प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अठोट स्वागतयोग्य छ । यस कदममा नेपालीहरूको समर्थन छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारले थलिएको छ । थलिएको मान्छे राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले विचार पनि गर्न सक्दैन । 

भ्रष्टाचारले भौतिक पुँजी निर्माणमा अपव्यय गराउँछ, बनाइएका पुँजीगत संरचनाको क्षय गराउँछ । र, समाजका विभिन्न तह–तप्काबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरी देशको सामाजिक पुँजी पनि नाश गर्छ । त्यसैले नेपाल पुँजी कमी भएको देश होइन, इमानदारी कमी भएको देश हो । यस्तो परिवेशमा ‘देशमा इमानदारीको वातावरण सिर्जना गर्छु’ भन्ने जोकसैको पनि प्रयास प्रशंसनीय हुन्छ ।

भ्रष्टाचारीमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अहिले देशमा पासपोर्ट काण्ड चर्चामा छ । यसको वास्तविकता बिस्तारै जनताले थाहा पाउलान् नै, तर एउटा नमिठो तथ्य के रहेछ भने पासपोर्टको सरकारी गोदाम रित्तिँदै गएको छ । युवाहरूलाई विदेश पठाएर विकासको सपना देख्ने देशमा पासपोर्ट नै सकिन लाग्यो भने के गर्ने ? यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यो किन भयो ? र, कसरी भयो ? प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो ।

निरीह अख्तियार 

सायद माथिका यी प्रश्नको उत्तर र समाधान खोज्ने क्रममा अख्तियार केन्द्रविन्दुमा आइपुग्यो । छापामा पढेअनुसार यो ‘पासपोर्ट काण्डबारे अख्तियारमा उजुरी–मुद्दा परेको, तर अहिलेसम्म अलमल भएको’ देखियो । यसैबारे सशंकित भएर प्र.म. कार्यालयबाट एक्सप्रेस खोज–अनुसन्धान सुरु भयो । राष्ट्रिय छापाका अनुसार, अख्तियारका हाकिम प्रेम राई बोलाइए, उनलाई दबाब दिइयो अनि पक्राउ पुर्जीको चिठी पनि लेख्न लगाइयो ।

अब यहाँ प्रश्न आउँछ, संविधानतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हैसियत के ? संविधानको के हैसियतले स्पष्ट पारेको छ, यो संस्था स्वतन्त्र छ र यसले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कसैसँग निर्देशन लिनुपर्दैन ? संविधानवादको सिद्धान्तअन्तर्गत सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा स्वतन्त्र इकाइका उच्च अधिकारी र हाकिमसमेतलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कार्यालयमा बोलाए । प्रकाशित खबरअनुसार, ‘केरकार’ गरे र ‘घण्टौंसम्म थुनेर’ केही निर्णय लिन बाध्य गराए । फेरि प्रश्न उठ्छ, अख्तियारको संवैधानिकस्तरमाथि धावा बोल्ने अधिकार सल्लाहकार समूहले कहाँबाट पाए ? अझ योभन्दा दुःखदायी विषय अख्तियारको निरीहतामा देखिएको छ । स्वतन्त्र संवैधानिक इकाइका हाकिमले आफ्नो संगठनमाथिको दबाब र अपमानलाई एक झोक प्रतिवाद पनि नगरी स्वीकार गर्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ । आफ्नो संस्थाको संवैधानिक अस्तित्वमा धावा बोल्दा लुसुक्क केही नबोलीकन बस्नु देशका लागि शुभ संकेत होइन ।

व्यक्तिगत रूपमा म प्रेम राईलाई चिन्दिनँ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि चिन्दिनँ । तर, उनीहरू दुवै (एकले सत्ता–मादको सहारा र अर्कोले दयनीय निरीहताको अनुहार देखाएर) ले नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रा अझ सुचारु हुने विषयमा गम्भीर शंकाको स्थिति सिर्जना गरेका छन् । यदि साँच्चै अख्तियारको नेतृत्वमाथि विश्वास छैन भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा प्रेम राईलाई महाअभियोग लगाई हटाउने आँट गर्नुपर्छ । बाटो त्यही नै हो, अन्यथा संविधानको मर्मअनुरूप खडा भएका संस्थाहरूको संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

एक्सप्रेस हाईवे

प्रकाशित खबरअनुसार, ‘केरकार’ गरे र ‘घण्टौंसम्म थुनेर’ केही निर्णय लिन बाध्य गराए । फेरि प्रश्न उठ्छ, अख्तियारको संवैधानिकस्तरमाथि धावा बोल्ने अधिकार सल्लाहकार समूहले कहाँबाट पाए ? ‘एक्सप्रेस हाईवेमा जाँदा कुद्नुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ आफैंमा आकर्षक छ । द्रुत विकासको आकांक्षा बोकेको यो युगमा सबै विषय चाँडो होस् भन्नु स्वाभाविकै हो । आज पनि नेपालको राष्ट्रिय आय वृद्धिको गति सालाखाला चार प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई द्रुत गतिमा लैजान लगानी बढाउनुपर्छ र लगानी बढाउन ऋणको भार राष्ट्रिय आयको अनुपातमा ४४ बाट ५४ पुर्‍याउने तर्क गर्न नसकिने होइन । तर, यो तत्परता कुनै अर्थमन्त्रीले देखाए त्यसलाई कसैले पनि स्वाभाविक र ‘एक्सप्रेस विकास’ भन्दैन, बरु रोमाञ्चकारी जोखिमवादको नमुना भन्नेछन् । बीसौं शताब्दीमा यस्तै ‘एक्सप्रेस हाईवे’ मोडेलको खाल्डोमा ठूला नेताहरू पनि परेका छन् । 

हाम्रै मित्रराष्ट्र चीनमा क्रान्तिकारी नेता माओले देशलाई ‘१५ वर्षमा समृद्ध देशको दाँजोमा पुर्‍याउने’ लक्ष्य राखे । र, त्यसका लागि निजी स्वामित्व पूरापूर खारेज गरिदिए । उत्पादन ब्रिगेड र उत्पादन डिभिजनजस्ता अवधारणामा टेकेर द्रुत गतिको विकासको सपना देखे र सैनिक शैलीमा कृषि–संगठन निर्माण गरे । उद्योगको क्षेत्रमा द्रुत गतिले विकास गर्न हरेक टोलमा फलाम बनाउने कारखाना खोल्ने नीति अपनाए । पुरानो पुँजीवादी मनस्थितिबाट मुक्ति पाउन सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान सुरु गरे । तर, त्यो रफ्तारको गाडीले बीसौं शताब्दीमा सबैभन्दा ठूलो भोकमरीबाट लाखौं चिनियाँ जनताको मृत्यु भयो र देश भिरको स्थितिमा पुग्यो । 

चाउ इन–लाईजस्ता व्यवहारवादीले माओको ‘विकास एक्सप्रेस’ रोक्न खोजे र चिनियाँ अर्थतन्त्र खतम हुनबाट बचाए । तर, वास्तविक विकासको क्रान्ति देङ स्याउ पिङको उदयपछि र विकासका नाममा ‘क्रान्तिकारी एक्सप्रेस’ मा रोक लागेपछि मात्रै सुरु भयो । सन् १९८० मा नेपाल र भारतको बराबर प्रतिव्यक्ति आय भएको चीनको अर्थतन्त्रमा आज संस्थागत निर्माण, उत्पादनबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन अनि विदेशी लगानीको व्यापकताबाट आमूल परिवर्तन भएको छ । यदि माओकै एक्सप्रेस मार्गमा कुद्ने प्रयास जारी राखेको भए चीनमा के हुन्थ्यो होला ? अतः देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने या भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नाममा यससँग जोडिएका विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । ‘मेरो नियत राम्रो छ’ भन्नेमै गर्व गरिरहने, तर त्यो नियतको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अंगहरूको उपेक्षा गर्ने या ध्यान नदिने हो भने ‘प्रजातान्त्रिक तानाशाही’ संस्थागत हुँदै जानेछ । र, राजनीतिक संकट झन् बढ्दै जानेछ । यदि यो प्रसंग ‘पन्छाउने हो’ भने प्रजातन्त्रका नाममा ‘प्रजातान्त्रिक तानाशाही’ फस्टाएर जाँदैन र ? अनि के हाम्रो लक्ष्य यही हो ? प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नु उपयुक्त होला ।