रास्वपा गठन भएको करिब चार वर्षमै देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदायो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको इतिहास छैन । राजनीतिक दल मूलतः देशको राजनीति, सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति र आवश्यकताका उपज हुन् । नेपालका धेरैजसो दलहरू निरंकुशता र जनविरोधी शासन सत्ताको अन्त्य र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भएका क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन् । तर, सत्तामा पुगेपछि ती दलबाट जनताको आवश्यकता, चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन हुन सकेन । अर्कोतिर, चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति मौलाएका कारण जनतामा आएको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न पुग्यो । तिनै आक्रोश र असन्तुष्टिको जगमा रास्वपा देशको ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको हो ।

रास्वपाले अरूलाई पुराना र आफ्नो पार्टीलाई नयाँ शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने नयाँ शक्तिले नयाँ अनुहार वा नेतृत्व मात्रै होइन, नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त, दृष्टिकोण र वैचारिकीको माग गर्छ । तर रास्वपा महाधिवेशनले देशको अर्थ–राजनीतिक संकटलाई हल गर्ने र देशको आमूल सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुनै नवीन राजनीतिक दृष्टिकोण वा वैचारिकी विकास गर्न सकेन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजले दलको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक नयाँ दिशा देखाउन सकेको छैन । बरु परम्परागत नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउने वैचारिकीलाई महाधिवेशनले वैधता दिएको छ ।

वैचारिक नवीनता शून्य 

रवि लामिछानेले अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमा रास्वपा परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ पार्टी नभएको उल्लेख गरका छन् । उनले पार्टी कुनै वैचारिक चौघेरामा नबाँधिने पनि भनेका छन् । साथै, व्यावहारिक, विवेकसम्मत तथा यथार्थताका आधारमा दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । यो सैद्धान्तिक अप्रस्टता यथास्थितिवाद र अवसरवाद मिश्रित दृष्टिकोण हो । राजनीतिक दलमा राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थतन्त्र, संस्कृति आदि निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै देशका तत्कालीन र दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक अन्तरविरोधलाई हल गर्ने र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने मार्गचित्र प्रदान गर्छ । परिस्थितिजन्य आवश्यकतालाई सिद्धान्त मान्ने हो भने निरंकुशतालाई पनि रास्वपाले आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गर्न सक्छ, जुन देश र जनताका लागि घातक हुन्छ । यसर्थ, यो महाधिवेशनबाट रास्वपाले कुनै नवीन वैचारिकी निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन ।   

कुनै बेला संवैधानिक समाजवादलाई विचारका रूपमा व्याख्या गरेको रास्वपाले यो अधिवेशनबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई दलको विचार मानेको छ । राजनीतिक वैचारिकीको दृष्टिकोणले यो कुनै नयाँ विचार होइन । १९ औं शताब्दीदेखि नै विश्वमा अभ्यास हुँदै आएको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै बहस र छलफलमा ल्याएको देखिन्छ । खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्य सामाजिक लोकतन्त्रको आधार हुन् । अधिवेशनबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई विचार मान्ने घोषणा गरिरहँदा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार के हो ? नेपाली समाजलाई यो वैचारिकीको आवश्यकता किन परेको हो ? यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्छ र देशलाई कसरी अगाडि लैजान्छ भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छैन । सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिको विश्लेषणबिना ल्याइएको यो विचार केवल नाराका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई नवीन रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन ।  

रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । आम नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे रास्वपाको वैचारिक दृष्टिकोण के हो भन्ने चासो बढेको थियो । स्वाभाविक रूपमा रास्वपाको महाधिवेशनले यी मुद्दामा गम्भीर बहस गर्ला र दलकै स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, रास्वपाको अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका कुनै पनि दस्ताबेजले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारे कुनै ठोस र स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न सकेन । यस्ता गम्भीर सवालमा अधिवेशनबाट रास्वपाले कुनै नयाँ विचार र दृष्टिकोण ल्याउन सकेन । 

सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक दलले अवलम्बन गर्ने अर्थनीतिले नै देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने हो । नेपाल सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ । तर, नेपालले प्रगतिशील पुँजीवादको विकास गर्न सकेन । बरु दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थामा न त देशले स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्छ, न त दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक ऋण र आधारभूत वर्गको करबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको यो परिवेशमा धनीलाई थप धनी र गरिबलाई कमजोर बनाउने नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई रास्वपाले अवलम्बन गरेको छ । यस्तो बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रले श्रमिक, मजदुर, किसान र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवन तहसनहस बनाउँछ भने सीमित धनी र पुँजीपति वर्गको दबदबालाई बढाउँछ । विश्वभरिकै राजनीतिक परिवेश हेर्ने हो भने यस्ता पुँजीपति वर्गले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक सत्ता नै कब्जा गरिरहेका छन् । पुँजीपति वर्गले अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था नै कब्जा गर्ने यस्तो आर्थिक नीतिले नेपालमा बहुसंख्यक गरिब, श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको आर्थिक जीवनमा गम्भीर संकट ल्याउने निश्चित छ । नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशको ऐतिहासिक शृंखलाको विश्लेषणबिना पुँजीपतिको हितका लागि अपनाइएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र बहुसंख्यक नेपालीको हितविपरीत छ । अर्कोतिर, नेपालले संवैधानिक रूपमा नै समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थातिर जाने लक्ष्य राखेको थियो, रास्वपाको अर्थनीतिले यो सैद्धान्तिक आधारलाई समेत छोडेर पछाडि फर्किन खोजेको छ ।

नेपाली समाजमा लिंग, जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल आदिका आधारमा निकै ठूलो असमानता र विभेद कायम छ । विगतका विभेदकारी राज्य सत्ता र सामाजिक सत्ताले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि गरेको विभेद र बहिष्करणका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जबसम्म ऐतिहसिक उत्पीडिन, बहिष्करण र विभेदमा पारिएका यी समुदायको मुक्ति हुँदैन तबसम्म देशको वास्तविक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलसँग महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ । तर, रास्वपा अधिवेशनको दस्ताबेजले यो वर्ग, लिंग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै वैचारिकी प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनिए पनि पार्टीको उच्च नेतृत्व वा नीति निर्माण गर्ने तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व विचार र विधिको विकास गर्न सकेको छैन । सामाजिक विविधतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र विचारका हिसाबले रास्वपालाई नयाँ भन्न सकिने आधार छैन ।   

राजनीतिक दलको अधिवेशन मूलतः देशको परिवेशको समीक्षासहित आवश्यक विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । महाधिवेशन देशभरका प्रतिनिधिले पार्टीको सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजनाबारे बृहत् बहस गर्ने थलो हो । तर, नेपालका सबैजसो पार्टीको महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक वैचारिक बहस, छलफल र विमर्श हुन छाडेका छन् । रास्वपाले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक वैचारिक दस्ताबेजमाथि विमर्श गर्ने र परिमार्जन गर्ने/गराउने काम रास्वपाले गरेन । मुख्य नेतृत्वलाई लागेको विचार नै सर्वोपरि हो र अन्य नेता कार्यकर्ता केवल अनुमोदनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हुन् भन्ने ठान्ने हो भने त्यस्तो पार्टीमा वैचारिक मन्थन हुन पाउँदैन । अर्को अर्थमा पार्टीको विचारमाथि विमर्श नगरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । यसरी हेर्दा विचार निर्माणका दृष्टिले पनि रास्वपाले कुनै नवीनता दिन सकेको भने देखिँदैन । यसले पुनः प्रश्न उठाउँछ– रास्वपा वास्तवमै नयाँ पार्टी हो वा नयाँ नामको पुरानै विचार र प्रवृत्तिसहितको पार्टी हो ?

उपलब्धिमाथि प्रहार

नेपालमा निरंकुश, केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्य सत्ताविरुद्ध नेपाली जनताले निकै ठूलो बलिदानी दिएका छन् । आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता, वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदबाट मुक्तिका लागि राज्यको आमूल पुनःसंरचनाका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको हो । यो व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपालका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र सीमान्तकृत समुदायले दशकौं लामो लडाइँ लडेका छन् । तर, यो व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि यही व्यवस्थाबाटै देशको ठूलो पार्टी बनेको रास्वपाले प्रदेशसभाको अवधारणामार्फत संघीयताका सन्दर्भमा अगाडि सारेको प्रस्ताव जनविरोधी र प्रतिगामी छ । नेपालमा संघीयताको माग किन भएको थियो ? किन संघीयताको आवश्यकता भयो ? यसका सामाजिक कारण के छन् ? यस्ता गम्भीर सवालको समीक्षा, अध्ययन र परामर्शबिना प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव उत्पीडित समुदायको संघर्ष र बलिदानीको अपमान हो । देशलाई समृद्ध बनाउने नारा लगाउने रास्वपाले प्रदेशसभा वा समग्रमा संघीयताको अभ्यासमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्ने, समुदायको अपेक्षा र चाहना बुझ्ने र प्रभावकारी र बलियो संघीय शासनको अभ्यास गर्नुपर्नेमा उल्टै औचित्यपूर्ण विचार र तर्कबिना प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका सीमित अधिकारसमेत खोस्ने प्रपञ्च हो ।

समानुपातिक समावेशीकरणका सन्दर्भमा पनि रास्वपा प्रतिबद्ध देखिएन । रास्वपाको सचिवालय, संसदीय समितिका सभापति, अधिवेशनका प्रतिनिधि, जिल्ला र प्रदेश सभापति, वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्त सबैतिर हेर्ने हो भने रास्वपा समानुपातिक समावेशीकरणप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिँदैन । संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्राप्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रास्वपाको पनि हो तर रास्वपाले संवैधानिक उपलब्धिलाई समेत बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । यो पनि उत्पीडित लिंग, वर्ग र समुदायको अधिकारको हरण गरिनु हो । 

गरिब, सुकुमवासी, भूमिहीनले राज्यको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । पुराना राजनीतिक दलले भूमिसुधारलाई नारा मात्रै बनाए । रास्वपाबाट यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए तर उल्टै पहिलो प्रहार नै भूमिहीन सुकुमवासीमाथि भएको छ । यस क्रममा डोजर आतंक मात्रै चलाइएन, भूमिहीन सुकुमवासीको दैनिकी झन् कष्टकर बनाइएको छ ।