रेबिजविरुद्धको खोपका लागि सरकारको सक्रियता अनिवार्य

रेबिज खोपको समस्या हुन थालेको गत मंसिरमै हो । तर, खोप खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा अभाव चर्किंदै गएको हो । अहिले देखिएको अभाव केही समयपछि अन्त्य होला नै । तर, यो एउटा पाठ हो ।

असार १०, २०८३

सम्पादकीय

Government's proactiveness is essential for vaccination against rabies

What you should know

रेबिज संक्रमित जनावरले टोके पनि समयमै पूर्ण खोप लगाइयो भने मानिसको ज्यान जोगिने सम्भावना ‘शतप्रतिशत’ नै हुन्छ तर खोप लगाइएन भने ज्यान जाने सम्भावना पनि ‘शतप्रतिशत’ नै । त्यसैले रेबिज संक्रमणलाई एक अर्थमा घातक रोग मानिन्छ, अर्को अर्थमा सहजै बच्न सकिने रोग पनि । यी दुई सम्भावनाका बीचमा भूमिका खेल्ने काम भने रेबिजविरुद्धको खोपले गर्छ । यतिबेला नेपालमा यही खोपको अभाव छ ।

राजधानीकै सरकारी अस्पतालमै खोपका लागि पुग्नेहरूको चाप छ तर खोप पाइने वा नपाइने निश्चित छैन । विभिन्न जिल्लाका ठूला अस्पतालमा पनि यस्तै अवस्था छ । खोप नलगाउँदा ज्यान जाने निश्चितजस्तै भएकाले मानिस आत्तिएका छन् । वा, महँगो शुल्क तिरेर निजी औषधि पसल (फार्मेसी) बाट खोप किन्न बाध्य भएका छन् । सरकारले देशभर निम्तिएको त्रासलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । खोपको अभाव हुन नदिनका लागि विकल्पहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

रेबिज एक घातक भाइरल रोग हो । रेबिजबाट संक्रमित कुकुर र स्यालजस्ता जनावरको र्‍यालमार्फत यो रोग फैलिन्छ । नेपालमा भने रेबिजको समस्याका लगभग सबै घटना कुकुरको टोकाइबाट सिर्जित छन् । नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने गरेका छन् भने हजारौंले निजीमा उपचार गराउँछन् । नेपालमा बर्सेनि एक सयभन्दा बढी मानिसको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ । अझै पनि मानिसमा कुकुर र स्यालजस्ता जनावरले टोकेमा खोप लगाउनैपर्छ भन्ने चेतना वा सुविधा विस्तार नभएको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, खोपको सहज पहुँच पनि नरहेको देखिन्छ, जसलाई अहिले देशभर देखिएको खोप अभावको समस्याले पनि पुष्टि गर्छ । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनको लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकले भने कुकुरले टोक्ने घटना बर्सेनि बढिरहेको देखाउँछ । जसले प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि चुनौती कायमै रहेको प्रस्ट्याउँछ ।

सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क खोप लिन असहज भएको अवस्थामा निजीबाट महँगो शुल्क तिरेर खोप लगाउने आर्थिक सामर्थ्य कतिपयको नहुन सक्छ । जसले गर्दा उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गर्छ ।काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा हरेक दिन कुकुरले टोकेका ५ सयभन्दा बढी मानिस खोपका लागि आउने गरेका छन् । अस्पतालका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवालगायत जिल्लाबाट समेत मानिस आउन थालेपछि यो संख्या झनै बढेको छ । तर, अस्पतालका अधिकारीहरूले मौज्दात खोपको मात्रा घट्दै गएको बताएका छन् ।

यस अस्पतालले रेबिज खोपको सेवा चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउँथ्यो तर अभाव बढ्दै गएपछि खोपको दोस्रो मात्रा आकस्मिक कक्षबाट दिन बन्द गरिएको छ । त्यस्तै, दैनिक एक सय जनासम्म कुकुरले टोकेका बिरामी आउने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा तीन महिनादेखि रेबिजविरुद्धको खोप अभाव छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा दैनिक २० देखि ३० जना रेबिज खोप लगाउन आउने गरेका छन् । अस्पतालले उनीहरूलाई एक महिनादेखि रित्तै फर्काइरहेको छ । यस्तै अवस्था देशभर छ । 

रेबिज खोपको समस्या हुन थालेको गत मंसिरमै हो । तर, खोप खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा अभाव चर्किंदै गएको हो । अहिले देखिएको अभाव केही समयपछि अन्त्य होला नै । तर, यो एउटा पाठ हो । अति आवश्यक औषधि वा खोपको अभाव पूर्ति हुन नदिनका लागि माग र मौज्दातबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । त्यसका लागि यी दुई पक्षमाथि सूक्ष्म विश्लेषण र प्रक्षेपण अपरिहार्य हुन्छ । सरकार भने यहीँ चुकेको छ । यो रेबिज खोपको मात्रै विषय होइन, अन्य औषधिको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

रेबिज संक्रमणबाट विशेषतः समाजमा निम्न वर्ग वा खुला क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी वर्ग बढी प्रताडित हुने गर्छन् । कामका लागि जुनसुकै समयमा पनि हिँडडुल गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई विशेषतः सडकका कुकुरले टोक्ने जोखिम बढी रहन्छ । टोक्ने सम्भावना बढी भएजस्तै खोप पाउने सम्भावना पनि यही वर्गको कम हुन्छ । किनकि, निःशुल्क खोप पाइने सरकारी अस्पतालसम्मको यात्रा सबैका लागि सहज नहुन सक्छ । दुर्गममा मानिसलाई कुकुरले टोकेमा अस्पताल पुगेर फरक–फरक डोजको खोप लगाउन कठिन हुन्छ ।

दोस्रो, सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क खोप लिन असहज भएको अवस्थामा निजीबाट महँगो शुल्क तिरेर खोप लगाउने आर्थिक सामर्थ्य कतिपयको नहुन सक्छ । जसले गर्दा उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गर्छ । नेपालको मात्रै सन्दर्भ होइन, विश्वव्यापी तथ्यांकले पनि त्यही नै देखाउँछ । डब्लूएचओका अनुसार विश्वभर प्रति ९ मिनेटमा एक जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुन्छ, जसमा अधिकांश बालबालिका र विपन्न वर्ग पर्छन् । उल्लिखित सन्दर्भहरूको सार के हो भने, सरकारले रेबिज खोपलाई निःशुल्क र सहजै पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

रेबिज खोपको बढ्दो अभावका कारण केही पक्षमा विशेष सचेत हुन जरुरी छ । पहिलो, कुकुर वा स्यालजस्ता जनावरको टोकाइबाट बच्न व्यक्तिगत रूपमा सचेत हुनुपर्छ । हुन त यस्ता टोकाइ धेरैका निम्ति आकस्मिक हुने गर्छन् । घरमा पालिएका कुकुरको टोकाइ भने सामान्यतया हेलचक्य्राइँबाट हुने गर्छन् । त्यसैले यथाशक्य जोगिने र यस्ता जनावरसँग नजिस्किने गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थानका कुकुरलाई सरकार वा सम्बन्धित संस्थाहरूले खोप लगाउने र घरमा पालिएका कुकुरलाई व्यक्तिगत रूपमा खोप लगाउने गर्न सकिन्छ, यसले जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । त्यस्तै, यदि कुकुर तथा स्यालजस्ता जनावरले टोकेमा प्राथमिक उपचार गर्ने र यथाशक्य छिटो रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ, पूर्ण डोज लगाउनुपर्छ । रेबिज संक्रमणको लक्षण तत्काल नदेखिन सक्छ, त्यसैकारण धेरैले खोप लगाउनेतर्फ बेवास्ता गर्छन् । जब लक्षण देखिन्छ, तब ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

तसर्थ, यसमा विशेष सावधानी अपनाउनैपर्छ । दोस्रो, जीवनदायी मानिने रेबिजविरुद्धको खोपको आपूर्तिमा सरकारको सक्रियता अनिवार्य छ । सरकारले चाहँदा विकल्पहरूको प्रयोग वा शीघ्र उपलब्ध गराउन सकिने विधि स्थापित गर्न सक्छ । यतिबेला सरकारको त्यस्तै कदम अपेक्षित छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully