ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत बनेको संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि एजेन्डाबारे बहस सुरु भएको छ । सरकारले संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक र संक्षिप्त भए पनि केही एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर तरंग सिर्जना भएको छ । संविधान बनेको एक दशक पूरा भएको तथा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै दलहरू संशोधन पक्षधर भएको कारणले छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेसले पनि उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरी गृहकार्य थालेको छ । तर क्षेत्राधिकार र भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठाउँदै हालसम्म सरकारी कार्यदलमा कांग्रेस सहभागी भएको छैन । एमाले, नेकपालगायत अन्य पार्टीहरू सरकारी कार्यदलमा सहभागी भए पनि हालसम्म ठोस दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सरकारी प्रस्तावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने, संघीय प्रणालीको पुनःसंरचना, गैरदलीय स्थानीय निकाय सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । रास्वपाको वाचापत्रअनुसार सरकारले एजेन्डा तय गरेको देखिन्छ । निर्वाचनपछि बनेको पहिलो संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन नगरेको तथा सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि भएको बहसमा सहभागी भई जवाफसमेत नदिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो प्रस्तावले गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ । करिव दुईतिहाइनिकट शक्तिशाली सरकार र रास्वपाको संविधान संशोधनको उद्देश्य के हो ? प्रक्रिया के हो ? कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टीका एजेन्डा के हुन् ? के अहिले संशोधन गर्ने उपयुक्त समय हो ? भन्नेलगायतका प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रश्नहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

उन्नत र उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली
संविधान लोकतान्त्रिक, उदार, बहुलवादी, संघीय र अधिकारमैत्री छ । संविधानले जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ र नेपाललाई राष्ट्र–राज्यका रूपमा विकसित गरेको छ । लोकतान्त्रिक, उदारवादी र अधिकारमैत्री सिद्धान्तका दृष्टिले विश्वमा प्रचलितमध्ये नेपालको संविधान पनि एक मानिन्छ । तर केही राजनीतिक पार्टीका साथै महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संविधानप्रति केही गुनासा र असहमति छन् । त्यसैले संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि केही जेन–जी समुदायले पनि यस्तो माग गर्दै आएका छन् । संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्ताबेज भएका कारणले जनताको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक हुँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो अझ स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो । त्यसैले संविधानका लोकतान्त्रिक र बहुलवादी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै यसको उदार र प्रगतिशील संशोधनमार्फत सम्पूर्ण जनताले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रलाई कसरी कार्यमूलक, परिणाममुखी र उत्तरदायी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो । नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकार लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सिद्धान्त हुन् । यी सिद्धान्त कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका पूर्वसर्त हुन् । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार र समावेशी प्रणालीका रूपमा विकसित गर्दै समुन्नत र समन्यायिक समाज स्थापना आजको आवश्यकता हो । तर कुनै पनि बहाना र नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली र अधिकारमैत्री संविधानलाई संकुचित बनाउने धृष्टता जनतालाई स्वीकार्य छैन । यदि त्यस्तो षड्यन्त्र गरियो भने लोकतन्त्र र आफ्नो अधिकारका लागि जनता संघर्षमा उत्रिने निश्चित छ । 

नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा मिश्रित प्रणाली उपयुक्त हो । केही पार्टीहरूले चित्रित गरे जस्तो समानुपातिक प्रणाली समस्या होइन । उन्नत र उत्तरदायी संसदीय प्रणाली
जेन–जी आन्दोलनपछि शासकीय स्वरूपका बारेमा पुनः बहस सुरु भएको छ । अहिले सरकार र रास्वपाका साथै केही पार्टी र केही जेन–जी समुदायले संसदीय प्रणाली असफल भएको संज्ञा दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा शासकीय स्वरूपबारे व्यापक बहस र विवाद भएको थियो । अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीहरूबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले सरकारको प्रस्तावपछि के संसदीय प्रणाली असफल भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय प्रणाली अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक प्रणाली हो । संसदीय प्रणालीमा जनताले सांसद निर्वाचित गर्छन् र संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय सर्वोच्चताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिने यो प्रणालीमा मात्रै संसद् वास्तविक रूपमा सार्वभौम र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली पक्षधर पार्टी, समूह र व्यक्तिले तर्क गर्दै आएका छन् कि संसदीय प्रणाली नै राजनीतिक अस्थिरता र संकटको प्रमुख स्रोत हो । यस्तो असफल र अस्थिर प्रणालीको सट्टा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले मात्रै जनभावनाअनुसार जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य सञ्चालन गर्छ र विकास, सुशासन र डेलिभरीको पनि प्रत्याभूति गर्छ । यस्ता प्रस्ताव र निष्कर्षप्रति जनता पनि अर्थपूर्ण रूपमा सम्मोहित भएको पाइन्छ ।

तर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हो । संसदीय प्रणालीका विद्यमान समस्या, विकृति र विसंगतिको संविधान संशोधन गरी समाधान गर्न सकिन्छ र यही प्रणालीलाई नै थप परिष्कृत, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुक्तिका लागि राजनीतिक स्थिरताको नाममा अर्को अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणाली अपनाउनु भनेको ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा पर्ने’ उखानजस्तै हो । प्रधानमन्त्री शाहको करिब तीन महिनाको अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी शैलीका आधारमा विश्लेषण गर्दा संसदीय प्रणालीको अपरिहार्यताको थप पुष्टि भइसकेको छ । कल्पना गरौं, यदि अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भएको भए राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हुने थियो होला ? 

कस्तो निर्वाचन प्रणाली ?
निर्वाचन प्रणाली अर्को विवादित र जटिल एजेन्डा हो । २०७२ मा जारी भएको संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसरण गरिएको छ । तर २०७४ र २०७९ मा भएका दुई निर्वाचनमा संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै एक पार्टीको बहुमत नआएको कारणले राजनीतिक अस्थिरताको पासोमा परेको थियो । प्रदेशमा अहिले पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूह, सत्ता र शक्तिका लागि पार्टीहरूबीच अपवित्र गठबन्धन र घृणित खेल तथा मुख्यमन्त्री, मन्त्री उत्पादनको दुश्चक्र चलिरहेको छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन गरी स्थिर सरकारको प्रत्याभूति हुने प्रणाली अनुसरण गर्न राजनीतिक पार्टीदेखि जनस्तरसम्म सशक्त रूपमा आवाज उठ्दै आइरहेको छ । तर यही प्रणालीबाट पनि बहुमतसहितको स्थिर सरकार बन्ने वास्तविकताको पुष्टि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि भइसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली निरपेक्ष रूपमा स्थिरता वा अस्थिरताको स्रोत होइन र हुँदैन । 

प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने, समानुपातिकको संख्या घटाएर थ्रेसहोल्ड बढाउने, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय तथा सांसद संख्या घटाउनेलगायतका औपचारिक–अनौपचारिक प्रस्तावमाथि बहस हुँदै आएका छन् । अहिले सरकारले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । तर अर्को वास्तविकता के हो भने एउटा पार्टीले बहुमत हासिल गर्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको इतिहास जीवित छ । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । तर स्थिर सरकार नभएको मात्रै होइन, दुवै पटक संसद् विघटन गरेर अस्थिरताको खेल सुरु गरेको थियो । यसैगरी २०७४ मा पनि तत्कालीन नेकपाको बहुमत थियो । तर आन्तरिक विवाद र शक्ति–संघर्षको कारणले एकातिर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अर्कोतिर नेकपा नै विभाजित भयो । त्यसैले कांग्रेस र नेकपा (एमाले र माओवादीको एकताबाट गठित) दुवैले बहुमत पाए पनि स्थिरता कायम गर्न असफल भए ।

नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा मिश्रित प्रणाली उपयुक्त हो । केही पार्टीहरूले चित्रित गरे जस्तो समानुपातिक प्रणाली समस्या होइन । संविधानको आधारभूत स्तम्भ मानिने समानुपातिक प्रणालीको विकल्प खोजियो भने अर्को जटिल विवाद सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी दुवैको सन्तुलन नै अहिलेको निकास हो । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति–विसंगतिलाई सम्बोधन गरी समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्य–मान्यता तथा संविधानको भावनाअनुसार संकुचित होइन, यसको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्छ । त्यसैले केवल समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कार्यमूलक र जनमुखी संघीय प्रणाली
संविधान र शासकीय प्रणालीबारे विगत लामो समयदेखि प्रयोगशाला हुँदै आएकाले घोषणा भएको मितिदेखि नै संघीयताको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विवादास्पद बहस हुँदै आएको छ । २०६५ मा घोषणा गरे पनि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मात्रै संघीय प्रणाली कार्यान्वयन भएको हो । तर संघीयता यति विवादित र अलोकप्रिय भएको छ कि संघीयताकै कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका बारेमा समेत नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । संघीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ तथा विदेशीद्वारा लादिएको प्रणालीको संज्ञा दिँदै जनस्तरका संवाद, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा तीव्र आलोचना र व्यापक नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया हो । तर सार्वजनिक जनमत कस्तो सिर्जना भएको छ भने यथास्थितिमा संघीय प्रणाली र प्रदेशको औचित्य छैन । यस्तो संघीय प्रणालीले कि डेलिभरी गर्नुपर्‍यो, होइन भने खारेज गरे हुन्छ । 

के संघीयताको खारेजी समाधान हो ? पंक्तिकारको विचारमा होइन । संघीयताको विकल्प थप उन्नत र जनमुखी संघीयता हो । तर संघीयताको विकल्प एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । संघीय प्रणालीमार्फत तल्लो तहका सरकार र जनतामा अधिकारको निक्षेपण गरिनुपर्छ । यदि सरकार संघीयता खारेज गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भयो भने अवाञ्छित राजनीतिक जटिलता मात्रै सिर्जना हुने छैन, कल्पनातीत राजनीतिक द्वन्द्वसमेत निम्त्याउन सक्छ । तर अर्को कटु सत्य के पनि हो भने यथास्थितिमा संघीयताको भविष्य छैन । संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर थप अधिकार तथा साधन–स्रोत सम्पन्न, जनतामुखी र कार्यमूलक प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रादेशिक संरचनालाई थप सुधार र सबलीकरण गर्नुपर्छ । संघीयतालाई सफल र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन अविलम्ब संविधानप्रदत्त अधिकारबिना सर्त निक्षेपण गर्नुपर्छ । संविधानको अक्षर र भावना पनि यही हो, नेपालका लागि उपयुक्त मोडल पनि यही हो । जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक साधन–स्रोतमा अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकार र पहिचानसमेत सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक र जनमुखी प्रणाली हो । संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त र प्रमुख उद्देश्य भनेकै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित संघीयता सबै तहका सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रणाली हो ।

सबै जनताको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उदार मूल्य–मान्यता संघीयताले आत्मसात् गरेको हुन्छ । जनताको सहभागिता, प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकार तथा सांस्कृतिक–भाषिक पहिचानका दृष्टिले श्रेष्ठ मानिन्छ । तर विगतमा कुनै पनि सरकारले संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गर्न इमान्दार प्रयास गरेनन् । प्रदेश संरचना नयाँ भएका कारणले प्रदेशसभा पनि प्रभावकारी भएनन् र प्रदेश सरकारले पनि डेलिभरी गर्न सकेनन् । जनभावनाअनुसार डेलिभरी गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पार्टी र प्रदेश सरकारले पाएको अवसर गुमाए । 

दलीयकरण अन्त्य 
राज्य संयन्त्रको अवाञ्छित राजनीतीकरण र विकृत दलीयकरण गरिएको कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम र अलोकप्रिय भएको सत्य हो । विगतमा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक संस्था, निजामती प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूमा समेत दलीयकरण, हस्तक्षेप र भागबन्डा गरिएको थियो । त्यसैले ती संस्थाहरूको संस्थागत साख र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । लोकतन्त्रका नाममा यति विकृत दलीयकरणको नमुना विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशमा सायदै होला । नेपालको लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? दलीयकरण अन्त्य गर्ने शाह सरकारको प्रस्ताव सकारात्मक छ । तर यसको विधि, प्रक्रिया र नियतका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने यस्ता संस्थालाई अवाञ्छित दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गर्नु अपरिहार्य छ । शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, संस्थागत स्वायत्तता र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ती संस्थालाई राजनीतिक प्रभाव, दबाब र सौदाबाजीबाट मुक्त गर्नु अनिवार्य छ । ती संस्थाहरू अझै सबल, स्वायत्त र निष्पक्ष हुनुपर्छ । दलीय सिफारिस र बफादारिताका आधारमा नियुक्ति गर्दा संस्थागत विश्वसनीय, कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्वमा गम्भीर आँच भएको कटु वास्तविकतालाई सरकार र दलहरू सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि सरकार र दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थाको अस्तित्व, पवित्रता र साखप्रति प्रतिबद्ध छन् भने यस्तो विकृत दलीयकरण अन्त्य गर्न ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधारका मार्गचित्रप्रति सहमत हुनु आवश्यक छ ।