काठमाडौँ —  

सत्तारूढ दल रास्वपाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यसका नेतृत्व पंक्तिले प्रस्तुत गरेका र सार्वजनिक भएका दस्ताबेजका कारण सिंगो मुलुकको ध्यान यसै अधिवेशनतर्फ केन्द्रित रह्यो । तर यतिखेर पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव बढी चर्चामा छ । त्यहाँ भनिएको छ–‘प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना । यस किसिमको उद्घोषले सिंगो देश तरंगित छ । अझ भनौं, अत्यन्त सशंकित छ ।

एकातिर रास्वपा सरकारले वर्तमान संविधान परिमार्जनका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर संवाद पनि गरिरहेको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्नेछौं’ भनेर एक वर्षअघि नै शंखनाद गर्दै हिँडेका वाग्लेले त्यतिखेरै ‘...प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना...’ भन्न भ्याएका थिए । उनले प्रदेशसभालाई ठूला दलहरू (तत्कालीन कांग्रेस, एमाले) ले कार्यकर्ता व्यवस्थापन (पार्किङ) गर्ने थलो बनाएको बताएका थिए । आज आफ्नै सरकार गठन भएको र संसद्मा पनि प्रचण्ड बहुमत भएको अवस्थामा चितवनमा आयोजित पार्टी महाधिवेशनबाट पुरानो भनाइलाई थप बल दिएका हुन् ।

मुलुकमा संघीयता बहाल भएयता एउटा तप्का यो राज्य प्रणाली नै खर्चिलो र नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकले धान्न गाह्रो भएको भन्ने भाष्य निर्माणमा लागिपरेका छन् । तीमध्ये एक हुन्, स्वर्णिम वाग्ले, जो पढे–लेखेका व्यक्तिका रूपमा चिनिएका अर्थशास्त्री पनि हुन् । समग्रमा, सत्ताको ‘एक्सप्रेस गाडी’ हाँक्दै गरेको राजनीतिक शक्तिको अहिलेको मनस्थिति अर्थपूर्ण छ । यसले राष्ट्रलाई फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । 

आफूलाई पुरातन शक्तिहरूभन्दा भिन्न र नवीन भनेर दाबी गर्दै गरेको यस राजनीतिक शक्तिले प्रदेशको भूमिकामा प्रभावकारिता अपेक्षा गर्दैगर्दा आजसम्म शासन शक्तिमा विद्यमान केन्द्रीकृत मानसिकता तथा स्वायत्तता प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अनुदारवादी व्यवहार नै मुख्य समस्या हुन् भन्ने यथार्थको बोध गरेको भए हुन्थ्यो । संघीय संरचनाअन्तर्गतका  प्रादेशिक सरकारहरूलाई कसरी र कुन रूपमा चल्न दिइनुपर्छ ? ती विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट अनुसरण गर्न अग्रसर भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला । एक दशक पुग्दै गरेको हाम्रो कलिलो संघीय राज्य प्रणाली कसरी परिमार्जन र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विमर्श गर्न सकिन्थ्यो । जुन  वास्तविक रूपमा एक अग्रगमनकारी र नवीनतम शक्तिको परिचायक हुन्थ्यो । तर प्रादेशिक संरचनाकै विघटनको मानसिकता किन बने ? यसले के संकेत गर्छ ?

संघीयता एउटा राज्य प्रणाली मात्र होइन, यथार्थमा यो आफैंमा एउटा राजनीतिक वाद पनि हो । त्यसैले यसलाई राज्यको स्वरूपमा मात्र नभई ‘फेडरलिइज्म’ कै रूपमा लिइन्छ । सत्रौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा जर्मन दार्शनिक जोन अल्थसले एउटा नौलो सिद्धान्तस्वरूप संघीयता वा संघवादका धारणा अगाडि सार्दै गर्दा यसबाट देशभित्रका सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको राज्य सञ्चालनमा अपनत्व विकास हुने तथा राष्ट्रिय एकता दिगो हुने उल्लेख गरेका थिए । बेलायती उपनिवेशबाट भर्खरै स्वाधीन बनेका उत्तर अमेरिकाभित्रका भिन्न शासकीय एकाइहरूको प्रतिरक्षा र आर्थिक विकासका साझा स्वार्थबाट एकीकृत हुने एक असल राजनीतिक अभ्यासका रूपमा सन् १७८९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्वमा आयो, यो नै विश्वको पहिलो संघीय संरचना हो । सन् १८४८ मा लिखित संविधानको माध्यमबाट विविधतायुक्त अनि छरपस्ट २६ वटा ‘क्यान्टोन’ लाई एक सूत्रमा बाँधिराख्ने उपायका रूपमा स्विस संघीय महासंघ बन्यो । आज छिमेकी भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, रुस, ब्राजिल आदि २८ भन्दा बढी देश संघीय संरचनामा छन् । 

संघवाद/संघीयताको लक्ष्य मूलतः विविधता, बहुलतायुक्त समाजमा राज्यप्रतिको साझा अपनत्व विकास र तिनीहरूबीचको एकता मजबुत बनाउनु हो । यसअन्तर्गतको आधारभूत राजनीतिक मान्यता हो– राज्य सञ्चालनमा सबैको समावेशी, प्रतिनिधित्व र सामूहिक जिम्मेवारीबोध । त्यसैले यस राज्य प्रणालीको सिद्धान्तले भन्छन्– अधिकारहरूको प्रत्याभूति, बाँडफाँट अनि साझेदारी । यसले केन्द्रीकृत शक्तिलाई स्विकार्दैन । यिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई तहगत बनाइन्छ । आ–आफ्नो सामाजिक, भौगोलिक विशेषता, आवश्यकता र मौलिकता दृष्टिगत गर्दै कतै राज्य, प्रान्त, इमिरेट्स, क्यान्टोन नामकरण गरिएका छन्, नेपालका प्रदेशहरू संघीयताका ती आधारभूत स्वरूपमा  छन् ।

त्यस्तै स्थानीय इकाइस्वरूप कम्युन्, पालिका, काउन्टीका रूपमा भेटिन्छन् । तर यी तहगत संरचनाहरू प्रशासनिक सहजताका लागि निर्धारण गरिएका भौगोलिक र जनसांख्यिक सीमांकन भने होइनन् । आफैंमा स्वनिर्णय गर्न पाउने विधायिकी तथा प्रशासकीय अधिकारसहितका स्वायत्त सरकारहरू हुन् । यथार्थमा संघीय संरचनालाई पूर्णता दिइने विभिन्न तहका सरकारहरू हुन् । सामान्यतया संघीय संरचनालाई केन्द्र, प्रदेश अनि स्थानीय तहका एकीकृत स्वरूपका रूपमा बुझिन्छ । तसर्थ संवैधानिक रूपमा अधिकारको बाँडफाँट गर्दै भनिन्छ– केन्द्रमा साझा शासन अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्त र स्वशासन नै संघीयताको खास अर्थ हो । यो नै संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनि आजसम्मको अभ्यास पनि हो । 

यतिबेलाको प्रश्न हो– बहुमतको आडमा अबका दिनमा सत्तारूढ दलले अहिले उद्घोष गर्दै गरेजस्तो प्रदेशसभा खारेज गर्ने हो भने हाम्रो राज्य संरचनाले कुन रूप लिन्छ होला ? प्रदेशसभा रहन्न भने प्रदेश तहका लागि विधायिकी भूमिका निर्वाह कसले र कसरी गर्ने ? प्रदेश तहको कार्यकारी भूमिकामा को रहन्छ ? निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाले अंगीकार गरेको शासन शैलीमा केन्द्रको तजबिजले अञ्चलाधीशहरूको पुनरागमन गरिने पो हो कि ? त्यसो भएमा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध कुन आधारमा निर्धारण होला ? 

प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय अस्तित्व रहेकाले अहिले जुन रूपमा जिम्मेवारी र कर्तव्य विकेन्द्रित गरिएका छन्, त्यसले गर्दा न्यायिक प्रशासनलगायतका धेरै सन्दर्भमा सेवाग्राहीहरूलाई सहज भएको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूको छनोट तथा सञ्चालन विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । तर, प्रदेशसभाको खारेजीको अर्थ हो– बहुल क्षेत्र, बहुल समुदायगत प्रतिनिधित्वमा निषेध । नागरिकले आफ्नो तहमा आफैंले विधि विधान बनाउनेदेखि नीति नियम निर्माणमा स्वनिर्णयको अवसर पाउने छैनन् । बरु केन्द्रको प्रभुत्व मजबुत हुँदै जानेछ र नीति निर्माण तहमा निश्चित वर्ग, क्षेत्र, समुदायको मात्र वर्चस्व कायम हुनेछ ।

स्पष्ट छ– प्रदेशबिना संघ बन्नै सक्दैन । तसर्थ, प्रदेशरहित राज्य संरचना निर्माणको अभ्यासद्वारा प्रकारान्तमा हामी पुग्ने भनेको संघीयताको अन्त्यमा नै हो । त्यो भनेको वर्तमान संविधानको अवसान हुनु हो । त्यसैले प्रदेश खारेजीको घोषणा वास्तवमा एक अकल्पनीय दुर्घटनाउन्मुख राजनीतिक उद्घोष हो ।

अर्कोतिर, नेपालमा संघीयताको एउटा भिन्न इतिहास छ । वेदानन्द झाले नेतृत्व गरेको तराई राष्ट्रिय कांग्रेसको तत्कालीन सन्दर्भसम्म यसको अन्तरकथा गाँसिन्छ । झन्डै सात दशकदेखिको आवाज पछ्याउने हो भने, नेपाल सद्भावना पार्टी र त्यसका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको योगदान पनि यसै पंक्तिमा उजागर हुन्छ । लामो समयदेखि नै नेपालका मधेशी जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरेका लामो संघर्ष, जनआन्दोलन अनि त्यसमा सहादत भएका मधेशीका रगतका टाटामा लेखिएका छन्– संघीयताका गाथा । त्यस्तै, सीमान्तकृत आदिवासी समुदाय, उपेक्षित सुदूरपश्चिमका जनता, दलित अनि मुस्लिम वर्गका चाहनासँग वर्तमान संघीय संरचना निर्माणको साइनो गाँसिएको छ । न्यायोचित प्रतिनिधित्व, राज्यको निर्णायक तहमा पहुँच अनि विकास निर्माणको विकेन्द्रित व्यवस्थापन आदिको चाहनामा रोजिएको व्यवस्था हो, संघीयता अनि त्यसअन्तर्गत प्रदेश तहको संरचना ।  

सामन्ती राजतन्त्रले दरबार परिसरमा थुपारेको शासकीय अधिकारलाई नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान अनि विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन र विद्रोहपश्चात् स्थापित व्यवस्था हो, आजको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र । यसबारे सबैलाई स्मरण होस् । नेपालको संविधान– २०७२ को प्रत्येक पृष्ठ, हरफ र वाक्य त्यसै संरचित भएका होइनन्, यद्यपि तिनमा असहमति र फरक मत छन् । आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला समुदायले संविधानमा थप परिमार्जन आवश्यक ठान्छन् । त्यसका लागि अझै आन्दोलनरत छन्, तिनीहरू । ती वर्ग, समुदायका चाहना संविधानलाई अझ उन्नत, अग्रगामी र युगानुकूल बनाउँदै लैजाने हो ।

२१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जनतासँग मत माग्न जनकपुर पुगेका वालेन्द्र शाहले आमनागरिकका सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए– ‘धेरैले काठमाडौं र जनकपुरमा पनि सोध्छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ? म भन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।’ ५ फागुनका कुरा हुन्, यी । अझ अगाडि बढेर उनले भनेका थिए– ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था प्रदेशमै होस् । काठमाडौं त केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन ।’ सम्भवतः उनका यी मीठा प्रतिबद्धताबाट प्रदेशका स्वायत्त अधिकार प्राप्तिमा आशावादी बनेकाहरूले अत्यधिक मत दिलाए, सत्ता दिलाए । आज उनकै नेतृत्वमा सरकार छ, उनकै मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ मन्त्री तथा दलका वरिष्ठ नेता वाग्ले भन्दै छन्– प्रदेशसभा खारेजी ।