‘एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो । अभिव्यक्तिको शब्द, भाव र अन्तर्वस्तुको दृष्टिले आन्तरिक राजनीतिका साथै भारतसँगको सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण’ तथा ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको’ जनाएको छ । तर प्रश्न उठ्छ,  पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीले विवादित अभिव्यक्ति किन दिए ? सीमाबारे अध्ययन गरेरै उक्त भनाइ राखेको उनले बताएका छन्, तर स्पष्ट स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । आखिर उनले जुनसुकै अध्ययन प्रतिवेदन वा अन्य कुनै विज्ञ–विशेषज्ञको सल्लाहमा बोलेका हुन् भने पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा त्यस्तो विवादित अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय हो । त्यसैले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउने र गलत परामर्श दिनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन् या होइनन् ? हुन् भने, उनीहरूले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने शब्दावली कुन आधारमा प्रयोग गरेका छन्, त्यो गम्भीर विषय हो । यदि त्यसो हो भने, त्यस्ता सामग्री र परामर्श तथ्यगत एवं कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छन् भने, त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित तथा अडानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जनमत विभाजित छ । समर्थकहरू पक्षमा छन्, आलोचकहरू विरोधमा । अधिकांश प्रधानमन्त्रीको भनाइको विरोधमै छन् । तर प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो भनाइबाट पछि हटेका छैनन् । पछिल्लो पटक आफ्नो दल रास्वपाको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दासमेत उनले संसद्मा बोलेको विषयमा स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा उक्त भनाइको क्षति नियन्त्रणका लागि ‘मेरो राष्ट्रियताप्रति कसैले पनि आशंका गर्नुपर्दैन’ भनेका छन् ।

संसद्मा दुईतिहाइ सिट रहेको पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीप्रति सामान्यतया आशंका गर्नु उचित नहोला । तर सरकारको कामकारबाही र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु र रचनात्मक आलोचना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । प्रतिपक्षी दलहरूको दायित्व हो । त्यसैगरी, स्वतन्त्र विश्लेषकहरू तथ्यपरक ढंगले आफ्नो दृष्टिकोण पेस गर्न सक्छन् । समर्थकहरूले भारतसँग विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् । वास्तवमै त्यस्तो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक समाधानमा मद्दत गर्छ वा गर्दैन, समयले बताउनेछ ।

कसले कसको भूमि अतिक्रमण गरेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको ‘भूमि मिच्नु’ लाई अतिक्रमण भनिन्छ । अनधिकृत रूपमा गरिने त्यस्तो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ । साथै प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अतिक्रमण वर्जित छ ।

भूमि अतिक्रमण, सीमापार सैन्य कब्जा, हस्तक्षेप सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले ‘क्रस बोर्डर होल्डिङ अकुपेसन’ अर्थात् सीमा क्षेत्रका जनताले एकअर्को देशको जमिन भोगचलनमा दखल गरेको भनिने अवधारणाहरू कानुनी रूपमा भिन्नभिन्न छन् । ‘अतिक्रमण’ भन्नाले अर्को राज्यको भूमि वा सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश, कब्जा वा प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । ‘सीमापार सैन्य कब्जा’ को अर्थ कुनै राज्यले सैन्य बलका आधारमा अर्को राज्यको भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो । त्यसैगरी, ‘हस्तक्षेप’ भनेको कुनै राज्यको आन्तरिक वा बाह्य मामिलामा दबाब, सैन्य बल प्रयोग गरी दखल दिनु हो । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोगचलनमा दखल गरेको भन्नु सम्बन्धित देशको सरकारले अतिक्रमण गरेको भन्ने हुँदैन । त्यसरी अनधिकृत रूपमा जमिन भोगचलन गर्ने जुनसुकै देशका नागरिकलाई पनि सरकारले हटाउन सक्छ । त्यसैले सीमा मिच्ने, अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्ने कामका पछाडि सरकारको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ, जनताको होइन ।

प्रधानमन्त्री शाहले भनेजस्तो नेपालले भारतको कुनै भू–भाग कब्जा गरेको छैन भन्ने स्वतः प्रमाणित तथ्य हो । यसको विपरीत भारतले सैन्य बलका आधारमा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी कब्जा गरेको यथार्थ तथ्य हो । यसका साथै सुस्ता लगायतका थप अतिक्रमित क्षेत्रको प्रत्येक चार किमि दूरीमा सशस्त्र सीमा बल तैनाथ गरी उक्त भूमि अतिक्रमण गरेको अर्को यथार्थ हो । जबकि नेपालले भारतको न कुनै भूमि सैन्य बलका आधारमा हडपेको छ, न त त्यसरी अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राखेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

लोकतान्त्रिक मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले प्रधानमन्त्रीको निर्णय वा धारणा उल्ट्याउन सक्दैन, मात्र सरकारको आधिकारिक नीति स्पष्ट पार्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको भनाइले विवाद सिर्जना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः ‘दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू–भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था विद्यमान छ ।’ अतः मन्त्रालयको यस स्पष्टीकरणलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो, दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) कुनै राज्यको सार्वभौमिकता, कब्जा वा प्रभावकारी नियन्त्रणअन्तर्गत नपर्ने र कानुनी रूपमा कुनै पनि देशले दाबी गर्न नसक्ने क्षेत्र हो । दशगजामा सीमावासी जनताले गरेको भूमि प्रयोग वा बसोबासलाई राज्यबाट भएको ‘अतिक्रमण’ मान्न मिल्दैन, कारण व्यक्तिका निजी व्यवहारलाई राज्यले गरेको कामका रूपमा अर्थ्याउन मिल्दैन । त्यसैले, यदि प्रधानमन्त्रीको आशय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूबीचमा भूमि विवाद थियो भने पनि त्यसलाई ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो ।मन्त्रालयले स्पष्टीकरणको प्रयास गरे पनि ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’, ‘भारत’ र ‘भारतीय’ जस्ता शब्दहरूको शब्दार्थ र भावार्थ परिवर्तन गर्न सक्दैन । कुनै पनि मुलुक र त्यसका नागरिकको कानुनी पहिचान फरक–फरक हुन्छ ।

दोस्रो, दशगजाको कानुनी हैसियत, सीमारेखा तथा राज्यको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नहरू मुख्यतः सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् । यद्यपि, त्यस्तो क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको निजी भूमि प्रयोग, कब्जा वा भोगचलनबाट उत्पन्न सीमापार निजी विवादहरूमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू पनि सान्दर्भिक हुन सक्छन् । मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले भने यी दुई कानुनी पक्षबीचको भिन्नतालाई संकेतसमेत गर्दैन ।

तेस्रो, ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अर्थात् स्थिर सीमा सिद्धान्त भन्नाले नदीको धार परिवर्तन हुँदैमा पूर्वनिर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्वतः परिवर्तन हुँदैन भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि, ‘एक्रिसन’ अर्थात् नदीले क्रमिक रूपमा जमिन थप्ने प्रक्रिया र ‘एभल्सन’ अर्थात् नदीको धारमा आकस्मिक परिवर्तन हुने अवस्था जस्ता सिद्धान्तहरू सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनमा मान्यता प्राप्त छन् । तर नेपाल–भारत सीमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ मा आधारित छ । त्यसैले मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएजस्तो समस्या ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ मा आधारित होइन, सीमा व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो ।

चौथो, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ । तर, एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती लगाउनु वा बसोबास गर्नु मात्रले राज्यद्वारा गरिएको भू–अतिक्रमण वा सार्वभौमसत्ताको विस्तार भएको मानिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘क्रस बोर्डर होल्डिङ अकुपेसन’ भन्नाले प्रायः सैन्य कब्जा वा राज्यको प्रभावकारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित हुन्छ । सीमापार सम्पत्ति उपयोगसम्बन्धी विवादहरूमा परिस्थितिअनुसार सम्बन्धित देशको घरेलु कानुनका सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक हुन सक्छन्, तर सीमा निर्धारण, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोविरुद्ध युगान्डा–२००५) मुद्दामा क्रस बोर्डर अकुपेसन, सैन्य नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका विषयमा व्याख्या गरेको थियो, तर व्यक्तिहरूद्वारा निजी रूपमा गरिने सीमापार भूमि प्रयोग वा भोगचलनसम्बन्धी कुनै सामान्य कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छैन ।

पाँचौं, मन्त्रालयको स्पष्टीकरण अनुसार, ‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक निष्कर्षसँग जोडिएको छ ।’

तर, कुनै प्राविधिक अध्ययनले उपयोग वा उपभोगको वर्तमान अवस्था फरक देखाएको मात्र आधारमा सम्बन्धित भूभागको कानुनी स्वामित्व वा सार्वभौमसत्ताबारे निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । भूमि कसको उपयोग वा उपभोगमा छ भन्ने प्रश्न र त्यस भूमिमाथिको कानुनी सार्वभौमसत्ता कसको हो भन्ने प्रश्न अलग–अलग विषय हुन् । सीमा निर्धारण र भूभागको कानुनी हैसियत सन्धि, सीमा नक्सा, सीमा स्तम्भ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा तय हुन्छ, न कि वर्तमान उपयोग वा उपभोगका आधारमा । त्यसैले प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको उपयोगको अवस्थालाई राज्यद्वारा गरिएको भू–अतिक्रमण वा भूभागको स्वामित्व परिवर्तनसँग स्वतः जोड्न मिल्दैन ।

माथि उल्लेख गरिएको ‘प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक नभएकाले कुनै पनि विश्लेषकका लागि त्यसको निष्कर्ष, अध्ययन विधि तथा विज्ञहरूको कानुनी विशेषज्ञताको परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । तर, प्रतिवेदनले मात्र स्वतः सार्वभौमसत्ता, स्वामित्व वा सीमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्दैन । त्यसका लागि सीमा सन्धि, आधिकारिक नक्सा, सीमा स्तम्भ तथा राज्यहरूबीचको सहमति जस्ता सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधार आवश्यक पर्छन् । ‘जग्गा मिच्नु’, ‘उपयोग गर्नु’, ‘भोगाधिकार दखल’, ‘स्वामित्व’ र ‘सार्वभौम अधिकार’ फरक कानुनी अवधारणाहरू हुन्, जसलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

छैटौं, राज्यहरूबीचको सीमा विवाद तथा बाह्य कब्जासम्बन्धी प्रश्नहरू सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्छन्, जबकि व्यक्तिहरूबीचको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद निजी कानुनी प्रश्न हो, जहाँ सामान्यतः ‘लेक्स सिटस्’ अर्थात् जमिन रहेको स्थानको कानुन लागू हुन्छ  । यस्ता विवादमा अदालतको अधिकार क्षेत्र र लागू हुने कानुन निजी अन्तर्राष्ट्रिय (नेपाल र भारतका राष्ट्रिय कानुन) कानुनले निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपाल–भारत सीमा विवाद र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूबीचको जग्गा विवादलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन, किनकि दुवैको कानुनी आधार, प्रक्रिया र समाधान फरक हुन्छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले विवादित विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइका कारण उत्पन्न कानुनी अन्योललाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकेको छैन ।

सातौं, भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र सैन्य बलका आधारमा हडप्दैमा त्यस क्षेत्रमाथि उसले सार्वभौम अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त अनुसार सैन्य कब्जाले मात्र कुनै भूभागमाथिको कानुनी सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्दैन । ‘अतिक्रमण’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा निन्दनीय मानिन्छ र त्यस्ता कार्यमा संलग्न राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अस्वीकार्य व्यवहार गर्ने राज्यका रूपमा हेरिन्छ । कूटनीतिक समाधानको आशामा नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जारी भारतीय सैन्य उपस्थितिविरुद्ध बोल्ने साहस गर्दैन । सोही कारण होला परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्तीको कुरा उल्लेख छैन ।

सरकारी पदाधिकारीका आत्मघाती बयान

राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखका वक्तव्यहरूलाई राज्यको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिका रूपमा मानिन्छ र राज्यको अभ्यास (स्टेट प्राक्टिक्स), कानुनी विश्वास (ओपिनियो ज्युरिस), वा बाध्यकारी एकपक्षीय प्रतिबद्धताको (बाइन्डिङ युनिल्याटरल कमिटमेन्ट्स) को प्रमाणका रूपमा काम गर्न सक्छन् । यस सम्बन्धमा केही उदाहरण निम्नानुसार छन्–

अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी न्यायालयको इस्टर्न ग्रिनल्यान्ड (पीसीआईजे, डेनमार्कविरुद्ध नर्वे १९३३) विवादमा गरेको निर्णय उल्लेखनीय छ । नर्वेका विदेशमन्त्री निल्स क्लाउस इलेनले सन् १९१९ मा डेनमार्कका प्रतिनिधिलाई ‘डेनमार्कको सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमाथिको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी दाबीमा नर्वेले कुनै कठिनाइ उत्पन्न गर्ने छैन’ भनी आश्वासन दिएका थिए । पछि नर्वेले पूर्वी ग्रिनल्यान्डमाथि दाबी गरेपछि न्यायालयले विदेशमन्त्रीको उक्त आधिकारिक वक्तव्य नर्वे राज्यलाई बाध्य पार्ने प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमाथिको सार्वभौमसत्ताको समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । नर्वे आफ्नो पूर्ववत् अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न नसक्ने ठहर भयो र ग्रिनल्यान्डमाथिको डेनमार्कको सार्वभौमसत्ता पुष्टि गरियो ।

राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले एकतर्फी दोष स्वीकार गर्नु वा पहिलेको भनाइ विपरीत बोल्न नपाउने ‘प्रतिबन्ध सिद्धान्त’ छन् । जस्तै ‘न्युक्लियर टेस्ट्स’ (अस्ट्रेलियाविरुद्ध फ्रान्स, १९७४) मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फ्रान्सका राष्ट्रपति भालेरी जिस्कार द’एस्तेङ तथा अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूका वक्तव्यहरूलाई फ्रान्सको आधिकारिक अभिव्यक्तिका रूपमा विचार गरेको थियो । ती वक्तव्यहरूमा वायुमण्डलीय आणविक परीक्षणहरू अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको थियो । न्यायालयले एकतर्फी कानुनी प्रतिबद्धता सिर्जना गर्न सक्ने भनी स्वीकार गर्दै फ्रान्स उक्त घोषणाअनुरूप व्यवहार गर्न कानुनी रूपमा बाध्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

निकारागुवाविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका (१९८६) मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तथा अन्य अधिकारीहरूका सार्वजनिक वक्तव्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले उपलब्ध प्रमाणका रूपमा मूल्यांकन गरेको थियो । ती वक्तव्यहरूमा निकारागुवाका ‘कन्ट्रा’ विद्रोहीहरूलाई दिइएको अमेरिकी समर्थनका नीतिगत अभिव्यक्तिहरू समावेश थिए । न्यायालयले यस्ता वक्तव्यहरूलाई अमेरिकाको नीतिको तथ्यगत संकेत तथा सहायक प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्दै अन्य प्रमाणहरूसँग संयुक्त रूपमा मूल्यांकन गर्‍यो । समग्रमा, अमेरिकाले निकारागुवाको आन्तरिक मामिलामा अवैध हस्तक्षेप गरेको न्यायालयले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध इजरायल (२०२४) मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु तथा अन्य इजरायली अधिकारीहरूका सार्वजनिक वक्तव्यहरूलाई सान्दर्भिक सामग्रीका रूपमा विचार गरेको थियो । गाजासम्बन्धी सैन्य कारबाहीका क्रममा व्यक्त गरिएका यस्ता वक्तव्यहरूलाई न्यायालयले उपलब्ध अन्य तथ्यगत सामग्रीसँगै मूल्यांकन गर्दै नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत दक्षिण अफ्रिकाले दाबी गरेका अधिकारहरू ‘सम्भाव्य’ छन् वा छैनन् तथा अपूरणीय क्षतिको जोखिम विद्यमान छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरेको थियो ।

यस्ता वक्तव्यहरूलाई राज्यको आचरण, मनसाय तथा सम्भावित दायित्वसम्बन्धी आरोपहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सान्दर्भिक सामग्रीका रूपमा ग्रहण गरिएको थियो । तथापि, न्यायालयले यस चरणमा नरसंहार भएको वा इजरायलमा नरसंहार गर्ने विशेष मनसाय रहेको भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निकालेको थिएन । बरु ती वक्तव्यहरूलाई आरोपहरूको विश्वसनीयता, गाम्भीर्यता तथा सम्भावित जोखिमको प्रारम्भिक मूल्यांकनका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा विचार गरेको थियो ।

सार्वजनिक वक्तव्य दिँदा सावधानी

‘एस्टोपेलको सिद्धान्त’ अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो भनाइ, व्यवहार वा कार्यबाट अर्को व्यक्तिलाई कुनै कुरामा विश्वास दिलाउँछ र त्यस विश्वासका आधारमा अर्को व्यक्तिले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्छ वा कुनै कदम चाल्छ भने, पछि पहिलो व्यक्तिले आफ्नो अघिल्लो भनाइ वा व्यवहारको विपरीत दाबी गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय कानुनमा एस्टोपेललाई प्रमाणसरह हेरिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो सद्भाव (गुड फेथ) मा आधारित कानुनी सिद्धान्त हो, जसलाई राज्यका आधारभूत हितहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सावधानीपूर्वक लागू गरिन्छ ।

माथि वर्णित कानुनी सिद्धान्तहरूले ‘नेपालले पनि भारतीय जग्गा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नेपाल राज्यको तर्फबाट गरिएको वक्तव्य वा सम्भावित स्वीकारोक्तिको संकेतका रूपमा विचार गर्न सक्छ । तथापि, कुनै एक अभिव्यक्तिले मात्र सीमा विवादजस्तो जटिल विषयमा निर्णायक प्रमाणको हैसियत प्राप्त गर्दैन । स्थापित अभ्यासअनुसार राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको वक्तव्यलाई सान्दर्भिक प्रमाणका रूपमा मूल्यांकन गरिए पनि तिनको प्रमाणिक मूल्य सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक अभ्यास, प्रभावकारी नियन्त्रण, सरकारी अभिलेख, कूटनीतिक पत्राचार तथा अन्य वस्तुगत प्रमाणहरूको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । त्यसैले उक्त अभिव्यक्तिले मात्र नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष स्वतः स्थापित हुँदैन । सीमा विवादको निरूपण राजनीतिक अभिव्यक्तिको आधारमा नभई समग्र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ र कानुनी मूल्यांकनका आधारमा गरिन्छ ।