हामी ‘प्याक्स टेक्निका’ अर्थात् प्रविधि आधिपत्यको युगको प्रवेशको संघारमा छौं । धेरैले भन्छन्– हामी प्रवेश गरिसकेका छौं । ‘प्याक्स’ शब्दले सामान्यतः कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको नेतृत्वमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा त्यसबाट सिर्जित तुलनात्मक शान्ति वा स्थिरतालाई जनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा यस्ता कालखण्डहरू प्रायः कुनै विशिष्ट राष्ट्रको नामसँग जोडिएर व्याख्या गरिएका छन् । जस्तै, प्याक्स ब्रिटानिका वा प्याक्स अमेरिकाना । तर आज कुनै देशको नाम होइन, सूचना प्रविधिको नै आधिपत्यताको प्रमुख आधार बन्न पुगेको छ । फेरि, यसमा जित्नेको नाममा अर्को प्याक्स युगको उदय होला ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र, समाज, राजनीति, सैन्य शक्ति आदि सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको ज्ञान, क्षमता र जनशक्तिको अवस्थाले निर्णायक भूमिका खेल्ने नितान्त नयाँ युगको उदय भएको छ । देशहरू यस्ता रणनीतिक प्रविधिहरू (जस्तै, मेमोरी चिप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ आदि) एवं जनशक्तिको पर्याप्तता, सुनिश्चितता र परिचालनमा अग्रस्थानमा उक्लिन र शीर्ष स्थानमा रहिरहन होडबाजी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि अपरिहार्य विज्ञान कूटनीतिले पुराना सबै प्रकारका कूटनीतिलाई उछिन्दै प्रमुख स्थान हासिल गर्नु वा उच्च प्राथमिकता पाउनु राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि निश्चय नै अनिवार्य सर्त बनेको छ ।

अब विस्तृत रूपमा यसको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षहरूलाई हेरौं । आधिपत्य अर्थात् ‘हेजेमनी’ परराष्ट्र मामिला र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै प्रयोग हुने शब्दमध्ये एक हो । तर धेरै स्थानमा कुनै विस्तृत परिभाषाबिना अमूर्त रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १९५० को दशकदेखि छुट्टै अध्ययन विधाका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधिपत्यको प्रयोग तीन प्रमुख उपसमूहमा केन्द्रित भएर प्रयोग भएको पाइन्छ । पहिलो र निश्चय नै सैन्य शक्तिलाई राज्यहरूको सम्बन्धमा निर्णायक मुद्रा अर्थात् करेन्सी मान्ने यथार्थवाद रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेको नै आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि शक्ति आर्जन गर्न प्रयत्नरत राष्ट्रहरूबीचको निरन्तर शक्ति संघर्ष र प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्ने यस दृष्टिकोणमा पनि आधिपत्यको आधार के हो भन्नेमा लामो बहस चलेको थियो । अमेरिकी प्राध्यापक जोन मियरसाइमरको सन् २००१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द ट्राजेडी अफ ग्रेट पावर पोलिटिक्स’ ले यो लामो बहसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएका थिए । उनका अनुसार, स्थलशक्ति नै सैन्य शक्तिको निर्णायक स्वरूप हो ।  अर्थात्, सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य त्यही मानिन्छ, जोसँग सबैभन्दा सक्षम र बलियो (स्थल) सेना हुन्छ ।

दोस्रो, सन् १९७० को दशकदेखि शीतयुद्धको दुई ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघको आन्तरिक अर्थतन्त्र र समाजमा देखिएको शिथिलता, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संयन्त्र र संस्थाहरूको सफल अभ्यास तथा बढ्दो आकर्षणको जगमा उदाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नवउदारवादी दृष्टिकोणमा भने कुनै एक देशको आधिपत्यबिनाको विश्व व्यवस्थाका बारेमा धेरै चर्चा गर्न थालियो । नवउदारवादी प्राध्यापक रोबर्ट किओहेनको सन् १९८४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘आफ्टर हेजेमनी ः कोअपरेसन एन्ड डिस्कोर्ड इन वर्ड पोलिटिकल इकोनमी’ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उनका अनुसार, कुनै देशको प्रभुत्वको अन्त्यपश्चात् पनि सो देशले नेतृत्व गरेर निर्माण गरेका संस्थाहरू जीवन्त रहन्छन् र त्यसले विश्व व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्छ । अर्थात्, देशहरूको प्रतिस्पर्धाका बाबजुद उदारवादी विश्व व्यवस्था लामो समयसम्म टिक्ने दाबी गरिएको थियो ।

तेस्रो, आलोचनात्मक चिन्तन रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तलाई समस्या समाधान र आलोचनात्मक गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गर्ने नवमार्क्सवादी प्राध्यापक रोवर्ट कोक्सका अनुसार भौतिक क्षमता, विचार र संस्थाहरूको सम्मिश्रणले एक ऐतिहासिक संरचना खडा गरेको हुन्छ र त्यसले नै कुन देशको आधिपत्य हुन्छ भन्ने विषयलाई निर्धारण गर्दछ । झन्डै सात दशकसम्म परराष्ट्र मामिलामा प्रभुत्वको बहसमा राष्ट्रकेन्द्रित माथिका तीन सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरूको आधिपत्य थियो । ‘प्याक्स टेक्निका’ युगको उदयले उनीहरूका आधारभूत प्रस्तावनाहरूको जरा नै खल्बल्याउने काम गरेको छ । उही पुरानै ढर्रा, तथ्य, तथ्यांक र भाष्यको सन् १९९० अगाडिको परराष्ट्र सम्बन्धको छलफल अब औचित्यहीन भएको छ । देश र विश्व फेरियो, त्यसैले हाम्रा परराष्ट्र मामिलाका छलफललाई पनि परिष्करण गरौं । 

प्रविधि आधिपत्य

नवीनतम प्रविधिको विकास गरेका देशहरूले ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र त्यसैको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अग्रस्थानमा रहनु स्वाभाविक पनि होला । औद्योगीकरणमा सफलता प्राप्त गरेको बेलायत सूर्य नअस्ताउने देश बनेसँगै प्रविधिको विकास गर्दै नयाँ क्षेत्रको उद्योग र त्यसको आपूर्ति शृंखलामा आधिपत्य स्थापित गर्ने देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत वा भूमिका वृद्धि हुनु एउटा सूत्र नै बनेको छ । प्रविधि आधिपत्यको प्रतिस्पर्धा पनि सारमा सोही विश्व राजनीतिको नियमित शृंखला हो । तर यसका केही विशिष्ट आयामहरू छन्, जसको गहन छलफलबिना ‘प्याक्स टेक्निका’ ले निर्धारण गर्ने विश्व व्यवस्थाको चित्र कोर्न र आकलन गर्न कठिन छ ।

पहिलो, निश्चय नै नयाँ प्रविधिको विकासमा विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्मकै उच्च प्रतिस्पर्धा हो । जस्तै, अहिले पनि कृत्रिम बौद्धिकता, सैन्य प्रविधि, स्मार्टफोन तथा आधुनिक सवारीसाधनहरूको सञ्चालन र नियन्त्रणको मुख्य ‘मस्तिष्क’ का रूपमा काम गर्ने सेमिकन्डक्टर चिप निर्माणमा कसले सूक्ष्म प्रविधि (३ एनएम र २ एनएमभन्दा तल), अल्ट्राभायोलेट उपकरणको प्रयोगमा सफलता हासिल गर्ने भन्ने विश्वव्यापी होडबाजी नै चलेको छ । प्रतिस्पर्धी देशको संख्या र प्रतिस्पर्धाको रणनीति विश्वयुद्ध जस्तै जताततै र व्यापक रहेको छ ।

कारणहरू प्रस्ट छन् । एकातर्फ, रणनीतिक सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सफलता प्राप्त गर्दा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सैन्य प्रविधिसम्ममा एकै पटक आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने हुँदा प्रविधिको विकास राष्ट्रिय पहिचान र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ । अर्कोतर्फ, प्रतिस्पर्धी देश यस्ता प्रविधिमा एक पटक अगाडि लागेपश्चात् जस्तोसुकै शक्तिशाली देशलाई पनि अगाडि लागेको देशलाई भेट्टाउन वा उछिन्न लामो समय लाग्ने हुँदा रणनीतिक प्रविधिको विकासमा पछाडि पर्दाको बहुआयामिक जोखिम धेरै हुने भएका कारण पनि प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको हो ।

दोस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको नवीनतम प्रविधि विकासमा सफल देश वा समूहले आफूले विकसित गरेको प्रविधिलाई आधार बनाएर विश्वव्यापी मानक अर्थात् ‘ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड’ बनाउने र अन्य सबै देशलाई सोही प्रविधि प्रयोग गर्न वा सोसरहको प्रविधि विकासमा बाध्य पार्न सक्ने भएकाले पनि यो विश्व राजनीतिमा आधिपत्य जमाउने प्रमुख औजार बनेको छ । सन् २०२५ को जुलाईमा अमेरिकाले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको एकीकृत प्रणालीका रूपमा ‘फुल–स्ट्याक एआई प्याकेज’ घोषणा गर्‍यो । यो एआई विकास गर्दा आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर, प्लाटफर्मदेखि सेवासम्मको एकीकृत सोलुसन मोडेल हो । आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूमा अमेरिकी मोडेलको विस्तारबाट डिजिटल विश्व व्यवस्थामा आफ्नो आधिपत्य स्थापना गर्ने प्रस्ट उद्देश्य झल्किन्छ । यस्तो अवस्थाबाट आफ्नो विशेष भूमिका निर्माण गर्न सन् २०२५ को जुलाईमा नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास मानवजातिको साझा हितका लागि हुनुपर्ने तर्क गर्दै विश्वका सबै देशहरूको साझा एआईको संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तै ‘वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (डब्लूएआईसीओ) को स्थापनाको प्रस्ताव गरेका थिए । चिनियाँ अधिकारीहरूले यसमा धेरै प्रगति भएको विषय बेलाबखतमा बताउँदै आएका छन् । खासमा अहिले विश्वमा सूचना प्रविधिमा कसको मापक सही भन्ने नदेखिने प्रतिस्पर्धा व्यापक छ ।

तेस्रो, प्रविधि विकासको सहकार्य, कच्चा पदार्थको कारोबार र रणनीतिक प्रविधिको वितरणको आपूर्ति शृंखला आधारित नयाँ ‘टेक्नो–ब्लक’ हरू निर्माण हुँदै छन् । हिजोको विश्व राजनीतिमा जसरी सैन्य गठबन्धनका आधारमा राजनीतिक ‘ब्लक’ हरू निर्माण हुन्थे, अहिले रणनीतिक सूचना प्रविधिको आपूर्ति शृंखलाले त्यसलाई निर्धारण गर्दै छ । विश्व व्यवस्थाको रूपान्तरणको चर्चा गर्दा यो एक प्रमुख आधार बनेको छ । त्यसैले ‘एनभिडिया’का संस्थापक तथा सीईओ जेन्सन ह्वाङ कुन देशमा जान्छन् र कोसँग वार्ता गर्छन् भन्ने विषय विश्वका कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणले भन्दा धेरै महत्त्व पाउँछ । किनकि, उनी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासको आपूर्ति शृंखलाको केन्द्रबिन्दुमा छन् ।

चौथो, हरू एक–अर्काको देशमा प्रभाव वृद्धि गर्न सक्ने ‘प्लाटफर्म’ हरूको विकासमा पनि जोडबल गरिरहेका छन् । अमेरिका र चीनबीच टिकटकको खरिद–बिक्रीको विषयलाई लिएर भएको लामो रस्साकस्सी त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

पाँचौं, प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चितताको प्रतिस्पर्धा पनि प्रविधि आधिपत्यको एक महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ । रणनीतिक प्रविधि विकास क्षेत्रमा उच्चस्तरको जनशक्ति विकास गर्ने र दिगो रूपमा टिकाउने रणनीतिको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । नेपालका लागि चौथो र पाँचौं आयाम दुवै अवसर र चुनौती रहेको धेरै चर्चा भइसकेको छ । 

विज्ञान कूटनीति

सूचना प्रविधिको विषय राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुरक्षासँग मात्रै होइन, अहिले विश्वभर चर्चामा रहेको तीव्र जलवायु परिवर्तन खासगरी हरित रूपान्तरणसँग पनि उत्तिकै जोडेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । यस अर्थमा हरेक देशहरूले अन्य देशसँग राख्ने औपचारिकदेखि अनौपचारिक सम्बन्धमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सहकार्य (र, प्रतिस्पर्धा) को मुद्दा अब छुट्याउन कठिन विषय बनेको छ । त्यसैको नतिजास्वरूप विज्ञान कूटनीतिको महत्त्व अतुलनीय रूपमा वृद्धि भएको छ ।

सन् २०१० देखि व्यापक प्रयोगमा रहेको विज्ञान कूटनीतिका बारेमा एक मात्र प्रचलित परिभाषा छैन । सामान्यतया विज्ञान कूटनीतिको प्रयोग देशहरूबीचको सहकार्यबाट विज्ञान तथा प्रविधिको संयुक्त विकास, जनशक्ति आदानप्रदान र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका रूपमा बुझिन्छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्यमार्फत कूटनीतिक सम्बन्धलाई राम्रो पार्नु वा कूटनीतिक सम्बन्धलाई परिचालन गरेर विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्ने गतिविधिलाई विज्ञान कूटनीति भन्ने गरिन्छ ।

तर माथि उल्लेख गरिएझैं, विज्ञान एवं प्रविधिको विकासको अवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मुद्दा बनिसकेको अवस्थामा हरेक देशले विज्ञान कूटनीतिको परिभाषा वा अभ्यासलाई फराकिलो बनाउँदै र थप महत्त्व दिँदै लगेका छन् । आज, विज्ञान कूटनीति हरूबीच निरन्तर सूचना प्रविधि आधिपत्यको खेलको मारबाट आफ्नो देशलाई कसरी जोगाउने र त्यो होडबाजीका बीच प्रमुख रणनीतिक प्रविधिको निर्माण प्रक्रियादेखि उपयोगसम्म देशलाई अग्रणी स्थानमा राख्ने भन्ने बृहत् रणनीति बन्न पुगेको छ । त्यसका लागि देशहरूले विज्ञान कूटनीतिलाई हेर्ने मन्त्रालय वा कार्यालयलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष स्थान दिने, आफ्नो देशको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको क्षेत्रको विकासमा अधिकतम शक्ति खर्च गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सहकार्य आवश्यक देशहरूमा विज्ञान सहचारी वा संयोजक राख्ने, आफ्ना देशका वैज्ञानिकहरूलाई क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी सहकार्यको ‘प्लाटफर्म’ तयार/परिचालन गर्नेसम्मका गतिविधिलाई विज्ञान कूटनीतिको एकै डालोमा राखेर व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।

हामीले गर्नुपर्ने अनुभूति

माथि उल्लेख गरिएझैं, सूचना प्रविधि आधिपत्य र विज्ञान कूटनीति आजको विश्व व्यवस्थामा अब विकल्पका विषय रहेनन् । यी हामीले सतर्कतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र सफलता हासिल गर्नुपर्ने अनिवार्य क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । हामी यो विश्वव्यापी रूपान्तरणको दर्शक मात्रै बन्ने अवस्था आयो, रणनीतिक क्षेत्रका सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा हाम्रो स्थान रहेन भने त्यसले लामो समयदेखि सानो तर प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूपमा मध्यम शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेको हाम्रो पहिचान नै जोखिममा पर्ने खतरा छन् । साथै, विश्व राजनीतिको प्रवाह र प्रतिस्पर्धालाई ख्याल नगरी ‘जो अगाडि आउँछ, उसैसँग सहकार्य’ गर्न सुरु गर्दा पनि शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको थप मारमा नेपाल पर्न सक्छ ।