यतिबेला विश्वभरका फुटबलप्रेमी विश्वकप प्रतियोगितामा झुमिरहेका छन् । विभिन्न देशको समर्थन गर्दै आफूलाई प्रतियोगितासँग एकाकार गरिरहेका छन् । फुटबलले विश्वभर उमंग सिर्जना गरिरहँदा नेपाली फुटबलले भने दुःखद् स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले बिहीबार नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । केही समयदेखि विवाद, शक्ति संघर्ष र अन्योलबाट व्यतीत हुँदै आएको नेपाली फुटबल फिफाको प्रतिबन्धसँगै थप अप्ठ्यारोतर्फ धकेलिएको छ ।

यसका कैयौं अल्पकालीन र दीर्घकालीन नोक्सान नेपाली फुटबलले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेलाको मुख्य ध्येय फिफाले त्यति कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने गरी नेपालभित्र गरिएका गतिविधिको समीक्षा र सुधार अपरिहार्य छ । विभिन्न देशका सन्दर्भले सरकार तथा अदालत जस्ता तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्दै फिफाकै सहमति वा संलग्नतामा निकासको बाटो पहिल्याउँदै प्रतिबन्ध अन्त्य भएको पाइन्छ । नेपालले पनि त्यस्ता देशका अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

जिल्ला तथा प्रदेशका तहगत निर्वाचन नगरी सोझै केन्द्रको निर्वाचनमा जाने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को तयारीपछि पछिल्लो विवाद सुरु भएको मानिन्छ । एन्फाको एक पक्षले १३ चैतका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ तय गरेको थियो र त्यसलाई स्थगित गर्न नियामकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले निर्देशन दिएको थियो । तर एन्फा नेतृत्वले अटेर गरेपछि राखेपले ११ चैतमा उसलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचन स्थगित भयो ।

फुटबल गतिविधि नहुँदा यहाँका क्लब टिक्न मुस्किल पर्छ । राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हुने खेलाडीको ‘एक्पोजर’ हुन सक्दैन, बरु खेलाडी पलायन हुन सक्छन् । खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमै पनि विभिन्न देशका क्लबसँग आबद्ध हुने प्रक्रियामा पनि असर पर्न सक्छ । यसबीचमा फिफा, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी), एन्फा र राखेपबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो । त्यसक्रममा फिफा र एएफसीले निलम्बन फिर्ता लिएर चुनावको पुरानै कार्यक्रममा फर्कन भनेका थिए । फिफा र एएफसीले राखेपलाई पत्र लेख्दै एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन २१ वैशाखको समयसीमा पनि तोकेका थिए । १ जेठमा भने राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो । यसैबीच, ६ असारमा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि पूरा भएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि नै फिफाको प्रतिबन्ध सार्वजनिक भएको हो ।

राखेप र एन्फाबीचको विवाद कतिसम्म थियो भन्न बुझ्न हालैको एउटा घटना चर्चित छ । एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई विश्वकप हेर्न जाने क्रममा विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको थियो । राखेपको सिफारिसमा एन्फाका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेका कारण यस्तो भएको हो । यो घटनाले पनि फिफालाई चिढ्याएको हुन सक्छ । यी सबै सिलसिलाका बीच बुझ्नुपर्ने मुख्य पक्ष के हो भने, एन्फामाथिको बाह्य हस्तक्षेपलाई फिफा तथा एएफसीले स्वीकार गर्दैनन् ।

एन्फाको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको अर्थ लगाउँछन् । तर विभिन्न मुलुकमा त्यहाँको फुटबल संस्थामाथि सरकारका निकाय वा अदालत हाबी हुँदा यस्ता प्रतिबन्ध निम्तिने गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत तथा पाकिस्तानमाथिका प्रतिबन्ध र फुकुवाले त्यस्तै सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउँछ । नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुमा फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई कारण देखाएको छ । एन्फाभित्र समस्या थियो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, शक्ति संघर्ष र विवादको विवेकपूर्ण समाधान अनिवार्य थियो । त्यहीँनेर चुक्दा नेपाली फुटबल अँध्यारोतर्फ धकेलिएको छ । 

फिफाले प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ सम्बन्धित देशको फुटबल गतिविधि शून्यको स्थितिमा आउनु हो । अर्थात् नेपालले अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । फिफा सदस्य रहेका कुनै पनि देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । फिफाबाट यहाँको फुटबल विकासका लागि दिने गरिएको अनुदान बन्द हुन सक्छ । फुटबल विकासका लागि फिफाले आयोजना गर्ने सीप विकासका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन नपाइन सक्छ । यस्ता केही असर तत्कालै देखिन्छ ।

तर, लामो समयसम्म पार्ने असर झन् बढी घातक हुन्छन् । जस्तो कि, फुटबल गतिविधि नहुँदा यहाँका क्लब टिक्न मुस्किल पर्छ । राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हुने खेलाडीको ‘एक्पोजर’ हुन सक्दैन, बरु खेलाडी पलायन हुन सक्छन् । खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमै पनि विभिन्न देशका क्लबसँग आबद्ध हुने प्रक्रियामा पनि असर पर्न सक्छ । निरन्तरतामा हुने विच्छेदले फुटबल गतिविधिलाई बिस्तारै शिथिल बनाउँदै लैजान्छ ।