प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा ‘हामी विकासवादी हौं’ भनेर दिएको भाषणलाई मैले यो सरकारको अर्थ–राजनीतिक मार्गचित्रको संकेतका रूपमा बुझेको छु । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणपछि पंक्तिकारले ‘बालेनोमिक्स’ भन्ने शब्द अगाडि सारेको थियो (‘बालेनोमिक्स’ को प्रतीक्षा, कान्तिपुर, फागुन २८, २०८२) । सार्वजनिक बहसमा यो शब्द कतै प्रशंसाको भाषामा त कतै व्यंग्यको भाषामा चल्यो । अहिले आएर त्यसको विस्तारित रूप ‘विकासवाद’ हो त भन्ने हुन सक्छ । यस आलेखमा ‘के ‘बालेनोमिक्स’ को विस्तारित रूप विकासवाद हो ?’ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक रूपमा राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम चासो छ । लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न त छँदै छ । लक्ष्य पूरा नहुनु केवल सरकार र रास्वपाको असफलता मात्र होइन । यो नागरिकको भरोसामाथि प्रहार पनि हो ।

पाँच वर्ष लगातार उच्च उत्पादकता, स्थिर नीतिगत वातावरण र बाह्य सन्तुलन कायम रहने अवस्था नभई यो लक्ष्य सम्भव हुँदैन । अझ, यदि आर्थिक वृद्धि आयातमा आधारित उपभोगले मात्र धकेलियो भने व्यापार घाटा बढ्छ, विदेशी मुद्रा दबाबमा पर्छ र अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने लक्ष्य झनै कठिन हुन्छ । त्यसैले रास्वपाको विकासवाद आर्थिक वृद्धिको ‘अंक देखाउने’ होइन, उत्पादन र प्रतिस्पर्धाबाट ‘मुलुक निर्माण गर्ने’ सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ ।

नेपालको इतिहासले विकासवादका लागि दुईथरी पाठहरू सँगसँगै दिएको छ– दृष्टि र चेतावनी । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा भेटिने आत्मनिर्भरता, स्रोत–संरक्षण र बाह्य शक्तिसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्धको आग्रहलाई आजको भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने त्यो ‘रणनीतिक स्वाधीनता’ र ‘घरेलु उत्पादन क्षमता’ को चेतावनी हो । तर इतिहासको अर्को पाटोले पनि पाठ दिन्छ । राणा कालखण्डमा आधुनिकताको झिल्का देखिए पनि शक्ति संरचना एकीकृत र एकांकी हुँदा अवसर सीमित रह्यो र विकासले नागरिक जीवनलाई रूपान्तरित गर्न सकेन । पञ्चायतकालमा ‘विकास’ राज्यको आधिकारिक शब्द बन्यो । तर केन्द्रीकृत योजना र आदेश–आधारित प्रशासनले स्थानीय जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई अपेक्षित ठाउँ दिन सकेन । २००७, २०४६ र २०६२/६३ का परिवर्तनहरूले राजनीतिक अधिकारको दायरा बढाए । तर ‘आर्थिक राज्य’ को क्षमतामा उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन । परियोजना कार्यान्वयन, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, नियमको निश्चितता, न्याय, सक्षम नियमन लगायतका क्षेत्रमा कमजोरीहरू रहे । र, ती दोहोरिइरहे । त्यसैले आज ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरू अगाडि सार्नु भनेको मुलुकको इतिहाससँग एउटा वाचा गर्नु हो । अब विकासलाई केवल भाषणको शक्ति होइन, राज्यको प्रणालीगत क्षमताको प्रमाण बनाउनुपर्छ । राणाकालको जस्तो एकांकी र पञ्चायतको जस्तो लालित्यपूर्ण नहोस् भनेर राज्य स्वयं नै सचेत रहनुपर्छ । 

विश्व विकासवादको साहित्यले नेपाललाई कुनै ‘रेडिमेड नोट’ दिँदैन । तर यसले सही प्रश्न सोध्ने आँखीझ्याल भने दिन्छ । वाल्ट रोस्टो (१९१६–२००३) ले विकासलाई विभिन्न चरणहरूको यात्राजस्तो देखाउँदै ‘टेक–अफ’ को अवधारणा दिएका थिए । त्यसले नेतृत्वलाई उड्ने सपना दिन्छ । तर नेपालमा समस्या प्रायः विमानको इन्जिनभन्दा ‘रनवे’ हो । अस्थिर नियम, अनिश्चित नीति, अनुमतिमा ढिलाइ, ठेक्का विवाद र कमजोर न्याय प्रणालीले गर्दा धेरै समस्या छन् । रनवे समथर नहुँदा जहाजले गति लिन सक्दैन । आर्थर लुइस (१९१५–१९९१) को दृष्टिले कृषिबाट उद्योग क्षेत्रतर्फ श्रम सर्ने प्रक्रियालाई विकासको इन्जिन मान्यो । नेपालमा त्यो श्रम सर्ने ठूलो बाटो उद्योगतर्फ होइन, विदेशतर्फ खुल्यो । जसले रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग बढायो । तर घरेलु उत्पादन आधार कमजोर रह्यो । ड्यानी रोड्रिकले एकै खालको नीतिले सबै ठाउँमा काम गर्दैन भन्दै देशले आफ्नै मुख्य अवरोध पहिचान गरेर त्यसमै केन्द्रित सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालका मुख्य अवरोधहरू अत्यन्त ठोस छन् । विकासवादले यी अवरोधहरूमा सिधा प्रहार नगरीकन ७ प्रतिशतको गति र १०० अर्बको आकार दुवै हुन सक्दैन ।

विकासवादको मेरुदण्ड संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । अमेरिकी अर्थशास्त्री डगलस नर्थ (१९२०–२०१५) ले संस्थालाई ‘खेलका नियम’ भनेका छन् । नियम स्पष्ट र स्थिर भए लगानी बढ्छ, जोखिम घट्छ, उत्पादकता बढ्छ । नेपालमा नियम धेरै ठाउँमा विवेकाधीन, अनिश्चित वा पहुँच–आधारित भएको अनुभूति रहिरह्यो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र र नागरिक दुवैले राज्यलाई भरोसा गर्न सकेनन् । ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले ‘समावेशी संस्था’ बिना समृद्धि दिगो हुन सम्भव छैन भने । नेपाली सन्दर्भमा यसको अर्थ कर, ठेक्का, अनुमति, वित्त र न्याय लगायतमा केही समूहको मात्र पहुँच रह्यो । यस सन्दर्भमा विकास ‘औसत’ मा देखिएला, तर ‘विस्तार’ मा देखिँदैन । विस्तार नभएको विकास दीर्घकालमा अस्थिर बन्छ । त्यसैले विकासवादको केन्द्रमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, नियमको समान कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता राख्नु अनिवार्य छ ।

तर विकासलाई अंक र संस्थामा मात्र सीमित गर्दा त्यसको मानवीय अर्थ खुम्चिन्छ । त्यो खुम्चिएको विकासले अन्ततः राजनीतिक वैधता पनि कमजोर बनाउँछ । अमर्त्य सेनले विकासलाई ‘क्षमता विस्तार’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । मानिसले आफ्नो जीवनमा के बन्न र के गर्न सक्छ भन्ने अवसर बढ्नु नै विकास हो । नेपालमा विकासवाद सफल हुनु भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्नु मात्र होइन, विद्यालयमा सिकाइको गुणस्तर सुध्रिनु, स्वास्थ्य सेवामा गरिबको पहुँच हुनु, नागरिकले सेवा पाउनु र युवाले देशमै भविष्य देख्नु हो । कार्ल पोलान्यी (१८८६–१९६४) ले बजारलाई समाजभन्दा माथि राख्दा समाजले प्रतिक्रिया गर्छ भनेका छन् । नेपालमा पनि यदि विकासले असमानता, पहुँच–केन्द्रित अवसर र क्षेत्रीय विभाजन बढायो भने विकासवाद आफैं विरोधको केन्द्र बन्छ । त्यसैले बालेनोमिक्सले ‘गति’ र ‘न्याय’ लाई एउटै यात्राका दुई पांग्रा बनाउनुपर्छ । नत्र एउटा पांग्रा मात्रले देश अगाडि बढ्दैन ।

नेपाली साहित्यले विकासको ‘मानव’ पक्षलाई अत्यन्त स्पष्ट भाषामा राखेको छ । भानुभक्तले ज्ञानलाई जनभाषामा उतारेर पहुँच बढाए । यो शिक्षा र समावेशीकरणको विकासवादी आधार हो । देवकोटाको ‘मुनामदन’ ले परदेशिने बाध्यताको पीडा र घरभित्रको संरचनात्मक अभाव देखायो । आज त्यो कथा भावनामा मात्र होइन, तथ्यांकमा छ । युवा विदेशिएका छन्, श्रम घट्दो छ, खेतीपाती छैन, परिवारको सामाजिक संरचना बदलिएका वा भत्किएका छन् । र, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमा अड्किएको छ । विकासवादले जवाफ दिनुपर्ने केन्द्रीय यही प्रश्न भनेको देशमै सम्मानजनक रोजगारी किन छैन भन्ने हो । बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति भने । त्यसको अर्थ विकास पनि नागरिकको दैनिक जीवन अनुभव हो । विकासवादको अर्थ अन्ततः नागरिकको समय, श्रम र गरिमाको संरक्षण हो ।

अब ७ प्रतिशत वृद्धिको ‘इन्जिन’ हरू मुलुकमा कहाँ छन् भन्ने प्रश्नमा आऔं । पहिलो इन्जिन कृषि उत्पादकता हो । कृषि केवल परम्परा होइन । यो रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनको आधार हो । विकासवादी नीति भनेको अनुदान बाँड्ने सूची होइन । यो भनेको सिँचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, बीउ–प्रविधि, मल र उपकरणको भरोसायोग्य आपूर्ति, भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि बिमा, बजार सूचना र प्रशोधन उद्योगमार्फत मूल्य–शृंखला बनाउनु हो । कृषि उत्पादकता बढ्दा आयातित खाद्यवस्तुको निर्भरता घट्छ । जसले गर्दा ग्रामीण आम्दानी बढ्छ र घरेलु मागमा सुधार हुन्छ । तर कृषिमा सुधार ‘किसान’ मात्रको सबाल होइन । भूमिको अवस्था, लजिस्टिक्स, सहकारी/समूहको सुशासन र बजारमा बिचौलिया संरचनाको सुधार पनि हो । किसानलाई लाभग्राही होइन, उद्यमीको रूपमा सम्मान गर्ने नीतिबिना कृषि सुधार टिक्दैन । दिगो कृषिबिना व्यापक रोजगारीमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन ।

दोस्रो इन्जिन ऊर्जा रूपान्तरण हो । विशेषगरी जलविद्युत् र त्यससँग जोडिएको प्रसारण/वितरण क्षमता । नेपालमा जलविद्युत् ‘सम्भावना’ भनेर बोल्ने परम्परा छ । तर सम्भावनाको कुराले मात्र आर्थिक आकार दिँदैन । उत्पादन, खपत र मूल्य–शृंखलामा प्रयोग भएको ऊर्जा नै आर्थिक आकार हो । प्रसारणलाइन, वितरण प्रणालीको सुधार, चुहावट नियन्त्रण, उद्योगलाई स्थिर र सस्तो आपूर्ति र घरायसी ऊर्जा रूपान्तरण (विद्युतीय चुलो, विद्युतीय यातायात) ले मात्र लागत संरचना बदल्छ । ऊर्जा रूपान्तरणले आयातित पेट्रोलियममा निर्भरता घटाएर विदेशी मुद्रा बचत गर्न सक्छ । यसले १०० अर्ब डलरको लक्ष्यतर्फ जाने बाटोमा सबैभन्दा ठोस सहयोग दिन सक्छ ।

तेस्रो इन्जिन पर्यटन र सेवा अर्थतन्त्र हो । तर यसलाई ‘आगमन संख्या’ को मापनबाट बाहिर निकालेर ‘प्रतिपर्यटक आम्दानी’, सेवा गुणस्तर र स्थानीय लाभमा ल्याउनुपर्छ । हिमाल, संस्कृति र प्रकृति हाम्रो पुँजी हो । तर पुँजीलाई सस्तोमा बेचेर होइन, गुणस्तर बढाएर र दिगो व्यवस्थापन गरेर मात्र समृद्धि हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा वातावरणीय व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित ट्रेल/यात्रा पूर्वाधार, स्थानीय समुदायको हिस्सेदारी र उच्च मूल्य–सेवामा जोड दिनुपर्छ । साथै डिजिटल सेवा भुक्तानी प्रणाली, ई–कमर्स, लजिस्टिक्स र सरकारी सेवा प्रवाहले लेनदेन लागत घटाउँछ, समय बचत गराउँछ र उत्पादकता बढाउँछ । 

चौथो इन्जिन उद्योग र साना–मझौला उद्यम हुन् । दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको आधार प्रायः यिनै क्षेत्रले डोर्‍याउँछन् । तर उद्योग विकासका लागि भवन वा ‘घोषणा’ पर्याप्त हुँदैन । नियमको निश्चितता, पूर्वाधार (ऊर्जा, सडक, इन्टरनेट), वित्त पहुँच, गुणस्तर मापदण्ड र प्रतिस्पर्धी बजार चाहिन्छ । उद्यमीले व्यवसाय चलाउनभन्दा व्यवसाय सुरु गर्नमै धेरै समय–ऊर्जा खर्चिनुपर्ने अवस्था विकासवादी राज्यसँग मेल खाँदैन । राज्यले उद्यमलाई शंकाको दृष्टिले होइन, उत्पादन र रोजगारीको साझेदारको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । तर यसको अर्थ नियमन हटाउनु भनेको होइन । नियमनलाई सरल, स्पष्ट, अनुमान गर्न सकिने र भ्रष्टाचाररहित बनाउनु हो । जोशेफ शुम्पेटरले भनेझैं नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाबिना उत्पादकता बढ्दैन । त्यसैले नयाँ व्यवसाय जन्मने, पुराना व्यवसाय आधुनिक हुने र बजारमा एकाधिकार/कार्टेल नजम्ने वातावरण निर्माण गर्नु विकासवादको अनिवार्य अंग हो ।

यी सबै इन्जिनहरू चलाउने ‘इन्धन’ सार्वजनिक वित्त र सुशासन हो । यहींनेर मुलुकले बारम्बार कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । पुँजीगत खर्च ढिलो हुनु, ठेक्का विवादले परियोजना अड्किनु, लागत बढ्नु र गुणस्तरमा सम्झौता हुनु लगायतले विकासलाई कागजको योजना बनाइदिन्छ । ‘बालेनोमिक्स’ विकासवादी हो भने सरकारको वार्षिक बजेट ‘खर्च गर्ने कला’ को फेहरिस्त होइन, ‘परिणाम दिने प्रणाली’ को दस्तावेज बन्न सक्नुपर्छ । परियोजना छनोट लागत–लाभ, रोजगार प्रभाव, समयसीमा र मर्मत–सम्भारको योजनासहित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा प्राविधिक क्षमता र कडाइ हुनुपर्छ । र, सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादनको सार्वजनिक प्रतिवेदन हुनुपर्छ । कर प्रणालीमा पनि आधार फराकिलो, दर न्यायोचित र करछली नियन्त्रण प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा बालेनका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि परीक्षण हुनेछ ।

बाह्य सन्तुलन विकासवादको केन्द्रमा रहन्छ । आयात बढेर, व्यापार घाटा बढेर र विदेशी मुद्रा दबाब बढेर अर्थतन्त्र ‘ठूलो देखिनु’ भनेको काँचो समृद्धि हो । लक्ष्यतर्फ जान निर्यात (वस्तु र सेवा) विस्तार, पर्यटन आम्दानी वृद्धि, ऊर्जा रूपान्तरणबाट आयात घटाउने र रेमिट्यान्सलाई उपभोग मात्र होइन, उत्पादन/उद्यमतर्फ मोड्ने संरचना आवश्यक छ । रेमिट्यान्स आजको यथार्थ हो । तर विकासवादी रणनीतिले त्यसलाई ‘असहाय निर्भरता’ होइन, ‘उत्पादक पुँजी’ बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । सुरक्षित बचत साधन, साना उद्यम वित्त, सीप–आधारित पुनरागमन र स्थानीय उत्पादनसँग जोडिने अवसरहरू बढाउनुपर्छ । बाह्य ऋण लिँदा पनि प्रश्न ‘कति ल्यायौं ?’ होइन, ‘कसरी तिर्छौं ?’ हुनुपर्छ । ऋणले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता बढायो भने मात्र त्यो विकासवादी साधन हुन्छ । नत्र भविष्यको बोझ बन्छ । अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाको अनुभव हेर्न सकिन्छ । अनुत्पादक ऋणले मुलुकको नीति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ । दिव्योपदेशको सावधानीलाई आजको भाषामा यसरी भन्न सकिन्छ– निर्भरता बढाउने विकास अन्ततः विकासको विरोधी बन्छ ।

सबैभन्दा कठिन विषय निरन्तरता हो । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता, प्राथमिकता फेरबदल र परियोजनाबीचमै अड्किने समस्या पुरानो हो । ७ प्रतिशत वृद्धि पाँच वर्ष निरन्तर राख्नु भनेको ‘प्रदर्शन’ होइन, ‘अनुशासन’ हो । कानुनी निश्चितता, नीति स्थायित्व, संघीय संरचनामा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको स्पष्ट भूमिका विभाजन र मापनयोग्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक जवाफदेहिता लगायतमा सरकारले अनुशासनका साथ काम गर्‍यो भने सम्भव हुन पनि सक्छ । विकासवादी प्रधानमन्त्रीको परिचय समयले दिनेछ । मुलुकलाई चाहिएको घोषणा होइन, डेलिभरी हो । समाजले खोजेको लोकप्रियता होइन, विश्वसनीयता हो ।

त्यसैले ‘बालेनोमिक्स’ को विस्तारित रूप विकासवादलाई अन्ततः तीन वटा सर्तमा बाँध्न सकिन्छ– उत्पादन बढाउने साहस, नियम सुधार्ने अनुशासन र नागरिकको गरिमा बढाउने नैतिकता । ७ प्रतिशत वृद्धि र १०० अर्ब डलरको लक्ष्य सम्भावनाको सीमाभित्र पर्छ । तर त्यो सम्भव तब मात्र हुन्छ, जब वृद्धि आयात–आधारित चमकबाट होइन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन/सेवा–उद्योगका इन्जिनहरूबाट आउँछ । जब संस्था र नियम कानुनले निजी क्षेत्रलाई डर होइन, भरोसा दिन्छ । र, जब विकासको उपलब्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सेवाको गुणस्तरमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्छ ।