विश्वकप फुटबल– २०२६ चलिरहेको छ । फुटबलको ज्वरोले सारा खेलप्रेमीलाई ग्रस्त पारिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सकेको छ । फुटबल र रास्वपाको राजनीतिबीच के सम्बन्ध ? खासमा राजनीति र फुटबलबीच कुनै सिधा सम्बन्ध हुँदैन । तर, राजनीतिमा फुटबल ‘मेटाफोर’ का रूपमा बारम्बार प्रयोग भइरहन्छ । जस्तो कि, पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ‘गोल’ लाई मेटाफोरका रूपमा प्रयोग गरे । उनले भने, ‘सरकार सञ्चालन गर्न रास्वपाले चुनावअघि नै बालेनको खुट्टामा बल पुर्‍याइसकेको छ । अब भटाभट गोल हान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेनजीको हो । झुक्किएर त्यो बल मेरो खुट्टामा आएछ भने पनि त्यसलाई त्यही खुट्टामा पास गर्ने जिम्मा मेरो हो ।’ 

खेलप्रेमी दर्शकका मनमस्तिष्कमा फुटबल बसिरहेका बेला रविको ‘गोल गर्ने जिम्मा अब बालेनको’ भन्ने प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिचेको छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व नवीकरणको अभ्यास चलिरहँदा यसो भनेर उनी सायद बालेन र आफूबीच कुनै अन्तर्द्वन्द्व नभएको प्रस्टीकरण दिँदै थिए । सत्तारूढ दल, त्यसमाथि मुलुकको शक्तिशाली पार्टीभित्रका दुई प्रमुख नेताबीच समझदारी कायम भइरहनु सुखद विषय हो । तर, त्यो समझदारी कति देखावटी थियो ? कति रणनीतिक अनि कति कस्मेटिक ? के रास्वपा नेतृत्व पंक्तिले तिनले दाबी गरेजस्तै सौहार्दता र नवीन राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गर्न सके ? महाधिवेशनले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनायो कि थप दुर्बल ? मनबाटै बालेनले गतिलो राजनीतिक ‘स्ट्राइकर’ को भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त छन् रवि ? अथवा उनी आफैं ‘स्ट्राइक’ गर्ने उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा छन् ? अनि, स्वयं बालेन चाहिँ रविलाई ‘प्लेमेकर’ मान्छन् कि ‘प्लेमेकर’/‘स्ट्राइकर’ सर्वेसर्वा आफैंलाई ठान्छन् ? महाधिवेशनपछि यस्ता अनेक प्रश्न उठेका छन् । यो स्तम्भमा यी प्रश्नको आलोकमा महाधिवेशनको झ्यालबाट रास्वपालाई नियाल्न खोजिएको छ । महाधिवेशनको संक्षिप्त समीक्षाबाट सुरु गरौं । 

पहिलो महाधिवेशनले यो पार्टीलाई संस्थागत गरेको दाबी गर्छन्– रास्वपाका शुभेच्छुक । संस्थापक सभापति रविको नेतृत्व नवीकरण भएको छ । देशव्यापी सांगठनिक सञ्जाल विस्तार भएको छ । मतदानबाटै केन्द्रीय सदस्य, त्यसमा झन्डै आधा महिला मतदान प्रक्रियाबाटै निर्वाचित भएका छन् । केही पदाधिकारी पनि निर्वाचित भएका छन् । तर, यी नगण्य उपलब्धिले रास्वपा महाधिवेशनको सार्थकता पुष्टि हुँदैन । खासमा, नेपाली राजनीतिक मैदानको यो नयाँ खेलाडीको पहिलो महाधिवेशन चरम अव्यवस्थापन र अपरिपक्वताको सिकार भएको छ । फुटबलको भाषामा भन्दा, ‘फउल’ नै ‘फउल’ बीच रास्वपाले नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको छ । 

रास्वपाले पहिलो ‘फउल’ उद्घाटन सत्रमै खेल्यो । जहाँ कांग्रेस, एमाले लगायतका अरू दलका नेता पनि उपस्थित थिए । कुनै पनि दलका लागि महाधिवेशन लोकतान्त्रिक उत्सव हो । यस्तो उत्सवमा छिमेकी दलहरूलाई आमन्त्रण गर्ने पुरानै प्रचलन हो । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरूले पनि अरू दलहरूलाई आमन्त्रण गर्थे । रास्वपाले त्यो संस्कार अंगीकार गरेर ठीकै गरेको हो । तर, आफैंले डाकेका अतिथिप्रति यो दल सहिष्णु हुन सकेन र सहभागी अतिथिको मानमर्दनमा उत्रियो, जसले गर्दा रास्वपाको राजनीतिक संस्कार संशयमा पर्‍यो । 

महाधिवेशनमा सरिक भएर एकातिर कांग्रेस सभापति गगन थापाले उच्च राजनीतिक संस्कार र परिपक्वता देखाउँदै थिए, गुण र दोषका आधारमा रास्वपाको समर्थन र आलोचना गर्ने भनेर सन्तुलित पनि देखिए । त्यही बेला रास्वपा कार्यकर्ताहरू एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली बोल्दै गर्दा ‘हुटिङ’ गर्दै थिए । अझ सांसद खगेन्द्र सुनारले त अतिथिलाई ‘अपराधी र भ्रष्टाचारी’को संज्ञा दिए । रास्वपाले प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूलाई उद्घाटनका क्रममा आफ्नो चुनाव चिह्न ‘घन्टी’ बजाउन लगाएर तिनलाई असजिलो महसुस पनि गरायो । उद्घाटनका बेला अरू दलका नेताको हात–हातमा घन्टी थमाइदिएपछि बजाउनु त्यत्रो ठूलो विषय थिएन । यद्यपि, प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई नियतवश असहज बनाउने रास्वपाका यी गतिविधि ‘फउल प्ले’ नै थियो । 

दोस्रो ‘फउल’ उसले संगठन विस्तारका क्रममा गरेको भेटियो । महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले नै १८ वर्षमुनिका ३५ हजार बालबालिका रास्वपाका सदस्य रहेको देखायो । राजनीतिमा बालबालिकाको दुरुपयोग यो पहिलो घटना होइन । विगतमा अरू दलहरूले पनि बालबालिकालाई सशस्त्र विद्रोहदेखि सडक आन्दोलन र र्‍यालीहरूमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो । नवीन राजनीतिक संस्कारको दुहाइ दिएर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा पनि बालअधिकारप्रति संवेदनहीन देखियो । अझ विद्यार्थी संगठन खारेजीको वकालत गरिरहेको पार्टीले मौजुदा कानुनको बर्खिलाप र बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू विपरीत बालबालिकालाई दलका सदस्यका रूपमा संगठित गर्नुले उसको नियतमा प्रश्न उठ्यो । रास्वपा यहाँ पनि चुक्यो ।

तेस्रो ‘फउल’ आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यासका क्रममा थुप्रै ठाउँमा भेटिए । महाधिवेशन सुरु हुनुअघि प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली बनाउने विषयबाटै ‘फउल’ खेल्न सुरु भयो । रास्वपा भित्रिएका विभिन्न समूह, अभियानको व्यवस्थापनका क्रममा चरम बेथिति देखियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याका विषयमा पनि एकरूपता देखिएन । सुरुमा तीन हजार आसपास प्रतिनिधि हुने भनियो । पछि झन्डै ४४ सय पुगेको बताइयो । प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक गरिएन । ती के आधारमा कसरी प्रतिनिधि चुनिएका थिए ? प्रस्ट भएन, अझै भएको छैन । 

बेथितिको शृंखला प्रतिनिधि छनोट र अन्तिम सूची प्रकाशनमा सीमित भएन । त्यो उम्मेदवारको सूची प्रकाशनमा पनि देखियो । दाबी, विरोध र असन्तुष्टिका स्वरहरूले चितवनमा भेला भएका कार्यकर्ता विरक्तिएका थिए । पटक–पटक निर्वाचन तालिका संशोधन, निर्धारित समयमा बन्द सत्र नहुँदा त झन् कार्यकर्ताहरू आक्रोशित नै भए । कतिपयले महाधिवेशन लम्बिएपछि मतदानमा भाग नै नलिई फर्किए । केन्द्रीय सदस्यको मतदान प्रक्रियामै भाग नलिई १५ सय जतिले चितवन छोडेका थिए । पदाधिकारीको निर्वाचनमा आइपुग्दा त्यो संख्या अरू बढ्यो । खबर अनुसार, तीस प्रतिशत जति प्रतिनिधिले मात्रै मतदान गरे । निर्वाचितहरूले खुसीयाली मनाए पनि सत्तरी प्रतिशत प्रतिनिधिले मतदानमा भाग नलिएको महाधिवेशनको वैधानिकतामा स्वतः प्रश्न उठ्छ । अझ मुख्य विषय, रास्वपाले गुटबन्दी नगर्ने भनेर पटक–पटक प्रतिबद्धता जनायो । तर, व्यवहारमा स्वयं सभापति नै गुटबन्दीमा उत्रिए । प्यानल बनाएर चुनाव नलडे पनि पदाधिकारी चुनावमा सभापतिसहितका प्रभावशाली नेताहरू खुलेर आफू निकटका उम्मेदवारको पक्षमा उभिएका थिए ।

‘अरू पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारे’ भनेर विरोध गर्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको घरेलु अवस्था अझ दुरुह देखियो । सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र कोषाध्यक्षले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नै भएन । गहन र सार्थक छलफल नै नभई ती प्रतिवेदन भटाभट पारित भएको घोषणा गरियो । रास्वपा वैचारिक रूपमा अस्पष्ट छ भनेर आलोचना गर्ने वृत्त यहाँनेर सही सावित भएको छ । 

हुन त रास्वपाका नेताहरूले सिक्दै गरेकाले त्रुटि भएको र सुधार्दै लैजाने बताएका पनि छन् । तर, यतिबेला यो पार्टीमा देखिएका यी ‘फउल’ हरू सामान्य त्रुटि होइनन्, यसले पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र संस्थागत गर्ने अभियानलाई त प्रभावित पारिहाल्छ, सँगै भावी गन्तव्यका लागि पनि ‘आत्मघाती’ हुन सक्छ ।  

अझ चिन्ता त महाधिवेशनबाट यो पार्टीले संविधान संशोधनका केही मुद्दाहरूमा लिएको ‘पोजिसन’ले थपेको छ । महाधिवेशनबाट अनुमोदित रविको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्वर्णिमको अर्थराजनीतिक प्रस्तावना संघीयताको मर्म प्रतिकूल भएको भनेर टिप्पणीहरू हुन थालेको छ । संघीयता र प्रदेशसभाहरू आर्थिक हिसाबले बोझिलो भए भनेर नेपाली समाजमा एउटा सतही भाष्य बनेको छ । रास्वपाले त्यसैलाई टिपेर सभा खारेजी र संघीयताको पुनःसंरचनाको एजेन्डा अघि सारेको छ । त्यस्तै, उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध, निर्वाचन प्रणाली सुधारेर पूर्ण समानुपातिकमा जाने, राष्ट्रिय सभालाई उपराष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने र स्थानीय तहको संख्या कटौती र गैरदलीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ । 

खासमा यी कुनै पनि मुद्दा विमर्शका हिसाबले नौला होइनन् । विगत दस वर्षयता यी मुद्दामा भिन्न–भिन्न कोणबाट बहस विमर्श हुँदै आएका हुन् । तर, यतिबेला संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ मत भएको बलियो पार्टीले पोजिसन बनाउँदै यी मुद्दा अघि सारेपछि चासो सर्वत्र बढेको हो । 

त्यसो त रवि लगायतका नेताहरूले बारम्बार संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, यतिबेला संविधान संशोधनका विषयमा तिनले लिएको पोजिसन ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हुन् कि ? शंका जन्मिएको छ । 

संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता आदि नेपालको संविधानले संस्थागत गरेका अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धि हुन् । तिनलाई रास्वपा र यसको नेतृत्वले मनैदेखि ‘ओन’ गर्न सकिरहेको छैन । संविधान र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका थुप्रै जातीय, क्षेत्रीय पहिचानका आन्दोलनका जगमा त्यो पनि संविधानसभाबाट बनेको हो । समाजमा किनाराकृत पारिएका सीमान्त वर्ग र बहिष्करणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा समेट्ने अवधारणाको दस्तावेज हो यो संविधान । यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तु र थुप्रै मौलिक हकसहितको प्रगतिशील प्रबन्ध गरेको छ । यसमा कमजोरी वा सुधारको गुञ्जायस नभएको होइन । बनेकै दिनदेखि संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने र यसको संशोधन गर्ने मुद्दा उठेको हो । तर, संविधानलाई सत्ता राजनीति र शक्ति अभ्यासको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिका कारण यो बहसको विषयमै सीमित छ । विदेशी शक्ति–स्वार्थको निसानामा परेको संविधान घरेलु राजनीतिक शक्तिको उपेक्षामा पनि उत्तिकै पर्‍यो । यो सन्दर्भमा यसका अन्तर्वस्तुहरूको मिहिन र गहन समीक्षा नगरी सतही भाष्यका आधारमा गिजोल्न खोज्दा त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणामलाई के हामी थेग्न सक्छौं ? यसले नचाहिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्रै निम्त्याउने छैन, अर्को द्वन्द्वमा मुलुकलाई झोस्नेछ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री पद केही सीमित नेताको खेलमैदान बन्यो । अझ तीन शीर्ष नेताले ‘म्युजिकल चेयर’ नै बनाएपछि बलियो कार्यकारी प्रमुखको वकालत मिडिया विमर्शहरूमा भएकै हुन् । प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा त्यसले एउटा बलियो जनमत बनेको पनि हो । तर, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन, के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यहोर्न सक्छौं ? संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो हुने परिपाटीले अधिनायकवादी प्रवृत्ति हुर्काउने जोखिम बढ्दो रहेछ भन्ने हाम्रै अभ्यासले देखाएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन् वा यसअघिका, सबैमा शक्तिको असीमित अभ्यास गर्ने लालसा रहँदो रहेछ । झन् अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेनका अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार कार्यशैली झस्काउन पर्याप्त छन् । यी सन्दर्भले प्रश्न उठ्छ, संविधानका यतिधेरै अन्तर्वस्तु चलाउने रास्वपाको अभिप्रायले कतै संविधानको मर्म र यसको प्राणमा प्रहार त गर्दैन ? 

निश्चय पनि प्रदेशको ‘पर्फमेन्स’ सन्तोषप्रद छैन । तर, यसको प्रदेशसभाको खारेजीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने मात्रै होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रादेशिक, राजनीतिक स्वायत्तता र अधिकारमाथि पनि प्रहार गर्छ । रास्वपाले संविधान संशोधनका उपरोक्त मुद्दामा पार्टीभित्रै र बाहिर पनि गहिरो विमर्श नगरी ‘पोजिसन’ लिएको छ, जो उसको राजनीतिका लागि ‘आत्माघाती’ हुन सक्छ । 

महाधिवेशनमा रास्वपाको बेथिति, कार्यकर्ता र सांसदहरूमा राजनीतिक चेतको दरिद्रपना देखिएपछि भन्नैपर्छ, उसले आफ्नो मुख्य ऊर्जा र समय आन्तरिक जीवनलाई नै सुदृढ र संस्थागत गर्न लाग्नुपर्नेछ । उसँग अपार जनमत छ, यतिबेला । तर, पार्टी र सत्ता सञ्चालनका लागि जुन योग्य सफ्टवेयर चाहिन्छ, त्यो छैन । न्यूनतम राजनीतिक चेत पनि नभएका आफ्ना सांसद, कार्यकर्ता अनि नेतालाई नै राजनीतिक/संवैधानिक रूपमा ‘साक्षर’ गर्नुपर्ने अभिभारा रविसामु छ । 

रवि अहिले रास्वपा टिमको कप्तान मात्रै होइन, ‘मिड फिल्डर’ को भूमिकामा पनि छन् । ‘मिड फिल्डर’ लाई फुटबल खेलको भाषामा ‘प्लेमेकर’ पनि भन्छन् । राजनीतिमा चाहिँ ‘प्लेमेकर’ भनेको रणनीतिकार हो । यसले संयोजन, समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्छ । रवि त्यही भूमिकामा छन् । सायद त्यसैले उनले बालेनको खुट्टामा बल पास गर्ने कुरा गरेका होलान् । तर, के बालेन गोल गर्न सक्षम ‘स्ट्राइकर’ हुन् ? के अहिले रास्वपाका ‘प्लेमेकर’ले ‘स्ट्राइकर’लाई अदबमा राख्न सकेका छन् ? बालेन न संसद्प्रति जवाफदेही छन् त न पार्टीप्रति नै । महाधिवेशनमा बालेनलाई खुसी राख्न आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा रविले कति धेरै सम्झौता गरे, त्यो अनुभूत गर्न सकिने खालकै थियो । बल्ल–बल्ल उद्घाटन सत्रमा बोल्न राजी भएका बालेनले खुलेआम संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याएर अघोषित बन्धक बनाएको स्विकारे अनि पाँचै वर्ष त्यस्तै गर्ने चेतावनी दिए । नेतृत्वले यसमा प्रश्न गर्नुको साटो ताली बजाएर अनुमोदन गर्‍यो । सुकुमवासीको उठीबास लगाउने बालेन–निर्णयलाई रास्वपाले निरीह भएर हेरिबस्यो । राजनीतिक रूपमा पछिसम्म पिर्न सक्ने यस्ता र अरू थुप्रै अराजनीतिक कार्यशैली सुधार्ने र प्रधानमन्त्रीलाई दल र संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने विषयमा महाधिवेशनले केही दिशानिर्देश गर्न सकेन ।