अपांगतामैत्री बैंकिङ सेवा

सेवाग्राहीमैत्री बन्ने उनीहरूको प्रयत्न देखिन्छ । तर, यो प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई कारोबारमा सहज बनाउने काम भने छुट्दै गएको छ । खासगरी बैंकमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्दा यो वर्गले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेष्ठ २९, २०८३

सम्पादकीय

Disability-friendly banking services

What you should know

लाखौं व्यक्ति आम्दानीका लागि देशबाहिर छन्, उनीहरू बैंकिङ प्रक्रियामा जोडिनै पर्छ । देशभित्र निजी क्षेत्र बढ्दो छ, जसले औपचारिक रोजगारी र आर्थिक कारोबार बढोत्तरीमा मद्दत पुर्‍याएको छ र त्यस्तो कारोबार सामान्यतया बैंकिङ प्रक्रियामार्फत नै हुने गर्छ । क्रय शक्ति बढेको छ र त्यसक्रममा बैंकिङ कारोबार पनि बढेको छ । वित्तीय कारोबारमा सरकारको निगरानी पनि बढ्दो छ, नीति नियमलाई पनि त्यही अनुसार बनाइएको छ, जसले गर्दा आर्थिक कारोबारका लागि बैंकिङ प्रक्रिया अनिवार्य भएको छ ।

साथै, वित्तीय चेतना भएका व्यक्तिका लागि बैंकिङ कारोबार सजिलो हुने गरेको छ । यी सबै आवश्यकताका बीच नेपालका बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी हुँदै गएका छन् । सेवाग्राहीमैत्री बन्ने उनीहरूको प्रयत्न देखिन्छ । तर, यो प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई कारोबारमा सहज बनाउने काम भने छुट्दै गएको छ । खासगरी बैंकमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्दा यो वर्गले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूले आफ्ना भौतिक तथा डिजिटल सेवालाई अपांगतामैत्री बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र सुधार गर्न जरुरी छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बैंकसँगको व्यवहार कति अहसज छ भन्ने बुझ्न सघाउने पात्र हुन्– कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरोटरी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सीता ज्ञवाली । जन्मजात पूर्ण दृष्टिविहीन उनी आफ्ना सबै काम आफैं गर्न सक्छिन् । मोबाइल चलाउँछिन्, डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्छिन् । तर जब बैंकमा काम पर्छ, उनलाई सहयोगी चाहिन्छ । खासगरी ल्याप्चे लगाउन र फाराम भर्न उनलाई अर्को व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका प्रज्वल सुवेदीले मोबाइल बैंकिङ ‘लक्ड’ भएर बैंक पुग्दा सञ्चारमा पक्रियामा समस्या भोगे ।

शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई ठूलो भवनको माथिल्लो तलामा बैंक स्थापना गरिादा त्यहाँसम्म पुग्नै कठिन हुने गरेको छ । फरकफरक किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिले फरकफरक ढंगले अप्ठ्यारो भोग्ने गरेका छन् । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई ठूलो भवनको माथिल्लो तलामा बैंक स्थापना गरिादा त्यहाँसम्म पुग्नै कठिन हुने गरेको छ । श्रवण सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई बैंकका अधिकारीहरूसँग सहज सञ्चार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । दृष्टि सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिले तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा बैंकिङ विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले गोपनीयताप्रति सशंकित हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य वा बहु किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिका समस्या पनि सोही अनुसार विस्तारित हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या २.२ प्रतिशत छ । उनीहरूमध्ये कैयौं विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा जोडिएका छन् । अर्थात् आर्थिक कारोबारमा जोडिएका छन् । शिक्षादेखि रोजगारीसम्म जोडिएका कारण उनीहरूको वित्तीय पहुँच पनि बढेको छ र बैंकसँगको व्यवहार पनि बढेकै छ । आगामी दिनमा यो आम्दानी र खर्चका लागि सार्वभौम हुँदै जाने वा जानुपर्ने निश्चित छ । त अहिले बैंकका भवन, एटीएम बुथ, डिजिटल सेवा र सेवा प्रवाह प्रणाली पूर्ण रुपमा अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

जसकारण दृष्टिविहीन, श्रवण अपांगता भएका तथा ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले बैंकिङ सेवा लिन विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । त्यसैले यो वर्गका लागि सहज बैंकिङ पहुँच सुनिश्चित गर्नु र त्यसका लागि भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखालाई अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने र त्यस्ता शाखामा र्‍याम्प, ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितको एटीएम बुथको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्ता सुविधाले अपांगता भएका व्यक्तिको बैंकिङ पहुँच बढाउन र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ । भौतिक र डिजिटल आयाम अपांगतामैत्री बनाउने मात्रै होइन, त्यसको अनिवार्य कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । निर्देशन पालना गर्ने बैंकलाई कारबाही पनि गरिनुपर्छ । तर बैंकका व्यवहारिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

यो विषयसँग जोडेर छलफल गर्नुपर्ने थप पक्ष हो– बैंकमा सबै किसिमका मानिसको पहुँच बढाउनुपर्छ । सोह्रौं योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवारको तथ्यांक ६३ प्रतिशत छ । २०८५/८६ सम्म ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारमा कठिनाइ, कमजोर वित्तीय चेतना, वित्तीय कारोबारका लागि परम्परागत पद्धति नै सजिलो मान्ने जनसंख्या रहेको मुलुकमा बैंकिङ पहुँच उत्साहजनक नरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसैले राज्यले पहुँच वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्नुका अतिरिक्त वित्तीय चेतना बढाउन पनि आवश्यक छ । बैंकिङ प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । आर्थिक कारोबारलाई बढीभन्दा बढी बैंकिङ प्रक्रियामा जोड्न सकिएमा वित्तीय बेथिति पनि न्यूनीकरण हुनेछ । मुख्यतः राज्यले लिने नीति र अनिवार्य गर्ने कार्यक्रम अपांगतामैत्री हुन आवश्यक छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully