प्रदेशको अवधारणा भने शासनको विकेन्द्रीकरण र पहिचानसँग बढी सम्बन्धित छ । र, यसको सफलता त्यतिबेला मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधारको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
What you should know
कतिपय क्षेत्रमा संयमित र कतिपय क्षेत्रमा बहकिएको अनुभूति गर्न सकिने गरी सातै प्रदेशका सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । खर्च घटाउने, बजेटको आकारलाई तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक दायराभित्र राख्ने तथा प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
विगतमा भन्दा यस पटक फरक स्थिति के छ भने, संघ र प्रदेशहरूमा फरकफरक पार्टीका सरकार छन् । यो अवस्थालाई अप्ठ्यारोका रूपमा नभई फरक वैचारिक मान्यता र नीतिगत प्राथमिकताबीच सहकार्य गर्ने अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, स्रोतको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठूलो आकार, संघीय सरकारकै बजेटको नक्कल तथा ठूला पूर्वाधारप्रति रुचि राखिएको पनि देखिन्छ । नेपालमा तीन तहको संघीयता अभ्यासमा छ, यसमध्ये प्रदेशको अवधारणा भने शासनको विकेन्द्रीकरण र पहिचानसँग बढी सम्बन्धित छ । र, यसको सफलता त्यतिबेला मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधारको अनुभूति गर्न सक्छन् । शासन प्रक्रियामा आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण देख्छन् । यसर्थ, प्रदेश सरकारले बजेटमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न, उनीहरूलाई अवसर दिलाउन र विकासको लाभ अनुभूत गर्न लक्षित गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मधेशमा ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख, बागमतीमा ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख र गण्डकीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीमा ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख, कर्णालीमा ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख र सुदूरपश्चिममा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै बागमती, मधेश र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले चालुतर्फको बजेट विनियोजन घटाएका छन् । कर्णालीले चालु र पुँजी दुवै शीर्षकअन्तर्गतको बजेट बढाएको छ । चालु बजेट घटाए पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले पुँजीगत बजेट बढाएका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्याबारे सार्वजनिक रूपमा हुने गरेको आलोचनालाई केही प्रदेशहरूले सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । बजेटमै उनीहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका छन् । मधेश सरकारले बजेटमा नीतिगत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यस्ता विषय जनगुनासाको सम्बोधन मात्रै होइन, भद्दा प्रणालीलाई चुस्त बनाउने र खर्च घटाउने प्रयत्न पनि हो । हालै संघीय सरकारले पनि मन्त्रालयको संख्यामा कटौती गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएका बेलामा प्रदेशहरूले पनि विगतका गलत अभ्यासलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु राम्रो काम हो ।
प्रदेशहरूले पर्यटन अभिवृद्धिका लागि पनि कार्यक्रम अघि सारेका छन् । जसअन्तर्गत पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नेदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने लगायतका विषय छन् । प्रदेशहरूको आर्थिक सामर्थ्य वृद्धिका लागि पर्यटन एउटा मुख्य क्षेत्र हुन सक्छ । मधेश तथा बागमतीलगायतका प्रदेशले खेल पूर्वाधारलाई पनि जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । लुम्बिनीमा कर्मचारीका लागि ३ हजार थप यातायात भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेशहरूले निम्न वर्गलाई लक्षित गरेर अनुदान तथा सहयोग जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । जस्तो कि, कोशीले प्रादेशिक अस्पतालमा गर्भवती महिला र १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, मधेश सरकारले किसानलाई अनुदान दिन ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ को कार्यक्रम ल्याएको छ । बागमतीले अतिविपन्न हजार परिवारलाई आवास कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्छन् । तर राज्यले स्रोत वृद्धि र वितरणको कार्यक्रमलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन सक्नुपर्छ । नत्र, स्रोतको दबाब बढ्छ ।
प्रदेशका बजेट रोजगारी सिर्जना हुने र उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने किसिमको रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चुकेका छन् । सामान्य अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, तर त्यस्ता कार्यक्रम अपूर्ण छन् । किनकि, बेरोजगारी सबै प्रदेशको समस्या हो । यो समस्या अन्त्यका लागि संघीय सरकारको नीति पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, प्रदेशभित्र सम्भावना खोज्ने जिम्मा भने प्रदेश सरकारहरूकै हो । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, प्रदेश मातहतका आयोजना जस्ता विविध क्षेत्र हुन सक्छन्, जसमार्फत रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेशहरू ठूलो प्रयत्नबिना नै जम्मा हुने बजेट वितरण गर्ने संयन्त्र जस्तो मात्रै बनेका छन् ।
विगतमा भन्दा यस पटक फरक स्थिति के छ भने, संघ र प्रदेशहरूमा फरकफरक पार्टीका सरकार छन् । यो अवस्थालाई अप्ठ्यारोका रूपमा नभई फरक वैचारिक मान्यता र नीतिगत प्राथमिकताबीच सहकार्य गर्ने अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारहरू नै बढी प्रयत्नशील हुनुपर्छ । यस्तै प्रयत्न स्थानीय सरकारसँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा मुख्य जोड भने, बजेटमार्फत जे जस्ता कार्यक्रम र प्राथमिकता घोषणा भएका छन्, तिनको पूर्ण कार्यान्वयन नै हो । खासगरी विकास बजेट खर्च गर्न सक्नु र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नु सबै प्रदेशको चुनौती हो । संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यबाट नै प्रदेशहरूले घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् ।
