नेपालबाट प्रमुखताका साथ भारत निर्यात हुँदै आएको चिया निकासी फेरि एक पटक अवरुद्ध भएको छ । पछिल्लो पटक निर्यातका लागि विविध प्रयासपछि केही समय खुलेको निर्यात फेरि पनि गैरभन्सार अवरोधका कारण रोकिएको छ । 

नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण निर्यात ठप्प भएपछि इलामका ५३ र झापाका ३० चिया उद्योग बन्दको घोषणा गरिएको छ । बारम्बार अवरोध भएर व्यवसाय अवरोध भएका कारण एक प्रकारको उद्योगीहरूको विरोध पनि हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिओस् र भारतसँग यसबार वार्ता गरेर समाधान गरोस् भनेर आग्रह पनि गरिएको हो । यसलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्छ ।

भारतीय चिया बोर्डले मे एकदेखि लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) मा नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक खेपको चियाको गुणस्तर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआउञ्जेल बिक्री गर्न नपाइने तथा नमुना असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुनाले यसले व्यापारिक जोखिम अत्यधिक बढाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

यसअघि कहिलेकाहीँ भन्सारमै समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । यस पटक भन्सार पार भएर भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेको चियाको पनि परीक्षणका विषयमा बिक्रीमा अवरोध गरिएको हो । भारतीय मापदण्डअनुसार परीक्षणको प्रक्रिया पछ्याउँदा रिपोर्ट आउन हप्तौं लाग्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा भन्सारमा सहज भए पनि उद्योगीले चिया निर्यात गर्न सक्दैनन् । त्यसको नकारात्मक असरस्वरूप उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपालले वार्षिक करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी चिया निर्यात गर्दै आएको छ । उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालन असम्भव बन्दै गएको उद्योगीको तर्क छ । नेपाली चिया उद्योगमा श्रमिक र किसान गरी ५० हजार जना प्रत्यक्ष संलग्न छन् । अहिलेको बिक्री अवरोध र उद्योग बन्दको स्थिति लम्बियो भने ती ५० हजारका अतिरिक्त कैयौंले अप्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः उद्योगमा काम गर्ने मजदुर कामविहीन हुन सक्छन् । चियापत्ती टिप्ने श्रमिक पनि कामविहीन हुन सक्छन् । उद्योग बन्द लम्बिरह्यो भने हरियो चियापत्ती बोटमै हुर्किंदा किसान पनि मर्कामा पर्नेछन् । एकअर्कालाई गर्ने भुक्तानी प्रक्रिया पनि प्रभावित भई सबै पक्षको आर्थिक व्यवहार बिथोलिन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारको तत्काल पहलकदमी अपरिहार्य छ ।

चिया अहिलेको सन्दर्भ हो । भारतले यसअघि नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा अवरोध हुने वातावरण बनाउने गरेको थियो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । दुईतिहाइभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले अधिकांश नेपाली उत्पादनलाई भारतमा भन्साररहित पहुँच दिएको छ । भन्सार साधारणतया लगाउने र बढाउने अवस्था रहँदैन । तर भारतले लगाउने गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । 

भारतले अकस्मात् नीति तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्दा वा गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ । अदुवा, अलैंचीमा पनि समय समयमा यस्तै समस्या देखिन्छ । जुटमा गैरभन्सार अवरोध निरन्तर लाग्दै आएको छ । कृषिजन्य उत्पादन भारत निर्यात गर्ने विषय नेपाली किसानका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । फरकफरक किसिमका वस्तु निर्यातमा फरकफरक समस्या देखिने गरेका छन् ।

चिया वा अन्य उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता भारतीय पक्षले खोज्ने विषयलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसलाई नेपाली पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर गुणस्तरको परीक्षण गर्ने समय र विधि यकिन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टामा सदस्य मुलुकमा एकअर्काको प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको वस्तुलाई सहज पहुँच दिने विषय छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच पनि यस विषयमा बारम्बार छलफल भएको छ र नेपाली प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता दिने विषयमा सकारात्मकता पनि देखिन्छ । 

यदि प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने हो भने त्यसमा आपसी सहमतिमा तय गरी गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । र, एकअर्काका परीक्षणलाई मान्यता दिइनुपर्छ । चियाको हकमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । दुईपक्षीय व्यापारलाई विश्वासपूर्ण बनाउनुपर्छ । व्यापारमा बजारको सुनिश्चितता भएन भने उत्पादक निरुत्साहित हुन्छन् । ठूलो घाटा हुन सक्छ । धेरै मानिस बेरोजगार हुन सक्छन् ।