राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको चारवर्षे यात्रा निकै तीव्र रह्यो । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा लोकप्रियता हासिल गरेका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा ७ असार २०७९ मा पार्टी घोषणा हुँदा उनका साथमा राजनीतिक रूपमा परिचित अनुहार खासै थिएनन् । तर, त्यही समूहको नेतृत्वमा मंसिर २०७९ र फागुन २०८२ मा भएको आमनिर्वाचनबाट पार्टीले सफलताको उचाइ प्राप्त गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा उसले २ सय ७५ मध्ये १ सय ८२ सिट प्राप्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

स्थापनाको चार वर्ष मात्रै पुगेको पार्टीले जुन आकार ग्रहण गरेको छ, नेपालको इतिहासमै नौलो घटना हो । यतिबेला यही पार्टी पहिलो महाधिवेशनमा होमिएको छ । यसक्रममा उसले हालसम्म प्राप्त सफलताबाट ऊर्जा ग्रहण र आगामी जिम्मेवारीको चुनौती महसुस गर्नुपर्ने छ । मुख्यतः जनताको असाधारण विश्वासलाई संस्थागत गर्ने र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि महाधिवेशन निर्धारण गर्ने वैचारिक तथा सांगठनिक ढाँचाको प्रतीक्षा गरिएको छ ।

रास्वपाको उदयलाई सहज बनाउनका लागि नेपाली राजनीतिमा बलियोसँग स्थापित भएका केही विकृति र बेथितिले भूमिका खेलेका थिए । खासगरी भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको थियो । त्यतिबेलाका ठूला भनिने पार्टीका उपल्ला तहका नेताहरू नै गम्भीर अनियमितताका काण्डमा परेका थिए । तर, उनीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास जनमानसमा कमै हुन्थ्यो । नेताका परिवार वा आफन्तको जीवनशैली उकासिएको देखिन्थ्यो, तर त्यसलाई सघाउने आर्थिक स्रोतबारे मानिसमा आशंका थियो ।

राज्यमा महत्त्वपूर्ण संस्था तथा निकायमा परिवार हाबीसँगै दलीयकरण उच्च थियो । तिनले निष्पक्ष काम गर्न सक्छन् वा गरिरहेका छन् भन्ने विश्वास स्थापित नै गर्न सकेका थिएनन् । यस्तै स्थितिले सिर्जना गरेको निराशाले भदौ २०८२ मा जेन–जी आन्दोलन नै भएको थियो । रास्वपाले स्थापनाको दिनदेखि नै विकृति र विसंगतिका विरुद्ध आवाज उठाएको थियो । त्यसविरुद्ध लड्ने शक्ति आफू नै भएको सन्देश दिएको थियो । यतिबेला यही पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारको मेरुदण्डका रूपमा बलियो रास्वपा छ । महाधिवेशनले नागरिकमा रहेका निराशालाई चिर्ने र आफू स्वयंको वाचामा सफलता पाउने गरी ठोस प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनको प्रस्ट खाका तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रास्वपाभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । महाधिवेशनबिना नै चार वर्ष बिताइसकेको र फरकफरक व्यक्ति तथा पार्टीसँग एकता गर्दै आएकाले यतिञ्जेल तदर्थवादमै चलिआएको थियो । अब भने नेतृत्व चयनका विधि र प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धित पार्टीको मात्रै विषय होइन, किनकि पार्टीहरू सार्वजनिक संस्था तथा सम्पत्ति हुन् । त्यहाँभित्रका विधि र प्रक्रियाले मानक स्थापित गर्छ । आम चासो सिर्जना गर्छ ।

त्यसकारण पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीले सहमति र लोकतान्त्रिक अभ्यास (निर्वाचन) दुवै बाटो रोज्न सकिन्छ, तर लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरूप प्रतिस्पर्धाको बाटो वञ्चित भने गर्नु हुँदैन । मुख्य विषय, दुवै प्रक्रियाले पार्टीभित्र असहज अवस्था नल्याओस् भन्ने नै हो । अर्थात्, महाधिवेशनले रास्वपामा गुटबन्दी, तिक्तता र निराशा सिर्जना नगरोस् । बलियो पार्टी सम्हालिएर अघि बढ्दा, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध हुँदा नै सम्बन्धित पार्टीदेखि आमजनता लाभान्वित हुन सक्छन् ।

महाधिवेशनबिना नै चार वर्ष बिताइसकेको र फरकफरक व्यक्ति तथा पार्टीसँग एकता गर्दै आएकाले यतिञ्जेल तदर्थवादमै चलिआएको थियो ।स्थापनायता रास्वपाको प्रायः दिन उतारचढावपूर्ण रह्यो । त्यसैले पार्टीका सन्दर्भमा चर्चा हुँदा मूलतः नेतृत्वकै विषयमा बढी चर्चा भयो । यसका वैचारिक विषय प्रायः ओझेलमा परेका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टीको विचारमा सन्देह प्रकट गरे, प्रस्ट नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । रास्वपाको नेतृत्वपंक्तिले आफ्ना दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै बचाउ गर्न खोजे पनि आमजनतामा नेतृत्वको छवि नै बढी गढेको देखिन्छ । त्यसको केही कारण छन् । पहिलो, रास्वपाले जति प्रस्टसँग र बलियो गरी अन्य विषयमा बोल्ने गरेको छ, त्यही दृढताका साथ सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा बोलेन ।

संविधानका मूलभूत खम्बाहरू खासगरी संघीयता तथा धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयमा समाजले खोजेको प्रस्टता उसका शब्दमा अभिव्यक्त भएका छैनन् । जटिल भाषा र सर्तसहितका शब्दावलीले मानिसमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले संविधानप्रति उसका स्वीकारोक्ति, अस्वीकारोक्ति र बदल्न चाहेको प्रावधानबारे उसले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । उसले स्थापना गर्न खोजेको आर्थिकदेखि समाजको सरोकार रहने विविध नीतिसम्मका विषयमा पनि प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । यसको उपयुक्त मञ्च नै पहिलो महाधिवेशन हो । आइतबार महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सभापति लामिछानेले यस्ता पक्षलाई प्रष्ट्याउन र प्रतिबद्धता देखाउन खोजेका छन्, तर आगामी दिनमा पनि जनतासँग पर्याप्त संवाद गर्दै विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रास्वपाको सरकार हो । पार्टी सञ्चालन र राज्य सञ्चालन अलग विषय हुन् । तर पार्टीलाई सरकारको समीक्षक र सहयोगी बनाउन सकियो भने सरकारले सफलता पाउने सम्भावना बढी रहन्छ । विगतमा अन्य पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा दुवैमा समस्या देखिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यतिबेला प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बलियो उपस्थिति छ तर सांसदहरूले सरकारलाई जुन ढंगले दिशा निर्देश गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् ।