नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिखेर चर्चामा छ । तर यसबखत चर्चाको प्रकृति भने पहिलेको भन्दा भिन्न छ । पात्र र परिवेश भिन्न भएकाले पुराना ढर्रा वा शैलीमा केही नयाँपन देखिनु स्वाभाविक हो । भोलिका दिनमा दुईपक्षीय सम्बन्ध यस्तै गरी चल्ने हो वा पुरानै परिपाटीमा फर्किने हो, भन्न सकिन्न । केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने जतिसुकै परिवर्तन भए पनि सारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थायी छ तर आफ्ना स्वार्थ र नयाँ राष्ट्रवादी छवि निर्मांण गर्नका लागि पात्रका शैली र बोलीमा भने फरक देखिएको छ । २००७ सालपछिका राजा तथा धेरैजसो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले लोकप्रिय हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर भारतविरोधी रणनीति अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो व्यवस्था बचाउन (शाहीतन्त्र) वा २०४६ पछि चुनाव जित्न परराष्ट्र नीतिकै राजनीतीकरण गरिन्थ्यो । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ मिसाउँदा धेरैलाई दुईको भेद छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्थ्यो । २०१७ मा सेनाको बलमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ मार्फत लादेको निर्दलीय व्यवस्था टिकाउन परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ आवरण दिएका थिए । त्यतिखेर भारत र चीनको द्वन्द्वले भूराजनीतिक तनाव बढ्दा राजाले एकतन्त्रीय शासनलाई पञ्चायतको जामा लगाई स्थायित्वका लागि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त गर्न धेरै प्रयास गरेका थिए । चीनलाई भारतको प्रतिकार गर्ने शक्तिका रूपमा लिने वातावरणले शाहीतन्त्र कायम हुन सकेको हो ।

राजनीतिक सन्तुलनको नकारात्मक प्रयोग यसरी पछिल्लो सत्ता परिवर्तनसम्म आएको हो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउन सक्रिय भूमिका खेलेका थिए, तिनै ओली पछि भारतका लागि घोच्ने काँडा जस्तो बने । अहिले पनि उनी आफ्नो पतनमा बाहिरकै भूमिका भएको धारणा राखिरहेका छन् । त्यसैअनुसार भदौको जेन–जी विद्रोहलाई बाहिरबाट सञ्चालन गरिएको र आफ्नो सरकार ढालिएको ठान्दै विचार प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।

जेन–जी विद्रोह व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभएर सरकार र पुराना दलप्रतिको आक्रोश थियो । तर अराजक परिस्थितिका बीचमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो, जुन संसद्भन्दा बाहिरबाट बनाइएको थियो । यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको उपजका रूपमा लिएको थियो । यसले ६ महिनामा आमनिर्वाचन गरी चुनिएका प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार फागुन २०८२ मा सफतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्‍यो । यसै चुनावबाट रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट जित्यो र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बने । यसक्रममा स्थापित पुराना दलहरू चुनावी हुण्डरीले बढारिए । नेपाली राजनीतिमा चार वर्षअघि गठन भएको रास्वपा बलियो दलका रूपमा स्थापित भयो ।

रास्वपा सरकारको निर्माण र शैली विचित्रको छ । आफ्नो लोकप्रियताले नै रविलाई दल बनाउने हौसला मिलेको थियो । वालेन्द्र शाहको प्रवेश भने फागुनको चुनाव हुने तय भएपछि मात्रै भएको हो । उनको लोकप्रियताको उपयोग गर्न रविले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । आफूमाथि अप्ठ्यारा मुद्दा परेकाले पनि रविले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ राखेनन् । संयोगवश चुनावी राजनीतिमा पासा पल्टियो र बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए । तर बालेनको लोकप्रियता राजनीतिले भएको होइन, संगीत (र्‍याप) ले हो । उनको स्वच्छ छवि हालसम्म कायम छ तर राजनीति र कूटनीतिमा बालेन अपरिपक्व देखिन्छन् । उनी संसदीय व्यवस्थाको नेता भएकाले प्रक्रिया र जवाफदेहितामा कमजोर साबित भएका छन् । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति वाचन गरिरहँदा बीचैमा हिँडेको, परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विषयमा आवश्यक गृहकार्यबिना बोल्दा अनावश्यक कुरा उठी सम्बन्ध सुधार्नुको साटो धमिल्याउने काम गरेको, मर्यादाक्रमको अडानले आवश्यक विदेशी प्रतिनिधिलाई पनि भेटघाट बन्द गरेको जस्ता तरिकाले नेपाललाई हानि गर्ने सम्भावना बढ्न सक्ने शंका व्यक्त हुन थालेको पाइन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा रास्वपा सभापति लामिछाने बढी परिपक्व देखिन्छन् । उनी पहिले प्रखर टेलिभिजन प्रस्तोता (यांकर) थिए र आकर्षक शैली र जनसरोकारका विषयको उठानले उनलाई लोकप्रिय बनाएको थियो । लामिछानेको कुनै अर्को पृष्ठभूमि थिएन, जसरी अरू दलका नेता जेल, नेल, हत्कडी खेप्दै आएका हुन्थे । त्यतिखेरको लडाइँ सामन्ती अधिनायकवादका विरोधमा हुन्थ्यो । सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताले आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गरेका हुन्थे । तर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गरेपछि ती सबैजसोको जीवनशैलीमा बुर्जुवाकरण भयो । उनीहरूलाई सत्ता र धनको लोभले छोप्यो । राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरियो, नक्कली पुँजीवादको बिगबिगीले राजनीति नै बिटुलियो । परिणामतः जनताको घोर निराशा र आक्रोशको बलमा उठेको जेन–जी आन्दोलनले उनीहरू विस्थापित भए । संयोगवश र जेन–जी युवाको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पणले अधिनायकवादतिर मुलुकउन्मुख भएन । लोकतन्त्रले नै बाटो समायो । 

दक्षिण एसियाका अन्य दुई देश श्रीलंका र बंगलादेशमा विद्रोहले सत्ता परिवर्तन गरे पनि स्थापित लोकतन्त्र मास्ने काम भएन । सेनाले पनि ‘कू’ गरी आफैंले शासन चलाउने परिवेश बनेन । जेन–जी आन्दोलनको ‘बाइप्रोडक्ट’ भए पनि सही अर्थमा यो जेन–जीले बनाएको सरकार भने होइन । तर, युवाको बाहुल्य भएकाले होइन भन्न पनि मिलेन । सत्ता परिवर्तन भएपछि पुराना भनिएका दलका नेताप्रतिको वितृष्णा र आक्रोशका आधारमा गरिएको  मतदानको परिणामले सत्तामा पुर्‍याएको भने हो । जनलहरका बलमा बनेको सरकार, जसको नेतृत्वमा सबै युवा छन्, उनीहरूप्रति जनता आशावादी छन् । 

यस राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नेपालको छिमेकी नीति कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि भारत अति नजिकको छिमेकी हो । नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्व राख्ने देश हो । यसर्थ, नेपालको विदेश नीतिको मापदण्ड नै भारत र चीन नीति मानिन्छ । तेस्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मानिन्छ । किनभने अमेरिकाको हात चारैतिर फैलिएको छ र उसको विभिन्न किसिमका सहयोग चाहिन्छ । 

बालेन सरकारको परराष्ट्र नीतिको प्रस्ट मार्गचित्र आएको छैन । रास्वपाको घोषणापत्रमा विकासमूलक कूटनीति र तटस्थ परराष्ट्र नीति भनिएकोबाहेक अरू व्याख्या पाइएको छैन । रवि लामेछानेले भारत भ्रमणकालमा बोलेको र लेखेको विषयमा भने रास्वपा सरकारको भारत नीति प्रस्ट पारिएको र विकास नै परराष्ट्र नीतिको आधार मानिएको छ । ऐतिहासिक राजनीतिक भारी बोकेर अब नहिँड्ने, विकासमा साझेदारीका एजेन्डा समाई अघि बढ्ने विषय लामिछानेको लेख र भेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले नकारात्मक राष्ट्रवादको घेराबाट निस्किएर देश विकासमा समर्पण हुने ध्येयको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सराहना गरेका छन् । वास्तवमा नेपालको छिमेकी नीतिमा तथाकथित बाँच्ने रणनीति (स्ट्राटेजी फर सरभाइबल) भन्ने मानसिकता र सधैंको डरबाट मुक्ति पाउने अठोट चाहिएको छ । देश विकास नै सही राष्ट्रियताको निर्माण हो भन्ने विश्वास राख्दा मात्रै स्थिरता र आत्मविश्वास बढ्छ । यदि राजनीतीकरण नगरिएको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरियो भने नेपालको अस्तित्व रक्षा स्वतः हुन्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विभिन्न तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो तह जनस्तरमा आधारित छ, जसमा स–साना समस्या र तिनले खडा गर्ने अवस्थाको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ । यसमा सीमानाका आउजाउ, सर्वसाधारणले सामान्य घरायसी उपभोगका सामान सीमा पारिको भारतीय बजारबाट निर्बाध रूपमा ल्याउने परम्परा र अनेक दैनिक रूपमा भोग्ने समस्या छन् । अर्को तह रोजगारीको छ । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिले दुवै देशका जनतालाई समान व्यवहार गर्ने भनेको छ । दुवै देशका जनताले रोजगारको अवसर पाउने भए पनि व्यवहारमा यसको व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा समय समयमा विवाद पनि बढेको पाइन्छ । समयसापेक्ष निर्णयमा पुगी जनसंख्या सन्तुलित राख्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई छ । किनभने नेपालको भूभाग र जनसंख्याको आकार फरक भएकाले समस्या बढ्न सक्छ । 

प्रस्ट तथ्यांक तयार गर्न नसकिएको भए पनि धेरै संख्यामा नेपालीले भारतमा रोजगार पाइरहेका छन् । त्यसैले नेपालका लागि यसलाई एक सुरक्षा निकास (सेफ्टी भल्ब) मानिएको छ । त्यस्तै आज तीस–चालीस लाख युवा अन्य देशमा काम गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । तर बदलिँदो विश्व परिस्थिति भने प्रतिकूल हुन थाल्दा ती नेपालीको अवस्था के होला कसैले भन्न सक्दैनन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको तेस्रो तह हो– नीतिगत र रणनीतिक विभेद । एक–अर्काका शंका र नीतिमा कठोरपन देखिँदा समस्या जस्ताका तस्तै छन् । महाकाली सन्धि गरेको ३० वर्ष पुगिसकेको छ । बेलाबखतमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भए पनि यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्टसम्म बन्न सकेको छैन । पानीको बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेको हो भने हल गर्ने उपाय किन निस्किएन ? के रास्वपा र मोदी सरकारले उनीहरूले भने जस्तो सहकार्यको माध्यमबाट हल निकाल्न सक्लान् ? त्यस्तै बाढीपीडित जनताका गुनासा छन्, जसको निदान बेलाबेलाका संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका हुन्छन् तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैनन् । सीमाका स–साना अड्चन त सधैं आइरहन्छन् । ती समस्या हल गर्न स्थानीय निकायको सक्रियता बढाउने काम सुस्त हुन्छ । सिमाना अध्ययन गर्ने सिलसिलामा के पाइन्छ भने, संयन्त्र त बनेका छन् तर ती सक्रिय भने छैनन् । यस्ता अनेक स्थानीय समस्या छन्, जसको हल न त भारत सरकारले गर्न सक्छ, न त नेपालले । पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा वन हात्तीको समस्या भएको धेरै वर्ष भयो तर आजसम्म हात्तीका बथानले बाली नास्ने काम गरिरहेकै छन्, ज्यानमा खतरा थपिरहेकै छन् । झापाको पूर्वी भागमा हात्तीको समस्या झन् बढिरहेको छ । यस्ता समस्याको चाङ लागे पनि हल गर्न भने सजिलो छैन ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धको अर्को मुख्य तह सीमा विवाद हो । खुला सिमानाका कारण स्थानीय तहमा समस्या आइरहन्छन् र यी सामान्य विषय हुन् । तर सुस्ता जस्तो विवाद किन यतिका वर्ष तन्काएको हो, बुझ्न गाह्रो छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागको विवाद भने जटिल प्रकृतिको छ । कालापानीसम्मको विषय सन् १९६२ ताका नै सरकारलाई थाहा भएको तर राजा महेन्द्रले भारतलाई अप्ठ्यारो परेका बेला यो विवाद नउठाएको विषय त्यतिबेलाका उच्चस्तरका कर्मचारीहरूले भन्दै आएका छन् । आज पश्चिम सिमानाको विषय दुवै पक्षको खास मुद्दा बनेकाले र त्यसको समाधान सजिलो नभएकाले यस्ता गहन विषयमा अडिई विकासका अरू काममा बाधा नपुर्‍याउने हालको सरकारको सोच अति व्यावहारिक र सकारात्मक छ । यस्ता खास मुद्दाभित्र सीमा विवाद र सुरक्षाका पक्ष पर्ने भएकाले भारत र वर्तमान नेपाल सरकारको उद्देश्य विकासमूलक सम्बन्ध विकास गर्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक राजनीतिक भारी नबोक्ने भनेको अब परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतीकरण नगरी नकारात्मक राष्ट्रवादबाट बचाई देश विकासमा सबै मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग खोजेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।