कर्णालीको दूरदराजमा रहेका एक जना किसानका बारेमा कल्पना गर्नुहोस् । उनीसँग तुलनात्मक रूपमा सस्तो स्मार्टफोन छ,जसले ‘कनेक्टिभिटी’ को चमत्कारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । उनको डिभाइसमा ‘फोरजी सिग्नल’ छ । तर, जब उनले कृषि अनुदानका लागि आवेदन दिन वा जग्गा दर्ता खोज्छन्, जब अप्ठ्यारोहरूमा फस्छन् । किनकि, हाम्रा सरकारी पोर्टलको ढाँचाहरू अत्यन्तै जटिल किसिमका हुने गर्छन्, जुन एउटा किसानका लागि अबोधगम्य हुने गर्छ ।

नेपाल सरकारले प्रभावकारी शासनका लागि अघि सारेको १०० बुँदे मार्गचित्रको केन्द्रमा डिजिटल रूपान्तरणको विषय पनि छ । हामी यस सवालमा महत्त्वपूर्ण मोडमा छौं । ‘डिजिटल नेपाल’ को सम्भावना धेरै छ । यसले सार्वजनिक सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने सामर्थ्य राख्छ । यद्यपि, यदि हामीले पश्चिमा देशहरूबाट ‘टेक्स्ट हेबी’ डिजिटल मोडललाई मात्र आयात गर्‍यौं भने हामीले हाम्रो विद्यमान असमानतालाई नै डिजिटलाइज गर्न पुग्छौं । यो एउटा अवाञ्छित परिणाम हुनेछ ।

नेपालको वयस्क साक्षरता दर करिब ७० प्रतिशत छ । सीमान्तकृत समुदाय, महिला र वृद्धवृद्धाहरूमा यो दर निकै कम छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सार्वभौमिक साक्षरताको अनुमान गर्ने डिजिटल रणनीति राष्ट्रिय विकासको रणनीति होइन । यो रणनीतिले एकतिहाइ जनसंख्यालाई पछाडि छोड्नेछ । मेरो अनुभव यहाँ जोड्छु, मेरी निरक्षर आमालाई आइफोनको बटम थिचेर मलाई फोन गर्न सिकाउन मात्रै तीन महिना लाग्यो । यसर्थ, ई–गभर्नेन्सको वास्तविक वाचा पूरा गर्नका लागि हाम्रा जटिल वेबसाइटलाई सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले ‘समावेशिताको त्रिशूल’ को अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

समावेशी त्रिशूल

त्रिशूल एउटा परम्परागत तीन चुच्चे चित्र हो । यसलाई शक्तिशाली ‘मेटाफोर’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै पनि नयाँ डिजिटल सार्वजनिक सेवा सुरु गर्नुअघि त्यसलाई निम्त तीन आधारस्तम्भका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ–

आवाज आधारित संरचना

विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेटको निर्माण पढ्न र टाइप गर्नका लागि बनाइएको हो । तर, समावेशी इन्टरनेट बोल्न र सुन्नका लागि निर्माण हुनुपर्छ । जसले कठोर डिजिटल फाराम पढ्न सक्दैनन्, उसका लागि आवाज नै सबैभन्दा सहज माध्यम हो । मुख्य सार्वजनिक सेवाहरू ‘इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स’ प्रणाली तथा प्रमुख नेपाली भाषाहरूमा उपलब्ध ‘भ्वाइस कमान्ड’ मार्फत पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।

यसबाहेक, राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज लेयर जस्ता हाम्रा आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारहरू सुरक्षित, आवाज–आधारित प्रश्नहरूलाई समर्थन गर्ने गरी डिजाइन गरिनुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकले एउटा साधारण फोन कलमार्फत सेवा लिन सकुन् ।

दृश्यात्मक रूपमा सहज इन्टरफेस

सबैले बुझ्ने प्रतीक, रङ–कोडिङ र सरल दृश्य संकेतहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यससँगै प्रमाणीकरणको अवधारणालाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जटिल पासवर्ड सम्झनु धेरैका लागि अहसज हुन्छ । डिजिटल पहिचान प्रणालीहरू मुख्यतः बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणहरू जस्तै औंठाछाप वा अनुहार पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ । यसले नागरिकको भौतिक उपस्थितिलाई नै उसको अधिकार उपयोग गर्ने अन्तिम र कहिल्यै नबिर्सिने अस्त्र बनाउँछ ।

एजेन्ट सहायता प्राप्त 'मानवीय पुल’

त्रिशूलको तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जटिल डिजिटल प्रणालीका लागि सबैभन्दा राम्रो इन्टरफेस प्रायः प्रशिक्षित मानव नै हो भन्ने कुराको पहिचान हो । यसका लागि सहायता प्राप्त डिजिटल मोडलको व्यापक विस्तार आवश्यक छ । यसका लागि ‘सहयोगी डिजिटल सेवा’ लाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।

डिजिटल नेपाल केन्द्रको आवश्यकता

यहींबाट समावेशिताको सबैभन्दा व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा प्रभावकारी उपायका रूपमा डिजिटल नेपाल केन्द्रको अवधारणा आउँछ ।

बंगलादेशको अत्यन्त सफल एटूआई (एस्पायर टू इनोभेट) बाट प्रेरणा लिएर नेपालले देशव्यापी रूपमा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने डिजिटल सेवा केन्द्रहरूको सञ्जाल स्थापना तथा फ्रेन्चाइज गर्नुपर्छ । डिजिटल नेपाल केन्द्र भनेको सरकारी कर्मचारीले सञ्चालन गर्ने कार्यालय होइन । यो एउटा सूक्ष्म उद्यम हो ।

कल्पना गरौं— कुनै ग्रामीण नगरपालिकामा एउटा सानो सेवा केन्द्र छ, जहाँ कम्प्युटर, बायोमेट्रिक स्क्यानर, प्रिन्टर र भरपर्दो इन्टरनेट जडान उपलब्ध छ । यो केन्द्र स्थानीय उद्यमी विशेष गरी प्रविधिमा रुचि भएको युवा वा समुदायकी महिलाले सञ्चालन गर्छन् । जब कर्णालीका ती किसानलाई कृषि अनुदान चाहिन्छ, उनले स्मार्टफोनसँग संघर्ष गर्नु पर्दैन वा जिल्ला सदरमुकाम पुग्न लामो यात्रा गर्नु पर्दैन । उनी आफ्नै गाउँको डिजिटल नेपाल केन्द्रमा जान्छन् । त्यहाँको उनैले चिन्ने र विश्वास गर्ने स्थानीय एजेन्टलाई भेट्छन् । र, उसैमार्फत आफ्नो कामअनुसारको आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्छन् । यसरी नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् र एजेन्टले आफ्नो सेवाबापत सरकारद्वारा नियमन गरिएको सानो कमिसन प्राप्त गर्छन् ।

मानव पुँजी र आर्थिक सुदृढतामा लगानी

यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र विस्तार गर्नु केवल सूचना प्रविधिमा गरिएको खर्च होइन, यो मानव पुँजी र स्थानीय आर्थिक सुदृढका लागि गरिएको लगानी हो ।

पहिलो, यसले सेवा प्रवाहको अवरोध तुरुन्त समाधान गर्छ । डिजिटल सेवाको १०० प्रतिशत प्रयोगका लागि १०० प्रतिशत डिजिटल साक्षरताको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन । ‘मानवीय पुल’ ले साक्षरताको अवरोधलाई नै पार गरिदिन्छ ।

दोस्रो, यसले देशभर हजारौं र दिगो सूक्ष्म उद्यमहरू सिर्जना गर्छ । सरकारले यो मोडललाई फ्रेन्चाइज गर्दा स्थानीय युवाहरू आफ्नै समुदायका डिजिटल नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छन् । यसले गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ घटाउन सक्छ । किनकि, गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । नयाँ पुस्ताका स्थानीय प्रविधि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्छ । 

तेस्रो, यसले डिजिटल रूपान्तरणका लागि अपरिहार्य एउटा आधार निर्माण गर्छ— विश्वास ।

डिजिटल ठगीका घटनाहरू बढिरहेका र डेटा गोपनीयताको अवधारणा अझै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको समाजमा, विश्वासिलो स्थानीय व्यक्तिले डिजिटल मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दा नागरिकहरू ई–शासनप्रति आश्वस्त हुन्छन् ।

अबको बाटो

नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना एउटा साहसी प्रतिबद्धता हो । तर डिजिटल राज्यको वास्तविक मूल्यांकन त्यसको कोड कति जटिल छ वा सर्भर कति छिटो छ भन्ने आधारमा हुँदैन । यसको वास्तविक मापन भनेको सबैभन्दा कमजोर र वञ्चित नागरिकले आफ्ना आधारभूत अधिकार कति सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा तय हुन्छ । 

डिजिटल नेपाललाई सबैका लागि वास्तविक बनाउन नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र निजी क्षेत्रले उल्लेखित समावेशी दृष्टिकोणमा एकजुट हुनुपर्छ । आवाज–आधारित सार्वजनिक डिजिटल साधनहरूको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ र डिजिटल नेपाल केन्द्रहरूलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।