‘म्याडम तपाईं जस्तो मान्छे दलित हुनै सक्नुहुन्न !’

उनी बारम्बार मेरो प्रशंसा गरिरहेका थिए– ‘अनि ‘शाही’ थर त दलितको हुनै सक्दैन ।’ हातमा दलित समुदायको कागजी प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । उनी सभ्य भाषामा विभेदको प्रहार गरिरहेका थिए । जुन विषयमा उनी बोल्न आवश्यक नै थिएन । उनी बारम्बार मेरो थर शाही हुनुमा आश्चर्यचकित हुँदै र दलित जस्तो नदेखिएको बारेमा मीठा शब्द फ्याँक्दै विभेद गरिरहेका थिए । अति भएपछि मैले सोधें, ‘दलित कस्तो देखिनुपर्ने थियो ?’ त्यसपछि ती कर्मचारी अकमक्क भए, उत्तर आएन । 

केही महिनाअघि बर्दियाको मालपोत कार्यालयमा एक कर्मचारीले ममाथि गरेको सभ्य विभेदको घटना थियो, यो । सभ्य शब्द प्रयोग गरी असभ्य विभेद गर्ने घटना दलित समुदायले निकै सामना गर्नुपर्छ । ‘तपाईं कुन शाही ? कहाँको शाही ? कुन गोत्र ?’– यावत् प्रश्नको कठघरामा उभ्याएर अन्तिममा तपाईं त दलित जस्तो देखिनुहुन्न भन्ने सभ्य भाषामा गरिने विभेद पनि भोगें मैले । के थर यति महत्त्वपूर्ण छ ? मान्छे हुनु आफैंमा पर्याप्त छैन ?

दुई वर्षअघि नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा दलित कोटाबाट सचिव पदमा उम्मेदवार दिएकी थिएँ । परियार समुदायकी म शाही थर लेख्छु । शाही लेखेकै कारण दलितले कसरी शाही लेख्ने अधिकार दियो ? भन्दै कथित ठकुरी समाजका अगुवाबाट मुद्दा हाल्ने धम्कीसमेत आयो । अरू उम्मेदवारले निर्वाचनमा मत बटुल्न मिहिनेत गर्दै थिए । तर मैले भने आफ्नो जातको प्रमाण जुटाउन र प्रस्टीकरणको तनाव झेल्नुपरेको थियो । अपमान र अमानवीय व्यवहार सहनुपरेको थियो । एक थरीको धारणा छ, दलित समुदायले थर फेरे विभेद हट्छ । अर्को मान्यता छ, दलित नै नभने विभेद हुँदैन ।

पछिल्लो समय चर्को रूपमा सभ्य सहर काठमाडौंका घरधनीले दलित समुदायमाथि डेरा खोज्दा गरिरहेको विभेदको विरुद्ध अधिकारकर्मी दीपा नेपालीको नेतृत्वमा सत्याग्रह निरन्तर छ । यद्यपि यी सबै थर फेरिनु वा नफेरिनुसँगको समस्या होइन । समस्याको समाधान सोच रूपान्तरण गर्नुको हो । विभेद भोग्नेभन्दा पनि विभेद गर्नेहरूको धमिलो मानसिकता सफा गर्न आवश्यक छ । र, त्यसको सुरुवात राज्यबाटै हुनुपर्छ । सरकारले दलितमाथि सदियौंदेखि गरिँदै आएको विभेद स्वीकार गर्दै क्षमायाचनासहित माफ माग्ने वाचा गरेको थियो । जुन, औपचारिक रूपमा संसद्मा देखिन बाँकी छ । बाल्यकालमा विद्यालय, मन्दिर, धारा–पँधेरामा साथीभाइ र शिक्षक स्वयंबाटै प्रत्यक्ष रूपमा अछुतको व्यवहार भोग्नुपर्दाको पीडाले अहिले पनि झस्काउँछ । त्यो घाउ मैले सहर आएपछि भोग्नु पर्दैन भन्ने लाग्थ्यो । जब काठमाडौं पढ्न आएँ, यहाँ झनै उच्चकोटिको र सभ्य विभेद पाएँ । 

सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दुई दशक पूरा भए पनि समाजमा अझै जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मीका अनुसार राजनीतिक रूपान्तरणपछि पनि विभेद चर्को हुँदै छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि दलितमाथि जातीय विभेदकै कारण हत्या र बलात्कारका जघन्य अपराध बढिरहेका छन् । दलितमाथिको विभेदको स्वरूप पँधेरादेखि डेरासम्म उस्तै छ । 

शिक्षित र सभ्य मान्छेको सहर काठमाडौंमा समेत दलित समुदायले विभेदको अनेक स्वरूप भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो समय चर्को रूपमा सभ्य सहर काठमाडौंका घरधनीले दलित समुदायमाथि डेरा खोज्दा गरिरहेको विभेदको विरुद्ध अधिकारकर्मी दीपा नेपालीको नेतृत्वमा सत्याग्रह निरन्तर छ । डेढ महिना नाघिसकेको सत्याग्रहले सरकार र समाजसँग मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न आवाज उठाएको छ ।

माइतीघर मण्डलमा ‘कोठा खाली छ सरकार ?’ भन्दै युवाले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यी युवाको प्रश्नले अझै उत्तर पाएको छैन । 

२१ औं शताब्दीको युग, अझै भनौं डिजिटल युगमा मान्छे हुनुको पहिचान खोज्दैमा जीवनको ऊर्जा खर्चिनु जस्तो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? युवा सिक्ने र विकासको मूलबाटोमा लम्किने शक्ति हुन् । नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत दलित जनसंख्या जातीय विभेदसँग जुध्न बाध्य छन् । 

नौ वर्षअघि कैलाली, घोडाघोडी नगरपालिका–४ की दीपा उज्ज्वल भविष्य परिकल्पना गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं आएकी थिइन् । सभ्य सहरले चेतनास्तर उकास्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो । तर, यहाँ उनले ठीक उल्टो पाइन् । मान्छेलाई सम्मानजनक बसोबास दिन नसक्ने सहरले शिक्षित जनशक्ति कसरी निर्माण गर्न सक्छ ? जात थाहा पाएपछि कोठा नै नदिने विभेदकारी सोचविरुद्ध उनको संघर्ष सुरु भयो । ‘आत्मसम्मान नै नरहे शिक्षित हुनुको के अर्थ छ ?’ उनी भन्छिन्, ‘सहर सोचे जस्तो सभ्य रहेनछ । सहरका घरभेटीले कुकुर चिन्छन् तर, मान्छे चिन्दैनन् ।’  

पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट समेत सभ्य जातीय विभेदको डरलाग्दो परिदृश्य देखिन थालेको छ । कोठा खोज्ने क्रममा घरभेटीले थर सोधेर विभेद गर्नु मात्रै होइन, रुम फाइन्डर (कोठा खोज्ने) डिजिटल प्लाटफर्मले समेत खुलेआम जातीय विभेद गरेको देखिएको छ ।

फेसबुकमा ‘निवास सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ ले कोठा खाली भएको सूचना पोस्ट गरेर ‘रुम फर क्षेत्री, बाहुन ओन्ली’ लेखेको थियो । यसले विभेदको डिजिटल आयामलाई पुष्टि गर्छ ।

दलित समुदायमाथिको विभेद अरूको भन्दा फरक छ । यो मानवता विरुद्धको चरम विभेद हो । पुर्खाले भोगेको विभेद अहिलेको पुस्तासम्म पनि जीवित छ । मात्रै स्वरूप र शैली फरक छ ।  दलित समुदाय भएकै कारण भोग्नुपरेको सभ्य विभेदको सञ्जाल जहाँत्यहीँ छ । यसको कानुनी उपचारका लागि प्रमाण जुटाउन मुस्किल भएकाले पनि दलित समुदाय अपमान सहेर बस्न बाध्य छन् ।