राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । ७–१२ असारमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिका १ सय ५८ मध्ये १ सय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने भएकाले बाँकी ५१ जनालाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् । महाधिवेशनले सभापति (१ जना), उपसभापति (२ जना), महामन्त्री (१ जना), सहमहामन्त्री (३ जना) निर्वाचित गरेको छ । १९ पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठ नेतासहित बाँकी १२ पदमा मनोनीत गरिनेछ ।

स्थापनाको चार वर्षसम्म तदर्थ समितिबाट सञ्चालन भइरहेको पार्टीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व पाएको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको रास्वपाको निर्वाचित नेतृत्वको प्रतीक्षा थियो । किनकि, बलियो पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न र सरकार सञ्चालनमा उचित पृष्ठपोषण प्रदान गर्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । महाधिवेशनबाट प्राप्त ऊर्जा अब पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । 

 अब यसका सकारात्मक प्रभाव पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा पनि देखिनुपर्छ । खासगरी रास्वपाले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप जीवन्त बनाउँदै र एकढिक्का हुँदै अघि बढ्नुपर्छ ।महाधिवेशन कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलो हो । रास्वपाका लागि त महाधिवेशनले थप अर्थ राख्छ । किनकि, ७ असार २०७९ मा रास्वपा घोषणा भएपछि धेरै पार्टी, समूह तथा व्यक्ति यो पार्टीमा मिसिएका थिए । फरक–फरक आस्था बोक्ने पार्टी तथा अभियानबाट यो पार्टीमा जोडिने क्रमले तीव्रता पाएको थियो । त्यसैले पार्टी बलियो भए पनि सांगठनिक र वैचारिक रूपमा एक हुन सकेको थिएन ।

त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई एउटै सांगठनिक र वैचारिक संरचनामा उभ्याउन महाधिवेशन नै एक मात्रै विकल्प थियो । नयाँ पार्टी हुनु, विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरूको स्वार्थ देखिनु र मुख्यतः महाधिवेशन व्यवस्थापनको अनुभवको अभावका बीच केही अस्तव्यस्त देखियो । आफू पदमा पुग्नैपर्ने र नेतृत्वले पनि खास व्यक्तिलाई पदमा ल्याउनै खोज्ने प्रवृत्ति धेरै पार्टीमा छ, रास्वपामा पनि त्यस्तै स्वार्थ टकराउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा असन्तुष्टिका आवाज प्रकट भए । यद्यपि, महाधिवेशन सम्पन्न गरेसँगै रास्वपाले लोकतन्त्रको एउटा उत्सव पूरा गरेको छ ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । निर्वाचित ६ पदाधिकारीमध्ये दुई जना महिला छन् । यतिबेला धेरैको आँखा कमजोर समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ केन्द्रित छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेश रास्वपामय बनेको थियो । तर, उसको केन्द्रीय समितिमै मधेशी अनुहार न्यून छ, निर्वाचित पदाधिकारीमा कोही पनि मधेशी अनुहार छैनन् । मधेशी प्रतिनिधित्व एउटा सन्दर्भ मात्रै हो, समग्रमा रास्वपाको नेतृत्वमा नेपालको इन्द्रेणी समाज नै प्रतिबिम्बित हुँदैन ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नै समावेशिताप्रति संवेदनशील नहुनु र समावेशी नेतृत्वका लागि बलियो प्रणाली लागू गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । उसले त फरक–फरक समुदायका मानिस निर्वाचित भएरै रास्वपाको नेतृत्व पंक्तिमा आउन सक्छन् भनेर स्थापित गर्न सक्नुपर्ने थियो । यद्यपि, ५१ केन्द्रीय सदस्य र १२ पदाधिकारीको मनोनयन हुन बाँकी छ । मनोनयन गर्न सकिने संख्याको यो अनुपात कति लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, त्यसप्रति बहस होला नै, तर रास्वपाले मनोनयनमार्फत नै भए पनि पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली समाजको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गराउनेछ भन्ने अपेक्षा छ । 

बलियो पार्टी हुनुको अर्थ रास्वपासँग जनताको ठूलो पंक्तिको विश्वास र अपेक्षा छ भन्ने नै हो । यो पार्टी एकढिक्का रहोस्, उद्देश्यमा दृढ रहोस्, जनतासँग संवाद गरिरहोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ । विगतमा ठूला पार्टी विभाजन भएका र सपना चकनाचुर भएको प्रशस्तै उदाहरणले पनि रास्वपा त्यस्तै नियतिमा नफसोस् भन्ने चाहना अन्यथा होइन । यो स्थिति त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुनेछ, जबसम्म यो पार्टी थप संस्थागत बन्दै जानेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उदार हुँदै जानेछ र निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकताको अभ्यास गरिनेछ ।

यस्तो सामूहिकता केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीमा रहेकाहरूको संलग्नताको मात्रै विषय होइन, बरु नेपाली समाजको विविधताको सवाल हो । यसलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व रास्वपाको हो । रास्वपा महाधिवेशनले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उसको प्रतिबद्धतालाई प्रकट गरेको छ । अब निर्वाचित सशक्त संगठनमार्फत साझा वैचारिकमा पार्टीलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ । महाधिवेशनका क्रममा प्रस्तुत दस्तावेजका कतिपय सवालले तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । रास्वपा नेतृत्वले आगामी दिनमा त्यसलाई प्रस्ट पार्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टी सञ्चालनको उद्देश्य जनताका एजेन्डा बोक्ने, निर्वाचनबाट अनुमोदन हुने र जनताको हितका निम्ति काम गर्ने भन्ने हो । रास्वपाले बोकेका एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । यसैकारण सरकारको नेतृत्व रास्वपाले गरिरहेको छ । अब सरकारले जनताका समस्या न्यूनीकरण र उनीहरूको सम्भावना प्रस्फुटन हुने गरी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व रास्वपा सरकारको हो । खासगरी सेवाप्रवाह, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक र बाह्य लगानी, भूराजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक चातुर्यता, विकास जस्ता विविध विषयमा नागरिकको चासो छ ।

यस्ता विषय सरकारको नियमित दायित्व मात्रै होइन, रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता पनि हो । ऊप्रतिको अपेक्षा पनि हो । उसको औचित्य पुष्टि हुने सूचक पनि हो । यसर्थ सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व रास्वपाको पनि हो । उसले सरकारको नियमित समीक्षा र सुझावमार्फत सरकार र नागरिकबीचको पुल बन्न सक्छ । महाधिवेशनपछि ‘रिफ्रेस’ भएको पार्टीले सरकारलाई सफल बनाउन थप मिहिनेत गर्ने अपेक्षा छ ।