देशमा सुशासन कायम नभई कुनै पनि काममा पारदर्शिता आउन सक्दैन । यसैको परिणामस्वरूप केही निर्णय भए, जसले केहीका रोजीरोटी पनि खोसिए, केहीका घरबास उठे, केहीका परिवारको बिचल्ली भयो । यी सबै घटनाक्रमपछिको परिणामचाहिँ सकारात्मक आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो– सर्वसाधारणको । 

सरकारले ल्याएका शासकीय सुधारका विषय हुन् वा केही उच्च पदस्थ व्यक्तित्वमाथि गरिएका कारबाहीका प्रक्रिया वा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन वा राजनीतिक नियुक्तिका पद खारेजी वा सार्वजनिक सेवाका उच्च पदस्थको सरुवा वा अध्यादेशका विषय वा अदालती कामकारबाही– सबैमा केही न केही अन्तरवस्तु अवश्य छन् । केही सुधारका काम गर्दा केहीलाई पक्कै असर भने पुग्छ । 

राज्यको यो काम सराहनीय छ । तर, त्यसको पुष्टि हुने प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नवनिर्वाचित सरकारको पछिल्लो निर्णयअन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यसमा ३० कार्यदिनको सीमा राखिएको छ । राज्यका उच्च र जिम्मेवार तहमा कार्यरत व्यक्तित्व, विभिन्न संघसंस्थासँग आबद्ध पदीय जिम्मेवारीमा रहिसकेका वा रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण माग गरिनेछ । समाजले लामो समयदेखि कर प्रणालीलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको देखिँदैन । हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीगत हिसाबले अगाडि बढाउने सोच हिजोका दिनसम्म कसैमा थिएन वा थियो भने पनि त्यो पूरा गर्न सकिएको थिएन ।

यो अन्योलबीच सबै किसिमका तह र तप्कामा रहने (चाहे त्यो राज्यका उच्च पदस्थ हुन्, चाहे सर्वसाधारण नागरिक, व्यापारिक घरानाका व्यक्तित्व नै किन नहुन्) सबैको ध्यान नीति नियम पालनाभन्दा कसरी कर कम गर्न सकिन्छ, कसरी लाभ लिन सकिन्छ, कुन चोर बाटोबाट काम गर्दा फाइदा हुन्छ ? भन्नेमा थियो । र, उक्त कामकारबाहीका साक्षी वा जिम्मेवार तहमा रहने वर्गमा अझै पछुतो छैन ।

एकातिर नीतिनियम र प्रक्रिया कागजका पानामा सुनौला अक्षर बनेर बसिरहे, अर्कोतिर व्यवहारगत क्रियाकलाप आफ्नै शैली र ढंगमा चलिरहे । यसले हाम्रो कार्य प्रणाली (चाहे ती सरकारी हुन् वा सार्वजनिक वा निजी) र नीति नियमको पालनामा खासै चासो रहन गएन । यस्तो परिस्थितिमा सामान्य पेसा र इमान्दारिता निभाएर काम गर्ने कर्मचारीदेखि निर्णायक तहमा बस्ने उच्च पदस्थसम्मको सम्पत्ति स्वस्थताको जाँच–विधि पहिचान कसरी सम्भव होला ? यो प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएको छ ।

राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वित्तीय प्रणाली र त्यसभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई आफूले कर्तव्य निर्वाह गर्दै नियमित प्रक्रियाबाट आयआर्जन गरेको स्रोतको कागजात उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । उनीहरूले तिनै वित्तीय प्रणालीभित्रका अंगमा आफ्ना सम्पत्ति संरक्षित गरे, त्यही स्रोतबाट आफ्ना सम्पत्ति जोडजाम गरे, आज उनीहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुराना कागजात खोज्न आइरहेका छन् । न ती वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउन सक्छन्, न सार्वजनिक संस्थानले, न निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नै प्रमाणित गरेर दिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ती सम्बन्धित पक्षले आफ्ना सम्पत्तिको पुष्ट्याइँ कुन रिपोर्टबाट गर्छन् र त्यसको स्वस्थता कसरी परीक्षण गर्छन् ? शुद्ध सम्पत्तिको मालिकका रूपमा आफूलाई कसरी उभ्याउँछन् ? 

राज्यको यो काम सराहनीय छ । तर, त्यसको पुष्टि हुने प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सबै जना पीडित हुन्, सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ र सबैलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने आशय मेरो होइन । पंक्तिकारको चासोको विषय हो– अनियमित तरिकाबाट आर्जन गरेका, अनैतिक काम गरेका, नैतिकहीन, राज्यद्रोहको काम गरेका, कमिसनखोर, नीति नियम मिचेर काम गर्ने र अवैध धन्दाबाट आर्जन गर्नेका सम्पत्तिले छुट पाउनु हुँदैन । व्यावहारिक पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै विषय पुरानै ढंगबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ती विषय हुन् :

घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा थैली मूल्य कम राख्ने प्रचलन सामान्य मानिन्छ । अर्को पक्षले थैली मूल्य राखेर कर तिर्दैमा त्यो सम्पत्तिको मूल्य त्यति नै हो भन्न सकिने आधार छैन । व्यापारमा अन्डर इन्भाइस र ओभर इन्भाइस प्रचलन कायमै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘प्रतीतपत्र’ खोलेर आयात गरिएका सामानको मूल्य रोटेट भएर आउने गरेका केही उदाहरण पनि भेटिन्छन् ।

चाहे व्यावसायिक भवन हुन्, चाहे रेसिडेन्सियल भवन– तिनको भाडा सम्झौतामा हुने मूल्य र वास्तविक मूल्यबीच फरक हुने प्रवृत्ति नौलो मानिँदैन । वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने कर्जाको उपयोगको विषय हिजोदेखि सबैमा जगजाहेरै छ । सम्पत्तिको वास्तविक मालिक को हो ? यो प्रश्न पनि यत्रतत्र उठ्छ । यस्ता व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा सम्पत्ति छानबिनको थर्मोमिटरको पारो कति माथि पुग्ला र त्यसको उपचारको विधि र प्रक्रिया कति सहज होलान् ? यो विषयमाथि गहिरिएरै सोच्नुपर्छ । यस काममा सम्पत्ति छानबिन समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा कन्जुसाइँ गर्ने छैन भन्ने आम जनमानसको बुझाइ छ ।