवामा असन्तोष छ । आक्रोश छ । युवालगायत प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेशप्रति भरोसा र विश्वास दिलाउने काम प्रदेशको हो । यसमा प्रदेशहरू नै गम्भीर हुनुपर्छ । यही पाराले प्रदेश चल्न सक्दैन । काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । 

संवादको अन्त्यमा सहभागी युवासँग नेपालको संघीय शासन प्रणालीप्रतिको बुझाइबारे प्रश्न गरिएको थियो । प्राप्त प्रतिक्रियाले संवादको प्रभावकारिता देखायो । ८१ प्रतिशत युवाले संघीय शासन प्रणालीबारे बुझाइ राम्रो भएको बताए, १२ प्रतिशतले सिकाइ अत्यन्त उपयोगी र प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिए । केवल ७ प्रतिशतले सामान्य स्तरको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरे । तथ्य, प्रमाण र खुला संवादका आधारमा गरिने छलफलले सामाजिक सञ्जाललगायतमा फैलिएका भ्रम हटाउन, संविधान र संघीयताप्रति विश्वास बढाउन तथा युवालाई सही जानकारीसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दोरहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।