नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल रोजगारीको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततामा असफल नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, दीर्घकालीन मल अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न श्रमिक अभावले कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै कम उत्पादकत्वको दलदलमा नेपाल फसेको छ ।

उदाहरणमा धान उत्पादनलाई हेरौं । नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत लगभग ३.८ टन र कोरियामा ७.२ टन धान उत्पादन हुन्छ । विश्वव्यापी औसत ४.८ टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । कृषिमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको धान बालीको उत्पादकत्वमा फराकिलो अन्तरलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका सम्भावना छन् । सन् २०२३ नोभेम्बरमा कोरियाली कृषिमन्त्रीले काठमाडौं भ्रमण गरी दुई देशबीचको कृषि साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा कृषि क्षेत्रमा साझेदारीको आधार तय भएको छ । त्यसबखत नेपाल भ्रमणमा रहेका मन्त्री स्वयं कृषि प्रविधि विशेषज्ञ हुन्, जसले ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए ।

मलाई सम्झना छ, हामीले चिया गफका बेला नेपालमा कृषि उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘कृषि एक उद्योग हो– जहाँ जे रोपिन्छ, त्यही प्रजातिको प्रतिफल भित्र्याइन्छ ।’ उनले यस विषयमाथि व्याख्या गर्दै सरल भाषामा भनेका थिए, ‘राम्रो बीउ रोप्नु र आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान गर्नुले बालीको उत्पादन बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय सफल हुनेछ ।’ नेपालका प्रमुख बालीको बीउ–सुधार र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन कृषि नीति पहिचान गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा कोरिया–नेपालबीचको सहयोग विस्तारमा राजदूतका रूपमा मेरो भूमिका सदा रहनेछ ।

गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालसँग विकास साझेदारीका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । र, ‘कोइका नेपाल’ मार्फत सहकार्य पनि गर्दै आएको छ । कोइकाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउन, मूल्य शृंखला सुदृढीकरणमार्फत बजारसँग जोड्न र पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व सुधार गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यद्यपि, नेपालका लागि उपयुक्त बीउ विकास गर्न कोरियाली कृषि विशेषज्ञको विशेषज्ञता र दीर्घकालीन सहकार्यलाई हामीले ध्यान दिएका छौं । नेपाल र कोरियाका कृषिमन्त्रीबीच कृषि सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी भएको सम्झौताका आधारमा कोरियाको ‘ग्रामीण विकास प्रशासन’ ले नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसैअनुरूप सन् २०२५ मे अन्त्यतिर काठमाडौंमा ‘कोपिया सेन्टर’ (कृषि नवप्रवर्तनका लागि कोरियाको साझेदारी) को नेपाल कार्यालय स्थापना गरिएको छ । एक वर्षअघि नवीन कृषि प्रविधि साझेदारी गर्न कार्यालयले भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपालमा कोपिया कार्यालय स्थापना हुनु भनेको नेपालका लागि कोरियाली राजदूतका रूपमा मेरो कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो । ग्रामीण विकास प्रशासनले कोरियाको खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादकत्व बढाउन अग्रगामी भूमिका खेलिरहेको छ । सन् १९७० को दशकमा हाम्रो देश कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिएन । र, त्यसबखत राष्ट्रपति पार्क जङ्हीले उत्पादन सुधारिएको धानको प्रजाति विकास गर्न विशेष निर्देशन जारी गरी आवश्यक कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापनमा पूर्ण सहयोग गरेका थिए । पार्क कोरियाली माटो सुहाउँदो धानको प्रजाति विकास गर्न कति उत्साहित थिए भने व्यक्तिगत रूपमै नयाँ विकसित धान–प्रजातिको स्वादको मूल्यांकन पनि गर्थे । सम्बन्धित निकायको अथक प्रयास र अनुसन्धानकै कारण कोरियामा हरित क्रान्ति स्थापित भयो । र, आज धान उत्पादनमा नाटकीय वृद्धि भई कोरियालाई आत्मनिर्भर खाद्य राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्षम भएका छौं । कोरियाले अन्य देशसँग पनि कृषि क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत अनुभव र विशेषज्ञता बाँड्दै आएको छ ।

‘कोपिया नेपाल’ कार्यालय विश्वभर स्थापित २९ औं कृषि साझेदारी कार्यालयका रूपमा स्थापित भएको छ । कोरिया सरकारले काठमाडौंमा यस कार्यालय स्थापना गर्नु भनेको नेपालको आवश्यकतामा आधारित सहयोग गर्ने रणनीतिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी कृषि सहकार्यमार्फत नेपालको कृषि विकास र खाद्य सुरक्षामा पर्याप्त योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर निरन्तर आफ्नो भूमिका खेल्ने योजनासहित अघि बढेका छौं ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको यथार्थ ध्यानमा राख्दै र नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्दै कोपिया नेपाल कार्यालयले हाल दुई प्रमुख परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसमध्ये जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी धानको बीउ विकास र रोगमुक्त आलुको बीउ उत्पादन प्रविधिमा केन्द्रित छौं । विश्वव्यापी रूपमा कोपिया कार्यालयले हरेक देशमा आवश्यकता र अनुकूलता हेरी विशिष्ट कृषि प्रविधि सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । हामी नेपालको खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै धानका प्रजाति विकास गर्न दत्तचित्त छौं । आलुको बीउलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपालमा २५ वटा सान्दर्भिक परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । 

हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, कोपिया कार्यालय धानका प्रजाति र आलुको बीउ क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रमाणित भइसकेको छ । धान क्षेत्रका अग्रणी कोरियाली कृषि प्रविधिविज्ञ डा. सोङ यङ जुले गत मार्चदेखि कोपिया नेपालको निर्देशकका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । कोपियाले सुरु गरेको धान र आलु खेतीमा कोरियाको अनुभव र प्रविधिलाई नेपालको जमिनमा प्रत्यक्ष लागू गर्न सम्भव छैन । तर, ठोस परिणाम प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, कृषि विज्ञ, कृषक तथा सरोकारवालसँग दीर्घकालीन सहकार्यले राम्रो प्रतिफल दिनेतर्फ हाम्रो यात्रा तय हुनेछ ।

माथि उल्लेख भएझैं कृषि एक व्यवसाय नै हो । हामी जस्तो बाली रोप्छौं, त्यही बाली भित्र्याउँछौं । यो एक सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । राम्रो बीउ रोपे राम्रै उत्पादन सुनिश्चित हुन्छ । तर, नेपाललगायत धेरैजसो देशको कृषि वास्तविकता नियाल्दा, उच्च गुणस्तरको बीउ विकास गर्न व्यक्तिगत रूपमा किसान, समुदाय वा राज्य सत्ताले मात्रै सम्भव हुँदैन । यो एक राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको हुँदा केन्द्र सरकारले नै यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । मे अन्त्यमा घोषणा गरिएको २०२६–२०२७ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा ४२.९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस बजेटमा रासायनिक मल अनुदान ३२.५ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल कृषि बजेटको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा हुन्छ । उच्च गुणस्तरको धानको बीउ र आलुको बीउ उत्पादनका लागि नयाँ कृषि बजेटको कति भाग छुट्याइएको छ भन्ने पुष्टि हुनचाहिँ सकेको छैन । कोपिया नेपाल केन्द्र र नेपाल सरकारबीचको सहकार्यमार्फत हामी धान–आलुको उत्पादकत्व बढाउन सक्षम नेपाल (गुणस्तरीय धानको बीउ र आलुको बीउ) निर्माण खातिर कृषिमा नेपालको खाद्य सुरक्षा सुरक्षित गर्न तत्पर छौं । कोपिया कार्यालय सक्रिय रहेका विश्वभरका विभिन्न देशले अनुकूलित बीउको विकास र वितरणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ । नेपालको कृषि व्यवसायमा सहकार्य गर्न स्थापित कोपिया केन्द्रमार्फत कोरिया सरकारले सहकार्यको अर्को अध्याय सुरु गरेको छ । हामी दुई देशबीच आवश्यकतामा आधारित भई हाम्रा उपलब्धिलाई साझेदारी राष्ट्रका सरकारको सन्तुष्टिको परिणामका आधारमा लगानी बढाउँदै जानुपर्नेमा प्रस्ट छौं ।