‘पपुलिज्म’को आवरणमा राज्यकलाको ‘डिस्रप्सन’

राज्यकलालाई केवल ‘पुरानो झन्झट’ ठानी स्थापित मानकहरूको अवमूल्यन गर्दा इतिहासमा राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका दुष्परिणामहरू हाम्रासामु ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा स्थापित छन् ।

असार १०, २०८३

शुभशंकर कँडेल

'Disruption' of statecraft under the guise of 'populism'

What you should know

मानव सभ्यताको इतिहासलाई एउटै सूत्रमा उनेर हेर्ने हो भने, त्यसको केन्द्रबिन्दु युद्ध, धर्म वा अर्थतन्त्र मात्र नभई ‘राज्यकला’ (स्टेटक्राफ्ट) मा बढी सुन्दर देखिन्छ । राज्यकला केवल राज्य सञ्चालनको सीप मात्र होइन, यो शक्ति, संस्थागत स्मृति, राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक निरन्तरताको एक जटिल संयोजन हो । यो कुनै विशेष शासक, राजनीतिक दल वा एक पुस्ताको उपज नभई शताब्दीयौंको अनुभव, संघर्ष, असफलता र उपलब्धिसहितको सामूहिक सञ्चित ज्ञान हो । ‘वेस्टफेलियन’ राज्य प्रणालीको उदय हुनुपूर्व नै साम्राज्य, नगर–राज्य र जनजातीय परिसंघहरूले विशिष्ट किसिमको राज्यकलाको अभ्यास गरिसकेका थिए ।

लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा प्रायः निर्वाचन, सरकार परिवर्तन र जनमतको कुरा गरिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रका वास्तविक शक्ति राज्यका ती अदृश्य संस्थागत परम्पराहरूमा निहित हुन्छन्, जसले सत्ता परिवर्तनलाई व्यवस्थाको संकटमा रूपान्तरण हुन दिँदैनन् । यही कारणले हो, कुनै पनि परिपक्व लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन सक्छ, तर राज्यको आधारभूत दिशा बदलिँदैन । हाम्रो देशको नवोदित पपुलिस्ट राजनीति एउटा गम्भीर बौद्धिक बहसको विषय बन्नुका अनेक कारण छन् । यो प्रश्न कुनै अमूक दल, नेता वा सरकारको मात्र होइन, प्रश्न त राज्यकलाको अवमूल्यन, संस्थागत निरन्तरतामाथिको अविश्वास र पपुलिस्ट राजनीतिक संस्कृतिको उग्रप्रभावको हो ।

राज्यः राष्ट्रभन्दा पुरानो विरासत

आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा मुख्यतः सत्रौं शताब्दीपछि विकसित भएको मानिन्छ । तर राज्यकलाको निरन्तरता त्यसभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्र, चीनका सुनत्जु, प्लेटो र एरिस्टोटलका राजनीतिक चिन्तन, रोमन साम्राज्यको प्रशासनिक प्रणाली वा इस्लामिक खलिफतका कूटनीतिक अभ्यासहरू वा म्याकियाभेलीको ‘द प्रिन्स’– यी सबैले एउटै मौलिक प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका थिए– सत्ताको प्रयोग गर्ने कला कसरी विकसित हुन्छ र त्यसको विघटन कसरी हुने गर्छ ? अर्थात्, राष्ट्रवादको जन्मअघि पनि राज्य, सत्ता र कूटनीति थियो, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रणाली थियो । आधुनिक लोकतन्त्रले राज्यकलालाई प्रतिस्थापन गरेको नभई त्यसलाई नयाँ वैधता र उत्तरदायित्व प्रदान गरेको मात्र हो । अतः कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छन् । सरकार अस्थायी हुन्छ, राज्य स्थायी हुन्छ । नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ, संस्थागत स्मृति दीर्घकालीन हुन्छ । ब्रिटिस राजनीतिज्ञ एडमन्ड बर्कले लोकतन्त्रलाई ‘मृत, जीवित र जन्मिन बाँकी पुस्ताबीचको सम्झौता’ त्यसै भनेका होइनन् । यही कारणले लोकतान्त्रिक राज्यहरू परम्परालाई बोझ होइन, अमूल्य र अद्वितीय सम्पत्ति ठान्छन् । समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्वले यस संरचनालाई ‘पुरानो ब्यागेज’ ठान्न थाल्छ । यो केवल राजनीतिक अज्ञानताको प्रश्न मात्र होइन, गहिरो सैद्धान्तिक भ्रमको परिणामले गर्दा व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई राज्यकलाको विकल्प ठान्ने बचकना मनोदशा हो । राज्यकलाको परम्परासँग लापरवाह व्यक्तित्वहरूले अभिमानको प्रहसन गर्दै आएको उत्तिकै रोचक परम्परा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ

एथेन्सको पतनः थुसीडाइड्जले आफ्नो ‘पेलोपोनेसियन युद्धको इतिहास’ मा वर्णन गरेअनुसार, एथेन्सको विनाश केवल सैन्य पराजयबाट भएको थिएन । क्लियोनजस्ता पपुलिस्ट नेताहरूले परिपक्व राज्यकलाको परम्परालाई हावामा उडाएर भावनात्मक जनमतको पछाडि लागे । सिसिलिया अभियानको विनाश यही पपुलिस्ट भीड–मनोविज्ञानको प्रत्यक्ष परिणाम थियो— जसमा एल्सिबिआडेजको व्यक्तित्वले सम्पूर्ण राज्यकलाको विवेकलाई बन्धक बनाउन पुग्यो ।

रोमन गणराज्यको संक्रमणः रोमन गणराज्यको पतनको अध्ययन गर्दा संस्थाहरू एकैचोटि ढल्दैनन्— तिनको क्षय क्रमिक रूपमा हुन्छ भन्ने तथ्य राजनीतिक राज्यकलाको सबैभन्दा कालजयी पाठ हो । ग्राकस भाइहरूदेखि सुल्ला, पोम्पेय हुँदै जुलियस सिजरसम्मको यात्रामा प्रत्येक चरणमा केही न केही संस्थागत मूल्यमा आघात पुग्यो । सिजरको ‘भेनी, भिडी, भिची’ (आएँ, देखें, जितें’) केवल सैन्य विजयको घोषणा मात्र थिएन, यो राज्यकलाको एकल व्यक्तित्वमा केन्द्रीकरणको प्रतीकात्मक आडम्बरको उत्कृष्ट प्रहसन थियो ।

वाइमर गणराज्यः बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यकलाको संकटको उदाहरण जर्मनीको वाइमर गणराज्यको पतन हो । हन्ना आरेन्ट, कार्ल स्मिट र वाल्टर बेन्जामिनजस्ता विचारकहरूले विभिन्न कोणबाट यस पतनको सटीक विश्लेषण गरेका छन् । वाइमर गणराज्यको पतनको मूल समस्या थियो– आर्थिक असन्तोष र राष्ट्रिय अपमानको मिश्रणले एक पपुलिस्ट नेतृत्व उदयको वातावरण निर्माण गर्‍यो, जसले संस्थाहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ घोषणा गर्नु सामान्यजस्तै बन्यो । एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो एक चौथाइमा कतै त्यही वाइमर गणराज्यको घातक शैली त समकालीन विश्वको आमचरित्र त बन्दै छैन भन्ने प्रतीत हुँदै छ । 

यी ऐतिहासिक उदाहरणहरूको साझा शिक्षा हो– राज्यकलाको संकट सधैं संस्थागत विश्वसनीयताको क्षरणसँगै सुरु हुन्छ र पपुलिज्म यस क्षरणको परिणाम बन्न पुग्छ, न कि एक निमित्त कारण । अहिले हाम्रो राज्यकला त्यही इतिहासको नकारात्मक रटान दोहोर्‍याएर ‘डिस्रप्सन’ को फेसबुक पोस्टमा अल्हादित भइरहेको छ । 

उदार लोकतन्त्रमा निर्वाचन त एउटा उपकरण मात्र हुने भएकाले वास्तविक आधार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता र संस्थागत शक्ति सन्तुलनसमेतका तत्त्वहरू मिलेर एक ‘संवैधानिक संस्कृति’ निर्माण गर्छन् । यसैकारण अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा भारतमा समेत सत्तामा जो आए पनि राज्यका आधारभूत संरचनाहरू निरन्तरतामा अघि बढ्दै आएको देख्न सकिन्छ । सरकार बदलिन्छ, तर विदेश नीति, सुरक्षा नीति, प्रशासनिक निरन्तरता र कूटनीतिक संस्कार पूर्णरूपमा भत्किँदैनन् । जब कुनै राजनीतिक शक्ति पुरानो संस्थागत विरासतलाई ‘पुरानो बोझ’ (ओल्ड ब्यागेज) भनेर दुत्कार्न थाल्छ, त्यहींबाट लोकतन्त्रको क्षय सुरु हुन्छ । 

लोकतन्त्रको छाया

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्ध र एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति तीव्र रूपमा उदायो— पपुलिज्म । पपुलिज्म कुनै पूर्ण विचारधारा नभएर उत्तेजित राजनीतिक शैली मात्र हो । अर्जेन्टिनाका पेरोनदेखि बहालवाला हभिएर मिलेई, भेनेजुएलाका चाभेज, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प र युरोपका विभिन्न दक्षिणपन्थी शक्तिसम्म पपुलिज्मको साझा विशेषता एउटै देखिन्छ— ‘जनता शुद्ध छन्, संस्था भ्रष्ट छन् ।’ यस प्रकारको राजनीतिले निर्वाचन जित्न सक्छ । जनभावना आकर्षित गर्न सक्छ । तर यसले संस्थागत जटिलतालाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरेर देशलाई नै ‘डिस्रप्सन’ मा धकेलिइरहेको हुन्छ । राजनीतिशास्त्री रोबर्ट डाहलले ‘पोलिआर्की (१९७१)’ मा चुनावी प्रणालीको नाजुकता प्रस्ट गर्दै लेखेका थिए– लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रक्रियाको समुच्चय होइन, यो एक राजनीतिक संस्कृति हो, जुन दीर्घकालीन नागरिक शिक्षा र संस्थागत विश्वसनीयताबाट निर्माण हुन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिशास्त्री जोन–वर्नर मुलरले भन्दै आएको– पपुलिस्टहरू प्रायः संसद्, अदालत, प्रशासन, कूटनीति र सञ्चार माध्यमप्रति अधिक शंकालु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई नेपाली प्रयोगले प्रत्यक्ष अनुभव गराउँदै छ । मुलरले पपुलिज्मलाई मूलतः लोकतान्त्रिक बहुलवादविरुद्धको राजनीति भन्दै असहमति, संस्थागत नियन्त्रण र वैकल्पिक राजनीतिक आवाजको वैधतालाई कमजोर बनाउने शैली भनेको नेपालको वर्तमान अवस्थालाई ठ्याक्कै सुहाउँदो देखिन्छ ।

विचारधारा परिवर्तनशील तर राज्यकलामा निरन्तरता

एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अक्सर उठ्ने गर्छ– कुनै पनि देशमा सत्ता परिवर्तन भएपछि नयाँ शासकले पूर्वस्थापित राज्यकलाका ढाँचाहरूलाई किन आत्मसात् गर्नुपर्छ ? यसको उत्तर कूटनीतिक परम्परामा मात्र खोज्नु हुँदैन— यो राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न हो ।

छिमेकी भारतको राजनीति गहिरो वैचारिक प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको संघर्ष केवल निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, त्यो भारतीय ‘आइडीओलोजी’ माथिको बहस पनि हो । तर सत्तामा आएपछि भाजपा सरकारले राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिक आधारहरू भत्काएको छैन । भारतीय विदेश नीतिमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को अवधारणा नेहरूकालदेखि जारी छ । कांग्रेसदेखि भाजपासम्मका विभिन्न सरकारहरूले आफ्नो वैचारिक रंग फेरेका छन्, तर कूटनीतिक राज्यकलाको मूल रणनीतिक ढाँचालाई भत्काउने साहस कसैले गरेका छैनन् । रुससँगको सम्बन्ध, अमेरिका–भारत साझेदारी र संशयता, चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, दक्षिण एसियाली रणनीति— यी सबै क्षेत्रमा भारतीय राज्यको निरन्तरताबाट हामीले गम्भीर शिक्षा लिन सक्छौं । 

चुनावी प्रतिद्वन्द्वितामा जतिसुकै दन्तबजान गरे पनि मोदीले कांग्रेसको सम्पूर्ण विरासत नकारेका छैनन् । बरु त्यसलाई नयाँ वैचारिक शैली (भगवा रङ) दिने प्रयत्न भने गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधारा बदलिन सक्छ, तर सफल राज्यहरू आफ्नो राज्यकला नष्ट गर्दैनन् । यद्यपि भाजपाका लागि ‘भगवा’ रङ अतीतको गौरव, सांस्कृतिक पहिचान र हिन्दुत्वको वैचारिक प्रतिबद्धता भएकाले विपक्षीहरूले यसलाई ‘भगवाकरण’ भन्दै आलोचना भने गरिरहेका छन् । भाजपाका लागि भगवा रङ देशको मूल सभ्यता र यसको आधारभूत मूल्यमान्यतासँग जोडिएको भन्ने भाष्यले भाइचारापूर्ण भारतीय समाज ध्रुवीकृत बन्ने चिन्ता बढाइरहेको छ ।

‘डिस्रप्सन’ को मूल्य

विश्वकै परिपक्व मानिने अमेरिकी राज्य संरचनामा ट्रम्पको उदयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— यदि स्वयं अमेरिका आफ्नो संस्थागत निरन्तरताप्रति सशंकित बन्न पुग्यो भने के हुन्छ ? उनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले केवल विदेश नीतिको फेरबदल मात्र गरेन, बरु दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिकाद्वारा निर्मित उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (नाटो, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु सम्झौता) माथिको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्‍यो । अमेरिकी शक्ति तत्कालै ध्वस्त नभए तापनि, यसको वैश्विक विश्वसनीयतामा आएको ह्रास आज त्यहाँका नीति निर्माता, बौद्धिक वर्ग र मिडियाको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । स्टिभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिब्लाटले आफ्नो कृति ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (२०१८) मा उल्लेख गरेझैं, लोकतन्त्रको अन्त्य सधैं सैनिक कुबाट मात्र हुँदैन, बरु संस्थाहरूको क्रमिक क्षरणबाट पनि हुन्छ भन्दै ट्रम्पकालीन अमेरिकासमेतप्रति उनीहरूको ‘लोकतान्त्रिक ब्याकस्लाइडिङ’को सिद्धान्त वैश्विक राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक र चेतावनीपूर्ण देखिन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, अमेरिकाजस्तो विशाल शक्तिले ट्रम्पका कार्यकारी झट्का थाम्ने सामर्थ्य त्यहाँका संस्थाहरूको सुव्यवस्था, नागरिक समाजको सक्रियता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हो । ट्रम्पवादी राजनीतिक शैलीको अनुकरण नेपालजस्ता संस्थागत रूपमा कमजोर आधार भएका राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर जोखिम बन्ने निश्चित छ । हामीकहाँ ‘संस्थागत बफर’ को अभाव छ नै । नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लड्खडाउँदो छ र नागरिक समाजको प्रभाव संकुचित छ । बालेन र उनको प्रशासनद्वारा अपनाइएका कतिपय शैलीहरूले त संस्थागत मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पर्ने नकारात्मक असरलाई छर्लङ्गै देखाइरहेका छन् ।

डिजिटल पपुलिज्म

नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई बुझ्न सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ब्रिटिस लेखक टिमोथी स्नाइडरले भनेझैं ‘अग्रिम आज्ञापालन’ देखि जनमत सचेत विश्लेषणभन्दा ‘क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया’ बाट निर्देशित बन्दै छ । बालेन–रविको उदय यही डिजिटल ज्वारभाटाको उपज हो । जनताको यो झुकाव केवल लहड होइन, बरु स्थापित दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र परम्परागत मिडियाको असफलताप्रतिको चरम वितृष्णाको परिणाम हो । सामाजिक सञ्जालले जनताको असन्तुष्टिलाई ‘माग’ का रूपमा त उठायो, तर राजनीतिले त्यसको ‘आपूर्ति’ गर्ने क्रममा ‘परिवर्तन’ को साटो ‘विघटन’ निम्त्याएको छ । जनताले व्यवस्था सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, तर प्राप्त परिणामले प्रणालीको जग नै हल्लाउने जोखिम बढाएको छ ।

परिवर्तन र विघटनबीचको भेद भनेको परिवर्तनले संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुधारको मार्ग पछ्याउँछ, जबकि विघटनले तात्कालिक उत्तेजनामा रमाउँदै राज्यको जग नै खोक्रो बनाउँछ । परिवर्तनले राज्यकलाको गहिराइलाई समृद्ध तुल्याउँछ, तर विघटनकारी प्रवृत्तिले त्यसको आधारभूत मर्यादालाई नै ध्वस्त पार्दछ । सामाजिक सञ्जालले जटिल राजनीतिक विमर्शलाई नारा, भिडियो क्लिप र सतही भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित गरिदिएको छ । युर्गेन हाबर्मासले लोकतन्त्रको आधारका रूपमा परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक बहस’ आजका एल्गोरिदमहरूका कारण उत्तेजना र ध्रुवीकरणको बन्दी बनेको छ । समकालीन राजनीतिक नवोदित प्रवृत्तिहरू यही डिजिटल संस्कृतिबाट निर्मित छन् । लोकतन्त्रमा नयाँ शक्तिहरूको आगमन स्वाभाविक र अपरिहार्य प्रक्रिया हो, तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब ‘नयाँपन’ लाई नै एकमात्र योग्यता मानिन्छ र संस्थागत अनुभवलाई स्वतः भ्रष्ट करार गरिन्छ । यही बिन्दुबाट लोकतन्त्र ‘सुधारको मार्ग’ बाट ‘विघटनको दुश्चक्र’ मा धकेलिन्छ ।

नेपालको जीवनरेखा 

भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील राष्ट्रका लागि राज्यकलाको सर्वोपरी आयाम कूटनीति हो । भारत र चीनको सामरिक अवस्थितिमा रहेको नेपालसँग रणनीतिक गल्ती गर्ने सुविधा छैन । साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व शक्ति–प्रदर्शनमा होइन, अपितु सन्तुलित कूटनीतिक कौशलमा निहित हुन्छ । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले भनेझैं, विवेकपूर्ण कूटनीति नै साना राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने उपमा केवल भौगोलिक यथार्थ मात्र नभई एक कालजयी राज्यकलाको सूत्र हो । आधुनिक नेपालको सम्पूर्ण इतिहास यही सन्तुलनको जगमा उभिएको छ । तर, आज जब कूटनीति सामाजिक सञ्जालका नारा वा घरेलु राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बन्छ, तब राष्ट्रले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीतिक विसंगतिका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । सत्तारूढ दलका नेताले विदेश भ्रमणका क्रममा अर्को शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतसँग गर्ने अस्वाभाविक भेटवार्ता र त्यसप्रति मौनता साध्ने हाम्रो मिडिया, बौद्धिक वर्ग र विपक्षी दलहरूको उदासीनताले राष्ट्रिय विवेकको ‘टाटपल्टाई’ प्रदर्शन गर्छ । राज्यकलाको संरक्षण केवल शासकको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक दायित्व हो । केनेथ वाल्ट्जले ‘म्यान, द स्टेट एन्ड वार’ मा उल्लेख गरेझैं, कूटनीतिलाई तीन तहमा बुझ्नु आवश्यक छ– व्यक्ति, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली । वर्तमान संकटलाई यी तीनै धरातलबाट विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हाम्रो राज्यकलाको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

नेतृत्वको अपरिपक्वता, संस्थागत स्मृतिको क्षरण र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा घट्दो विश्वसनीयताको त्रि–आयामिक चुनौती आज नेपालको सामु खडा छ । राज्यकलालाई केवल ‘पुरानो झन्झट’ ठानी स्थापित मानकहरूको अवमूल्यन गर्दा इतिहासमा राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका दुष्परिणामहरू हाम्रासामु ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा स्थापित छन् । अतः वर्तमान अवस्था केवल राजनीतिक उन्मादमा रमाउने नभई गम्भीर सावधानी अपनाउने समय हो । नेतृत्वले यो यथार्थलाई समयमै आत्मसात् गर्न सकेन भने इतिहासले दिने परिणाम सायद त्यति सुखद हुनेछैन । नेपालका लागि यो क्षण उन्मादको नभएर एक सावधानीको घन्टी पनि हो । इतिहासले यो सुरुङको अन्त्य कतातिर जाँदै छ भन्ने उत्तर त देला, तर त्यो जवाफ सुन्नेहरूले पछुताउनुपर्ने निश्चित छ । यही सन्दर्भमा सत्तारूढ दल रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले नीतिगत सुस्पष्टता र राज्यकलाप्रतिको प्रारम्भिकी उन्मादप्रति लगाम लगाउनेबारेमा कति योगदान गर्न सक्छ ? सुरुवाती लक्षण भने झनै डेमागगी (जनउत्तेजक) बाट ‘डिस्पोटिजम’को बाटोमा ‘ब्रेक’ हीन तरिकाले बत्तिने कार्यकारी मुखियाको घोषणाले नेपाली लोकतन्त्रले कस्तो परिणाम सहनुपर्ने हो भन्ने खतराको घन्टी बजाएको मान्नु अन्यथा हुनेछैन ।

शुभशंकर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार शुभशंकर कँडेल समसामयिक बिषयमा लेख्छन् ।

Link copied successfully