राजनीतिक दर्शनसँग अभिभाज्य भएर आउने सबैभन्दा पुराना प्रश्नहरूमध्येको एक प्रश्न हो— सरकार र नागरिक (जनता) बीचको सम्बन्धको प्रश्न । जोसँग जोडिएर आउँछन्, अनेक सहायक प्रश्नहरू । जस्तो, सरकार ठूलो हो कि नागरिक ? राज्य ठूलो हो कि जनता ? शक्ति कसको हातमा हुनुपर्छ– नागरिक कि सरकार ? निर्णायक को हो– राज्य कि जनता ? राज्यले जनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि जनताले राज्यलाई ? वस्तुतः यहाँ उल्लिखित प्रश्नहरू केवल बहसका प्रश्न मात्र होइनन् । यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले कुनै पनि देशको राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् । यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले लोकतन्त्र र तानाशाहीबीचको भिन्नता छुट्याउने सीमारेखा कोर्छन् । जसले नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, संविधानवाद र विधिको शासनलाई अर्थ र गरिमा प्रदान गर्छन् । 

प्रारम्भमा स्पष्टीकरण दिनैपर्छ, यहाँ राज्य र सरकारलाई मैले जानेरै मिसमास गरेको हुँ, जसको अर्थ प्रसंगअनुसार लाग्ने नै छ । यद्यपि, माथिका प्रश्नहरूमाथि सोचिबस्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ, सरकार ठूलो हो । राज्य ठूलो हो । सरकारका अगाडि नाथे जनताको के मूल्य ? अथवा लाग्न सक्छ, राज्यका अगाडि नाथे नागरिकको के अर्थ ? किनभने पहिलो दृष्टिमा आउने उत्तर यही हो । कतिपयलाई लाग्छ, राज्यसँग सेना छ, प्रहरी छ, अदालत छ, प्रशासन छ, कानुन बनाउने सामर्थ्य छ र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छ । त्यसैले व्यक्तिले राज्यको आदेश मान्नुपर्छ । किनभने व्यक्ति राज्यको (सरकारको) मातहत हुन्छ ।

सोझो र सरल दृष्टिबाट हेर्दा अवश्य नै व्यक्ति राज्यको मातहत हुन्छ । व्यावहारिक जीवनमा कुनै पनि नागरिकले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन । जस्तो, व्यक्तिले कर तिर्नुपर्छ । अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । सार्वजनिक नियम पालना गर्नुपर्छ । अपराध गरे सजाय भोग्नुपर्छ । यो सत्य हो कि, व्यक्तिले आफूलाई राज्यभन्दा माथि ठान्न थाल्यो भने समाजमा अराजकता फैलिन्छ । त्यसैले साधारणतः यो सही हो कि व्यक्तिको अस्तित्व राज्यभित्र निहित हुन्छ । तर, यहाँ भनिएको व्यक्ति को हो ? प्रधानमन्त्री पनि हो, न्यायाधीश पनि हो र मजदुर पनि हो । व्यक्तिका रूपमा न त प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी र संवैधानिक सीमा तोड्ने हक छ, न त न्यायाधीश वा प्रहरीका हाकिमलाई । किनभने, यिनीहरू सबै व्यक्ति हुन् र सबैले समान ढंगले राज्यका नियमहरू मान्नुपर्छ । 

तर यति मात्र भनेर माथिका प्रश्नहरूको पूरा उत्तर आउँदैन । किनभने यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने थप तीनवटा विषय छन् । पहिलो विषय छ, व्यक्ति र जनताको परिभाषालाई बुझ्ने विषय । दोस्रो विषय छ, राज्य वा सरकार भन्नु र कुनै पद (जस्तो प्रधानमन्त्री) भन्नुको फरकलाई बुझ्ने विषय । तेस्रो विषय छ, राज्य वा सरकारले प्राप्त गर्ने शक्तिको स्रोत र वैधनिकतालाई हेर्ने विषय ।  

अवश्य नै, व्यक्ति राज्यको अधीनमा हुन्छ । तर राजनीतिक दर्शनमा व्यक्ति र जनता एउटै होइन । अर्थात्, जब लाखौं व्यक्ति साझा राजनीतिक चेतना, सामूहिक इच्छा र सार्वजनिक हितको भावनामा एकाकार हुन्छन्, तब उनीहरू केवल व्यक्ति रहँदैनन्, जनता बन्छन् । मतदाता बन्दछन् । नागरिक बन्छन् । आन्दोलन बन्दछन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मूल मान्यता के हो भने— त्यो अवस्थामा जनता सार्वभौम हुन्छन् । उनीहरू यति धेरै सार्वभौम र शक्तिशाली हुन्छन् कि, उनीहरू सरकार ढाल्न सक्छन्, सरकार फेर्न सक्छन् । अथवा चाहेमा प्रधानमन्त्री फेर्न सक्छन् र नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य वा सरकार जनताको मातहत हुन्छ र नियन्त्रणमा रहन्छ । यो अर्थ वा सिद्धान्तबाट हेर्दा सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन ।

दोस्रो, धेरैलाई लाग्न सक्छ, पदहरू नै राज्य वा सरकार हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्छ, ऊ स्वयं सत्ता हो । ऊ स्वयं सरकार हो । उसले जे भन्छ, त्यही लागू हुन्छ । अथवा मन्त्री, सेनापति वा प्रहरीको हाकिमलाई वा गृहमन्त्रीलाई पनि यही लाग्न सक्छ । यो निकै मिथ्या र भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण हो । अझ भनौं, यो निकै अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण हो । किनभने पदहरू न त राज्य हुन्, न त सरकार । राज्य वा सरकार भन्नु प्रणालीगत कुरा हो । संस्थागत कुरा हो । संरचनागत कुरा हो । पदहरू त त्यसका निकै साना इकाइहरू मात्र हुन् । जब स्वयं सत्ता वा सरकार जनताको मातहतमा हुन्छन् भने, सत्ता वा सरकारको सानो इकाइ (पद) नागरिकभन्दा माथि हुने कुरै भएन ।

तेस्रो, राज्य वा सरकारलाई शक्ति आउँछ कहाँबाट ? अथवा उनीहरूले उपयोग गर्ने शक्तिको स्रोत के हो ? विषय स्पष्ट छ, यहाँ सरकार (राज्य) ले प्राप्त गर्ने शक्ति जनता वा नागरिकबाट प्रदान गरिएको शक्ति हो, जसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रावधान र सम्झौताहरूमार्फत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सरकार वा राज्यमा जे जस्ता पदहरू छन् र ती पदहरूमा जे जस्तो शक्ति निहित छ, त्यो जनताले प्रदान गरेको संवैधानिक वा कानुनी शक्ति हो । जसलाई जनताले खोस्न, परिवर्तन गर्न वा खारेज गर्न सक्छन् । 

यहाँ, सरकार र नागरिकमध्ये को ठूलो (सार्वभौम) भन्ने प्रश्नलाई बुझ्न विचार गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न पनि छ, राज्य किन बन्यो र राज्य कसले बनायो भन्ने प्रश्न । अवश्य नै, राज्यको उत्पत्तिबारे विभिन्न सिद्धान्त छन् । तर आधुनिक राजनीतिक दर्शनमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने सिद्धान्त हो— सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, अर्थात् ‘सोसल कन्ट्याक्ट थ्यौरी’ जसलाई बुझ्न थोमस हब्स (१५८८–१६७९), जोन लक (१६३२–१७०४) र रुसो (१७१२–१७७८) लाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जसले फरक–फरक ढंगले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । हब्सका अनुसार मानिसको प्राकृतिक चरित्र निकै अराजक र संघर्षमय हुन्छ । त्यसैले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न एक शक्तिशाली राज्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्वयं नागरिकको अनुमति र सक्रियतामा राज्यको जन्म भएको हो । तर लक भने मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने ठान्थे । उनको विचार थियो, मान्छेको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार नैसर्गिक हुन्छ । र, त्यसको रक्षा गर्न राज्य वा सरकार चाहिन्छ । यसैगरी, रुसो जनताको सार्वभौमसत्तामा विश्वास गर्थे । उनका अनुसार राज्यको वैधता जनताको सामूहिक इच्छाबाट आउँछ । त्यसैले जनताको सामूहिक इच्छाभन्दा भिन्न बस्न शासकहरूलाई अनुमति हुँदैन । 

यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने खास विषय के भने, यी तीनवटै सिद्धान्तले भन्छन्, राज्य नागरिकले आफ्नो आवश्यकताका लागि निर्माण गरेका संरचनाहरू हुन् । अर्थात्, जनता राज्यका लागि बनेका होइनन्, जनताले राज्य बनाएका हुन् । 

प्रश्न आउन सक्छ, त्यसो भए के, नागरिकले राज्यको आदेश उल्लंघन गर्दा हुन्छ ? अथवा, के राज्यले सधैं नागरिकको आदेश पर्खिएर बस्ने हो ? होइन । किनभने राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई नियमित गर्न दुवै मिलेर सम्झौता गरेका हुन्छन् र त्यही सम्झौता नै राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्ने दस्तावेज हो । जसलाई हामी संविधान भन्छौं र त्यसैका आधारमा कानुनहरू बनाउँछौं । यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो, न त राज्य वा सरकार संविधानभन्दा माथि, न त नागरिक । न त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनभन्दा माथि छन्, न त किसान वा मजदुर । न त प्रहरी कानुनभन्दा माथि छन्, न त साधारण नागरिक । यहाँ सबै संविधानलाई मान्ने सम्झौताबाट निर्देशित छन् र त्यही नै उनीहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको आधार हो । तर जनतामा यस्तो अतिरिक्त (वा विशेष) शक्ति निहित छ कि चाहे भने जनताले त्यो संविधान पनि फेर्न सक्छन् र नयाँ कानुन पनि बनाउन सक्छन् । यस अर्थमा सरकार आफैंसँग जुन शक्ति छ, त्यो जनतासँग भएको शक्तिभन्दा धेरै होइन । र, जति छ, त्यो उसले जनताबाट प्राप्त गरेको शक्ति हो । 

त्यसो भए सरकारको वैधता के हो ? निर्वाचित सरकार जति बेलासम्म जनताको इच्छा, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार चल्छ, तबसम्म उसले वैधता प्राप्त गर्छ । तर यदि सरकार नै जनताबाट टाढा जान्छ, दमनकारी बन्छ र संविधान उल्लंघन गर्छ भने उसको वैधता सकिँदै जान्छ । यही कारणले लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ । संसद् बन्छ । स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ । नागरिक समाज हुन्छ । अदालत हुन्छ । यी सबैको उद्देश्य एउटै हो— जनतामा निहित नैसर्गिक शक्तिलाई संरक्षित गर्नु । राज्य र नागरिकबीच भएको संवैधानिक करारनामाको नियमन गर्नु । र, यसकारण नै लोकतन्त्रमा सरकारमाथि अनेक तहका नियन्त्रणहरू सुनिश्चित गरिन्छ । जस्तो, जनताले चुनावमार्फत नियन्त्रण गर्छन् । संसद्ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्छ र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्छ । आवश्यक परेमा अदालतले सरकारको न्यायिक (वैधानिक) परीक्षण गर्छ । आम सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्छन् र निगरानी बढाउँछन् । नागरिक समाजले राज्यलाई प्रश्न सोध्छ र उत्तरदायी हुन दबाब सिर्जना गर्छ । यसलाई नै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ वा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । र, यो नै लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो ।

तर तानाशाही व्यवस्थामा यस्तो हुँदैन । तानाशाहीमा राज्य (वा व्यक्ति) सर्वोच्च हुन्छ । त्यहाँ नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ, फगत राज्य वा सरकारको आदेश पालना गर्नु हो । जहाँ जनताले भोट त हाल्छन् तर राजनीतिक एजेन्डा र विवेकले भन्दा धेरै अरूले नै चुनावलाई प्रभावित गर्छन् । तानाशाहीमा कार्यपालिका सर्वोच्च हुन्छ । उसले संसद्लाई न त प्रश्न सोध्ने हक दिन्छ, न त उसँग जवाफ दिने दायित्व रहन्छ । अदालतले कार्यकारीका निर्णयहरूलाई संवैधनिक र कानुनी परीक्षणभन्दा बाहिर राख्छ । र, सर्वत्र शासक हाबी हुँदै जान्छ । परिणाम, आम सञ्चारमाध्यमका प्रश्नहरूलाई नियन्त्रित गर्ने कोसिस गरिन्छ र नागरिक समाज सरकारको तारो बन्न थाल्छ । शासकहरूलाई लाग्छ, संविधान र कानुन आम मान्छेहरूका लागि हो, उनीहरू त्यसभन्दा माथि छन् । र, यसरी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ वा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको प्रणाली भत्किन्छ । 

तर इतिहासले देखाउँछ, जब–जब सरकार जनताभन्दा माथि उभिन पुग्छ, तब आन्दोलन हुन्छ । जस्तो, ‘फ्रेन्च रिभोल्युसन’ को मूल नारा नै थियो— सार्वभौमिकता राजामा होइन, जनतामा हुनुपर्छ । अमेरिकाको क्रान्तिले पनि यही सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो कि सरकार शासितहरूको सहमतिबाट मात्र वैध हुन्छ । यहाँ शासित भन्नुको अर्थ नागरिक हो । बीसौं शताब्दीका फासिवादी र सर्वसत्तावादी शासनहरूले राज्यलाई सर्वोच्च ठाने । र, पदलाई शक्तिको स्रोत माने । परिणामस्वरूप नागरिक स्वतन्त्रता नष्ट भयो र विद्रोहको लामो सिलसिला चलिरह्यो । तर लोकतान्त्रिक देशहरूले जनतालाई शक्तिको स्रोत माने । परिणाम, त्यहाँ सरकार परिवर्तन भए पनि राज्य टिकिरह्यो, किनभने वैधानिक शक्तिको स्रोत थिए, जनता ।

नेपालको आधुनिक राजनीति पनि निरन्तर यही प्रश्नको वरिपरि घुमेको देखिन्छ । प्रश्न छ, जनता माथि कि राज्य ? को शक्तिशाली ? को निर्णायक ? राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन— सबैको मूल सन्देश एउटै थियो, नागरिक सर्वोच्चता । नभन्दै जब आन्दोलनमार्फत जनताको सामूहिक चेतना प्रवल हुँदै गयो, तब शक्तिशाली देखिने शासकहरू पनि टिक्न सकेनन् र नागरिक सर्वोच्चता प्रखर हुँदै गयो । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ, जनता भनेको भीड होइन । किनभने, भीड भावनाले चल्छ । भीड ‘अल्गोरिदम’ ले चल्छ । भीड आवेगले चल्छ । जनता चेतनाले चल्छ । एजेन्डाले चल्छ । भीड क्षणिक हुन्छ । तर जनता क्षणिक हुँदैनन्, किनभने जनता ऐतिहासिक सिलसिलामा आबद्ध हुन्छन् र हुन्छन् सचेत, निर्णायक र अविच्छिन्न । यहाँ जनताको सर्वोच्चता जिम्मेवारीसँग जोडिएको अवधारणा हो । किनभने जनताको शक्ति विवेकपूर्ण, संवैधानिक र उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ ।