हाल करिब ७९ लाख लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यी लगानीकर्ताको विश्वास र साढे ४६ खर्ब रुपैयाँको सेयर बजारलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने कर्तव्य धितोपत्र बोर्डकै हो ।
What you should know
धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार र वस्तु बजारको नियामक निकाय मात्र नभई पुँजी बजार सम्बन्धमा नेपाल सरकारको एक मात्र सल्लाहकार पनि हो । सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि नीति निर्माणसँगै कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति प्रदान, ब्रोकर तथा मर्चेन्ट बैंकरलगायत बजारका संस्थालाई नियमन गर्ने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि बोर्डको हो ।
हाल करिब ७९ लाख लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा जोडिएका छन् । यी लगानीकर्ताको विश्वास र साढे ४६ खर्ब रुपैयाँको सेयर बजारलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने कर्तव्य धितोपत्र बोर्डकै हो । यसकारण पनि बोर्डको नेतृत्व सामान्य प्रशासनिक पद होइन, वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग गाँसिएको उच्च नैतिकता, सुशासन र इमानदारीसँग महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भने सधैं किचलो हुने गरेको छ । वर्तमान सरकारले यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद कार्यकारी हो । यसकारण पनि अध्यक्षले नियामकीय प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्, बजार सुधारका नीति अघि बढाउँछन् र विवादास्पद विषयमा अन्तिम निर्णय गर्छन् । पछिल्ला वर्षमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जहिल्यै विवादित हुने गरेको छ । बोर्डमा नेतृत्व छनोटमा स्वार्थ समूह हाबी हुन थालेको पाइन्छ । आफ्नो मान्छेलाई नेतृत्वमा पठाउन सके आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न पाइने, चाहेअनुसार कम्पनीको लाइसेन्स र सेयर निष्कासन अनुमति पाउन सकिने, कानुनविपरीत सेयर कारोबार गर्दा पनि कारबाही नहुने, कारबाही भइहाले पनि देखावटी मात्र हुनेलगायत लाभ लिन सकिने अवस्था आयो । यसका लागि स्वार्थ समूहले सकेजति शक्ति प्रयोग गर्न थाले । कसरी हुन्छ सरकारलाई धेरै प्रभाव पारेर बोर्डमा आफ्नो मान्छे पठाउने भन्नेमा व्यापारिक घरानाबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । यसपछि हो– बोर्ड अध्यक्षमा जहिल्यै किचलो हुन थालेको ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति विषय यति शक्तिशाली छ कि, यसको नियुक्ति विवादले सरकार नै टिकाउने वा ढाल्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै असार २०८१ मा आफ्नो सरकार ढल्नुको एउटा कारणका रूपमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलाई पनि जोडेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । अध्यक्ष छनोट समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिमध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन विगतमा ११ महिनासम्म लागेको उदाहरण छ ।
यस पटक पनि करिब दुई महिनादेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । ४ वैशाखमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि दुई महिनासम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु विडम्बना हो । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा धेरै काम रोकिएको छ । अहिले पनि एक सयभन्दा बढी कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को पर्खाइमा छन् । बजारमा चलखेल बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ । अध्यक्ष नहुँदा नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर भइरहेकै छ । जसकारण बजारमा स्वार्थ समूहको हालीमुहाली बढेको छ ।
अध्यक्ष नहुँदा नियमन तथा सुपरभिजन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, आईपीओलगायत सबै प्रकारका सेयर निष्कासनको अनुमति मात्र होइन, बोर्डको आन्तरिक सरुवा, जिम्मेवारी हेरफेर, उजुरी सुनुवाइ तथा कारबाहीलगायत काम ठप्प छन् । अहिले १ सय ४ कम्पनीले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १ सय ६३ कित्ता आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर, बोनस सेयर, ऋणपत्र निष्कासनलगायत अन्य समूह पनि जोड्दा यो संख्या निकै बढी हुन आउँछ ।
लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा ती कम्पनीहरूको पुँजीगत योजना प्रभावित भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद कार्यकारी हो । यसकारण पनि अध्यक्षले नियामकीय प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्, बजार सुधारका नीति अघि बढाउँछन् र विवादास्पद विषयमा अन्तिम निर्णय गर्छन् । यति महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त रहनु स्वाभाविक होइन ।
दुई महिनायता रिक्त बोर्डको अध्यक्ष छनोट अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने वाचासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुले आशंका उब्जाएको छ । यसको निवारणका लागि पनि सरकारले छिट्टै योग्य, अनुभवी र इमानदार व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । किनकि, पुँजी बजार क्षेत्रमा विकृतिका चाङ छन् ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जति लम्बिँदै जान्छ, विकृतिको चाङ थप बढ्नेछ । मुख्यतः नयाँ सरकारको योग्य व्यक्ति पहिचान गर्न सक्ने र निर्णय लिने क्षमतामाथि नागरिकमा प्रश्न उठ्नेछ । यो छिटो नियुक्ति गर्ने विषय त हुँदै हो, नियुक्ति प्रक्रिया र पात्रमा सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने विषय पनि हो । यसर्थ बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय पनि बनाउनुपर्छ । उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर सिफारिस प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्छ ।
पुँजी बजार सूचना र विश्वासका आधारमा चल्ने प्रणाली हो । त्यो विश्वास कायम राख्ने पहिलो जिम्मेवारी नियामक निकायको हुन्छ । तर नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमै बारम्बार प्रश्न उठिरहने अवस्था रह्यो भने बजारलाई विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नागरिकको पैसाको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नु होइन । बरु धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयनलाई विवादको विषय बन्न नदिई संस्थागत सुशासनको उदाहरण बनाउनुपर्छ ।
