सुकुमवासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरमा सरकारले टाँसेको सूचनाले त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै १२ असारभित्र सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि उनीहरूको बिचल्ली हुने सम्भावना बढेको छ । यो सूचना १२ वैशाखमा नदी किनाराका बस्तीमा डोजर र सुरक्षाकर्मी लैजानुअघि सरकारले निकट समयमा उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर दिएको आश्वासनकै विपरीत कदम हो ।

दुई महिनासम्म स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुको सट्टा ‘अल्टिमेटम’ दिँदै होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्न खोजेको छ । जबकि, उनीहरू वास्तविक सुकुमवासी भएको करिब प्रस्ट छ र उनीहरूप्रति सरकारको दायित्व रहन्छ । तर १२ वैशाखमा हतारमा सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइँदा ज्यादती गरिएको भनेर आलोचना खेपेको सरकारले आफ्ना कमजोरीबाट पाठ सिकेको छैन । बरु फरकफरक ढंगले गल्ती नै दोहोर्‍याइरहेको छ । यसले समाजका तल्लो वर्गप्रति सरकारको कपटपूर्ण दृष्टि प्रकट गर्छ ।

सरकारले राहत रकम २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकाले १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएको छ । सूचनामा घरभाडाका लागि तीन महिनाका निम्ति तोकिएको रकम मासिक रूपमा किस्ताबन्दीमा बैंक खातामा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारको सूचना यथावत् रहेमा अब सुकुमवासीका परिवारले २५ हजार लिएर कोठा खोज्नुपर्नेछ र मासिक १५ हजारले गुजारा चलाउनुपर्नेछ । नदी किनाराबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याइने बेलामा धेरै सुकुमवासीले आफ्ना सामान स्याहार्न पाएका थिएनन् ।

उनीहरू वर्षौंदेखिको नियमित बसाइबाट विच्छेद भएर सरकारको निगरानी र सरकारकै ‘सेड्युल’ को खानपिनमा बस्न बाध्य भएका थिए । सुरुवातमा सुत्केरी अवस्थाका महिलालगायत अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गले समेत कष्टकर दैनिकी व्यतित गर्नुपरेको थियो । तैपनि उनीहरू परिस्थितिलाई सहन बाध्य थिए । किनकि, उनीहरूसँग विकल्प थिएन । अर्कोतर्फ, सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गरिदिने आशा पनि थियो । मंगलबारको सूचनाले यो स्थितिलाई खण्डित गरिदिएको छ । सुकुमवासीलाई अर्को दुःखमा होम्ने सम्भावना बढाएको छ ।

सरकारले दिने भनेको २५ हजारले काठमाडौंमा कोठा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । साथै, १५ हजारले मासिक खर्च पनि पुर्‍याउन सकिँदैन । सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै गर्दा धेरै परिवारसँग धेरथोर आम्दानी हुने रोजगारी थियो । त्यसैअनुसार बिरामीको उपचारदेखि बालबालिकाको शिक्षासम्मको व्यवस्थापन भएको थियो । तर होल्डिङ सेन्टर लगिएपछि रोजगारी टुट्यो । धेरै बालबालिकाको पढाइ पनि छुट्यो । उनीहरू मानिसक रूपमा बिथोलिए । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका एक जना बिरामीको निधन नै भयो ।

सरकारको अर्को कमजोरी प्रक्रियाका विषयमा प्रस्टसँग नभन्ने वा उचित संवाद नगर्ने स्वभावमा पनि देखिन्छ । नदी किनारको सुकुमवासी बस्तीबाट हटाउनुअघि उनीहरूसँग संवाद नै गरिएन ।  यस्ता सन्दर्भले सरकारी योजनाका कमजोरी प्रस्ट्याउँछन् । यसबाट पाठ सिकेर सरकारले वयस्कलाई रोजगारीसँग जोड्ने, बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिलाउने र छिटोभन्दा छिटो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गर्न सक्थ्यो । उनीहरूलाई केही निश्चित समयसम्मका लागि आर्थिक सहुलियत दिन सक्थ्यो । यो सबै विषय निम्न वर्गका मानिसप्रति राज्यले देखाउनुपर्ने अभिभावकत्व र दिनुपर्ने भौतिक–आर्थिक–मानसिक सुरक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । तर, सरकारले छोटो सूचनाका आधारमा त्रास र अन्योल सिर्जना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।

सरकारको अर्को कमजोरी प्रक्रियाका विषयमा प्रस्टसँग नभन्ने वा उचित संवाद नगर्ने स्वभावमा पनि देखिन्छ । नदी किनारको सुकुमवासी बस्तीबाट हटाउनुअघि उनीहरूसँग संवाद नै गरिएन । उनीहरूलाई सरकारले के गर्न लागेको हो, त्यसक्रममा के–के हुन्छ, सुकुमवासीको सवाल के छ भनेर भनिएन । उचित व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय पनि दिइएन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत बर्खाबाट बचाउन हतारमा बस्ती सार्नुपरेको बताएका थिए ।

१७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले देशभरि कतै पनि एक धुर, एक आना जग्गा पनि नहुनेलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने र गर्ने बताएका थिए । होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको अपेक्षा पनि त्यही थियो, त्यहाँबाटै उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गरिन्छ । तर बर्खाको समय झन् नजिकिँदै गर्दा होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन लागिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पार्टी रास्वपाको चितवनमा आयोजित महाधिवेशनमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वकालत हुँदै गर्दा काठमाडौंलगायत होल्डिङ सेन्टरमा ‘अल्टिमेटम’ टाँसिनु संयोग हो कि योजनाबद्ध ? निम्न वर्गको कष्टपूर्ण जीवनमा झन् कष्ट थप्ने विषय ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को परिभाषामै पर्छ ? सत्तापक्षको जवाफ अपेक्षित छ ।