नागरिकको अपेक्षा हुने गर्छ– सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणका काममा खर्च होस्, त्यसबाट लाभ लिन पाइयोस् । नेपालमा भने ठीक उल्टो अवस्था छ र विरासतकै रूपमा स्थापित छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये चालु खर्च नै १२ खर्ब ७० अर्ब छ । पुँजीगत खर्च ( मुख्यतः विकास निर्माणमा हुने खर्च) का लागि केवल ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

विगतदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने गरेकाले नियमित र विकास खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने गरेको छ । पछिल्लो समय दैनिक कार्य सञ्चालन र सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीकै लागि पनि ऋण लिनुपर्ने चक्र निर्माण भएको छ । यसले बजेटको संरचनालाई नै असन्तुलित बनाइरहेको छ । यसर्थ, सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व संकलन बढाउने उपायलाई प्रभावकारी बनाउँदै ऋणको भार कम गर्दै जानुपर्छ ।

नियमित, विकास तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च धान्नका लागि ऋण लिनुपर्दा सार्वजनिक ऋण उकालो लाग्दै गएको छ । केही आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा यसको ‘ट्रेन्ड’ बारे प्रस्ट हुन्छ । जस्तो कि, २०७८/७९ मा ३ खर्ब ६४ अर्ब ऋण संकलन गरिएको थियो, सोही आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब साँवाब्याज भुक्तानी गरिएको थियो । २०७९/८० मा ऋण संकलन र साँवाब्याज भुक्तानी क्रमशः ३ खर्ब ७१ अर्ब र २ खर्ब २२ अर्ब थियो । २०८०/८१ मा क्रमशः ३ खर्ब ४७ अर्ब र ३ खर्ब ५ अर्ब तथा २०८१/८२ मा क्रमशः ४ खर्ब ५९ अर्ब र ३ खर्ब ६१ अर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण संकलन र साँवाब्याज भुक्तानी अनुमानित ५ खर्ब ९५ अर्ब र ४ खर्ब ११ अर्ब छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमानित ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ भने ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानीमै खर्च हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व संकलन बढाउने उपायलाई प्रभावकारी बनाउँदै ऋणको भार कम गर्दै जानुपर्छ ।अहिलेकै ढाँचाको अर्थतन्त्र नियमित चलिरहने हो भने नियमित खर्च र सरकारी ऋणको साँवाब्याज बढिरहने निश्चित छ । यी दुवै सरकारको अनिवार्य दायित्वमा पर्छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा यी दुई क्षेत्रमा विनियोजन गर्नासाथ विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा उसै पनि सुस्त रहेको विकास निर्माणको काम आर्थिक स्रोतको अभावमा झनै सुस्त हुनेछ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन नसक्ने हो भने नागरिकले विकासको सामान्य लाभ पनि लिन सक्दैनन्, रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । विकास पनि नहुने, रोजगारी पनि नहुने र आयआर्जनका सम्भावित विकल्प खुम्चिँदै जान्छन् । मुलुकको आर्थिक गतिविधि पनि सुस्ताउँदै जान्छ । सरकार ऋणले पालिने र नागरिक रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था झन् स्वाभाविक बन्छ । यस्तो चक्रव्यूहबाट उम्किने उपाय नखोज्ने हो भने नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ ।

हरेक सरकारले मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्नुको सट्टा ऋण लिन सहज मान्दै जाँदा असहज स्थिति आएको हो । गत जेठसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । वैदेशिक ऋणको दबाब कम गर्नका लागि केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, नियमित खर्चको दायित्व घटाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकार यतातिर खासै संवेदनशील पाइँदैन । दोस्रो, सरकारकै आम्दानी वृद्धिका उपाय पहिल्याउनुपर्छ ।

खासगरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राजस्व चुहावट रोकिनुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्छ । राजस्व संकलन केन्द्रलाई प्रविधियुक्त बनाइनुपर्छ । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएकाले राजस्व चुहावटको सम्भावना अधिक रहन्छ । त्यसैले सीमा क्षेत्रमा अनुगमन बढाउनुपर्छ । तेस्रो, मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । राज्यले पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने, सुविधाहरू घोषणा गर्ने, कानुनी झमेलाहरू हटाउने काम गर्न सकिन्छ ।