विनाशको धरातलीय यथार्थ

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‘आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुनेछ, माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति राज्यले दिएको छ । तर, आजको यथार्थ फरक छ– देशैभर लगभग ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । तिनका लागि वार्षिक करिब २ सय ११ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामै खर्च हुन्छ । तर, परिणाम ? सामुदायिक विद्यालयका ४–५ कक्षासम्मका आधा विद्यार्थी कखरा, १–२–३ देखि एबीसीडीसम्म पनि राम्रोसँग जान्दैनन् । यो दुर्दशा विद्यालयमा मात्रै सीमित छैन– उच्च शिक्षाका विश्वविद्यालयमा पनि शैक्षिक क्यालेन्डर पालना नहुने र  परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ । फलस्वरूप ‘पढे–लेखेका’ तर श्रम बजारको मागअनुसार कामै नलाग्ने मानिसको भीड उत्पादन गरिँदै छ ।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

न विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर पालना हुन्छ, न परीक्षा नियमित ! फलस्वरूप देशले ‘पढे–लेखेका’, तर श्रम बजारको मागअनुसार कामै नलाग्ने मानिसको भीड उत्पादन गर्दै छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना संख्या निरन्तर घट्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयको रिपोर्ट– २०८२ अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक छैनन् । नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १ लाख ८० हजार १ सय ३ शिक्षक छन् । यीमध्ये ८९ हजार २ सय १४ (करिब ४९ प्रतिशत) मात्रै स्थायी शिक्षक हुन् । बाँकी ९० हजार ८ सय ८९ शिक्षक राहत, निजी स्रोत, करार र अन्य अस्थायी प्रकृतिका छन् ।

दशकौंदेखि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति नगरेर, योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर राजनीतिक भागबन्डामा र घूस खाएर राहत, निजी स्रोत र करारका शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सत्यनाश पारेको छ । अर्कोतर्फ, राज्यले योग्य जनशक्ति नै नभएर अस्थायीको सहारा लिनुपरेको हो भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ कतै देखिँदैन । शिक्षक सेवा आयोगको विगत चार वर्ष (आव २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म) को तथ्यांक हेर्ने हो भने माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक दुवै तह गरी शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि कुल ७ लाख ४६ हजार १ सय २ जना युवाले दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये कडा प्रतिस्पर्धा पार गर्दै १ लाख ५२ हजार ८४ जना योग्य जनशक्ति उत्तीर्ण भई प्रमाणपत्र लिएर बसेका छन् । यस तथ्यांकले बजारमा शिक्षणका लागि इजाजत प्राप्त डेढ लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला सेवा गर्न तयारी अवस्थामा रहेको प्रमाणित गर्छ । यति ठूलो संख्यामा लाइसेन्स प्राप्त र प्रतिस्पर्धी युवा सडकमा बेरोजगार भइरहँदा, विद्यालयमा भने आधाभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी र राहतकै भरमा टिकाइराख्नु नीतिगत विचलन र राज्यको व्यवस्थापकीय उदासीनताको पराकाष्ठाबाहेक केही हुन सक्दैन ।

एसईई परीक्षाफलको समीक्षा

२०७१ देखि एसएलसीलाई एसईई भन्न थालियो । हरेक वर्ष कक्षा १० को यो परीक्षामा करिब ५ लाख नियमित र आंशिक विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । देशैभर करिब २ हजार परीक्षा केन्द्र रहन्छन् ।

केही वर्षयता परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत सुधारिएको देखिन्छ । तर, सामुदायिक र निजी विद्यालयको परिणाममा ठूलो खाडल छ । सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर सधैं निजी विद्यालयभन्दा निकै न्यून रहन्छ । ‘राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि मूल्यांकन’ अनुसार, कक्षा ८ का एक तिहाइ विद्यार्थीको गणितमा न्यूनतमस्तरको ज्ञान छ भने कक्षा ५ का आधाभन्दा बढी विद्यार्थी नेपालीमा शुद्ध वाक्य लेख्न जान्दैनन् ।

आन्तरिक मूल्यांकनमा मनपरी

विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्यांकनमा ‘ए–प्लस’ वा ‘ए’ दिने तर अन्तिम परीक्षामा ती विद्यार्थी ३५ प्रतिशत नै ल्याउन नसकी फेल हुने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो तथ्य विद्यार्थीको मार्कसिट हेर्दै थाहा हुन्छ । यो अनियमितता रोक्न नयाँ कानुन बनाउनु पर्दैन, सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई ग्रेड रोक्ने अन्य कारबाहीको व्यवस्था भएका विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गरे पुग्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको दयनीय अवस्थाको कारण

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर किन दयनीय छ ? यसका मुख्य कारण निम्न छन् :

क) राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘सुपर हेड मास्टर’ को हालीमुहाली

सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दलका ‘सर’ हुन्छन्, जसले हेडमास्टरलाई पनि नियन्त्रण गर्छन् । स्थानीय नेताको हस्तक्षेपमा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापन गरिन्छ । यो विशेषगरी मधेशमा ‘सुपर हेड मास्टर’ प्रणालीका रूपमा व्यापक छ ।

ख) अयोग्य र अस्थायी शिक्षकको बाहुल्य

आधाभन्दा बढी शिक्षक राहत, निजी स्रोत वा करारका छन्, जसको योग्यता र जवाफदेहिता छैन । योग्यता परीक्षण गरेर, सेवा आयोग पास गरेर नियुक्त भएका होइनन् यस्ता शिक्षक । राजनीतिक पार्टी, निजी पहुँच, घूस आदिका आधारमा शिक्षक बनेकाको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निजी विद्यालयमा पनि कतिपय ठाउँमा कक्षा १० पास गरेकाले कक्षा ८–९–१० सम्मै पढाउने गरेको पाइन्छ ।

ग) कक्षामा विद्यार्थीको न्यून उपस्थिति

भर्ना भएकामध्ये आधाजति विद्यार्थी कहिल्यै कक्षामा उपस्थित हुँदैनन् । तराईमा यस्तालाई ‘स्लिपिङ’ विद्यार्थी भनिन्छ । कक्षामा नआएर आन्तरिक मूल्यांकनमा मात्रै ‘हाजिर’ हुनेहरू छन् । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण केही दिनअघिको एउटा शुक्रबार सप्तरीका दुई स्थानीय तह (विष्णुपुर गाउँपालिका र कञ्चनरूप नगरपालिका) का ९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनको तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छ । अनुगमन गरिएका विद्यालयहरूमा कुल २ हजार २ सय ८ जना विद्यार्थी सामुदायिक रजिस्टरमा दर्ता (भर्ना) भएको भेटियो । तर, शुक्रबारको त्यो दिन कक्षाकोठामा केवल १ हजार ३ सय १३ जना मात्रै उपस्थित थिए । यसले देखाउँछ– कुल भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ४०.५४ प्रतिशत विद्यार्थी अर्थात् झन्डै आधा ‘स्लिपिङ’ अवस्थामा छन्, जो केवल कागजमा सीमित छन् तर विद्यालयको चौघेराभित्र पाइलै टेक्दैनन् । यो तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ– कञ्चनरूप नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा ‘स्लिपिङ’ विद्यार्थीको दर अझ भयानक छ, जहाँ ४३.९४ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थित रहेर केवल आन्तरिक मूल्यांकन र मार्कसिटको पर्खाइमा बसेका छन् । विष्णुपुर गाउँपालिकामा पनि झन्डै ३९ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् ।

यी तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ– तराईका रैथाने दलित, सीमान्तकृत र ज्यालादारीमा आश्रित विपन्न परिवारका बालबालिका घरायसी बाध्यता र चेतनाको अभावले विद्यालय आउनै छाडेका छन् । नाम रजिस्टरमा रहने तर कक्षाकोठा सधैं रित्तै रहने यो ‘स्लिपिङ’ रोगले अन्तत: सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरलाई दिनानुदिन सरकारी अनुदान पचाउने माध्यम मात्रै बनाइरहेको छ ।

घ) परीक्षामा व्यापक अनियमितता

‘सेन्टरसेटिङ’, ‘फ्ल्याप’ र कापी जाँचमा अनियमितताले नपढेकाले पनि पास हुने मौका पाउँछन् । एउटै परीक्षा केन्द्रका अधिकांश विद्यार्थीको उत्तर एउटै भए पनि सबैलाई पास गराउने प्रवृत्ति छ ।

ङ) दोहोरो भर्ना र गैरकानुनी अभ्यास

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, विडम्बना ! स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार्न गम्भीर देखिएका छैनन् । देशका औंलामा गन्न सकिने केही सामुदायिक विद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरे पनि संख्यात्मक रूपमा त्यो नगण्य छ ।

अहिले देशैभरि एउटा नयाँ प्रकृतिको शैक्षिक अपराध संस्थागत भइरहेको छ, त्यो हो– ‘दोहोरो भर्ना र कागजी विद्यार्थी’ । हुने–खाने र पहुँचवाला परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी (बोर्डिङ) विद्यालयमा पढाउँछन् । तर, सरकारी सेवा–सुविधा र छात्रवृत्ति हत्याउन तथा एसईईमा सरकारी कोटाको फाइदा लिन उनीहरू बालबालिकाको नाम सामुदायिक विद्यालयको (एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा दर्ता गराउँछन् । निजीमा पढ्ने तर सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने यो प्रवृत्ति कानुनी अपराध मात्रै होइन, समग्र समाज र राष्ट्रकै भविष्यमाथिको ठूलो घात हो ।

अर्कोतर्फ, अनुमतिबिना कक्षा थप गर्ने निजी विद्यालयको दादागिरी उत्तिकै छ । कक्षा ५ वा ६ सम्म मात्रै सञ्चालनको अनुमति लिएका कतिपय निजी विद्यालयले अवैध रूपमा कक्षा १० सम्म पढाइरहेका छन् । यो गैरकानुनी हर्कत लुकाउन उनीहरूले माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा ‘कागजी–भर्ना’ गराएर परीक्षा दिन लगाउने गरेका छन् ।

यस महाअपराधमा स्वयं जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्थानीय शक्ति संरचनामा पकड भएका व्यक्तिको बलियो साँठगाँठ (नेक्सस) छ । आफ्नो ‘भोटबैंक’ गुम्ने र चुनाव हारिने डरले धेरैजसो स्थानीय नेतृत्व यो शैक्षिक माफियातन्त्रमाथि हात हाल्न र नियमन गर्न डराइरहेका छन् ।

च) शिक्षामा राष्ट्रिय लगानीको दुरुपयोग

२५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ सय २२ विद्यालयलाई मात्रै ‘मोडलस्कुल’ बनाउने कार्ययोजना अवैज्ञानिक छ । विद्यालय शिक्षामा वार्षिक १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँको लगानी सदुपयोग नभएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

उच्च शिक्षाको उस्तै हालत

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । सन् १९५९ मा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयमा हाल ४ लाख ६० हजार ६ सय ३२ विद्यार्थी र ७ हजार ८ सय ३८ शिक्षक छन् । यसको बजेट २६.१६९ अर्ब रुपैयाँको छ । यो विश्वविद्यालयले ‘गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड’ पनि राखेको छ– एउटै दीक्षान्त समारोहमा ७३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले डिग्री पाएको रेकर्ड । तर, यही विश्वविद्यालयमा अरू पनि कीर्तिमान छन् :

– ३ वर्षको पढाइ सक्न ५ वर्ष लगाइन्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर पालना हुँदैन ।

– एमबीएस (व्यवस्थापन) को सीएमएटी परीक्षामा एक पटक पर्याप्त विद्यार्थी नपाएर दुई पटक लिनुपरेको थियो । 

– विद्यार्थी नभएर एमबीएम कार्यक्रम बन्द भएको थियो ।

– एमबीए मार्केटिङ र एमबीए कर्पोरेट लिडरसिप ७५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् ।

– २१ वटा आंगिक क्याम्पस मर्जरको सम्भावनामा छन् ।

– पाठ्यक्रम पुरानो र श्रम बजारको मागअनुरूप छैनन् ।

जागिरे विद्यार्थीका बदमासी

नेपालमा सरकारी जागिरमा कार्यरत हजारौं व्यक्ति एकै समय एउटा कार्यालयमा हाजिर हुँदै सयौं किलोमिटर टाढाका निजी कलेजमा पनि ‘नियमित विद्यार्थी’ भएर प्रमाणपत्र हात पार्दै छन् । विश्वविद्यालयका नियम कानुनअनुसार, कक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य छ । यसका लागि गरिन्छ यो गैरकानुनी काम :

– जागिरमा माथिल्लो तहको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ,

– कुनै निजी कलेजमा नाम लेखाउने,

– कक्षामा कहिल्यै नगई परीक्षामा मात्रै ‘सेन्टरसेटिङ’ मार्फत पास हुने

भ्रष्टाचारको यो प्रमाण खोज्न एक साताभन्दा बढी लाग्दैन । जागिरेको ‘जागिर अवधि’ र ‘प्रमाणपत्रको मिति’ मिलाएर जाँच्दा सबै खुल्छ । दसौं हजार यस्ता ‘नक्कली’ डिग्रीधारी सरकारी सेवामा छन् । खोजेर कारबाही गर्ने काम सरकारकै हो । 

परीक्षामा अनियमितता

विश्वविद्यालय र आंगिक/सम्बन्धन प्राप्त कलेजका परीक्षामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ :

– अधिकांश निजी कलेजमा ‘होमसेन्टर’ दिइन्छ, आफ्नै परिसरमा परीक्षा, त्यसपछि नतिजा स्वाभाविक रूपमा उच्च भइहाल्छ ।

– ‘सेन्टर–सेटिङ’ र ‘फ्ल्याप’ को चलन व्यापक छ, सरकारले छद्म रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । 

– कापी जाँच र ‘स्क्रुटिनी’ मा व्यापक मनपरी छ ।

– कम्तीमा ७० प्रतिशत कक्षामा उपस्थिति अनिवार्य कानुनी व्यवस्था भए पनि कलेजहरूमा हाजिरीको चलन प्राय: छैन ।

गरिबविरुद्ध अपराध : शिक्षामा वर्ग–विभाजन

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ :

– ‘हुनेखाने’ ले बच्चा निजी विद्यालयमा पढाउने तर ‘ईएमआईएस’ सामुदायिकमा राख्ने र एसईई सामुदायिक स्कुलबाट दिलाउने

– उच्च शिक्षाका सरकारी छात्रवृत्ति धनीका सन्तानले हात पार्ने, गरिब सधैं पछाडि पर्ने

– ५–६ कक्षाको स्वीकृति लिएर १० सम्म पढाउने र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको ‘ईएमआईएस’ नजिककै सामुदायिक विद्यालयमा गराउने । यसरी सरकारी स्रोत गरिबका नाममा धनीका लागि खर्च गरिँदै छ । यो गरिब नागरिक र राष्ट्र दुवैलाई ठग्ने गम्भीर ‘संरचनागत अपराध’ हो ।

कार्यान्वयन नहुने कानुन

नेपालमा शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त कानुनी आधार विद्यमान छन् । यी कानुनी प्रावधान कागजमा राम्रा छन् तर समस्या कार्यान्वयनमा छ । उदाहरणका लागि ‘स्वीकृतिभन्दा माथिको कक्षा सञ्चालन नगर्नू’ भन्ने निर्देशन सरकारबाट आए पनि देशैभर यो अपराध जारी छ । र, तराईका जिल्लामा अझ व्यापक छ । रोक्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र विद्यालय सञ्चालक सबै मिलेका छन्, ती चुपचाप छन् ।